डॉ. नितीन जाधव २०१५ साली मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानुसार २०२५ सालापर्यंत ‘सर्वासाठी आरोग्यसेवा’ हे ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे. त्या ध्येयापर्यंत पोहोचायचे, तर सध्याच्या आरोग्य व्यवस्थेत कोणते बदल करावे लागतील, याचा आराखडा सुचविणारा अहवाल निती आयोगाने केंद्र सरकारला सादर केला आहे. तो अहवाल नेमके काय सांगतो, आणि त्यातून निसटलेले आरोग्यसेवेचे वास्तव काय दाखवते, याचा वेध घेणारे हे टिपण.. नवीन राष्ट्रीय आरोग्य धोरण सरकारने २०१५ साली जाहीर केले. त्यानुसार २०२५ सालापर्यंत ‘सर्वासाठी आरोग्यसेवा’ हे ध्येय ठरवले गेले. हे प्रत्यक्षात घडायचे असेल तर आरोग्य क्षेत्रात कोणते बदल करायला हवेत, याचा आराखडा व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस उपाययोजना सुचवणारा अहवाल निती आयोगाने केंद्र सरकारला सादर केला आहे. मात्र, सरकारी आरोग्यसेवेचे बाजारीकरण न होता ती बळकट करण्याच्या भूमिकेतून काम करणाऱ्या संस्था/ संघटनाची हा अहवाल निराशा करतो. कारण यात सरकारी आरोग्यसेवेला खुल्या बाजारव्यवस्थेची तत्त्वे लावण्यात आली आहेत. सरकारी आरोग्य यंत्रणेला टिकायचे असेल तर खासगी आरोग्य क्षेत्राबरोबर स्पर्धा करावी लागेल, अशी दिशा निती आयोगाकडून केंद्र सरकारला सुचवली जात आहे. सुस्तावलेल्या सरकारी आरोग्य यंत्रणेला जागेवर आणण्यासाठी हे करायलाच हवे, असे म्हणून काही लोक या अहवालात दिलेल्या शिफारशींचे स्वागत करत आहेत. परंतु त्यामुळे या मूलभूत मुद्दय़ाकडे दुर्लक्ष होत आहे की, सरकारी आरोग्यसेवेचा उद्देश खासगी आरोग्य क्षेत्राप्रमाणे फक्त औषधोपचार पुरवणे इतकाच मर्यादित नाही. सरकारी यंत्रणेला अनेक मोठय़ा जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. नसर्गिक/ मानवनिर्मित आपत्कालीन परिस्थिती, साथीचे आजार, राष्ट्रीय कुष्ठरोग निवारण कार्यक्रम, पल्स पोलिओसारखी अभियाने, मंत्र्यांचे दौरे, मोठय़ा यात्रा अशा विविध कार्यक्रमांमध्ये आरोग्यसेवा पुरवण्याची जबाबदारी (अपुरी संसाधने असूनदेखील) सरकारी आरोग्य यंत्रणा पार पाडीत आहे. अहवालाच्या सुरुवातीला भारताची सद्य: आरोग्यस्थिती मांडण्यात आली आहे. त्यानुसार, गेल्या २० वर्षांत भारताच्या माता, नवजात अणि बाल आरोग्यामध्ये सुधारणा झाली आहे. लोकांच्या आयुर्मानातदेखील सुधारणा झाली असून २०१५ मधील सरासरी आयुर्मान ६८ वर्षांवरून २०५० सालापर्यंत ७६ वर्षे इथपर्यंत वाढेल. पण दुसऱ्या बाजूला आजारांच्या पॅटर्नमध्ये मोठय़ा प्रमाणात बदल होऊन उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कर्करोग, मानसिक नराश्य असे असंसर्गजन्य व प्रदूषणजन्य आजार वाढले आहेत. या अहवालातील आकडेवारीनुसार, खासगी आरोग्य क्षेत्र झपाटय़ाने वाढत असून, २०१६ सालापर्यंत भारतात सरकारी आरोग्यसेवा यंत्रणेत एकूण आरोग्य संस्थांची संख्या दोन लाख आहे, तर त्याउलट खासगी आरोग्य क्षेत्रात हीच संख्या तीन पट जास्त आहे. याबरोबरच सरकारी आणि खासगी आरोग्य क्षेत्रातील त्रुटी, त्यांच्यातील असमन्वय, खासगी व्यवस्थेवर अनियंत्रण, सरकारी व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, लोकांचा अविश्वास, इत्यादी प्रश्नांवर या अहवालात प्रकाश टाकण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये भारतात ‘सर्वासाठी आरोग्यसेवा’ आणायची असेल, तर सध्याच्या आरोग्याबद्दलच्या अर्थकारणात, आरोग्यसेवा विकत घेण्यासाठीच्या उपाययोजनांत, सरकारी अणि खासगी यंत्रणेच्या नियोजनामध्ये आणि आरोग्यसेवा आणखी सक्षमपणे पोहोचवण्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर अशा वेगवेगळ्या विषयांवर सरकारने कोणते बदल करावेत, हे इतर देशांच्या आणि भारतातील राज्यांच्या उदाहरणांसह या अहवालात मांडले आहे. त्याचे सार असे की, सध्याच्या आरोग्यसेवेचे अर्थकारण अणि एकूण यंत्रणाच तुकडय़ा-तुकडय़ांमध्ये विखुरली असून त्यांना एका छताखाली तसेच खुल्या बाजारात आणावे. यासाठी सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्यसेवा आणि आरोग्य विम्याची व्यवस्था करून, सरकारी व खासगी आरोग्य यंत्रणा या दोघांमध्ये स्पर्धा लावून, या स्पर्धेमधून लोकांना दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा मिळवून द्यावी. यापुढे जाऊन अहवालात- सरकारी आरोग्य यंत्रणेला दरवर्षी सरसकट निधी देण्याच्या सध्याच्या पद्धतीबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून रुग्णांच्या प्रमाणात निधी पुरवला जाण्याची व्यवस्था सुचवली आहे. मात्र, त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम)’सारख्या योजनांचे काय होणार आहे, याची स्पष्टता या अहवालात देण्यात आलेली नाही. पण केंद्र सरकारने हा अहवाल आहे तसा स्वीकारला, तर सध्याच्या मोठय़ा योजनांमध्ये बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. २०१८ पासून केंद्र सरकारने सुरू केलेला ‘आयुष्मान भारत’ हा कार्यक्रम ‘सर्वासाठी आरोग्यसेवा’ आणायच्या दृष्टीने एक महत्त्वाची सुरुवात आहे, असे या अहवालात वारंवार नमूद केले आहे. ‘आयुष्मान भारत’ या कार्यक्रमात आरोग्यवर्धिनी केंद्रामार्फत ‘सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्यसेवा’ सरकारी आरोग्य यंत्रणा पुरवत आहे, तर ‘प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजने’अंतर्गत प्रति कुटुंब रु. पाच लाखांपर्यंतचा आरोग्य विमा खरेदी करून भारतातील दहा कोटी आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल कुटुंबांना (५० कोटी व्यक्ती) साधारण १३७० शस्त्रक्रियांचा लाभ घेण्याची तरतूद यात आहे. मात्र, कागदावर चांगली वाटणारी व जगातील सर्वात मोठी आरोग्यसेवा योजना म्हणून गाजावाजा केलेल्या या आयुष्मान भारत योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबद्दल बरेच प्रश्न उपस्थित होतात. एक तर, या योजनेतील आरोग्य विमा खरेदी करण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षांत एकूण रु. ६५५६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. एनएसओ २०१४ सर्वेक्षणानुसार, लाभास पात्र असलेल्या दहा कोटी कुटुंबांपैकी दरवर्षी साधारण २.३ कोटी कुटुंबांतील रुग्णांना शस्त्रक्रियेची गरज असते. म्हणजे केंद्र सरकार सरासरी फक्त रु. २,८५० प्रतिमाणशी इतकेच पैसे आरोग्य विमा कंपनीला देते. ही रक्कम सध्या लोक स्वत: खिशातून खर्च करत असलेल्या (रु. १५,२४४) रकमेच्या एक पंचमांशपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे विम्याचा दावा नाकारणे, खासगी रुग्णालयांत सरकार आणि रुग्ण या दोघांकडून पैसे घेणे; गरज नसताना शस्त्रक्रिया करणे अशी काही उदाहरणे पुढे आली आहेत. या योजनेतील दुसरा भाग- म्हणजे आरोग्यवर्धिनी केंद्रांमार्फत ‘सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्यसेवा’ पुरवल्या जात आहेत. यामध्ये २०२२ सालापर्यंत टप्प्याटप्प्याने सध्याची दीड लाख उपकेंद्रे अणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सुधारणा करून त्यांचे रूपांतर आरोग्यवर्धिनी केंद्रांमध्ये केले जाणार आहे. त्यानुसार २०१८ सालापासून आतापर्यंत साधारण ४० हजार आरोग्यवर्धिनी केंद्रे तयार होणे अपेक्षित असून सप्टेंबर २०१९ पर्यंत फक्त २१ हजार केंद्रेच झाल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे २०२२ पर्यंत दीड लाखाचा टप्पा गाठण्यासाठी सरकारला मोठी कसरत करावी लागणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर निती आयोग या योजेनेच्या आधारावर सर्वासाठी आरोग्यसेवा आणण्याची शिफारस कशी करते आहे, हे समजत नाही. २०२५ सालापर्यंत सर्वासाठी आरोग्यसेवा आणण्याचा ‘पण’ प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी भारत सरकारला मोठय़ा कसोटय़ांना सामोरे जावे लागणार आहे. भारतातील आरोग्यसेवा क्षेत्राला खुल्या बाजारात ओढून सरकारी व खासगी आरोग्य यंत्रणांमध्ये स्पर्धा लावू पाहणारे निती आयोगाचे सूचित धोरण किती फळास येईल आणि यात जनतेचा की बडय़ा नफेखोर खासगी कंपन्यांचा फायदा होणार, हे येता काळच सांगेल! (लेखक आरोग्य हक्क कार्यकर्ते आहेत.) docnitinjadhav@gmail.com
