मिलिंद बेंबळकर ‘चीनच्या निष्काळजीपणामुळे आम्हा अमेरिकनांचे नुकसान झाले’ असा खटला काही अमेरिकी नागरिकांनी फ्लोरिडातील न्यायालयात गुदरला आहे. या खटल्याचे भवितव्य काय असेल ते असो; त्यातून अन्य देशांनी शिकण्यासारखे बरेच आहे.. अमेरिकेच्या फ्लोरिडा राज्यातील बोका रॅटन येथील न्यायालयात १२ मार्च २०२० रोजी, बर्मन लॉ ग्रुपचे अ‍ॅटर्नी मॅथ्यू मूर यांनी एक खटला दाखल केलेला आहे (न्यायालय : सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्लोरिडा, मियामी डिव्हिजन; प्रकरण क्र: १:२०-सीव्ही -२११०८-यू.यू. दि. १३/०३/२०२०). हा खटला अमेरिकेतील ‘फॉरिन सॉव्हरिन इम्युनिटी अ‍ॅक्ट- १९७६’चा आधार घेऊन दाखल करण्यात आलेला आहे. या कायद्याच्या कलम १६०२ अनुसार परकी देशांनी अमेरिकेतील सार्वभौमत्वावर वा व्यावसायिक हितसंबंधांवर गैरमार्गाने, गैरप्रकारे हस्तक्षेप केल्यास त्या देशांकडून नुकसानभरपाई मागता येते. तर कलम १६०५ नुसार, अमेरिकेबाहेरील प्रतिवादींकडून दुर्लक्ष झाल्यामुळे, निष्काळजीपणामुळे जर अमेरिकेतील व्यक्ती जखमी झाल्या, मृत्युमुखी पडल्या, त्यांचा छळ झाला, त्यांच्या संपत्तीचे नुकसान झाले, तर नुकसानभरपाई मागता येते. वास्तविक पाहता हा अतिशय महत्त्वाचा कायदा असून तो भारतातील संसदेनेही मंजूर केला पाहिजे. हा नुकसानभरपाईचा दावा २० ट्रिलियन डॉलर्सचा आहे. हा खटला चीन प्रजासत्ताक, चीनचा आरोग्य विभाग, आपत्कालीन व्यवस्थापन विभाग- हुबेई प्रांत आणि वुहान शहरातील प्रशासन यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेला आहे. तर फिर्यादी आहेत, लोगन अल्टर्स, मार्टा रईस, लॉरेन्स वुड, स्टीफन काइन (चौघेही फ्लोरिडामधील रहिवासी) आणि स्थानिक बेसबॉल ट्रेनिंग सेंटरचे खेळाडू. चीन सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्यामुळेच जगभर रोग पसरला, असा या आरोपपत्राचा रोख आहे. आरोपपत्रात म्हटले आहे की, (१) जानेवारी १, २०२० रोजी करोना विषाणूविषयी वा त्याच्या धोक्याविषयी बोलण्यास आठ डॉक्टरांना बंदी करण्यात आली. (२) जानेवारी ९ ला वुहानमध्ये पहिला करोना-मृत्यू होऊनही, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. (३) आरोग्य विभागास कोविड-१९ विषयीच्या जिनोम (पेशीच्या गाभ्यातील जनुकीय सूचनांचा- ‘जेनेटिक कोड’चा- संपूर्ण संच) संबंधी माहिती अभ्यासकांना देण्यास १७ दिवस उशीर झाला. (४) कोविड-१९ हा विषाणू माणसांमधून माणसांमध्ये सहजपणे पसरण्यास जानेवारी ३ पासूनच सुरुवात झालेली होती. पण त्याविषयी सुस्पष्ट माहिती देण्यास जानेवारी २० पर्यंत उशीर करण्यात आला. तोपर्यंत हा विषाणू चीनच्या बाहेर पसरण्यास सुरुवात झालेली होती. (५) ‘कोविड-१९’प्रसारास पूर्णत: नियंत्रित करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते, असे विधान चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी केले होते. वस्तुस्थिती अशी की, जानेवारी २३ पर्यंत त्यांनी कोणतीही कार्यवाही केलेली नव्हती. (६) जानेवारी महिन्यात कोविड-१९ विषाणूमुळे मृत्यू घडूनही त्यांनी न्यूमोनियामुळे लोकांचा मृत्यू होत असल्याचे चित्र निर्माण करून परिस्थितीचे गांभीर्य कमी करण्याचा प्रयत्न केला. (७) कोविड-१९ हा विषाणू माणसांमधून माणसांमध्ये सहजपणे संक्रमित होतो हे माहीत असूनही जानेवारी १८ च्या रात्री वुहानमधील नेत्यांनी चाळीस हजार कुटुंबीयांसाठी भोजनाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला होता. आरोपपत्राचा पुढला भाग हा प्रयोगशाळेमध्ये अत्यंत घातक प्रयोग करण्यासंबंधीचा आहे. त्याविषयीच्या जबाबदारीची निश्चिती करण्यासाठी आरोपपत्रात याप्रमाणे आरोप केलेले आहेत : (अ) वुहान शहरात डिसेंबर २०१९ अखेर कोविड-१९ चे रुग्ण आढळून आले, पण ते जगापासून लपवून ठेवण्यात आले. (ब) उपलब्ध माहितीनुसार, चीनमधील जैविक अस्त्रे बनविणाऱ्या दोन प्रयोगशाळांपैकी एक ‘वुहान इन्स्टिटय़ूट ऑफ व्हायरॉलॉजी’अंतर्गत आहे- सदर ‘नॅशनल बायोसेफ्टी लॅबोरेटरी’ ही वुहान येथे असून ती ‘लेव्हल-४’ दर्जाची आहे. याचाच अर्थ संरक्षण दलाशी संबंधित अत्यंत प्राणघातक असे विषाणू तयार करणे आणि त्यावर प्रयोग करण्याचे काम या सूक्ष्मजीवशास्त्र प्रयोगशाळेमध्ये (मायक्रोबायोलॉजी लॅब) चालू असते. फेब्रुवारी २०२० मध्ये चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी कोविड-१९ या विषाणूचा उद्रेक आणि फैलाव याविषयी बोलण्यास सुरुवात केली. तर चीनमधील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने नवीन निर्देश जाहीर केले, त्यानुसार सूक्ष्मजीवशास्त्र प्रयोगशाळांसाठी जैविक सुरक्षा व्यवस्थापनाचे मानदंड अधिक कडक केले. याचाच अर्थ या खटल्यातील प्रतिवादींना (चीन सरकार आणि इतर) वुहानमधील व अन्य सूक्ष्मजीवशास्त्र प्रयोगशाळांत जे घडत होते त्याची पूर्णपणे कल्पना होती. (क) वुहानमधील प्रयोगशाळा ही जंगली प्राणी खरेदी-विक्री बाजारापासून जवळच आहे. उपलब्ध माहितीनुसार चिनी संशोधक प्रयोगशाळेतील काम पूर्ण झाल्यावर स्थानिक बाजारातील दुकानदारांना हे प्राणी विकतात. त्याची नियमानुसार शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात नाही. फ्लोरिडामध्ये दाखल झालेल्या या दाव्यापासून भारतीयांनी बरेच शिकण्यासारखे आहे. आपल्या देशातही अमेरिकेतील फॉरिन सॉव्हरिन इम्युनिटी अ‍ॅक्ट १९७६ प्रमाणे संसदेत कायदा मंजूर झाला पाहिजे, जेणेकरून भारत देशातील सार्वभौमत्वाचा अधिक्षेप वा नागरिकांच्या व्यावसायिक हितसंबंधांत हस्तक्षेप करणे, इतर देशातील निष्काळजीपणामुळे जर भारतीय व्यक्ती जखमी झाल्या, मृत्युमुखी पडल्या (उदा.- भोपाळ वायुकांड किंवा अणुप्रकल्पांतील संभाव्य अपघात), त्यांचा छळ झाला, त्यांच्या संपत्तीचे नुकसान झाले, तर भारतीय नागरिकांना नुकसानभरपाई मागता आली पाहिजे. या दाव्यास कितपत यश मिळेल हे कालांतराने कळेलच. परंतु अमेरिका, भारत, इटली आणि इतर देश यांनी चीनच्या बेजबाबदार वर्तणुकीमुळे किती नुकसान झाले याविषयी माहिती घेऊन तेवढय़ा रकमेचे व्यापारी निर्बंध घालण्याची प्रक्रिया सुरू करणे व प्रस्थापित चीन सरकारवर दबाव आणणे, हे पर्याय या देशांच्या हाती आहेतच. milind.bembalkar@gmail.com
