News Flash

चाँदनी चौकातून : ‘ब चमूं’च्या देशा..

गेल्या आठवडय़ात काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, ममता बॅनर्जीचा तृणमूल काँग्रेस हा भाजपचा ‘ब चमू’ आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

दिल्लीवाला

‘ब चमूं’च्या देशा..

दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षा (आप)चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी सुरतमध्ये महापालिकेत ‘आप’ हा विरोधी पक्ष झाल्याचा विजयोत्सव साजरा केला होता. तिथं त्यांनी भाजप नव्हे, तर काँग्रेसविरोधात बेधडक फटकेबाजी केली होती. ते म्हणाले होते की, काँग्रेस हा भाजपचा ‘ब चमू’ आहे.. गेल्या आठवडय़ात काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, ममता बॅनर्जीचा तृणमूल काँग्रेस हा भाजपचा ‘ब चमू’ आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भाजप आणि त्यांच्या ‘ब चमू’ला आम्ही नेस्तनाबूत करून टाकू. यात, आम्ही म्हणजे काँग्रेस आणि डावे पक्ष यांची आघाडी. आपचं म्हणणं काँग्रेस ‘ब चमू’, काँग्रेसचं म्हणणं तृणमूल काँग्रेस ‘ब चमू’. बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत असदुद्दीन ओवेसी यांचा एमआयएम ‘ब चमू’ होता. उत्तर प्रदेशात मायावतींचा विरोध काँग्रेसला असतो, तिथं बहुजन समाज पक्ष ‘ब चमू’ असतो. राज्यसभेत बहुतांश वेळेला काँग्रेस आघाडीतले पक्ष वगळले तर बाकीचे पक्ष ‘ब चमू’ म्हणून वावरतात. कधी कधी काँग्रेस आघाडीतील पक्षदेखील राज्यसभेत ऐन मोक्याच्या वेळी गैरहजर राहून ‘आम्हीही ब चमूच’ असं स्वत:हून सांगतात. त्यात कोणी राजा असतो, कोणी जाणता राजा असतो. एक मात्र स्पष्ट झालंय की, भाजप हा देशाच्या राजकारणातील ‘अ चमू’ आहे! बाकी पक्ष एकमेकांना भाजपचा ‘ब चमू’ ठरवण्यासाठी आतुर झालेले आहेत. वास्तविक भाजपचा ‘ब चमू’ ही उपमा दिल्लीतल्या पत्रकारांनी ‘आप’ला देऊ केली होती. नंतर काँग्रेसनं तसं उघडपणे बोलण्यास सुरुवात केली. आता सगळेच ‘ब चमू’ हा शब्दप्रयोग करून प्रतिस्पर्धी पक्षाला भाजपच्या गटात ढकलू पाहात आहेत. राजकीय विरोधकांची ही भाषा भाजपला सुखावणारी आणि लाभदायी आहे; पण त्याचा फारसा विचार हे नेते करायला तयार नाहीत.

महोत्सव

पुढचं वर्ष स्वातंत्र्याचं अमृतमहोत्सवी वर्ष असल्यानं भक्तिमात्रा देण्याची जय्यत तयारी दिल्ली सरकारनं केलेली आहे. राष्ट्रभक्ती दाखवण्यात केंद्र आणि दिल्ली सरकारमध्ये स्पर्धा असेल. दोन्ही सरकारांच्या अमृतमहोत्सवी कार्यक्रमांची सुरुवात १२ मार्चला होणार आहे. दिल्ली सरकारचा सोहळा कनॉट प्लेसवर असेल, तर केंद्राचा उत्सव अपेक्षेप्रमाणे गुजरातमध्ये असेल. दोघांनीही ७५ आठवडे वेगवेगळे कार्यक्रम घेण्याचं ठरवलेलं आहे. त्यांची पुढच्या वर्षी १५ ऑगस्टपूर्वी सांगता केली जाईल. अमृत महोत्सवासाठी दिल्लीत आप सरकार अर्थसंकल्पीय तरतूद करेल. यंदाचा दिल्लीचा अर्थसंकल्प ‘राष्ट्रभक्ती’ला वाहिलेला असेल. केंद्राचा महोत्सव ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ या नावानं ओळखला जाईल. दिल्ली सरकारच्या उत्सवाला ‘इंडिया @ ७५’ म्हटलं जाईल. आप सरकारनं शाळांमध्ये ‘देशभक्ती’ नावाचा अभ्यासक्रम सुरू करण्याची घोषणा केली होती. आपनं भाजपचा अजेण्डा थेट शाळांमध्ये आणण्याचा निर्णय घेतला होता. करोनामुळे २०२० मध्ये शाळा भरल्या नाहीत. आता ९ वी ते ११ वीचे वर्ग पुन्हा भरू लागले आहेत. पुढच्या शैक्षणिक वर्षांपासून प्राथमिक-माध्यमिक शाळाही कदाचित सुरू होऊ शकतील. त्यामुळे देशभक्ती अभ्यासक्रमाने पुन्हा उचल खाल्ली आहे. स्वत:ला ओळखा, कुटुंब, शाळा, समाज समजून घ्या, मग देशाला आणि सर्वात शेवटी जगाची माहिती घ्या, असा संघाच्या चिंतन बैठकीत तयार केल्यासारखा हा देशभक्ती अभ्यासक्रम असेल. संघाला व्यक्तींवर संस्कार करायचे असतात, मग समाज घडवायचा असतो, त्यातून देश सशक्त बनवायचा असतो, मग ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ हे अंतिम ध्येय गाठायचं असतं. आप पावलावर पाऊल टाकून पुढं निघालेला दिसतोय.. केंद्राच्या अमृतमहोत्सवी कार्यक्रमाची आखणी करण्यासाठी केंद्र सरकारनं भलीमोठी समिती तयार केलीय. त्यात सोनिया गांधींपासून भाजपच्या मार्गदर्शक मंडळातील नेत्यांपर्यंत अनेक नामवंतांचा सहभाग असेल. समितीच्या संमतीनं आणि देखरेखीखाली हा महोत्सव देशभर साजरा होईल.

रणनीती

शेतकरी आंदोलनाचा शंभरावा दिवस शनिवारी साजरा केला गेला असला, तरी ती शंभरी शुक्रवारीच गाठली गेली होती. कसंही असलं तरी आंदोलनासाठी हा ऐतिहासिक टप्पा ठरला आहे. नोव्हेंबरच्या कडाक्याच्या थंडीत हजारो शेतकरी दिल्लीच्या वेशीवर बैठक मारून बसले होते. आता दिल्लीत उन्हाळ्याची चाहूल लागलेली आहे, उबदार ट्रॉलीतून मोकळ्या हवेशीर छपराखाली शेतकऱ्यांनी निवारा शोधलेला आहे. सिंघू सीमेवर परवा शेतकरी संघटनांची झालेली बैठक, आता पुढं काय यावर मंथन करण्यासाठी घेतली गेली होती. या बैठकीत आठवडय़ाभराचा कार्यक्रम ठरला; पण सरकारवर दबाव वाढवून बैठकीपर्यंत कसं आणायचं या मुद्दय़ावर फारशी प्रगती झाली नाही म्हणतात. सरकारनंदेखील मागचं दार पूर्णपणे बंद केलेलं नाही. कदाचित १८ महिन्यांची स्थगिती ३६ महिन्यांपर्यंतही वाढवली जाऊ शकते. शेतकरी संघटना अनेक आणि प्रत्येक नेत्याचा प्रभावही वेगवेगळा. मग स्थगिती स्वीकारणार कोण? ती स्वीकारली तर एक पाऊल मागं घेतल्याचं चित्र उभं राहील. सरकारपुढं नमायचं नाही, कायदे रद्द झाले तरच घरवापसी असं ठरलेलं असल्यानं स्थगिती निव्वळ प्रस्तावात राहिली आहे. सरकारला हमीभावावर तडजोड करायची असेल, तर एखादा प्रस्ताव असूही शकतो. आत्ता ज्या समीकरणाच्या आधारे हमीभाव ठरवले जातात तसेच ठरवले जातील, हमीभावाची समिती दरवर्षीप्रमाणे आधारभूत किंमत जाहीर करेल. आत्तापर्यंतचा प्रशासकीय निर्णय कायद्यात रूपांतरित होऊ शकतो असाही प्रस्ताव असू शकतो. कदाचित तिसराही प्रस्ताव असू शकतो, सरकारशी चर्चा करणाऱ्या शेतकरी नेत्यांसह अनेकांचा समावेश असलेली समिती नेमून सविस्तर चर्चाही होऊ शकते. पण हे प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या वतीने स्वीकारणार कोण? राकेश टिकैत यांनी शेतकऱ्यांना-तयार राहा, कधीही दिल्लीच्या सीमेवर यावं लागेल, असं सांगितलं आहे. काही नेत्यांना संसदेवर मोर्चाची हाक द्यायची होती, पण २६ जानेवारीच्या प्रसंगामुळे थोडी मनात चलबिचल झाल्यानं त्यावरही निर्णय झालेला नाही. शेतकरी आंदोलनाची आगामी रणनीती हळूहळू ठरवली जाऊ लागलेली आहे. कदाचित सहमतीची भाषा केली जाऊ शकते असं दिसू लागलंय. सत्ताधारी भाजप पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत गुंतला असल्यानं कोणी घाई करत नाही इतकंच. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांच्याकडेही आसामची जबाबदारी आहे.

निवडणुका

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांचं आणीबाणीवरचं विधान जास्त लक्षवेधी होतं. त्यामुळे दुसऱ्या विधानाकडे दुर्लक्ष झालं. काँग्रेसमधल्या ‘जी-२३’ गटानं पक्षांतर्गत निवडणुकांचा हेका लावलेला होता. पक्षाध्यक्ष, कार्यकारी समिती, संसदीय मंडळ, मग राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय काँग्रेस समितींच्याही निवडणुका झाल्या पहिजेत, हा आग्रह अजूनही कायम आहे. आता तर गांधी निष्ठावान आणि जी-२३ गटाचे संबंध इतके विकोपाला गेले आहेत, की कोणी तरी माघार घेतली नाही तर सिंडिकेट काँग्रेसचं दुसरं रूप पाहायला मिळेल. राहुल गांधींच्या म्हणण्याचा अर्थ असा होता की, काँग्रेसमध्ये मी एकटा पक्षांतर्गत निवडणूक झाली पाहिजे असं सारखं सांगत होतो, तेव्हा कोणी ऐकलं नाही. यूथ काँग्रेस आणि एनएसयूआय या दोन्ही शाखांमध्ये निवडणुका झाल्या असत्या तर काँग्रेसचं चित्र वेगळं दिसलं असतं. आता कशाला निवडणुकीचा आग्रह धरला जातोय.. राहुल गांधींचं पक्षांतर्गत निवडणुकीबद्दलचं विधान जी-२३ गट आणि भाजप दोघांनाही उद्देशून होतं. काँग्रेसमध्ये पक्षांतर्गत लोकशाही नसून घराणेशाही असल्याचा आरोप भाजप करत आलेला आहे. पक्षाध्यक्ष पदाची निवडणूक जूनअखेरीस कदाचित होईल. आधी ती मार्च-एप्रिलमध्ये घ्यायचं ठरलं होतं; मग विधानसभा निवडणुकांचं कारण दाखवत जून-जुलैपर्यंत लांबणीवर टाकली गेली. पक्षाध्यक्षानंतर कार्यकारी समितीसाठी निवडणूक होईल असं मानलं जातंय, तसा कार्यक्रम काँग्रेसनं ठरवलेला नाही. अनेक राज्यांमध्ये प्रदेश काँग्रेस समितीच्या सदस्यांच्या नेमणुका होऊन गेल्या आहेत. राहुल गांधी यांनी पक्षांतर्गत निवडणुकीची भाषा केली असली तरी त्यांच्या ताब्यात असलेल्या काँग्रेसमध्ये नेमणुकांवर कारभार चाललेला आहे. बाकी गुलाम नबी आझाद म्हणाले की, पक्ष जेव्हा सांगेल तिथं प्रचाराला जाऊ! जी-२३ गटानं थोडी माघार घेतल्याचं दिसतंय.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 7, 2021 12:07 am

Web Title: article on congress is the bjp b team abn 97
Next Stories
1 आंदोलनातील स्त्रिया बदल घडवतील?
2 कुपोषणाचा प्रश्न सुटण्यासाठी..
3 औरंगाबादच्या नामांतरास पर्याय..
Just Now!
X