27 June 2019

News Flash

काँग्रेस मेली पाहिजेच; पण कशी?

मोदी राजवटीला आर्थिक आघाडीवर सरासरीपेक्षा कमीच काम करता आलेले आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

योगेन्द्र यादव

प्रजासत्ताकाच्या मूल्यांचे, घटनात्मक यंत्रणांचे रक्षण करणारा सशक्त पर्याय हवा; तर काँग्रेसचा विलय हाच उपाय दिसतो..

एका चित्रवाणी वृत्तवाहिनीवरील चर्चेत ‘काँग्रेस मेली पाहिजे’ असे वाक्य मी उच्चारले आणि वाद सुरू झाला.. ‘‘मग देशातील मुख्य पक्षाची भूमिकाच तुम्ही नाकारताहात?’ असे वळण त्या वादाला जरासे घाईनेच लागले. पहिल्या काही प्रतिक्रिया तर विखारीच होत्या. कदाचित, मी हे ज्या वेळेला बोललो, त्यातून जणू पडत्या काळात एखाद्याला हाणल्याचा संदेश गेला असावा. शिवाय, मृत्यूचा उल्लेख- लाक्षणिक अर्थाने का होईना- झाल्यामुळे, भावना भडकल्या असाव्यात.

त्यामुळेच, याविषयीच्या चर्चेचा स्तर गांभीर्याचा आणि विधायकदेखील असावा, या अपेक्षेने माझे ते विधान सकारणच कसे होते, याविषयी येथे सांगतो आहे. सुरुवातीला, माझ्या त्या शेऱ्याचा अर्थ कसा घेऊ नये, याचे स्पष्टीकरण देतो. पहिली गोष्ट म्हणजे, ती उथळ शेरेबाजी नव्हती वा मतदानोत्तर चाचण्यांच्या आकडय़ांनंतरचा तो भावनिक उद्वेगही नव्हता. याच अर्थाची (काँग्रेस संपण्याविषयीची) मांडणी मी यापूर्वीही केलेली आहे. भाजप-काँग्रेस अशी सरळ लढत असलेल्या राज्यांत काँग्रेस भाजपच्या पुढे गेल्यास आनंदच आहे, पण तशी ती जाताना न दिसल्याच्या आकडय़ांमुळे माझा तोल गेला, वगैरे कृपया समजू नये.

दुसरे असे की, काँग्रेस नेत्यांविषयी माझा जळफळाट किंवा डूख वगैरे काहीही नाही. ‘राहुल गांधी हे मला भेटलेल्या बहुतेक राजकीय नेत्यांपेक्षा प्रामाणिक आहेत आणि बहुतेक जण समजतात, त्यापेक्षा ते किती तरी बुद्धिमान आहेत’ असे मी यापूर्वी म्हटले आहेच. तिसरे म्हणजे, मी काही भविष्यवाणी किंवा भाकीत केलेले नाही. मोठे राजकीय पक्ष असे एक-दोन निवडणुकांतील पराभवाने मरत नसतात, हे मलादेखील माहीत आहेच; आणि माझ्याकडे काही प्रज्ञा ठाकूरसारखी ‘शाप-शक्ती’ वगैरे नाही. त्याहून महत्त्वाचे आणि अखेरचे स्पष्टीकरण हे की, राममनोहर लोहियांचा ‘बिगरकाँग्रेसवाद’ हा अल्प-मुदतीची राजकीय व्यूहनीती म्हणूनच ठीक आहे आणि ‘बिगरकाँग्रेसवाद’ हा काही राजकीय सिद्धान्त ठरू शकत नाही. स्वत:स ‘लोहियावादी’ म्हणविणारे, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या दोन दशकांत काँग्रेस पक्ष आणि नेहरू यांचे राष्ट्र-उभारणीतील योगदान मान्यच करीत नाहीत, तसा मी नव्हे.

माझ्या मते, आजघडीला खरा प्रश्न आहे तो आपल्या प्रजासत्ताकाचा पाया शाबूत ठेवण्याचा आणि त्या दृष्टीने आजचा काँग्रेस पक्ष हा काही भरीव बांधबंदिस्तीसाठी उपयोगी पडेल, अशी शक्यता दिसत नाही. मी येथे दोन मुद्दे गृहीत धरलेले आहेत. पहिले गृहीतक : मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपमुळे आपल्या राज्यघटनेतील ‘लोकशाही’ आणि ‘विविधता’ या दोन मूल्यांनाच धोका आहे आणि दुसरे गृहीतक : सर्वात मोठा, राष्ट्रव्यापी विरोधी पक्ष म्हणून त्या धोक्याशी दोन हात करण्याची पहिली जबाबदारी काँग्रेसवर येते. माझ्या विधानावर टीका करणाऱ्यांना ही गृहीतके मान्य असतील असे मी मानतो. ती मान्य असतील, तर मग चर्चा आणि मतभेद पुढे जाऊ शकतात ते पुढील प्रश्नांच्या आधारे : या जबाबदारीला गेल्या पाच वर्षांत काँग्रेसने न्याय दिलेला आहे का? किंवा, नजीकच्या भविष्यकाळात ही जबाबदारी काँग्रेसला पेलवेल, असा विश्वास बाळगता येतो काय? दोन्ही प्रश्नांना माझे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. काँग्रेसने ही जबाबदारी पार पाडण्याचे काम केलेले नाहीच. उलट ज्यांनी ही जबाबदारी आपापल्या पातळीवर पार पाडण्यासाठी काम सुरूही केले, त्यांच्यापुढे काँग्रेसमुळे अडथळाच उभा राहिला.

काँग्रेसने गेल्या पाच वर्षांत काय केले किंवा काय केले नाही- याकडे आता पाहू. मोदी राजवटीला आर्थिक आघाडीवर सरासरीपेक्षा कमीच काम करता आलेले आहे. पण त्याविरुद्ध- म्हणजे शेतकऱ्यांच्या हलाखीबद्दल, तरुणांमधील वाढत्या बेरोजगारीबद्दल, मनमानी पद्धतीने जीएसटीची रचना झाल्यामुळे छोटय़ा व्यापारी-उद्योजकांच्या झालेल्या कोंडीबद्दल- काँग्रेसने देशव्यापी जनआंदोलन उभे केलेले दिसले का? नोटाबंदीच्या काळात काँग्रेसने आवाज उठवला नव्हता, हे तर वेगळे सांगायलाही नको. गेल्या पाचही वर्षांत सत्ताधाऱ्यांना पाठिंबा देणारी एखादी झुंड येते आहे आणि अल्पसंख्याक समाजातील एखाद्या भारतीयाला टिपून त्याला जिवे मारते आहे, दलित-वंचितांवर उघडपणे अत्याचार करते आहे, असे भीषण प्रकार वारंवार झालेले आहेत. त्याविरुद्ध खरे तर बिगरमुस्लीम आणि बिगरदलितांनाही जागे करण्याचे काम मोठय़ा आणि देशव्यापी पक्षाने हाती घ्यायला हवे होते. प्रत्यक्षात काँग्रेसने हे काम केले का?

किंवा फक्त ही (२०१९ लोकसभा) निवडणूक पाहा. इथे तर काँग्रेसला, तीन राज्यांतील विधानसभा- विजयामुळे स्वप्नवत पदस्थल मिळालेले होते. मोदी-राजवटीपेक्षा काँग्रेस हाच कसा सशक्त पर्याय आहे, हे दाखवून देण्याची सुसंधी तीनही राज्यांत होती.. त्याचे काय झाले? काँग्रेसकडे देशवासीयांना देण्यासाठी संदेश कोणता होता.. किंवा होता का? अर्थातच, काँग्रेसचा जाहीरनामा लक्षणीय म्हणावा असा निश्चितपणे होता; पण तळागाळातल्या भारतीयापर्यंत एक ठोस राजकीय संदेश निव्वळ जाहीरनाम्यातून कसा पोहोचणार? तो पोहोचवण्यासाठी कुणी खंदा वाहक हवा. राहुल गांधींचा सामना इथे मोदींच्या तडाखेबंद लोकसंवादाशी होता, त्यात राहुल कमी पडले. पुलवामा हल्ल्यानंतर भाजपने जी काही ‘राष्ट्रवादा’ची राळ उडवून दिली ती निव्वळ प्रचारकीच कशी आहे, हे लोकांना पटवून देणारी काहीएक नीती काँग्रेस आखू शकल्याचे दिसले का? असाच नीतीचा अभाव काँग्रेसकडे, ‘महागठबंधन’ बांधण्याबाबतही दिसून आला. जर भाजप शिवसेना आणि अगदी आसाम गण परिषदेसारख्या पक्षांनाही परत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत आणू शकते, तर काँग्रेसला उत्तर प्रदेश, बिहार वा दिल्लीत आघाडी कशी काय करताच येऊ नये?

काँग्रेसपुढे आव्हान मोठेच होते, याची मला पूर्ण जाणीव आहे. ‘मोदी सरकार’ने सरकारी यंत्रणांचा चालविलेला निर्गल गैरवापर, या सत्तेकडील चक्रावून टाकणारी धनशक्ती आणि ‘मीडिया’वर- मुख्य धारेतल्या प्रसारमाध्यमांवर- जवळपास संपूर्णच म्हणावी इतकी जबर पकड, ही जाचक आव्हानेच होती. त्यामुळे काँग्रेसवर मर्यादा होत्या हेही मान्य करू, पण मर्यादांतूनच तर मार्ग काढायचा असतो, त्याबाबत काँग्रेसने काय केले? प्रमुख पक्ष म्हणविले जाणारे पक्ष हे प्रमुख ठरतात, याचे कारणच त्यांची विश्वासार्हता आणि त्यांची व्याप्ती असे दुहेरी असते. ‘आम्हीच भाजपला मात देऊ ‘शकतो’ म्हणून आमच्याकडे सर्वानी यावे,’ असे काँग्रेस म्हणत राहणार आणि नंतर मात्र ‘आव्हान मोठे’ वगैरे कारणे देत राहणार, हे कसे?

बरे, झाले गेले विसरू आणि येणाऱ्या काळाकडे लक्ष देऊ.

मोदी-राजवटच पुन्हा एकदा येणार, अशी चिन्हे दिसल्यामुळे आपल्या प्रजासत्ताकापुढे दोन आव्हाने अधिकच स्पष्ट होतील. पहिले म्हणजे, राज्यघटनेच्या चौकटी, मर्यादा यांना अजिबात न जुमानणारी आणि निवडणूक जिंकलो म्हणजे देश आमचाच अशा थाटात सत्ता राबवणारी ‘निवडणूक-आधारित एकाधिकारशाही’ अधिकच घट्ट होईल. दुसरे म्हणजे, राज्य ‘धर्माधिष्ठित’ नसतानाही बहुसंख्याकवाद अधिकाधिक वाढत गेल्यामुळे अल्पसंख्याक (किंवा बहुसंख्याकांना नकोसे वाटणारे अन्य कोणतेही समाजघटक) हे अघोषितपणे ‘दुय्यम नागरिक’ असल्यासारखे वागविले जातील. हा धोका जाणणारी दृष्टी काँग्रेसकडे आहे काय, याबद्दलच शंका घेण्याजोगी सद्य:स्थिती असल्यामुळे, अशा काळात आपली इतिहासदत्त जबाबदारी जाणून काँग्रेस काहीएक संघर्षमार्ग आखू शकेल का, याहीबद्दल संदेहच आहे. मग जर काँग्रेस काही करू शकणार नसेल, तर आपले प्रजासत्ताक वाचविण्यासाठी काँग्रेसच हवी अशी आवश्यकता तरी का म्हणून मानावी?

त्याहीपेक्षा वाईट भाग असा की, पर्याय उभा करण्यासाठी जे-जे घटक प्रयत्नशील आहेत, त्यांच्यापुढे काँग्रेसमुळे अडथळाच येतो आहे. काँग्रेस स्वत:देखील काम करीत नाही आणि इतर- विशेषत: आकाराने लहान – पक्षांनाही काम करू देत नाही, अशी स्थिती आपसूकच आलेली आहे. आपसूक अशासाठी की, मैदानात अनेक लहान आणि एखादा मोठा पक्ष असेल, तर लोक विनाकारण मोठय़ा पक्षाकडे जातात. त्याहीमुळे, काँग्रेस असू नये असे मला वाटते.

मी ‘असू नये’ म्हणालो म्हणून काँग्रेसच्या अस्तित्वात काही फरक पडणार नाही. राजकीय पक्ष असे संपत नसतात किंवा आकस्मिक मरत नसतात. काँग्रेस दोन प्रकारे मरण पत्करू शकते. पहिला मार्ग खंगत जाण्याचा- जिथे दर निवडणुकीगणिक पक्षाचा जनाधार कमी-कमी होत जाऊ शकतो.. काँग्रेसचे हे असले मरणच भाजपला हवे असणार, यात शंका नाही. पण ‘असू नये’ याचा अर्थ ‘विलय व्हावा’ असाही होऊ शकतो.. म्हणजे, काँग्रेसकडे आज असलेली ऊर्जा या पक्षाहून मोठय़ा आणि व्यापक अशा आघाडीत विलीन होऊ शकते. प्रजासत्ताकाची मूल्ये वाचविण्यासाठी या देशामध्ये आजही बळ उपलब्ध आहेच. काँग्रेससाठी असे ‘मरण’ हे पत्करणीयच नव्हे तर आदर्श ठरेल.. तसे होईल तेव्हा, काँग्रेसच्या आतली आणि काँग्रेसबाहेर असलेली ऊर्जा एकत्र येईल आणि नव्या जोमाने एक सशक्त पर्याय उभा राहील.

मृत्यूचा उल्लेख लाक्षणिक अर्थाने केला जातो, तेव्हा नव्याने जन्मण्याचे – पुनर्जन्माचेही – आवाहन त्यात असते ना?

लेखक स्वराज अभियानाचे प्रमुख आहेत.

yyopinion@gmail.com

First Published on May 22, 2019 12:05 am

Web Title: article on congress must die yogendra yadav