श्वेता मराठे, दीपाली याकुण्डी करोनाकाळात सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांतील परिचारिकांना अनेक समस्या आणि अडचणींना तोंड द्यावे लागले. तत्संबंधी केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आलेले काही महत्त्वाचे प्रश्न.. ‘‘अहो, योद्धा, योद्धा काय करताय? आम्हाला कोणतीही लेबलं नकोत. आम्हाला मूलभूत सुविधा द्या, सुरक्षितता द्या, हीच आमची अपेक्षा आहे.’’ एका अभ्यासासाठी मुलाखत देताना परिचारिका फेडरेशनच्या प्रतिनिधी बोलत होत्या. नुकताच ‘साथी’ संस्थेतर्फे महाराष्ट्रात कोविड-१९ साथीत रुग्णालयांत काम करताना परिचारिकांना आलेल्या आव्हानांचा अभ्यास करण्यात आला. मनुष्यबळ व संसाधनांच्या बाबतीत सरकारी आरोग्यव्यवस्थेचे दुबळेपण कोविडकाळात प्रकर्षांने जाणवते आहे. अशा परिस्थितीत रुग्णालयांमध्ये काम करणे परिचारिकांसाठीही कसोटीचे ठरते आहे. काम करताना आलेल्या अनेक अडचणींबाबत गेल्या काही महिन्यांत देशात सरकारी व खासगी सेवेतील परिचारिकांनी संप केले, आंदोलने केली. परंतु रुग्णालय प्रशासन वा शासनाकडून त्याची फारशी दखल घेतलेली दिसली नाही. या अभ्यासात या सर्वच मुद्दय़ांचा परामर्श घेतला गेला. मुलाखती व ऑनलाइन सर्वेक्षणाद्वारे हा अभ्यास केला गेला. त्यात राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागांत सरकारी व खासगी आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या ३६७ परिचारिका सहभागी झाल्या होत्या. पाच परिचारिका प्रतिनिधींच्या सविस्तर मुलाखती घेण्यात आल्या. ३६७ परिचारिकांपैकी निम्म्या शहरी व निम्म्या ग्रामीण भागातील होत्या. पैकी ७७ टक्के सरकारी, तर २३ टक्के खासगी रुग्णालयांतील होत्या. एकूण परिचारिकांपैकी ६२ टक्के कायमस्वरूपी आणि ३८ टक्के कंत्राटी म्हणून कार्यरत होत्या. कोविडदरम्यान कामाचा ताण- ७६ टक्के परिचारिकांनी कोविडकाळात जास्तीचे काम करावे लागले असे सांगितले. परिचारिका कौन्सिलने सुचविल्याप्रमाणे, साधारण विभागात नर्स-रुग्ण हे प्रमाण १:३ पेक्षा जास्त असू नये; परंतु मोठय़ा शहरांत महापालिका रुग्णालयांमध्ये काम करणाऱ्या काही परिचारिकांना एका शिफ्टमध्ये तब्बल १५० पर्यंत रुग्ण बघावे लागत होते, तर काहींना शिफ्टमध्ये ४० ते ८० रुग्णांना बघावे लागले. रुग्णालयात कितीही खाटा असल्या तरी प्रत्येक विभागात साधारणत: दोनच परिचारिका असतात असे सांगण्यात आले. मोठय़ा शहरांतील सरकारी रुग्णालयांमधील रिक्त पदांचा मुद्दा कोविडच्या सुरुवातीच्या काळात ऐरणीवर येऊन थोडी तरी भरती झाली. ग्रामीण भागांत मात्र उशिराने- म्हणजे सप्टेंबर मध्ये या प्रक्रियेस सुरुवात झाल्याचे दिसते. पगारात कपात व कोविड भत्त्याची वानवा- ‘कोविड योद्धा’ म्हणून एकीकडे गौरव केला जात असतानाच पगारकपातीसही परिचारिकांना तोंड द्यावे लागले. निम्म्याअधिक परिचारिकांनी या काळात पगारात कपात झाल्याचे सांगितले. पगार उशिरा मिळत असल्याचीही तक्रार आढळून आली. कंत्राटी परिचारिकांचे पगार तर चार-पाच महिने उशिरा होत होते. खासगी रुग्णालयांत परिचारिकांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यापासून, पगार खूप उशिरा देणे, एक दिवसाआड काम करून ५० टक्के पगार देण्यापर्यंतचे विविध अनुभव त्यांनी सांगितले. काही खासगी रुग्णालयांनी तोटय़ात असल्याचे कारण देत वार्षिक पगारवाढ नाकारली. आधीच पगार अतिशय कमी, त्यात पगारवाढ नाकारल्याने परिचारिकांनी खासगी रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराबद्दल नाराजी दर्शविली. महापालिकेच्या परिचारिका (दर दिवशी ३०० रुपये) वगळता कोविड भत्ता इतर सरकारी परिचारिकांना मिळाला नाही. काही खासगी रुग्णालयांत परिचारिकांना कोविड भत्ता मिळाला, परंतु ती रक्कम महानगरपालिकेच्या परिचारिकांना मिळणाऱ्या रकमेपेक्षा बरीच कमी होती. सुरक्षा संसाधने दर्जा- सर्वेक्षणात एकूण ५६ टक्के परिचारिकांनी सुरक्षा संसाधने पुरेशी न मिळाल्याचे सांगितले. नंतरच्या काळात जरी या परिस्थितीत सुधारणा झाली असली तरी वैयक्तिक संरक्षण उपकरणांचा (पीपीई किट) दर्जा मात्र चांगला नसल्याची तक्रार अनेकींनी केली. कोविड वैद्यकीय सोयीसुविधांसाठी झगडा- ८७ टक्के सरकारी व ५६ टक्के खासगी परिचारिकांनी कोविड चाचणी सुविधा मिळाल्याचे सांगितले. परंतु काही खासगी रुग्णालयांमध्ये महिनाअखेरीस चाचणीची रक्कम पगारातून कापून घेतली गेली. रुग्णालयांमध्ये नर्सेसना विलगीकरण सुविधा व उपचारांकरिता स्वतंत्र विभागासाठी सातत्याने मागण्या करावी लागली. त्यानंतर शहरी भागांतील बऱ्याच सरकारी रुग्णालयांनी हॉटेल्स, लॉज, वसतिगृह, कार्यालये अशा ठिकाणी परिचारिकांच्या राहण्याची (उशिरा का होईना!) व्यवस्था केली. ‘त्यातही रुग्णालयांकडून भेदभावाची वागणूक मिळाली. आधी डॉक्टर, मग परिचारिकांची सोय करण्यात आली. त्यातही डॉक्टर्सना हॉटेल्स; परिचारिकांसाठी मात्र लग्नाचे हॉल, डॉर्मिटरी देण्यात आल्याचे परिचारिका युनियनच्या एका प्रतिनिधीने सांगितले. खासगी रुग्णालयांतील तसेच ग्रामीण सरकारी परिचारिकांना वारंवार मागणी करूनही सुविधा मिळाल्या नाहीत. रुग्णालय प्रशासनाकडून दबाव- ‘मागण्या व तक्रारी केल्याने परिचारिकांना हॉस्पिटल प्रशासनाकडून दबावाला सामोरे जावे लागले का?’ या प्रश्नावर १९ टक्के सरकारी परिचारिका व ५७ टक्के खासगी परिचारिकांनी रुग्णालय प्रशासनाकडून दबाव आल्याचे सांगितले. खासगी रुग्णालयांतील ७० टक्के परिचारिकांना नोकरीवरून काढून टाकणे, पगार कमी देणे, राजीनामा देण्याची सक्ती असे दबाव आणले गेले. ५ टक्के परिचारिकांनी त्यांच्या होस्टेलमध्ये पुरुष बाऊन्सर्स पाठवले गेल्याचे सांगितले. युनायटेड परिचारिका असोसिएशनच्या प्रतिनिधींच्या मते, असे प्रकार अनेक खासगी रुग्णालयांतून झाले. तरीही खासगी रुग्णालयांतील २० टक्के परिचारिकांनी अनेक अडचणी असूनदेखील कोणत्याही मागण्या वा तक्रारी मांडल्या नाहीत. यामागचे कारण- परिणामांची भीती! काहींनी- मुख्य नर्स वा मेट्रन आमच्यावर सतत लक्ष ठेवून असतात, कोणत्याही प्रकारची माहिती रुग्णालयाबाहेरील कोणालाही कळता कामा नये अशी सक्त ताकीद काही खासगी रुग्णालयांत दिली गेल्याचे सांगितले. जास्त काम, सुरक्षा साधनांचा अपुरा पुरवठा, पगारकपात, उशिरा पगार, कोविड भत्ता न मिळणे यांसारखे मुद्दे सरकारी आणि खासगी दोन्ही रुग्णालयांतील परिचारिकांच्या बाबतीत सारखेच असले तरी कामाचा ताण सरकारी परिचारिकांवर बऱ्यापैकी जास्त असल्याचे दिसते. त्यातही उशिरा पगार, कोविड भत्ता न मिळणे या समस्या सरकारी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांबाबत प्रकर्षांने दिसून आल्या. तर ग्रामीण भागातील सरकारी परिचारिकांसमोर कामाचा ताण आणि मूलभूत संसाधनांचा अभाव असल्याचे व त्यांच्या मागण्याही दुर्लक्षित राहिल्याचे दिसते. खासगी आरोग्य क्षेत्रात परिचारिकांना विलगीकरणाची सुविधा नसणे व स्वतंत्र कोविड विभागाचा अभाव, शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना असूनही कोविडसाठी विशेष रजा न देणे व कर्मचारी म्हणून सोयीसुविधा मिळण्याबाबतची परिस्थिती सरकारी रुग्णालयांच्या तुलनेत बरी नसल्याचे दिसते. तसेच नोकरीतील अनिश्चितता, कामाच्या ठिकाणी घातलेल्या अटी, त्याविरुद्ध आवाज उठवल्यास कामावरून कमी करण्याच्या, पगार कापून घेण्याच्या धमक्या व व्यवस्थापनाचा दबाव त्यांच्यावर असल्याचे प्रकर्षांने जाणवते. त्यांच्या मागण्यांनाही फार प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसत नाही. या अभ्यासातून कर्मचारी म्हणून परिचारिकांचे हक्क तसेच कोविडसंदर्भात शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन झाल्याचे दिसते. काही खासगी रुग्णालयांमध्ये परिचारिकांना अत्यंत कमी पगार आहे. २०१६ च्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार, खासगी आरोग्य क्षेत्रातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत, परंतु त्यांची अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. या सगळ्या मुद्दय़ांना धरून तातडीने धोरणात्मक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. एकतर मूलभूत सोयीसुविधा, संरक्षणाची साधने आणि कामाच्या ठिकाणी सुव्यवस्था, सुरक्षितता आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्याने सरकारी व खासगी रुग्णालयांतील कायमस्वरूपी आणि कंत्राटी परिचारिकांसाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सूचना लवकरात लवकर बनविण्याची गरज आहे. परिचारिकांची रिक्त पदे भरायला हवीत. त्यांची प्रशासकीय पदेदेखील भरणे आवश्यक आहे. सध्या राज्यात परिचारिकांची सुमारे ७००० रिक्त पदे आहेत. त्याचबरोबर खासगी आरोग्य क्षेत्रातील परिस्थितीबद्दल बरेच महत्त्वाचे मुद्दे आणि करोनाकाळात कोव्हिडचे उपचार देण्यात खासगी रुग्णालयांचा मोठा सहभाग पाहता शासनाने खासगी आरोग्य क्षेत्रातही हस्तक्षेप करून सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचे अनुपालन सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात केंद्रीय मंत्रालयाने २०१० साली मंजूर केलेल्या रुग्णालय आस्थापना कायद्याचा अवलंब महाराष्ट्र शासनाने लवकरात लवकर करणे गरजेचे आहे. या उपाययोजना राबविल्यास उशिरा का होईना, कोविडकाळात अनेक अडचणी आणि उपेक्षेला तोंड देत रुग्णसेवा करणाऱ्या परिचारिकांना कोविड योद्धा म्हणून खऱ्या अर्थाने आपली दखल घेतली गेली आहे असे वाटेल. दोन्ही लेखिका ‘साथी’ संस्थेत संशोधक म्हणून काम करतात. shweta51084@gmail.com
