06 March 2021

News Flash

बचत वाढेल, तूट घटेल! 

२०२०-२१ या आर्थिक वर्षांमध्ये थोडय़ा प्रमाणात का होईना, चालू खात्यावर शिलकीची नोंद होणार आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

सच्चिदानंद शुक्ल

करोनासंकट आणि अर्थव्यवस्था, जीडीपी, वित्तीय तूट यांबद्दल नेहमीच अंधारमय चित्र रंगविले जाते, त्यापेक्षा निराळा विचार केल्यास असे दिसेल की, ‘चालू खात्यावरील तूट’ १७ वर्षांनंतर प्रथमच पुन्हा एकदा घटू शकते.. याचा अर्थ देशांतर्गत बचत वाढेल आणि गुंतवणूकही वाढेल; तसेच आयात कमी होईल. याची सुरुवात गुंतवणुकीपासून झाली तरी ‘घरगुती बचत’सुद्धा वाढू शकतेच- ती कशामुळे आणि कशी?

भारतीय अर्थव्यवस्थेत ‘चालू खात्यावरील तूट’ संपुष्टात येऊन या खात्यावर शिल्लक दिसू लागली, असे वृत्त काही काळापूर्वी आपण वाचले असते, तर आपण त्यास ‘अशक्य’ असे संबोधले असते. परंतु गेल्या १७ वर्षांच्या काळात प्रथमच ही गोष्ट घडणार आहे.. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांमध्ये थोडय़ा प्रमाणात का होईना, चालू खात्यावर शिलकीची नोंद होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये खनिज तेलाच्या किमती मोठय़ा प्रमाणात घसरल्यामुळे, तसेच देशातील टाळेबंदीमुळे वाहतूक कमी होऊन, पेट्रोल-डिझेलचा खप कमी होऊन, त्यांची आयात कमी करावी लागल्यामुळे एरवी चालू खात्यात सहजपणे दिसून येणारी तूट आता दिसेनाशी होणार आहे. त्याचबरोबर, देशांतर्गत बाजारांत वस्तूंचा खप घसरल्याने व गुंतवणुकीसही मागणी कमी असल्याने आयात कमी होण्यास मदत झाली आहे.

हे जरी खरे असले तरी, चालू खात्यातील शिल्लक रक्कम ही घडामोड देशाच्या हिशेबवहीतील इतर खात्यांशी ताडून पाहणे उपयुक्त ठरेल. राष्ट्रीय बचत तसेच गुंतवणूक यांच्या संदर्भात चालू खात्यावरील शिलकीचा विचार केला, तर अशी शिल्लक ही देशातील गुंतवणूक आणि घरगुती बचत यांच्या दरामधील तफावत दर्शवते. वेगळ्या शब्दांत सांगायचे तर, चालू खात्यावर शिल्लक असलेला देश हा भांडवलाचा निव्वळ निर्यातदार असतो- भांडवल आयात करावेच लागत नाही. कारण त्या देशातील बचत ही त्या देशाच्या गुंतवणुकीच्या गरजा भागविण्यासाठी पुरेशी असते. हे झाले गृहीतक.

मग तसा विचार केला, तर भारताचा बचतीचा दर हा २०२०-२१ मधील गुंतवणुकीच्या दरापेक्षा जास्त असायला हवा. सुमारे १७ वर्षांपूर्वी, म्हणजे आर्थिक वर्ष २००१-०२ ते २००३-०४ या काळात तसे प्रथम घडले होते. त्या वेळीदेखील चालू खात्यात शिल्लक आढळली होती.

तथापि त्या वेळच्या व आताच्या परिस्थितीत फरक आहे.

आताच्या वेळी गुंतवणुकीचा दर अगदी खालावलेला असून बचतीच्या दरातही मोठी वाढ झालेली नाही. वास्तविक चालू वर्षांत, म्हणजे २०२०-२१ बचतीचा दर आणखीच घसरलेलाही दिसू शकतो, त्यामानाने गुंतवणुकीचे प्रमाण थोडेफार वाढेल.

खरे तर, बचत दर घसरण्यामागील कारणे सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील (जीडीपी) चढउतारांतून पूर्णपणे स्पष्ट होत नाहीत, पण मग आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये भारताचा बचत दर का घसरला असेल?

यामागे दोन कारणे आहेत :

सर्वप्रथम, सर्वसाधारण सरकार बचतीपेक्षा खर्च जास्त करीत आहे आणि त्यामुळे भारताचा बचत दर खाली आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये सर्वसाधारण सरकारी वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपीच्या) दुप्पट, म्हणजे सुमारे १२ ते १३ टक्के राहील, अशी शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये ती ६.३ टक्के होती. सरकारी खर्च वाढल्याने हा परिणाम होईल.

दुसरे म्हणजे, देशांतर्गत बचतीच्या ३० टक्के असणाऱ्या कॉर्पोरेट क्षेत्राची मिळकत आर्थिक वर्ष २१ मध्ये कमी होण्याची शक्यता आहे. या वर्षभरात जवळपास सर्व उद्योगांच्या करोत्तर नफ्यामध्ये घट होईल किंवा त्यांना तोटा सोसावा लागेल, असे दिसते.

बचत दर कमी होण्यावर सर्वसाधारण सरकार आणि कॉर्पोरेट क्षेत्र यांच्या परिस्थितीचा एकत्रित परिणाम होऊन, आपल्या पूर्वीच्या अंदाजानुसार, एकूण बचत दरात २.६ टक्क्यांची घट होण्याची शक्यता आहे, असे मानता येईल. मग याचा अर्थ असा होईल की घरगुती बचतीचा दर आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये प्रत्यक्षात वाढूही शकेल.

अर्थात, मोठय़ा संख्येने लोकांनी नोकऱ्या गमावल्यावर आणि वर्षभरात रोजगाराची परिस्थिती अंधूकच राहण्याची शक्यता असताना, घरगुती बचतीचा दर कसा वाढेल? यासाठीदेखील काही संभाव्य स्पष्टीकरणे आहेत..

‘घरगुती’ बचत म्हणजे काय?

या ठिकाणी, ‘घरगुती’ या शब्दामध्ये वैयक्तिक घरे आणि बिगर-कॉर्पोरेट व्यवसाय यांचा समावेश होतो (बिगर कॉर्पोरेट व्यवसाय म्हणजे नोंदणी न केलेलेले सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग इ.). गेल्या दशकात, घरगुती बचत आणि एकूण बचतीच्या दरावर घरांमध्ये झालेल्या प्रत्यक्ष बचतीचा मोठा प्रभाव पडला आहे.

त्यातच, घरगुती बचतीमधून रिअल इस्टेट आणि गृहनिर्माण क्षेत्रात होणारी गुंतवणूक (भांडवलनिर्मिती) घटली आहे.

नजीकच्या काळातही ती वाढण्याची शक्यता कमीच आहे.

म्हणून आर्थिक मालमत्तांमधील (जीडीपीचा वाटा म्हणून) घरगुती बचतीचा हिस्सा कमी होणार आहे व दुसरीकडे, स्वतंत्रपणे ही बचत वाढण्याची शक्यता आहे.

घरगुती बचती बऱ्याच प्रमाणात केंद्रित झालेल्या आहेत. उदा. बँक ठेवींमध्ये घरगुती आर्थिक संपत्तीचा मोठा वाटा असतो, तो आता काही निवडक शहरांकडे वळला आहे.

देशातील पहिल्या पाच शहरांमध्ये भारताची लोकसंख्या जेमतेम तीन टक्के आहे, मात्र तेथे भारताच्या एकूण बँक ठेवींपैकी २३ टक्के ठेवी जमा आहेत. भारतातील एकूण बचतीचा मोठा हिस्सा येथे केंद्रित झाल्याचे यावरून दिसून येते. कोविड-१९मुळे उत्पन्नाची अनिश्चितता लक्षात घेता अनेक घरांमध्ये बचतीवर भर देण्यात आल्याचे यावरून दिसून येते.

कमी आणि मध्यम-उत्पन्न गटातील कुटुंबांनी प्रतिकूल परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी म्हणून खर्च कमी केल्याने सावधगिरीचा उपाय म्हणून त्यांनी केलेल्या बचतीचे प्रमाण मोठे आहे. याशिवाय, वंचित कुटुंबांना मदत करण्याच्या हेतूने सरकारने गरिबांच्या बँक खात्यांमध्ये काही रक्कम हस्तांतरित केली, त्यामुळेदेखील तो पैसा ‘घरगुती बचती’च्या श्रेणीत जाईल.

याव्यतिरिक्त, टाळेबंदीमुळे किंवा अनावश्यक, चैनीच्या वस्तूंची खरेदी, प्रवास करणे लोकांनी टाळल्यामुळे सध्या ‘सक्तीची बचत’ झाली आहे. परिणामी, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये वस्तूंच्या मागणीच्या आकडेवारीत मोठी घट दिसू शकते. उदा. मागील वर्षीच्या जून महिन्याच्या तुलनेत, जून २०२० मध्ये पेट्रोलचा खप सुमारे ३६ टक्क्यांनी कमी झाला असल्याचे आढळले आहे. या एका महिन्यातील पेट्रोल-बचतीमुळे जून २०२० मध्ये जवळपास ३०० अब्ज रुपयांची ग्राहकांची बचत झाली, असा अंदाज बांधता येतो आहे.

मागील दशकात घरगुती ताळेबंद खालावत गेले होते, कारण लोकांनी वस्तूंचा वापर वाढवला होता. त्या काळात त्यांचा बचतीचा दर कमी होता. कोविड संकटाने त्यांच्या या प्रवृत्तीवर निर्बंध आले असणार आहेत आणि त्यांच्या बचतीच्या दरात वाढ झालेली असणार आहे. एकूण घरगुती ताळेबंदात त्यामुळे सुधारणा होईल. तथापि, ही सुधारणा पुरेशी अर्थपूर्ण आहे की नाही आणि मध्यम मुदतीतही ती टिकेल किंवा कसे, हे मात्र पाहावे लागेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 28, 2020 12:09 am

Web Title: article on current account deficit in the indian economy has come to an end abn 97
Next Stories
1 अतिवृष्टीचे आव्हान!
2 साखर कारखानदारीची खडतर वाट!
3 वाळलेल्या पानांचे सोने
Just Now!
X