देवेंद्र गावंडे शेतकऱ्यांसाठी त्यांचा माल खरेदी कोण करतो हा मुद्दाच गौण आहे. त्यांना आपणास जास्त भाव कोण देतो हाच मुद्दा महत्त्वाचा वाटत आला आहे. कापूस उत्पादकांचा सध्याचा आग्रह हेच वास्तव जाणवून देणारा आहे.. पणन महासंघाची कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करा अन्यथा आंदोलन करू, यंदा केंद्रांची संख्या वाढवा नाही तर रस्ता रोखून धरू, असे इशारे देणारी पत्रके विदर्भाच्या अनेक भागांतून सध्या निघत आहेत. विदर्भातील लाखो शेतकऱ्यांनी किमान हमीभाव तरी मिळेल या आशेवर घरात कापूस साठवून ठेवला असून तो तातडीने खरेदी करण्याची व्यवस्था करावी, असे निर्देश विदर्भातील मंत्री देताहेत. हा तोच विदर्भ आहे, जिथे शरद जोशींच्या नेतृत्वात शेतकरी संघटनेची ऐतिहासिक आंदोलने झाली. मागणी एकच होती : कापसाला एकाधिकारशाहीतून मुक्त करा, शेतकऱ्यांवरील विक्रीची बंधने हटवा, त्याला कुठेही कापूस विकण्याची मुभा द्या, त्याच्यासाठी बाजारपेठ मोकळी करा.. आजचे चित्र नेमके उलट आहे. सरकारने कापूस खरेदी करावा म्हणून शेतकरी आग्रही आहेत. दिल्लीत सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन, त्याला सरकारकडून दिली जाणारी उत्तरे, बाजारपेठ खुली केल्याने शेतकऱ्यांचा फायदाच होणार या शब्दांत केले जात असलेले समर्थन, या पार्श्वभूमीवर गेल्या तपभरापासून बाजारपेठेचा अनुभव घेणाऱ्या कापूस उत्पादकांना नेमका फायदा किती व तोटा किती झाला याचा आढावा घेणे गरजेचे ठरते. सध्याचे चित्र पाहिले, तर एकाधिकार जाऊनसुद्धा शेतकरी आहे तिथेच राहिला. उलट त्याची अवस्था अधिक बिकट झाली हेच वास्तव समोर येते. तीन वर्षांपूर्वीपर्यंत हे शेतकरी सरकारच्या कापूस खरेदी केंद्राकडे लक्षही द्यायला तयार नव्हते, कारण बाजारभाव हमीभावापेक्षा जास्त होता. नंतर हळूहळू चित्र पालटत गेले. २०१५-१६ मध्ये पणनची खरेदी केवळ अडीच लाख क्विंटल होती. २०१७-१८ मध्ये ती दहा लाख क्विंटलवर पोहोचली. २०१८-१९ मध्ये ५७ लाख, तर २०१९-२० मध्ये तब्बल ९४ लाख क्विंटलवर गेली. यंदा बोंडअळीमुळे कापसाचे उत्पादन २० टक्क्यांनी घटणार असा अंदाज असल्याने, या आकडय़ात फारशी वाढ होणार नसली तरी शेतकऱ्यांनी बाजारात कापूस न आणता इशारे देणे सुरू केल्याने सरकारला खरेदी करणे भाग आहे. हे का घडते आहे याची अनेक कारणे आहेत. त्याआधी इतिहासात डोकावणे गरजेचे आहे. खुल्या अर्थव्यवस्थेचे समर्थन करणाऱ्या शरद जोशींनी जेव्हा आंदोलन सुरू केले तेव्हा शेजारच्या राज्यांत व बाजारात जास्त भाव आणि सरकारदरबारी फक्त हमीभाव व बोनस, असे चित्र होते. त्यामुळे एकाधिकार योजनेच्या विरोधाला शेतकऱ्यांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. लाखोंची आंदोलने झाली. ही योजना म्हणजे लूट आहे, भ्रष्टाचाराचे कुरण आहे, असेही जोशी तेव्हा टाळ्यांच्या कडकडाटात म्हणायचे. या आंदोलनाची दखल घेत विलासराव देशमुखांनी सहकारी सूतगिरण्या, भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय) व खासगी व्यापाऱ्यांना खरेदीची परवानगी देत १९७२ साली सुरू झालेल्या या योजनेवरची सरकारची पकड पहिल्यांदा सैल केली. तरीही तेव्हा ही योजना सुरूच होती. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांसमोर पर्याय उभे झाले व पणनच्या खरेदीकडे कुणी फिरकेनासे झाले. त्यामुळे सरकारने या योजनेला दरवर्षी मुदतवाढ देण्याचे थांबवले. पणनला घरघर लागली. त्यातले कर्मचारी स्वेच्छेने वा सक्तीने निवृत्त केले गेले. नंतर नंतर तर ‘सीसीआयची एजंट’ एवढीच ओळख पणनच्या नशिबात उरली. आता शेतकरी पुन्हा पणनकडे वळले, पण या महासंघाची अवस्था ‘बडा घर पोकळ वासा’ अशी झाली आहे. गेल्या वर्षी राज्यभरात १०० केंद्रे सुरू करणाऱ्या पणनने यंदा केवळ ३० सुरू केली, कारण त्यांच्याकडे मनुष्यबळ नाही. गेल्या वेळी राज्यात १२० केंद्रे सुरू करणाऱ्या सीसीआयने यंदा १०० केंद्रे सुरू केली. आजघडीला शेतकऱ्यांची संख्या जास्त व केंद्रे कमी अशी स्थिती विदर्भात आहे. ही स्थिती उद्भवायला जशी सरकारी धोरणे जबाबदार आहेत, तसे आंदोलनकर्तेसुद्धा! कारण एकाधिकार योजना थांबल्यानंतर खुल्या बाजारपेठेचा सामना करणारा शेतकरी तिथेही नाडवला जाऊ नये यासाठी शेतकरी संघटनेने फार काही केले नाही. तोवर राजकारणात सक्रिय झालेल्या शरद जोशींची जादू ओसरायला सुरुवात झाली होती. संघटनेला फुटीचे ग्रहण लागले होते. त्यामुळे या मुद्दय़ावर इशारे देण्यापलीकडे संघटनेने काहीही केले नाही. एकधिकार बंद झाल्यामुळे ग्रेडरच्या पातळीवर होणारा भ्रष्टाचार थांबला, पण खुल्या बाजारात होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या लुटीकडे संघटनेला प्रभावीपणे सरकारचे लक्ष वेधता आले नाही. त्यामुळे खासगी व्यापाऱ्यांकडून ऐन हंगामात भाव पाडणे, रोख रकमेचा लोभ दाखवून हमीपेक्षा कमी भावात खरेदी करणे, असे प्रकार सर्रास सुरू झाले. कापूस आंदोलनात सक्रिय असलेल्या अनेक नेत्यांना ही लूट दिसत होती, पण त्याकडे कुणीही गांभीर्याने बघितले नाही. संघटनेतील फुटीमुळे वेगवेगळ्या पक्षांच्या वळचणीला गेलेले हे नेते त्यांचा राजकीय उद्धार कसा होईल यात व्यग्र राहिले. काही तर खुल्या बाजारपेठेचे तत्त्व एकदा स्वीकारल्यावर हे सोसावेच लागणार, असा तर्क मांडत राहिले. दुसरीकडे सरकारी पातळीवरसुद्धा शेतकऱ्यांच्या या नाडवणुकीकडे फारशा गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणारी कापसाची उलाढाल बघून हमीभाव जाहीर करायचे व हाच शेतकऱ्यांना दिलासा असे सांगत फिरायचे; प्रत्यक्षात निर्यातबंदीची सूत्रे हाती ठेवायची, व्यापाऱ्यांच्या व कापडमालकांच्या फायद्यासाठी त्याचा वापर करायचा, असेच धोरण सरकारी पातळीवर राबवले गेले. खरे तर हे खुल्या बाजारपेठीय तत्त्वाच्या विरोधात होते, पण अशी दुटप्पी भूमिका आपल्याकडे सारीच सरकारे घेत आली आहेत. उत्पादन किती, मागणी किती याचा विचार करून नियोजन केले तरच शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार होईल याचा विसर सरकारी यंत्रणांना पडला. तोही जाणीवपूर्वक म्हणता येईल असा. खासगी व्यापाऱ्यांनी हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करू नये असा कायदा असला तरी त्याची अंमलबजावणी वास्तवात शक्य आहे का, या प्रश्नाला सरकार कधी भिडले नाही. त्यामुळे ही नवी व्यवस्था स्वीकारूनसुद्धा शेतकऱ्यांचा काहीच फायदा झाला नाही. झाला तो तोटाच. सरकारने २००२ पासून एकाधिकार योजनेनुसार शेतकऱ्यांवर असलेली बंधने सैल करण्यास सुरुवात केली. शेतकरी खुल्या बाजारात जाऊ लागला. पहिल्या काही वर्षांत त्याला फायदा झाला व नंतर तोटय़ाला सुरुवात झाली. तोवर त्यांच्या बाजूने लढणारेही कुणी उरले नव्हते. त्यातून आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले. नंतर ते इतके वाढले, की सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागली. आजही हे सत्र थांबलेले नाही. त्यामुळे आज शेतकरी पुन्हा सरकारदरबारी खरेदीचा आग्रह धरू लागले आहेत. दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान सरकारकडून उत्पादन कुठेही विकण्याच्या मुभेचे समर्थन केले जात आहे. मात्र त्याला बाजारात चांगला भाव मिळेल याची हमी सरकार घेणार का, घेणार तर कशी घेणार, या प्रश्नांची उत्तरे कुणीही द्यायला तयार नाही. या पार्श्वभूमीवर कापूस उत्पादकांचे पुन्हा सरकारकडे वळणे महत्त्वाचे ठरते. खरे तर शेतकऱ्यांसाठी त्यांचा माल खरेदी कोण करतो हा मुद्दाच गौण आहे. त्यांना जास्त भाव कोण देतो हाच मुद्दा महत्त्वाचा वाटत आला आहे. कापूस उत्पादकांचा सध्याचा आग्रह हेच वास्तव जाणवून देणारा आहे. एकाधिकार नसल्यामुळे सर्वच्या सर्व कापूस खरेदी करणे सरकारला बंधनकारक नाही, पण प्रत्येक सरकार शेतकरीहित राबवण्याबरोबरच मतपेढीचासुद्धा विचार करते. त्यातूनच करोनाकाळ असतानासुद्धा पणनकडून विक्रमी खरेदी झाली. आताही ती होण्याची शक्यता आहे. आता फरक एवढाच आहे की, सरकार शेतकऱ्यांना आधी रडवते व मग खरेदीसाठी पावले उचलते. यंदाही मागणी असूनसुद्धा कमी केंद्रे सुरू करून तीच खेळी खेळली गेली. ‘मायबाप सरकारने उपकार केले’ हे शेतकऱ्यांच्या मनावर बिंबवण्यासाठी तर हा खेळ खेळला जात नाही ना, अशी शंका घेण्यास जागा आहे. यातून एकाधिकार योजनाच योग्य होती असा निष्कर्ष कुणीही काढणे गैर आहे. तसे बंधन शेतकऱ्यांवर नकोच; पण सध्या ज्या नव्या कृषी कायद्यांची भलामण केली जात आहे, त्यांची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर तरी शेतकरी सुखी होईल का, या प्रश्नाचे उत्तर या कापूस प्रकरणाने ‘नाही’ असेच दिले आहे. devendra.gawande@expressindia.com
