दिल्लीवाला केजरीवॉल! ‘मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यापासून दिल्लीला वाचवा,’ असा नारा भाजपनं दिलाय. दिल्लीभर ‘दिल्ली बचाव’ मोहीम सुरू केली आहे. केजरीवाल यांनी शहरभर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचं आश्वासन दिलेलं होतं. राजधानी सुरक्षित करण्यासाठी हा प्रयत्न दिल्ली सरकारने केला होता. काही ठिकाणी हे कॅमेरे लागलेले आहेत. पण भाजपच्या नेत्यांचा केजरीवाल यांच्यावर आरोप होता की, कॅमेरे लावलेले नाहीत. त्यामुळे दिल्ली असुरक्षित आहे, केजरीवाल निव्वळ हवेतल्या गप्पा मारताहेत. हा आरोप खुद्द भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी केला होता. दिल्लीत शहा यांची छोटी सभा झाली होती. त्यात भाजपने ‘आप’वर तोंडसुख घेतलेलं होतं. शहा यांची सभा संपताच आपने भाजपवर उलटवार केला. ‘‘शहा, तुम्ही काय काय करता आम्हाला माहिती आहे, कारण ‘आप’ची तुमच्यावर नजर आहे.. बघा, हे तुम्ही आणि तुमची सभा..’’ - आपने शहांच्या सभेचं सीसीटीव्ही फूटेज सार्वत्रिक केलं. ज्या भागात शहांची सभा होती, तिथं सीसीटीव्ही लागलेले आहेत. समाजमाध्यमांवरून आप, भाजप आणि काँग्रेसमध्ये लढाई रंगू लागलेली आहे. ‘‘ये दिवार तुटती क्यूँ नही..’’ हे सिमेंटच्या जाहिरातीमधलं वाक्य घेऊन आपने ‘केजरीवाल’ यांची ‘केजरी’वॉल’’ बनवली आहे. ही ‘केजरीवॉल’ इतकी भक्कम आहे की ती तोडण्याची क्षमता कोणाकडं नाही, असा दावा आपने केला आहे. त्याला उत्तर म्हणून भाजपनं मोदींच्या ‘राष्ट्रवादा’ची ‘देशाला सुरक्षा देणारी मजबूत मिठी’ अशी जाहिरात केलेली आहे. ही मिठी म्हणजे देशाभोवती असलेले मोदींचे सुरक्षाकवच, अशा अर्थाची ही जाहिरात. काँग्रेसने ‘जुमला प्रूफ’ इमारत दाखवून दिल्लीकरांसाठी काँग्रेस हाच पर्याय कसा योग्य आहे, हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘केजरीवॉल’ तशीच कायम राहते, की ही भिंत पाडण्यात राष्ट्रीय पक्ष यशस्वी होतात, हे पाहायचं! ऋणानुबंध.. जामियाचं आंदोलन सुरू झालं. पोलिसांनी विद्यापीठाच्या आवारात घुसून विद्यार्थ्यांना मारहाण केली. त्याविरोधात जेएनयूचे विद्यार्थी लगेचच रस्त्यावर उतरले होते. त्यांनी दिल्ली पोलीस मुख्यालयासमोर ठिय्या दिला होता. जेएनयूमध्ये हिंसाचार झाला तेव्हा जामियाचे विद्यार्थी त्याच रात्री आयटीओ परिसरात पोलीस मुख्यालयावर येऊन धडकले होते. जेएनयूच्या आइशी घोष गेल्या आठवडय़ात जामियाला गेल्या होत्या. तिथं सुरू असलेल्या आंदोलनात त्या सहभागी झाल्या होत्या. जामिया आणि जेएनयूच्या ऋणानुबंधाकडं कौतुकानं पाहिलं जाऊ लागलं आहे. कित्येक वर्षांनंतर आंदोलन करण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेले विद्यार्थी पाहून सर्वसामान्य लोकांनाही वेगळ्या सामाजिक वातावरणनिर्मितीची जाणीव होते आहे. जामियाच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला १२ जानेवारीला महिना झाला, दिल्लीत आंदोलनाचा जोर मात्र कमी झालेला नाही. जामिया मिलिया इस्लामिया नवं ‘जंतरमंतर’ बनून गेलेलं आहे. जामियासमोर आंदोलकांचा अखंड राबता आहे. शांततेनं आंदोलन करण्यासाठी जंतरमंतर गाठलं जातं. आंदोलकांना आंदोलन करण्यासाठी जामिया हे आणखी एक ठिकाण मिळालं आहे. जामियासमोरच्या रस्त्यावर छोटेखानी ग्रंथालय सुरू केलं गेलंय. तिथं विद्यार्थी वेगवेगळी पुस्तकं वाचताना दिसतात. कोणी चित्र काढतंय, कोणी तात्पुरत्या व्यासपीठावर उभे राहून भाषण देतंय, असं भन्नाट वातावरण जामियामध्ये आहे. आतापर्यंत जामियातील आंदोलनाला रात्री विराम दिला जात असे. पण सोमवारपासून कदाचित शाहीन बागप्रमाणं इथंही २४ तास आंदोलन पाहायला मिळेल. तसा निर्णय जामिया आंदोलकांच्या समन्वय समितीनं घेतलेला आहे. दिल्लीत ऐन निवडणुकीच्या काळात हे आंदोलन सुरू राहणार आहे. दिल्लीत होत असलेली कोणतीही आंदोलनं शिस्तबद्धच आहेत. त्यामुळं ती पोलिसांना मोडून काढणं शक्य झालेलं नाही. योगायोग दिल्लीमधला जागतिक पुस्तक मेळा नुकताच संपला. दरवर्षीप्रमाणं यंदाही वाचकप्रेमींनी गर्दी केलेली होती. लोक पिशव्या भरून पुस्तकं खरेदी करत होते. हे दृश्य नेहमीच दिसतं. या वर्षी गांधीजींच्या पुस्तकांवर अधिक भर होता. त्यामुळं गांधीजींनी लिहिलेल्या पुस्तकांना आणि त्यांच्यावरील ग्रंथांना मागणी खूप होती. इथं वेगवेगळी दालनं होती, त्यातील एक होतं केंद्रीय विधि मंत्रालयाचं. तिथं संविधान आणि अन्य कायद्यांसंदर्भातील माहितीपर पुस्तकं होती. तिथं संविधानाचं वाचनही केलं जात होतं. हे संविधानवाचन दोन ठिकाणी होत होतं. या पुस्तक मेळाव्यात आणि रस्त्यावर.. आंदोलक मोदी सरकारविरोधात संविधानवाचन करून निषेध व्यक्त करत होते. अर्थात, पुस्तक मेळ्यातील वाचनाचा आंदोलकांशी काही संबंध नव्हता. एकाच वेळी दोन्ही ठिकाणी होणारं संविधानवाचन हा निव्वळ योगायोग.. मेळाव्याच्या अखेरच्या दिवशीही पुस्तक खरेदीचा ओघ कायम होता. वेगवेगळ्या दालनांत वाचक-ग्राहक पुस्तकांचा आनंद घेत असताना, अचानक दोन गटांत परस्परविरोधी नारेबाजी सुरू झाली. हे गट नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या मुद्दय़ावरून घसा ताणून घोषणा देत होते. कायद्याला विरोध करणारे लोक ‘वंदे मातरम्’ गाऊन त्यानंतर ‘जन गण मन’ गायला लागले. कायद्याचं समर्थन करणारे ‘मोदीऽ मोदीऽ’चा घोष करत होते.. पुस्तक प्रदर्शन संपता संपता इथंही नागरिकत्वाचं आंदोलन होऊन गेलं. पुन्हा चर्चा परीक्षा जवळ आल्या आहेत आणि त्यावरील चर्चाही. ‘परीक्षा पे चर्चा’ हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नित्याचा कार्यक्रम सोमवारी होणार आहे. याआधी ही चर्चा शुक्रवारी होणार होती, पण त्या दिवशी मंत्री परिषदेची बठक होती. गेल्या सरकारमध्ये संपूर्ण पाच वर्षांमध्ये मंत्री परिषदेची एखादीच बठक झाली होती. या वेळी मात्र सातत्याने ती होऊ लागली आहे. गेल्या आठवडय़ातही सलग दोन दिवस मंत्री परिषद बोलावण्यात आली होती. या बठकांमधून बहुधा पुढील पाच वर्षांचा केंद्र सरकारचा कार्यक्रम निश्चित केला जात असावा. असो. मुद्दा असा की, ‘परीक्षा पे चर्चा’साठी मोदींनी सोमवारी वेळ दिलेला आहे. ही चर्चा उत्स्फूर्त असत नाही. इथंही विद्यार्थ्यांना ऐनवेळी प्रश्न विचारण्याची मुभा मोदींनी दिलेली नाही. मोदींना कोणते प्रश्न विचारायचे, हे आधी ठरलेलं असतं. यंदाही तसंच होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मोदी त्यांना जे बोलायचं असतं, तेच या चच्रेत बोलून घेतात. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीचं वारं वाहू लागलं होतं. यावेळी दिल्ली निवडणुकीचं वातावरण तापू लागलेलं आहे. पण या वेळी ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रमाला अधिकाधिक प्रसिद्धी देण्याचं केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने ठरवलेलं आहे. या चच्रेचं दूरदर्शनवरून थेट प्रक्षेपण केलं जाणार आहे. शिवाय ‘मायजीओव्ही’ हे सरकारी संकेतस्थळ, यूटय़ूब, फेसबुकवरूनही प्रसारित होणार आहे. मतदानाचा अधिकार यावेळच्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचं वेगळेपण म्हणजे ज्यांना मतदान केंद्रांपर्यंत पोहोचता येणार नाही- त्यांनाही मतदान करता येणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ही नवी सुविधा दिली आहे. आता त्यांना पोस्टाद्वारे मतदान करता येऊ शकेल. झारखंडच्या विधानसभा निवडणुकीत या सुविधेचा पहिल्यांदा वापर केला गेला होता. अनेक मतदार सरकारी कामांमध्ये व्यग्र असतात. अशा मतदारांना आपला हक्क बजावता येत नाही. त्यांनाही निवडणूक प्रक्रियेत सामील करून घेण्यासाठी निवडणूक आयोग सातत्याने अधिकाधिक लोकाभिमुख होत आहे. दिल्ली मेट्रोचे कर्मचारी, मतदान केंद्रांवरील सरकारी कर्मचारी, रेल्वे विभागातील कर्मचारी, पत्रकार हे कार्यबाहुल्यामुळे मतदान केंद्रांवर जाऊन मतदान करू शकत नाहीत. त्यांच्यासाठी ही सुविधा उपयुक्त ठरू शकेल. या नव्या मतदान सुविधेमुळे पोस्टाद्वारे होणाऱ्या मतदानाचे प्रमाण कदाचित थोडं वाढू शकेल.
