पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेला निश्चलनीकरणाचा निर्णय फसल्याचे तज्ज्ञ म्हणत असले तरी लोकांचा ‘नोटाबंदी’स पाठिंबा आहे; तोही रांगेत गेलेल्या बळींविषयी अवाक्षरही काढण्याइतका! असे होण्यामागील कारण शोधणाऱ्या आणि त्याविषयी सविस्तर चर्चा करणाऱ्या दीर्घ टिपणाचा हा भाग पहिला.. मोदीसरकारने ४९ दिवसांपूर्वी पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटा बंद केल्याचे अचानक जाहीर केल्यावर, सर्वसामान्यांचे दैनंदिन जीवन पूर्णपणे ढवळून निघाले. या सरकारपुढे हाच एकमेव गहन-गंभीर आणि अत्यावश्यक मुद्दा असल्याप्रमाणे तडकाफडकी निर्णय घेतला गेला. सामान्यजनांना रोज जगताना पार पाडाव्या लागणाऱ्या जबाबदाऱ्यांमध्ये बँक/एटीएम बाहेर तास न् तास उभे राहण्याच्या आणखी एका अनाहूत बाबीला नाइलाजाने स्थान द्यावे लागले. परिस्थिती अजून निवळलेली नाही, उलट नोटांचा तुटवडा राहणारच असल्याने ‘कॅशलेस’चा बोलबाला सुरू झाला आहे. निश्चलनीकरणाचा निर्णय आणि त्याची अमलबजावणी या विषयी वेगवेगळ्या व्यासपीठांद्वारे अनेक तज्ज्ञ मंडळींनी आपापली मते मांडून विश्लेषण केलेले आहे. इतक्या विचारमंथनानंतरही अनेक प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे, या निर्णयाला सामान्य माणसाचा पाठिंबा आहे, असे चित्र का निर्माण झाले? पंतप्रधानांच्या या निर्णयाने ‘काळा पसा’ हा शब्द अगदी कोणाकडूनही कधी नव्हे इतक्या सहजपणे उच्चारला जाऊ लागला. त्याचबरोबर सर्वसामान्यांचा फारसा संबंध येत नसलेल्या ‘निश्चलनीकरण’ किंवा ‘विमुद्रीकरण’/ ‘चलनबंदी’ इत्यादी अनेक शब्दांची त्यांच्या ज्ञानात भर तर पडलीच! परंतु, ‘देशप्रेम’ हा शब्दही नव्या व्याख्येसह ऐकू येऊ लागला. आणि जो तो या ‘देश स्वच्छ’ करण्याच्या मोहिमेत अलगदपणे ओढला गेला. या नोटाबंदीमागच्या स्वतच्या भूमिकेचे उदात्तीकरण या सरकारने (खरेतर मोदींनीच!) ज्या पद्धतीने केले, त्यावरून प्रत्येक सर्वसामान्य व्यक्तीलाही या नोटाबदलामुळे होणारा त्रास सहन करण्याचे बळ तर लाभलंच. पण, देशाच्या या होऊ घातलेल्या अर्थक्रांतीचा एक सक्रिय साक्षीदार म्हणूनही ‘कृतकृत्य’ झाल्यासारखे वाटू लागले. आठ तारखेच्या रात्रीपासून जावे तिकडे, गावागावातल्या पारांवर, रस्त्यांवर, वस्त्यांवर, बस थांब्यांवर, रेल्वेच्या फलाटांवर, गाड्यांमध्ये, चौकाचौकात, पहावे तिकडे याच विषयावर चर्चा झडताहेत. मोदी -पाचशे- हजार- काळापसा- सर्जकिल स्ट्राईक.. आदी मोजक्याच शब्दांभोवती बोलण्यातले विषय फिरताहेत. इतर सगळेच विषय जणू गौण. मोदीजींनी धोबीपछाड देऊन ‘काळेपसेवाल्यांना’ कसे एका क्षणात चारी मुंडय़ा चीत करून टाकले आणि काळापसा दाबून ठेवणाऱ्यांवर कसा ‘सर्जकिल स्ट्राईक’ केला, यावर हिरीरीने बोलून, ‘अर्थशास्त्र’ या विषयात आपल्यालाच खूप काही (किंवा सगळेच!) कळत असल्याच्या अविर्भावात बहुतजन दिसताहेत. समाजातल्या सर्व स्तरावर, या देशातल्या तमाम राजकारण्यांपैकी ‘एकमेव केवळ मोदीसाहेबच देशभक्त राजकारणी’ असल्याचं प्रमाणपत्र देण्याची जणू काही अहमहमिकाच लागल्याचे पाहायला मिळते आहे. यामुळेच सरकारला (म्हणजे पुन्हा मोदींनाच!) हेच हवे होते की काय, असा विचार मनात येतो. या, देशप्रेमाचे भरते आलेल्या वातावरणात देशातील इतर अनेक समस्या जणू विरूनच गेल्यात. एरवी, दिल्लीतल्या निर्भया वा मुंबईच्या शक्तीमिल सारख्या प्रकरणांमुळे ‘कँडल मार्च’साठी एकसंध झालेला किंवा खैरलांजी-कोपर्डी आणि झालेच तर, वेमुला-कन्हैय्या सारख्या घटनांनी पेटून उठणारा देश, नोटाबदलाच्या रांगांनी घेतलेल्या बळींच्या करुण बातम्या ऐकूनही थंड आहे. ‘आता लवकरच हा देश काळापसा मुक्त होऊन सुजलाम्-सुफलाम् होणार’ या विचाराने सगळे बेभान झाल्यासारखे वाटताहेत. वर्तमानपत्रात रकानेच्या रकाने, पानेच्या पाने भरून छापून येणाऱ्या ‘नकारात्मक बातम्या’ आमच्या या काळ्या पशाविरोधात उभ्या ठाकलेल्या देशप्रेमींना दिसू नयेत, याचे सखेद आश्चर्य वाटल्यावाचून राहात नाही. देश ‘स्वच्छ’ करण्यासाठी जनतेने थोडा त्रास सहन करावा, अशी अपेक्षा करून, तसे भावनिक आवाहन करणाऱ्यांना आपल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे एखाद्याला जीव गमवावा लागतो, याची जाणीव तरी आहे काय? धोरणकर्त्यांनी व त्यांच्या पाठिराख्या देशप्रेमींनी, ज्यांच्या घरातले जीव या सगळ्या प्रकारात हकनाक बळी पडले किंवा ज्यांना पराकोटीच्या अडचणींना तोंड द्यावे लागले, त्यांच्याकडे जाऊन एकदा त्यांच्या भावना जाणून घेण्याचा प्रयत्न करून पहावा. म्हणजे तरी, त्यांना वास्तवाचे भान येईल. या विषयावर समाजमाध्यमे, प्रसारमाध्यमे, राज्या-राज्यांची विधिमंडळे तसेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्येही अनेकांगी तांत्रिक प्रश्न उपस्थित केले गेले. परंतु, त्यातल्या एकाही मुद्दय़ावर शब्दमात्रही विवेचन करण्याची तसदी ना ‘देश स्वच्छ करणाऱ्यांनी’ घेतली; ना देशप्रेमाची झापडे लावलेल्यांना ती घ्यावीशी वाटली. कोणाकडेही कसलेही स्पष्टीकरण देण्यासाठी एकतर मुद्दे तरी नाहीत. किंवा, यावर विश्लेषणात्मक चर्चाच होऊ न देण्याची बेफिकीर वृत्ती तरी आहे. ‘आली लहर नी केला कहर’ या म्हणीप्रमाणे ‘एकाच फायटीत सारे वातावरण टाईट’ करणाऱ्यांनी या विषयावर किमान अभ्यास करणे तर दूरच, पण यामागे सवंग लोकप्रियतेचा केलेला अघोरी विचार मात्र नक्कीच जाणवतो. ‘स्टार्ट-अप’, ‘मेक इन’ सारखी गाजरे दाखवून फारसे काही साधत नाही, हे दिसून आल्यावर इथल्या जनमानसाला काळ्यापशाच्या नावाखाली भुलवण्याचा तर हा प्रकार नसेल कशावरून? देशाला विकसित राष्ट्रांच्या पंक्तीत नेऊन बसविण्याच्या गमजा करणाऱ्यांना इथले कुपोषणाने होणारे मृत्यू, बालमृत्यू, पर्यावरणाचे प्रश्न, प्रदूषण, शेतकरयांच्या आत्महत्या, शेतमालाचे हमीभाव, सरकारी कचेऱ्यांमध्ये सर्वसामान्यांना दिला जाणार त्रास, स्वत:च्या दैनंदिन गरजाही न भागवू शकणारे श्रमजीवी, बेरोजगारी, वाढती महागाई, अद्याप तब्बल ४० टक्के जनतेकडे स्वतचे घर नसणे, वाहतुकीचे-दळणवळणाचे प्रश्न, रस्त्यांची दुरवस्था, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, एकूणच गुन्हेगारीचा वाढता निर्देशांक, बालगुन्हेगारीचे वाढीस लागलेले प्रमाण, नक्षलवाद आणि त्याने ग्रस्त असलेल्यांचे प्रश्न, जातीयता, सातत्याने आभावांखाली जीवन कंठत असलेला वंचित समाज, सीमेपलीकडून सततचे होणारे हल्ले, त्यात ‘लक्ष्यभेदी हल्ल्या’नंतरही प्राण गमवावे लागणारे आमचे जवान, त्यांच्या निराधार होणाऱ्या आप्तांचा आक्रोश, शिक्षणाशी निगडित प्रश्न, वाढत्या लोकसंख्येशी व्यस्त प्रमाण असलेली साधनांची उपलब्धता, इत्यादी आमचे दैनंदिन जिव्हाळ्याचे प्रश्न दिसू नयेत, हे खरंच चीड आणणारे नाही का? या ‘विश्वगुरू’ होण्याच्या वाटेवर असणाऱ्या देशात अजूनही अशी गावे आहेत जिथे अद्याप वीज, दळणवळण, प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रश्नांची तड लागलेली नाही. कित्येक कुटुंबांना पुरेसे अन्नही उपलब्ध होत नाही. या महाकाय देशात असे अनेक प्रश्न अजूनही आ वासून उभे असताना, ‘रोख रकमेच्या स्वरूपातील काळा पसा’ हा एकमेव गंभीर प्रश्न उरलेला असल्याप्रमाणे, लोकभावना त्या विरोधात भडकवून रातोरात ८६ टक्के चलन बाद करण्याचा धक्का देणे कितपत योग्य आहे? ही सत्ताधारी पक्षाची भावनिक खेळी नाही काय? काळापसा हा या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला लागलेली कीडच आहे, याबद्दल कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. काही प्रमाणात तो या देशाची अर्थव्यवस्थाही चालवत होता, हेही कोणी नाकारत नाही. परंतु, या देशासमोर हाच एकमेव प्रश्न उरला आहे आणि नेमका तोच संपवला की सारे काही आलबेल होईल, अशी धारणा आठ नोव्हेंबरपासून लोकांमध्ये पद्धतशीरपणे रुजवली गेली. सर्वसामान्यांचे जीवन सुसह्य करण्यात कमी पडत असल्यामुळे किंवा आपले नाकत्रेपण लपवण्यासाठी तर या विषयाचा घाट प्रधान्यक्रमावर घालण्यात आला नाही ना, हेही सजगतेने पाहावे लागेल. ‘आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी’ किंवा ‘साप-साप म्हणून भुई धोपटणे’ यापैकी तर हा भाबडा प्रकार नाही ना, हेही बारकाईने तपासले गेले पाहिजे. ‘बास, केवळ नोटाच तर बदलायच्या आहेत!’, इतके हे साधे आणि सालस आहे काय? काळ्यापशाबद्दल वर्षांनुवष्रे इथले जनमत आधीच प्रक्षुब्ध आहे. त्याचाच आधार घेऊन, देशासाठी स्वतच्या प्राणाचा हवाला दिला की, अभावांमध्ये जगत असलेला इथला समाज स्वतच्या अडचणी विसरून हुरळलेल्या मेंढीसारखा आपसूकच वाटेल तिकडे हाकता येतो. आणि लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या मूळ प्रश्नांना बगल देऊन, हे असले भडक विषय प्रधान्यक्रमावर आणता येतात. त्यासाठी हृदयात शिरणारी शब्दरचना वापरून, काळापसा व पर्यायाने ज्यांच्या काळात त्याची उत्पत्ती झाली, त्यांना संपवून टाकण्यासाठीच आता हा ‘मसीहा’ आला असल्याचे िबबवण्यात भाजप आजतरी यशस्वी होताना दिसतो आहे. काळापसा या विषयावर (खरे तर केवळ शब्दावरच!) इतका जोर दिला गेला आहे की, लोकांचा विवेक आणि विचार क्षमता कुंठित झाली आहे. वास्तव आणि आभास यातला फरक न समजण्याइतकी खदखद लोकांमध्ये दिसून येते आहे. त्याच त्या जीवनक्रमाला कंटाळलेल्या जनमानसाला काहीतरी निराळे झाले की, ‘बदल घडतोय’ असे वाटते; त्यात काळा पशासारख्या प्रक्षोभक विषयाकडे वळवले की देशप्रेमाचा मुखवटा धारण करणेही सोपे होऊन जाते. गोबेल्सलाही मागे टाकणारी प्रचार पद्धत राबवून लोकांची विचारक्षमता गोठवली गेली आहे. दिसते आणि सांगितले जाते त्यापेक्षा वेगळे काही असू शकते, असा साधा विचारही लोकांच्या मनात येऊ नये, इतपत भाजपची सरशी होताना दिसली आहे. यामागे मानसिक बदलही आहेच, तो होण्यासाठी भारतीय लोक तयार कसे झाले, याचा विचार आपण पुढल्या भागात करू.3 [भाग दुसरा उद्या- गुरुवार २९ डिसेंबरच्या अंकात, याच जागी ]
