सावध, ऐका पुढल्या हाका

‘शहरावरण’ या नव्या सदराची सुरुवात नव्या वर्षांत होते आहे. एकविसाव्या शतकाला सोळावे लागले. आपल्या १२८ कोटी संख्येत आणखी दहा कोटींची भर पडली की, भारत व चीनची लोकसंख्या बरोबरीची होईल. गेली तीन वाक्ये वाचायला तुम्हाला जेवढा वेळ लागला तितक्या वेळात भारतात दोन बालके जन्मली! सरासरी दीड ते दोन सेकंदांत एक बालक जन्मते व आपली लोकसंख्या दरसाल सव्वा ते दीड टक्का वाढते आहे! आपल्याकडे पाच वर्षांखालील बालकांची संख्या सुमारे जपानच्या लोकसंख्येइतकी आहे. भारताची ५० टक्के लोकसंख्या २५ वर्षांखालील आहे. ही संख्या आजच्या अमेरिकेच्या लोकसंख्येच्या दुप्पट आहे! पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि विकासाचे प्रश्न विचारात घेताना आपल्याला लोकसंख्येचा मुद्दा विचारात घ्यावाच लागेल. या संदर्भात ‘लोकसत्ता’ मध्ये प्रा. शरद बेडेकरांनी नुकतेच दोन लेख लिहिले होते. (‘म्हातारी पृथ्वी आणि पोरांची लेंढरे’- १४ डिसेंबर व ‘प्रदूषणातिरेकातून विनाशाकडे’- २८ डिसेंबर २०१५). मुद्दा असा हद्दीबाहेरची न झेपणारी लोकसंख्या हा आपल्यासाठी चिंतेचा विषय आहेच; मात्र आपण हाच आपला सर्वात मोठा शत्रू आहे, असे समजणे हे स्वत:ची दिशाभूल करणारे ठरेल का?

लोकसंख्या वाढणे हा ‘परिणाम’ आहे ‘कारण’ नव्हे! आपल्याला खरोखरीच जर लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवायची असेल व निसर्ग-पर्यावरणाच्या ऱ्हासाला वेसण घालायची असेल, तर विकासाला लक्ष्य बनवावे लागेल. बेरोजगारी, शिक्षणाचा अभाव, संधीची वानवा, गरिबी, सामाजिक दुही, सांस्कृतिक पीछेहाट, जाती-वंश-धर्मामधील फूट, स्त्री-पुरुष असमानता इ. मुद्दय़ांवर समाधानकारक तोडगा काढल्याशिवाय आपले काही खरे नाही!

विकासाचे मृगजळ

‘‘आपण लवकरच एक ‘विकसित देश’ समजले जाऊ. भारत येत्या २०-२५ वर्षांत महासत्ता बनेल’’ असे भाकीत स्वप्नांचे सौदागर कंठरवाने हवालदिल जनतेला ऐकवत आहेत. सर्वच चाणाक्ष आणि संधिसाधू राजकारण्यांनी विकास व प्रगतीची कातडी पांघरलेली दिसतात. मतांच्या बाजारपेठेतही त्यांनाच उठाव आहे. प्रांतिक, वांशिक व जात-धर्मावर आधारलेली अस्मितेची अडगळ जोपर्यंत आपण फेकून देणार नाही तोपर्यंत विकासामागे धावणारे सामान्यजन मृगजळासाठी धावणाऱ्या हरणांसारखेच गतप्राण होत राहतील. गरिबी, विकासाचा क्षेत्रीय व प्रादेशिक असमतोल, जातीय-धार्मिक कुरघोडीचे राजकारण, हवा आणि पाण्याचे अतोनात प्रदूषण, जंगलांचा ऱ्हास, जैवविविधतेचे न भरून निघू शकणारे नुकसान वगैरे आपल्यासमोरची राक्षसी आव्हाने आहेत. त्यांची पाळेमुळे व अंतर्गत नातेसंबंधांची वीण समजावून घेण्याचा प्रयत्न या सदरात होईल.

प्रगती आणि विकास हवा असेल तर सामाजिक जाणिवा विकसित असलेले राजकारणी गल्लीपासून-दिल्लीपर्यंत निवडावे लागतील. जी गत राजकारण्यांची तीच गत नोकरशहांची! बहुतेक जण आत्ममग्न, दुसऱ्यावर कुरघोडी करणारे नाही तर हुजरे. तंत्रज्ञशाही व इतर नियंत्रक यंत्रणा व प्रशासन उगवत्या सूर्याला दंडवत घालण्याचे नवनवे प्रयोग व लाचखोरीच्या दलदलीत रुतलेले आहे. त्यांच्यातल्या सत्प्रवृत्त व्यक्तींना बढती देऊन रस्त्यातून दूर केले जाते. वरवर तरी असेच दिसत आहे की, मूलगामी व लांब पल्ल्याची कृती-योजना राबवण्याची इच्छा नसावी. टी.आर.पी. वाढेल, टाळ्या मिळतील, अशाच घोषणा व योजना कागदावरून ‘सोशल मीडिया’पर्यंत स्थलांतरित करणारे ‘कॅम्पेन कन्सल्टंट्स’ चर्चेचा विषय बनले आहेत. चमकदार घोषवाक्ये व पाटीबदल केल्यामुळे सामान्य माणसाच्या हाती काय लाभले?

ऐरणीवरले प्रश्न

वैश्विक चर्चामंथनातसुद्धा अशाच प्रकारचे मानवसमाज व विकास यासंबंधीचे प्रश्न गेल्या पन्नास वर्षांत ऐरणीवर आले आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अनेक संलग्न संस्था व व्यासपीठे या चर्चा घडवून आणत आहेत. आरोग्य (हऌड), विकास (वठऊढ), पर्यावरण (वठएढ), कामगार कल्याण (कछड), समुद्ररक्षण (कटड), शिक्षण व बालकल्याण (वठकउएा) इ. विषयांत राष्ट्रांचे प्रतिनिधी, समूहाधारित संघटना (उइड२), समाजसेवी संस्था (ठॅड२) व त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व ज्ञानी माणसांच्या उपस्थितीत परिषदा, चर्चासत्रे व अभ्यासगट कार्यरत आहेत व जागतिक पातळीवर मंथन चालू आहे. या सर्वाचा धांडोळा घेणे या सदरात मला शक्य नाही. त्याची कारणे दोन. (१)  इतका मोठा पट धुंडाळण्याचा माझा वकूब नाही व (२) पर्यावरणापुरते मर्यादित लेखनही सर्वस्पर्शी करावे लागणार आहे व ते सुद्धा माझ्यासाठी एक मोठे आव्हानच आहे. गेल्या ५० वर्षांत जगभरामध्ये निसर्ग- पर्यावरण मानव व विकास यांच्यातील परस्पर संबंधांचे ताणे-बाणे विस्ताराने चर्चिले गेले आहेत.

भारतात मात्र या नात्यासंबंधी म्हणावी तशी चर्चा व चिंतन अजून झालेले नाही. अद्याप आपण हळवी, वरवरची चर्चा करण्यात धन्यता मानतो आहोत. पृथ्वीला माता वगैरे म्हणून किंवा कुणी ‘देवी’ वगैरे कल्पून देव्हाऱ्यात बसवतो व कुठल्याशा पुरातन पोथीत सांगितलेले कसे खरे होते, शास्त्रज्ञ आज तेच कसे सिद्ध करीत आहेत वगैर सांगण्याच्या उचापती करतो, हे लोकांनाही बरे वाटल्याने चर्चा आणखी मागे जाते. फार थोडय़ा वर्तुळांमध्ये व मोजक्याच व्यासपीठांवर थेट मुद्दय़ाला हात घातला जात आहे. जागतिक पातळीवर महत्त्वाचे मानले गेलेले मुद्दे कोणते हे लक्षात घेऊन व त्या परिप्रेक्षामधून भारतातील विकास व पर्यावरणाचे प्रश्न व आव्हाने यांचा धांडोळा घ्यावा, असे योजिले आहे.

स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय ही चार तत्त्वे म्हणजे आपल्या लोकशाही संघराज्याचे चार स्तंभ आहेत. सगळा डोलारा त्यांनी सांभाळला असताना प्रदूषण व निसर्ग-भक्षण कसे घडले? कोण फशी पडले? कोणावर सर्वात जास्त वाईट परिणाम झाला? कोणी लोणी मटकावले व कोण ओरबाडले गेले? ‘आहे रे’-  ‘नाही रे’च्या कंठाळी चर्चेत निसर्ग/ पर्यावरणाचे देणे नाकारून किंवा लांबणीवर टाकून कारखाने व स्थानिक स्वराज्य संस्था ‘चालवणाऱ्यांनी’ सर्वानाच पदभ्रस्ट केले आहे. पापाचा भागीदार बनवले आहे. आत्मपरीक्षण करून व त्याचबरोबर सर्वसमावेशक सहकार्यातूनच पर्यावरण रक्षणासाठी प्रयत्न करावे लागतील. ही बाब वारंवार अधोरेखित झाली आहे. १९७२ साली झालेली ‘स्टॉकहोम परिषद’ व त्यानंतरच्या तीन ‘वसुंधरा परिषदा’ ( १९९२, २००२, २०१२) आणि अलीकडेच पॅरिस येथे झालेली २१ वी ‘कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज’ (सीओपी- २१) परिषद या सर्व संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विद्यमाने आयोजिलेल्या परिषदांमध्येही हेच उमगले की, स्वार्थ एकटय़ाला साधता येतो. मात्र परमार्थ साधताना सत्याची कास धरून, नम्र बनून सहकार्यानेच यशाकडे वाटचाल करावी लागेल.

पर्यावरण रक्षाणची व न्यायाची लढाई भारतातल्या व जगातल्या गरीब जनतेला समान पद्धतीनेच लढावी लागणार आहे. माझ्या या सदरात विज्ञान, तंत्रज्ञान व कायदा – नियोजनाचे कुठले प्रयत्न व कुठली दिशा आपल्या देशातही उपयोगी पडण्याची शक्यता आहे, हे मी मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

‘लोकसत्ता’ रोजच प्रदूषण, विकास व अन्यायासंबंधीच्या बातम्या तसेच विवेचक लेखक आपल्यापर्यंत पोहोचवत असतो, त्यात हे माझे पाक्षिक सदर. केंद्र वा राज्य सरकारांची किंवा जगातील इतर धोरणे व कार्यक्रम यांचा गरिबी, शेतीव्यवस्था, शहरीकरण, औद्योगीकरण व त्या अनुषंगाने जागतिक व्यापार आणि शांतता यांचा ऊहापोह निरनिराळय़ा स्तंभांतून होत असतोच. त्यात माझा वाटा खारीचा असेल.

लेखक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थेतील (आयआयटी) ‘पर्यावरणशास्त्र आणि अभियांत्रिकी केंद्रा’त प्राध्यापक आहेत. ईमेल : asolekar@gmail.com