मनीषा तुळपुळे लैंगिक छळाविषयी वाच्यता करणाऱ्या स्त्रीवरच अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल झाला, अलीकडेच त्याचा निकाल लागून न्याय महिलेच्या बाजूने मिळाला, ही घडामोड स्वागतार्हच; पण इतर अनेक जणी गप्प का बसतात? कायदा आहे, त्याची अंमलबजावणी कार्यस्थळी कशी व्हावी याचे नियम आहेत, समित्या असाव्यात हा दंडक आहे.. तरीही महिलांना धीर देईल, अशी या कायद्याची वाटचाल का नाही झाली, याविषयीच्या अनुभवांचे हे टिपण.. ‘आपल्यामध्ये अशी एक जण तरी आहे का, की जिची कधीच कोणी छेड काढली नाही?’ अशी विचारणा केली तर टाचणी पडेल एवढी शांतता पसरते. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळासंबंधीच्या जाणीवजागृती कार्यक्रमात आजपर्यंत ‘माझी छेड काढली गेली नाही’ असे म्हणणारी एकही महिला आढळून आली नाही. छेड काढणे हा लैंगिक हिंसेचा एक प्रकार आहे. अश्लील शेरेबाजी करणे, अश्लील हावभाव करणे, यांसारखे लैंगिक हिंसेचे प्रकार सार्वत्रिक आहेत. शिवाय हे प्रकार घडतात ती ठिकाणे बहुतेक वेळा कोणा ना कोणाच्या कामाची ठिकाणे आहेत. आपल्याकडे कामाच्या ठिकाणी लैंगिक हिंसेला प्रतिबंध करणारा कायदा आहे. मग या सर्व प्रकरणांत न्याय मिळाला आहे का? काय घडते आहे, हे थोडे जाणून घेऊ या. यात जाणीवजागृती कार्यक्रमात व्यवस्थापनाकडून सांगितले जाते- ‘‘छेऽ, आमच्याकडे नाही असे प्रकार होत. अहो, अशी तक्रारच नाही आली कधी.’’ ‘‘तक्रार आली नाही याचा अर्थ लैंगिक हिंसा होत नाही असा होतो का? अहो, मग बायका तक्रार करत नसतील तर?’’ हा प्रतिप्रश्न! पण तो निरुत्तर करणारा अजिबात नाही. बाई तक्रार का करत नाही, याला कारणे अनेक आहेत. तिच्याबाबतीत झालेल्या लैंगिक हिंसेबाबत तिने तोंड उघडायचे म्हटले, की अडचणींचा डोंगर तिच्यासमोर उभा राहतो. घरच्या माणसांना विश्वासात घ्यावे तर- ‘असे चालते का तिथे.. मग तू जाऊ नको कामावर. ते तक्रार वगैरे नको आपल्याला,’ असे सांगून विषय व पुढचा मार्ग दोन्ही बंद करण्यात येतो. तिने कार्यालयात सांगितले तरी- ‘बघा हं, तुमच्या घरी कळले तर काय होईल?’ अशी गर्भित धमकी दिली जाते. शिवाय कामाच्या ठिकाणी चर्चा होईल व बदनामी होईल ही भीती वेगळीच. कायद्यात या महिलेबद्दल गुप्तता पाळायची आहे व हे बंधन न पाळल्यास त्याहीसाठी शिक्षा होऊ शकते, हे सर्व विसरूनच गेले आहेत. याउलट पुरुषाच्या घरून सर्व जण रडतभेकत येतात, की या कमावत्या पुरुषाला कामावरून काढू नका, कुटुंब रस्त्यावर येईल वगैरे. विशेष म्हणजे, कार्यालयात हे सर्वाना पटते. ‘एवढय़ा (एवढय़ाशा?) गोष्टीसाठी तू कोणाचे शाप घेऊ नकोस,’ असे पीडित महिलेला सांगितले जाते. तक्रार करताना तिच्या मनात असंख्य शंका असतात. तक्रार केल्यावर तिलाच त्रास दिला जाईल का, कामावरून काढले जाईल का.. परंतु ‘तक्रारीनंतर चौकशी पूर्ण होईपर्यंत तिच्या इच्छेप्रमाणे तिची वा त्याची बदली होऊ शकते, किंवा महिलेला विशेष रजा मिळू शकते’- ही तरतूद बहुतांश लोकांना माहीत नसते. या सर्व गोष्टी समितीने तिला सांगायच्या असतात. ही कोणती समिती? तर कामाच्या ठिकाणी- जिथे १० पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत अशा ठिकाणी ही समिती गठित करायची असते. या समितीत कमीत कमी ५० टक्के स्त्रिया, महिला अध्यक्ष व एक स्वयंसेवी संस्थेचा सदस्य असायला हवा. अशी समिती स्थापन नाही केली तर मालकाला दंडात्मक शिक्षा आहे. परंतु आजही बहुसंख्य आस्थापनांत समिती नाही, पण दंड मात्र कुणाला होत नाही. अगदी हाताच्या बोटावर मोजता येईल एवढय़ाही मालकांना दंडात्मक शिक्षा झालेली नाही. थोडक्यात, सर्व बळ एकवटून पीडितेने तक्रार करायची ठरवली तर समितीच नसते. असलीच, तर तीत स्वयंसेवी संस्थेचा प्रतिनिधी नसतो, समिती कागदावर असते. कित्येक वेळा, तक्रार केल्यानंतर तिने महिला आयोगापर्यंत पाठपुरावा केला तरच समिती स्थापन केली जाते व चौकशी सुरू केली जाते. चौकशी प्रक्रियेमध्ये प्रतिवादीकडून असे म्हटले जाते की, ‘माझा वाईट उद्देश नव्हता..’ किंवा ‘तिनेही विरोध केला नाही, म्हणजेच तिची संमती होती..’ या कायद्यामध्ये ‘उद्देश’ व ‘संमती’ हे शब्द आलेले नाहीत; तर ‘अस्वागतार्ह’ हा शब्द आला आहे. त्यामुळे एखादी गोष्ट त्या महिलेला अस्वागतार्ह वाटली, तर या कायद्याप्रमाणे कारवाई व्हायला हवी. ‘किती सेकंद टक लावून पाहिले तर कायदा लागू होतो?’ यासारखे प्रश्न विचारले जातात! खरे म्हणजे, कामाच्या ठिकाणी आपण काम करायला जातो ना? मग बाईकडे टक लावून पाहाणे हे कोणत्या कामाचा भाग असते? मग असे करता कामा नये. उद्देश व संमतीचा काय संबंध आहे? चौकशीत प्रतिवादी दोषी आढळला, तर समितीने कारवाईची शिफारस करायची असते व तशी कारवाई दोषीवर करणे मालकास बंधनकारक आहे. मात्र, कायद्यात सांगितले असूनही समितीच्या शिफारशी डावलल्या जातात. म्हणजे एवढे दिव्य केल्यावरही कारवाईसाठी महिलेला न्यायालयाची पायरी चढावी लागते. आता तिला व्यवस्थापन व मालकाशीसुद्धा लढावे लागते. आणखी काही प्रश्न तिच्या मनात असतात. ‘महिलेच्या कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या हिंसेला प्रतिबंध, मनाई व इलाज अधिनियम-२०१३’ या कायद्याखाली खोटी तक्रार करणे व खोटे साक्षीपुरावे देणे यास शिक्षा आहे. परंतु लैंगिक हिंसा ही सर्वसाधारणपणे कोणी पाहात नाही ना याची काळजी घेऊन केली जाते, मग साक्षीपुरावे कुठे मिळणार? पुराव्याअभावी तक्रार शाबित झाली नाही, तर तक्रार खोटी ठरवून आपल्याला शिक्षा होणार नाही ना, अशी पीडितेला भीती वाटत असते. खरे म्हणजे, तक्रार सिद्ध झाली नाही म्हणजे ती खोटी आहे असे होत नाही, हे नीट समजावून सांगणे गरजेचे आहे. शिवाय प्रत्येक पावलाला अब्रूनुकसानीचा दावा होईल ही भीती. बऱ्याच प्रकरणांत, लैंगिक छळ करणारी व्यक्ती वजनदार असामी असते. अशा दाव्यात ती व्यक्ती वकिलांची फौज उभी करते. मग त्यांना पुरे पडू शकू का, असेही महिलेला वाटत असते. अलीकडेच खासदार आणि ज्येष्ठ पत्रकार एम. जे. अकबर यांचा अब्रूनुकसानीचा दावा फेटाळला गेला, त्यातून खूप महिलांना धीर येईल, न्याय मिळवता येतो असा विश्वास निर्माण होईल. परंतु आज जे वातावरण आहे त्याची जाणीव ठेवू या. एका महिलेला न्याय मिळाला म्हणजे सर्व महिला सुरक्षित झाल्या असा त्याचा अर्थ नव्हे. त्यासाठी खूप वाट चालायची आहे. या कायद्यात स्वतंत्र अंमलबजावणी यंत्रणा आहे. याच यंत्रणेने असंघटित व घरकामगार महिलेच्या लैंगिक अत्याचाराची चौकशी ‘स्थानिक समिती’ स्थापून करायची असते. त्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात कामाच्या ठिकाणी समित्या आहेत का हे तपासून कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली पाहिजे, जाणीवजागृती कार्यक्रम होतात का, हे पाहिले पाहिजे. तरच आज एका स्त्रीच्या लढाईला मिळालेले यश तळागाळातल्या शेवटच्या स्त्रीपर्यंत पोहोचेल. ‘ऑनलाइन’ छळ अगदी कोविड-टाळेबंदीच्या काळातसुद्धा महिलांना लैंगिक हिंसेचा सामना करावा लागला. ऑनलाइन बैठका रात्री उशिरा ठेवणे, अश्लील बोलणे, अश्लील चित्र बैठकांच्या जागी लावणे, नीट कपडे न घालणे हे प्रकार इतके वाढले की, असे करू नका म्हणून महिला आयोगाने सूचना जारी केल्या. अत्यावश्यक कर्तव्यासाठी (इमर्जन्सी डय़ूटी) कोविड-टाळेबंदी काळात महिला रात्रीसुद्धा फील्डवर गेल्या. पण सहकाऱ्यांनी वाहनामध्ये नकोसे स्पर्श करणे, आक्षेपार्ह कपडे घालणे असे प्रकार केले, असा अनेकींचा अनुभव आहे. लेखिका ‘व्हॉइस फॉर जस्टिस’ या कायदा-जागृती न्यासाच्या सदस्य असून कार्यस्थळी महिलांच्या होणाऱ्या छळाविरोधी समित्यांवर कामाचा अनुभव त्यांना आहे. ईमेल : mtulpule11@gmail.com
