News Flash

भूमी आणि भूमिका

केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषिविषयक कायद्यांबाबत जे वातावरण धुमसत आहे, ते अचानक टिपेला पोहोचलेले नाही.

(संग्रहित छायाचित्र)

आसाराम लोमटे

सरकारे बदलतात, पण व्यवस्था तशीच राहते. यात समाजातले दुर्बल घटक अजगराने गिळल्याप्रमाणे भक्ष्यस्थानी येत असतात. तेव्हा सरकार कोणाचे आहे याचा विचार न करता, सरकारची धोरणे कोणाच्या हिताचे रक्षण करतात आणि कोणाच्या जगण्याचा संकोच करतात, याविषयी लिहिते व्हायलाच हवे..

दिल्लीत शेतकरी आंदोलनाचा वणवा पेटला आहे. भर थंडीत वातावरण तापलेले आहे. शेतकऱ्यांना पाठिंबा देऊन मराठीतील अनेक लेखकांनी या विषयावर भूमिका घेतली. वस्तुत: भूमिका ही काही प्रदर्शनीय वस्तू नाही. ती मिरवावी अशीही गोष्ट नाही. मानवी जगण्यातली मूल्ये श्रेष्ठतम लेखनात झिरपतातच. भूमिका म्हणजे ‘हयातीचा दाखला’ नव्हे, की कुणी तुमच्या लेखक म्हणून असण्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केल्यानंतर तुम्ही तो लगेच दाखवावा. ती अंगभूत गोष्ट आहे. शिवाय अमुक पक्षाच्या सरकारला विरोध करायचा आणि तमुक पक्षाच्या सरकारला करायचा नाही, असा प्रकार भूमिकेच्या बाबतीत असूच शकत नाही. कुठल्याही राजकीय पक्षाऐवजी जनतेचा पक्ष या भूमिकेत महत्त्वाचा असतो आणि लोकांच्या बाजूने उभे राहणे हेच यात अनुस्यूत असते. सरकार  कुठल्याही पक्षाचे/विचाराचे असो; या सरकारची धोरणे जनमानसावर काय परिणाम करतात, या धोरणांचे थेट समाजजीवनावर काय पडसाद उमटतात, अशा धोरणांमुळे जगण्यात नेमके काय पेच निर्माण होतात, विशेषत: समाजातल्या विविध घटकांवर या धोरणांच्या प्रभावाने काय बदल जाणवतात- यांपासून लिहिणारा माणूस अलिप्त राहू शकत नाही. समाजजीवनात जी उलथापालथ घडते ती कोणत्याही संवेदनशील मनावर ओरखडा उमटवतेच. अशा वेळी त्या-त्या काळाची स्पंदने ऐकणाऱ्यांच्या लिहिण्यातून ही राजकीय, सामाजिक स्थिती उमटत असते. अर्थात, जेव्हा एखादी कलावस्तू निर्माण होते तेव्हा तिच्यामागे केवळ तात्कालिक पडसाद कारणीभूत नसतात. एकूण मानवी जगण्याचे प्रश्न, काळाचे गुंते अशा असंख्य बाबी लिहिण्यातून व्यक्त होत असतात. ‘लिहिणाऱ्यांनी आपलं लिहीत बसावं, कशाला यात पडायचं.. सरकार विरुद्ध कशाला बोलायचं..’ असेही काही प्रश्न उपस्थित केले जातात. मुळात आजूबाजूला वणवा पेटलेला असताना निर्विकारपणे राहण्याची प्रकृती नाही अशांना ही आच लागतेच. सरकारे बदलतात, पण व्यवस्था तशीच राहाते. यात समाजातले दुर्बल घटक अजगराने गिळल्याप्रमाणे भक्ष्यस्थानी येत असतात. तेव्हा सरकार कोणाचे आहे याचा विचार न करता सरकारची धोरणे कोणाच्या हिताचे रक्षण करतात आणि कोणाच्या जगण्याचा संकोच करतात, याबद्दल बोलले गेले पाहिजे.

केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषिविषयक कायद्यांबाबत जे वातावरण धुमसत आहे, ते अचानक टिपेला पोहोचलेले नाही. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या राज्यांतून शेतकऱ्यांचे जथेच्या जथे दिल्लीच्या दिशेने निघाले होते. सुरुवातीला त्यांचे रस्ते बंद केले गेले, अनेक ठिकाणी खंदक तयार केले गेले, शेतकऱ्यांवर पाण्याचा जबरदस्त मारा केला गेला. वयोवृद्ध शेतकऱ्यांच्या हाता-पायांवर-चेहऱ्यावर जखमा झाल्या. एक मोठा समूह न्याय मागण्यासाठी येतो आहे तर त्याला सत्तेच्या बळावर चिरडण्याचा प्रयत्न करणे ही बाब अमानवी होती. समजा, कायदा शेतकऱ्यांचे कोटकल्याण करणारा आहे तर मग त्याविरुद्ध एकवटलेल्या शेतकऱ्यांशी सरकारचे वर्तन कसे आहे? तब्बल अडीच-तीन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचा असंतोष खदखदत असेल आणि केवळ एक-दोघांना नव्हे, तर हजारोंच्या संख्येने असलेल्या शेतकऱ्यांना हा कायदा आपल्या विरोधात आहे असे वाटत असेल तर त्यांच्यात संवाद कुणी प्रस्थापित करायचा? शेतकऱ्यांमध्ये या कायद्यांविषयी मोठय़ा प्रमाणात अविश्वास असताना आणि कायदे तयार झाल्यापासून शेतकरी आक्रमक पवित्र्यात असताना, सरकारने सुरुवातीला त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून पुन्हा हे आंदोलन दडपण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग का अवलंबले? सरकारचे प्राधान्य कशाला असायला हवे- या कायद्यांविषयी असलेला शेतकऱ्यांमधील अविश्वास दूर करायला, की शेतकऱ्यांवर दबाव टाकायला? एकीकडे सरकार या शेतकऱ्यांचा आवाज समजून घेणार नाही आणि दुसरीकडे  समाजमाध्यमांत त्यांच्यावर ‘खलिस्तानी, पाकिस्तानी’ असे शिक्के मारले जाणार. हे सारेच असंतोषाच्या उद्रेकाला कारणीभूत आहे. कायद्यांतल्या कोणत्या तरतुदी बऱ्या, कोणत्या वाईट हा तूर्त चर्चेचा मुद्दा आहेच; पण तितकाच- सरकार शेतकऱ्यांशी कसे वागले आणि शेतकऱ्यांवर सत्तचा वरवंटा कसा फिरतो, हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे.

अर्थात, सरकार कोणाचेही असले तरी शेतकऱ्यांचे लढे आणि आंदोलने चिरडण्याचे प्रकार याआधीही घडले आहेत. ऐंशी-नव्वदच्या दशकांत महाराष्ट्रात झालेल्या शेतकरी आंदोलनांमध्ये अनेकदा गोळीबाराच्या घटना घडल्या आणि निष्पाप शेतकऱ्यांचे बळी गेले. सत्ता कुठल्याही पक्षाची असो, सत्तेविरुद्ध एकवटलेला समूह हा सत्ताधाऱ्यांना अक्षरश: खुपतो.

महाराष्ट्रात ऐंशी-नव्वदच्या दशकांत शेतकरी संघटना भरास होती. तेव्हा मराठीतले अनेक लेखक या चळवळीच्या प्रभावाखाली होते. भास्कर चंदनशिव यांच्या ‘अंगारमाती’ या कथासंग्रहात हा शेतकरी विचार दिसून येतो. शाळकरी पोरगा असलेल्या कथेच्या नायकाला ‘लाल चिखल’ या कथेत शेतकऱ्याच्या लुटीचे सारे संदर्भ आठवतात. चंदनशिव यांच्या ‘हिशोब’, ‘नवी हत्यारं’, ‘मेखमारो’ या कथांमध्ये तर थेट सरकार, प्रशासन यांच्या विरोधातले भाष्य आढळते. ‘सडून मरण्यापरीस झगडून मरावं रं, दोन्हीकडं मरणच हाय तर वाघावानी मरावं’ असा संघर्ष या कथांमध्ये येतो. एका कथेत ‘पैशाची बात अन् पाच वर्ष जनतेला लाथ’ असा उल्लेख येतो. इंद्रजित भालेराव यांच्या कवितेवरही त्या कालखंडातल्या धुमसत्या शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव आहे..

‘व्यापाऱ्यानं धरला राग

सरकारनं लावली आग

कुणबी झाला जळून खाक

जमून सगळे सावडा राख’

अशी या कवितेची भाषा आहे. या दोन्ही दशकांतल्या अनेक लेखकांवर शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव दिसून येतो. अर्थात, सरकार विरुद्ध लिहिणे, व्यवस्थेविरुद्ध लिहिणे म्हणजे देशद्रोही असणे असे ठरवण्याचा संसर्ग त्या काळी जन्मालाच आलेला नव्हता.

नोटाबंदीचा निर्णय घेतला गेला तेव्हा शेतकऱ्यांसह लघुउद्योजक, व्यावसायिक या सर्वच घटकांना मोठी झळ बसली. त्या वेळी समाजमाध्यमांवर हा निर्णय कसा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा आणि काळ्या पैशावर निर्बंध आणणारा आहे असे सांगणाऱ्यांचा महापूर आलेला होता. त्या वेळी ‘लोकसत्ता’च्या ‘लोकरंग’ पुरवणीतील ‘(बि)घडून गेलेली गोष्ट’ (१ जाने. २०१७) या लेखात नोटाबंदीच्या निर्णयाला ५० दिवस झाल्यानंतर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला जी झळ बसली त्याचे विवेचन केले होते. ‘जणू या निर्णयानंतर कोणत्याही वर्गाचे प्रश्न शिल्लक नाहीत; आता वर्गवारी फक्त एकच : सहर्ष रांगेत उभे राहण्याची असीम ओढ असलेले देशभक्त आणि या निर्णयाची झळ ज्यांच्या थेट जगण्यावर परिणाम करणारी ठरली म्हणून कुरकुरतात ते देशद्रोही..’ असा शेवट या लेखाचा होता. लेखावर दोन्ही बाजूंनी प्रतिक्रिया आल्या. काही प्रतिक्रिया गमतीशीर होत्या. ‘एवढे चांगले पंतप्रधान असलेल्या देशात राहण्याची या लोकांची लायकीच नाही,’ अशीही एक प्रतिक्रिया होती. अशा प्रतिक्रियांकडे प्रातिनिधिक म्हणून पाहायला हरकत नाही.

आपल्या दैनंदिन समाजजीवनात अनेक घटना घडतात. त्या सर्व घटनांवर लिहिणाऱ्याने व्यक्त व्हावे असे नाही, पण समाजजीवनात घुसळण करणाऱ्या घटनांबद्दल व्यक्त झालेच पाहिजे. सर्जनशील लेखन वेगवेगळ्या कलाकृतींतून उमटते, पण काही घटनांमध्ये तुम्ही कुणाच्या बाजूचे आहात हे सांगावे लागते. अनेक लेखक आपल्याला थेट वेगवेगळ्या चळवळींत उतरलेले दिसतात. केवळ लिहून भागणार नाही तर कृती केली पाहिजे, अशी या लेखक मंडळींची भूमिका असते. तर काही लेखक मंडळी केवळ लिहिण्यातूनही व्यवस्थेसमोर प्रश्न उपस्थित करतात. भूमिका आणि सर्जन यांच्यातला तोल साधला गेला पाहिजे. भूमिका म्हणजे केवळ प्रचारकी लेखन नव्हे. श्रेष्ठ दर्जाचे कलात्म लेखन हे नेहमी जीवनसन्मुख असते. आपल्याला फुलांचा हार दिसतो, पण या फुलांना जोडून घेणारा एक दोरा सुप्तपणे कार्यरत असतो. तो दिसत नसला तरी त्याचे काम महत्त्वाचे असते, किंबहुना सबंध हाराच्या अस्तित्वात त्या दोऱ्याची जागा निर्णायक असते. प्रचारकी लेखनात हा हाराचा दोरा उघडा होतो, टचटचितपणे दिसू लागतो. अव्वल दर्जाच्या लेखनात तो दिसत नाही.

(लेखक मराठी साहित्यातील नव्वदोत्तर प्रवाहातले कथालेखक असून ग्रामीण-शेतकी जगण्याचा वेध घेणाऱ्या ‘आलोक’ या त्यांच्या कथासंग्रहास साहित्य अकादमी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.)

aasaramlomte@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 6, 2020 12:07 am

Web Title: article on farmer land and role abn 97
Next Stories
1 आता ‘आधारभूत’ नव्हे, तर ‘अनिवार्य’ भाव हवेत!
2 वैज्ञानिकांसह धोरणकर्त्यांचाही कस..
3 खासगीपणाचा अदृश्य अधिकार
Just Now!
X