अ‍ॅड. सागर प्रकाश थावरे आधीच धर्मादाय आयुक्तालयांत कर्मचारी वर्ग अपुरा, वादाची अनेक प्रकरणे प्रलंबित असताना; आता वित्त कायदा, २०२० नुसार धर्मादाय संस्थांना पुन्हा नोंदणी प्रमाणीकरणासाठी अर्ज करावा लागणार आहे,तसेच याआधी कायमस्वरूपी मिळालेली ‘१२ एए’ व ‘८० जी’ प्रमाणपत्रे आपोआप रद्द होतील आणि नव्या प्रमाणपत्रांसाठी न्यासपत्रात वा संस्थेच्या घटनेत काही बदल करणेही बंधनकारक झाले आहे. परंतु ऐन करोनाकहरात या प्रक्रियेच्या पूर्ततेची घाई कशासाठी? धर्मादाय संस्थांना काम कमी व पूर्तता जास्त अशी वेळ आलेली आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त कायदा व आयकर कायदा यांत ताळमेळ नाही, आणि आता, भारतीय वित्त कायदा, २०२० नुसार ज्या ज्या संस्थांना यापूर्वी अगदी तहहयात ‘१२ अ’ व ‘८० जी’नुसार आयकर सूट किंवा वजावट मिळत होती, ती आता ३० सप्टेंबरनंतर नव्याने अर्ज करून तो संमत झाल्याशिवाय मिळणार नाही. लाखो संस्था याबाबत अनभिज्ञ आहेत. पण यामुळे देणगी मिळण्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. देणगी न मिळाल्यास संस्था चालणार कशा? धर्मादाय संस्था किंवा न्यास यामागे मुळातच दुसऱ्यांसाठी काही तरी चांगले करण्याचा उदात्त हेतू असतो, जो कोणावर लादता येत नाही. ती भावना स्वयंस्फूर्तीने आली पाहिजे. वैयक्तिक समाजकार्यासाठी न्यास नोंदणीची गरज भासत नाही. परंतु एकापेक्षा अनेक समविचारी लोक एकत्र येऊन समाजासाठी कार्य करण्यास प्रेरित होतात तेव्हा मात्र त्याची नोंदणी संस्था नोंदणी अधिनियम, १८६० किंवा महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त कायदा अधिनियम, १९५० अथवा दोन्ही कायद्यांन्वये धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात करावी लागते. वास्तविक महाराष्ट्रात या दोन्ही वेगवेगळ्या कायद्यांची गरज काय, या प्रश्नाचे फार गुंतागुंतीचे उत्तर असेल. एखाद्याला सामाजिक संस्था काढायची आहे, तर ती यापैकी नक्की कोणत्या कायद्याखाली असावी याची नीटशी माहिती नसल्याने खूप संस्था दरवर्षी नोंदविल्या जातात. महाराष्ट्रात आतापर्यंत म्हणे साडेसात लाख संस्था व न्यास आहेत. सुरुवातीचा उत्साह ओसरला, देणग्या मिळेनाशा झाल्या व पूर्ततांचा डोंगर उभा राहिला की, यापैकी अनेक संस्था आपोआप बंद पडतात. ज्या सुरू राहतात त्यांच्या लक्षात येते की, केवळ न्यास किंवा संस्था नोंदवून उपयोग नाही. आपण खिशातून किती पैसे घालणार? मग देणगी, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधी मिळवला पाहिजे हे त्यांच्या लक्षात येते. बहुतांश देणगीदार स्वत:ला आयकर सूट मिळावी म्हणून अशाच संस्थांची निवड करतात की, ज्यांना ‘८० जी’ मान्यता प्रमाणपत्र आहे. मुळात देणगीदाराने समाजकार्यासाठी दिलेल्या देणगीतही आपला काही फायदा होतो का, आयकर वजावट मिळते का, हे पाहणेच दानाच्या संकल्पनेविरुद्ध आहे. त्यामुळे याबाबतची जागृती शालेय नागरिकशास्त्र विषयातून व्हायला पाहिजे. असो. तरीही त्यामुळे देणगी गोळा होते. मग सुरू होते आयकर सूट मिळवण्याची तयारी. संस्था महत्प्रयासाने अशी प्रमाणपत्रे मिळवतात. त्याबद्दल माहिती अशी की, एक म्हणजे देणगी प्राप्त करणाऱ्या न्यासाला जर कलम ‘१२ एए’चे प्रमाणपत्र प्राप्त असेल तर अशा न्यासाला आयकर भरण्यात सूट मिळते व जर ‘८० जी’चे प्रमाणपत्र प्राप्त असेल तर देणगीदाराला आयकरात वजावट मिळते. अशी प्रमाणपत्रे काही संस्थांना कायमस्वरूपीदेखील मिळाली आहेत. वास्तविक अशा संस्था नवीन तरतुदीतून वगळायला हव्या होत्या. तरीही वित्त कायदा, २०२० च्या आयकर कायद्यातील सुधारणांप्रमाणे ३० सप्टेंबर २०२० पासून (ही वाढीव तारीख आहे) अशी पूर्वी कायमस्वरूपी मिळालेली ‘१२ एए’ व ‘८० जी’ प्रमाणपत्रे आपोआप रद्द होणार आहेत. याची माहिती खूपशा संस्थांना नसेल. ‘कलम १२ ए’ (१९९६ पूर्वी नोंदणीकृत असल्यास), ‘कलम १२ एए’ (१९९६ नंतर नोंदणी झालेले न्यास व संस्था), तसेच ‘कलम १० (२३ सी)’ आणि ‘कलम ८० जी’अंतर्गत नोंदणी असलेल्या सर्व धर्मादाय संस्था यांना पुन्हा नोंदणीचे प्रमाणीकरण करण्याचा नवीन अर्ज १ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत करावा लागेल. नव्याने अर्ज करून जी प्रमाणपत्रे प्राप्त होतील ती तहहयात राहणार नसून आता केवळ पाच वर्षांकरिताच वैध असणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, न्यासपत्रात किंवा संस्थेच्या घटनेत काही बदल करणे अशी प्रमाणपत्रे मिळताना बंधनकारक केले आहे. करोनाकाळात यासाठी विविध सभा घेणे, ठराव करणे दुरापास्त असताना, आताच का या पूर्तता करायला सांगितल्या आहेत हे समजत नाही. वास्तविक ज्या संस्थांना तहहयात प्रमाणपत्रे आहेत त्यांना पुढील वर्षीपर्यंत मुभा द्यायला हवी होती. सद्य:काळात समाजसेवी संघटनांनी पुढे येऊन समाजाला आधार देण्याची अधिक गरज असताना, या संस्थांना पूर्तता करण्यात का गुंतवायचे? याचा दुष्परिणाम असा की, जर एखादा सामान्य करदाता आर्थिक कोंडीतही समाजाचे देणे म्हणून- अगदी ‘८० जी’ची वजावट मिळण्यासाठी का होईना- चार पैसे धर्मादाय संस्थेला दान करू इच्छित असेल, तर तोही ही प्रमाणपत्रे रद्द झाली म्हणून दान देताना पुनर्विचार करेल आणि अशा वर्षांनुवर्षे उत्तम काम करणाऱ्या संस्थांना देण्याऐवजी राज्य किंवा केंद्राच्या निधीत वर्ग करेल. सीएसआर निधीची तीच गत झाली आहे. मग सामाजिक संस्थांनी करायचे काय? त्यांना वाली कोण? करोनामुळे सहकार कायद्यानुसार वार्षिक सभा घेणे, निवडणूक घेणे यास मुदतवाढ दिलेली आहे. तशी मुदतवाढ वास्तविक धर्मादाय संस्थांना केव्हाच द्यायला हवी होती. तुलनेने अधिक सदस्य असणारे न्यास कसे काय सर्वसाधारण सभा घेणार, याचा विचार का झालेला नाही? मुळात धर्मादाय कायद्यात दूरदृक्संवादाद्वारे बैठक/सभा घेण्याची तरतूद नाही; ती कंपनी कायद्यात आहे व त्याद्वारे पारित ठराव कायदेशीर ठरणार आहेत. पण धर्मादाय संस्थांना अशी कोणतीच मुभा नाही. प्रत्यक्ष सभा घेणे सद्य:परिस्थितीत सयुक्तिक नाही. परंतु मग सभा नाही तर संस्थेच्या लेखापरीक्षणास मान्यता द्यायची कशी, हा मोठा प्रश्न आहे. मान्यता नसलेले लेखापरीक्षण मुदतीत दाखल कसे करणार? सभा नाही तर निवडणूकही कशी घेणार? दुसरे म्हणजे, यावरून संस्थेत दोन गट असतील तर वादविवादास निमंत्रणच मिळेल. पुन्हा अशी प्रकरणे किती कालावधीपर्यंत चालतील, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे कायद्यात त्वरित तरतूद करून किंवा अध्यादेश काढून, मुख्य म्हणजे विश्वस्तांशी चर्चा करून कायदेशीर पूर्ततांना योग्य अशी मुदतवाढ देणे अत्यावश्यक आहे. वास्तविक जे काम सरकार करू शकत नाही अशी कित्येक सेवाभावी कामे या धर्मादाय संस्था करीत असतात. त्यामुळे त्यांना संरक्षण दिले पाहिजे. ‘धर्मादाय संस्था म्हणजे केवळ घोळ, आर्थिक गैरव्यवहार’ या एकाच तराजूत सर्वच संस्था तोलता येणार नाहीत. या संस्थांच्या अडचणी समजून घेतल्या पाहिजेत. त्यातच आयकर प्रमाणपत्रे रद्द होणार आहेत, यामुळे तर संस्थांची आर्थिक घडी विस्कटणार आहे. धर्मादाय आयुक्त पोर्टलवर ऑनलाइन सादर केलेले लेखापरीक्षण पुन्हा मूळ प्रतीत धर्मादाय कार्यालयात कशाला सादर करायला हवे? कित्येक धर्मादाय आयुक्तालये फार कमी कर्मचारी वर्गावर कशीबशी चालू आहेत. त्यांच्यावर येणारा अनावश्यक ताणही येथे विचारात घ्यावा लागेल. जी प्रकरणे वादविरहित आहेत तीही मार्गी लावता येतील. त्यासाठी प्रत्येक धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या संकेतस्थळाचा दुवा उपलब्ध करून दिल्यास पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र देताना जी साक्ष नोंदवावी लागते किंवा अर्ज दाखल करताना जो पडताळा करतात, ते सारे पक्षकार न बोलावता केवळ प्रकरणातील वकील धर्मादाय आयुक्तांसमोर उभे राहून ओळखीचा पुरावा देऊन पार पाडू शकतील. इतकी सोपी व सोयीची व्यवस्था करणे सहज शक्य आहे असे वाटते. तेव्हा या उपाययोजना केल्यास अनेक प्रश्न सुटतील आणि विश्वस्तांचीही फरफट कमी होईल. (लेखक धर्मादाय कायद्यातील तज्ज्ञ अधिवक्ता आहेत.) sagarthavare@gmail.com
