मकरंद हेरवाडकर पंधराव्या वित्त आयोगाचा २०२०-२१ साठीचा अहवाल फेब्रुवारीतच सादर झालेला असला तरी त्यापुढले- राज्यांचा वाटा ठरवण्यासाठी सूत्र आखण्याचे काम येत्या ऑक्टोबपर्यंत पूर्ण व्हावे, अशी अपेक्षा आहे. हे सूत्र आखताना महाराष्ट्राला मिळणारा ‘न्याय’ यंदा तरी बदलणार का, याची चर्चा करणारे टिपण.. केंद्रीय वित्त आयोगाच्या अहवालांकडे नजर टाकली तर वर्षांनुवर्षांचे अहवाल एकसारखेच दिसतात. ‘वित्त आयोग’ ही यंत्रणा केंद्राकडे जमा होणाऱ्या करांचे, केंद्र व राज्ये यांच्यामध्ये वाटप कसे व्हावे याविषयी काही मार्गदर्शक सूत्रांची शिफारस करते आणि बहुतांशी या शिफारशी केंद्र सरकार मान्य करते. मागच्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींपासून विशेष फारकत न घेण्याची दक्षता प्रत्येक आयोग आपल्या अहवालात घेत आला आहे. वित्त आयोगाने राज्यांना मिळणाऱ्या वाटय़ाचे प्रमाण ठरवून देण्यासाठी काही भार (वेटेज)- निकष निश्चित केलेले असतात. हे भार सहसा फारसे बदलत नाहीत. म्हणूनच अहवालात क्रांतिकारी किंवा वेगळ्या वाटेवर जाणाऱ्या शिफारशी होण्याची शक्यता फारच कमी असते, ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यावर याचा काय परिणाम होतो, हे इथे पाहू. सोबतच्या तक्त्यात दिसणाऱ्या आकडेवारीतील सातत्य हे या संदर्भात निश्चितच बोलके आहे. अर्थातच, वित्त आयोगाच्या पंचवार्षिक अहवालात होणाऱ्या अशा किरकोळ बदलांमुळे (रुपयांत ही रक्कम काही कोटीत असली तरी) वित्त आयोगाशी राज्य सरकार करत असणारी चर्चा एक अनिवार्य सोपस्कार होऊन बसला आहे. काही राजकीय पक्ष मात्र आयोगाकडे राज्याची भूमिका जोरदारपणे मांडत आले आहेत आणि त्याचा परिणाम आयोगाच्या अहवालात काही प्रमाणात दिसून येतो. हा विषय आकडेवारीचा असल्यामुळे क्लिष्ट व दुबरेध असला तरी राज्यांनी केंद्राला दिलेल्या पैशापैकी किती वाटा राज्यांना केंद्राकडून मिळणार हे ठरवण्याचा अधिकार वित्त आयोगाचाच असतो, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे, आपल्या राज्याच्या गरजा आणि त्याकरता लागणाऱ्या पैशांसाठी कराव्या लागणाऱ्या सादरीकरणाची जोरदार तयारी करणे आणि आपल्या राज्याची मागणी लावून धरणे हे प्रत्येक राज्याचे कर्तव्य असते आणि वित्त आयोगाचीसुद्धा तशीच अपेक्षा असते. अशा पंचवार्षिक संवादाची महाराष्ट्राच्या बाबतीत काय निष्पत्ती झाली हे आता पाहू. केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला मिळणारा केंद्रीय कराचा वाटा व अनुदाने या एकूण रकमेचे राज्याच्या उत्पन्नाशी असणारे प्रमाण हे २००४-०५ ते २०१४-१५ या कालावधीसाठी १.५ टक्का ते २.५ टक्के इतके कमी होते. हेच प्रमाण, उत्तर प्रदेश (७.४ टक्के ते १३.१ टक्के), बिहार (१५.४ टक्के ते १९.१ टक्के), आसाम (११.५ टक्के ते २०.७ टक्के) वगैरे राज्यांच्या बाबतीत बरेच वरच्या पातळीवर होते. बाराव्या व तेराव्या वित्त आयोगांच्या अहवालानुसार महाराष्ट्राचे प्रमाण आणखीच कमी, म्हणजे अनुक्रमे १.०४ टक्के ते १.३६ टक्के असे होते. सर्व राज्यांच्या २०१५-१६ ते २०१९-२० या कालखंडातील अर्थसंकल्पांचा विचार केल्यास, केंद्राकडून मिळणाऱ्या कर व अनुदाने यांचे, राज्यांच्या एकूण उत्पन्नातील प्रमाण सरासरी ४७ टक्के होते. तर महाराष्ट्राचे प्रमाण मात्र २६ टक्के इतकेच होते. सरासरी प्रमाण मोठे दिसते, कारण काही राज्यांच्या बाबतीत हे प्रमाण ५० टक्के हून अधिक होते. थोडक्यात महाराष्ट्राला देण्याचा प्रश्न आला की आयोगाचे माप सामान्यत: हलकेच असते. (झुकते माप कधीच नाही). सामान्यत: शिफारशींमुळे असे काही अन्यायकारक घडत असेल तर आयोगाने त्याची नोंद घेऊन त्यात सुधारणा करणे अपेक्षित असते. पण यादृष्टीने इतर काही राज्यांचा या संदर्भात उल्लेख असला तरी महाराष्ट्राला मात्र अनुल्लेखाने मारले आहे. असे का झाले असावे? केंद्राकडे जमा होणारे कर हे विविध राज्यांत उगम पावून केंद्राच्या तिजोरीत जमा होतात. महाराष्ट्राचा यात मोठा वाटा असतो. याला अर्थातच कारण महाराष्ट्र राज्याचे उच्च पातळीवरील एकंदर उत्पन्न (स्टेट जीडीपी) आणि त्याला कारण इथले उद्यमशील लोक, कंपन्या, व्यवसाय, इथल्या पायाभूत सोयीसुविधा. या राज्यातील लोकांच्या गरजा, मागण्या, आशाआकांक्षा, इथल्या मूलभूत सोयीसुविधांची देखभाल आणि वाढ यासाठी अर्थातच या करांच्या योगदानातील काही वाटा महाराष्ट्राला देणे निश्चितच तर्कसंगत आणि न्याय्य होते आणि त्याप्रमाणे नवव्या वित्त आयोगाच्या कालखंडात महाराष्ट्राला राज्याकडून जमा होणाऱ्या आयकरातला १० टक्के वाटा मिळत होता. पण दहाव्या वित्त आयोगाने काही तांत्रिक, पण न पटणारी कारणे देऊन असा वाटा देणे बंद केले आणि त्यापुढच्या एकाही वित्त आयोगाला या शिफारशीची योग्यता पडताळण्याची गरज भासली नाही. दहाव्या वित्त आयोगाने हा वाटा देणे बंद करण्यासाठी दिलेली कारणमीमांसा अशी होती : १) नऊ राज्यांनी कराच्या योगदानाच्या (सोर्स ऑफ टॅक्सेस) निकषाचा भार (वेटेज) वाढवावा अशी मागणी केली; तर १४ राज्यांनी हा निकष रद्दच करावा अशी मागणी केली. २) करामागचे उत्पन्न हे जरी एखाद्या राज्यात उगम पावताना दिसत असेल तरी ते त्या राज्यात उगम पावत असेलच असे नाही. जर वित्त आयोग बहुमतावर आधारित निर्णय (उदा.- नऊ विरुद्ध १४ राज्ये) घेत असेल, तर प्रगतिशील आणि समर्थ राज्ये जी संख्येने कमी असतात त्यांना कायमच शिक्षेस पात्र व्हावे लागेल. आणि जर करामागचे उत्पन्न, म्हणजे राज्याचे सकल उत्पन्न वर म्हटल्याप्रमाणे त्याच राज्यात उगम पावत नसेल तर अशा सकल उत्पन्नाच्या आकडेवारीचा वापर ‘उत्पन्नातील अंतर’ या निकषासाठी मात्र जसाच्या तसा करणे, हे महाराष्ट्रासाठी अन्यायकारक ठरणार नाही का? ‘उत्पन्नातील अंतर’ या निकषानुसार, उच्च पातळीवरील उत्पन्नापासून विविध राज्यांचे उत्पन्न किती कमी आहे, हे लक्षात घेऊन त्या प्रमाणात करांच्या वाटपाचे प्रमाण ठरते. आणि अर्थातच महाराष्ट्रासारख्या प्रमुख राज्याचे उत्पन्न वरच्या पातळीवर असल्यामुळे ‘उत्पन्नातील अंतर’ अगदीच किरकोळ दिसते व याला भरभक्कम ४५ टक्के भार (वेटेज) दिल्यामुळे, महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या वाटय़ाचे प्रमाण नगण्य होते. तांत्रिकदृष्टय़ा तज्ज्ञांना मान्य नसले तरी व्यापकपणे पाहता, राज्यातून जाणारा कर आणि राज्याचे उत्पन्न या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू. उत्पन्न जास्त तर जमा होणारा करही जास्त. उत्पन्न आणि कर योगदान या दोन्हीपैकी एक तरी घटक, कार्यक्षमता या तत्त्वाला धरून राज्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठीचा निकष मानणे व राज्यांचा वाटा ठरवताना वापरणे हे ‘न्याय्य वागणूक’ (इक्विटी) या तत्त्वाला धरून आहे. पण आयोगाच्या शिफारशींचा परिणाम असा आहे की, करांचे योगदान जास्त असूनही महाराष्ट्र हरतो आणि राज्याचे उत्पन्न जास्त असले तरी महाराष्ट्र हरतो! पंधराव्या वित्त आयोगाचा अहवाल आता अपेक्षित आहे. या आयोगाचा अहवाल ‘पारदर्शकता, न्याय्य वागणूक (इक्विटी) आणि कार्यक्षमता (एफिशियन्सी)’ या तत्त्वांना धरून असणे आयोगावर यंदा स्पष्टपणे बंधनकारक आहे. आयोगाच्या अटी आणि शर्तीमध्ये या तत्त्वांचा पहिल्यांदाच केलेला समावेश हा एका अर्थी, ‘‘आधीच्या शिफारशींमध्ये जर या तत्त्वांची पायमल्ली झाली असेल तर त्यात योग्य तो बदल घडवून आणावा’’, असा आदेशच आहे असे मानता येईल. तसेच राबविलेल्या धोरणांच्या परिणामांचा सकारात्मक पुरावा नसेल तर आधीच्या आयोगांच्या शिफारशींमध्ये अडकून राहण्याची गरज नाही, असा सूचक इशाराही यात आहे. त्यामुळेच यंदा, विविध राज्यांचे केंद्रात करांचे योगदान किती ही महत्त्वाची माहिती वित्त आयोगाच्या अहवालात सहज उपलब्ध करणे हे पारदर्शकता तत्त्वाला धरून होईल. कराचे योगदान आणि उत्पन्नातील तफावत यांसंदर्भात महाराष्ट्र राज्याला मिळालेली वागणूक, पंधराव्या वित्त आयोगाला बंधनकारक असणाऱ्या ‘न्याय्य वागणूक आणि कार्यक्षमता’ या तत्त्वांना अनुसरून आहे का, याचाही विचार करायला हवा. पंधराव्या अहवालात ‘करसंकलनासाठीचे प्रयत्न’ या नव्या निकषाची शिफारस केली आहे. या शिफारशीमुळे ‘राज्यांकडून जमा होत असणाऱ्या केंद्रीय करांच्या योगदानाला लक्षात घेऊन राज्य सरकारला वाटा द्यावा’ या तत्त्वाला अप्रत्यक्षपणे पुष्टी मिळाली आहे. त्यामुळेच यंदा महाराष्ट्राला न्याय्य वागणुकीनुसार (इक्विटेबल) वाटा मिळणार की अविकसित राज्यांनाच झुकते माप मिळून वित्त आयोगाचा ‘अजब न्याय’ पुन्हा दिसणार, याविषयी महाराष्ट्रीयांना कुतूहल असायला हवे! महाराष्ट्राला केंद्राकडून मिळणारा करांचा वाटा सेवाकराखेरीज इतर कर सेवा कर २०१०—११ ते १४—१५ ५.१९९ % ५.२८१% (१३ वा वित्त आयोग) २०१५—१६ ते १९— २० ५.५२१ % ५.६७४ % (१४ वा वित्त आयोग) २०२०—२१ ६.१३५ % — (१५ वा वित्त आयोग) लेखक सनदी लेखापाल आहेत. mherwadkar@gmail.com
