डॉ. अभय शुक्ला करोना विषाणू प्रसाराचा कमी धोका असलेल्या जिल्ह्यांत टाळेबंदी शिथिल करतानाच, तेथील संसर्ग आटोक्यातच राहावा यासाठी ‘कारवाई’ऐवजी ‘लोकसहभागा’तून उपाय योजण्याची गरज आहे. हे उपाय कोणते? टाळेबंदीचा (लॉकडाउन) दुसरा टप्पा ३ मे रोजी संपेल. त्यानंतर काय, याबाबत चिंतेचे, संभ्रमाचे वातावरण आहे. किमान ‘हॉटस्पॉट्स’ वा ‘रेड झोन’मध्ये टाळेबंदीचा कालावधी वाढवला जाऊ शकतो असे संकेत आहेत. टाळेबंदीमुळे राज्यातील सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. महाराष्ट्रातील शासन कोविड-१९ साथीच्या नियंत्रणासाठी कसोशीने प्रयत्न करतेच आहे. परंतु टाळेबंदीची जास्त झळ बसू न देता, झपाटय़ाने वाढत असलेली रुग्णसंख्या कशी नियंत्रणात आणावी, हा आपल्यापुढचा यक्षप्रश्न आहे. कोविडचे नियंत्रण हे शरीरातील काटा काढण्यासारखे असले, तर हे करताना भर कशावर असावा - टाळेबंदीची सार्वत्रिक मर्यादा घालणारी ‘तलवार’, की सखोल उपाययोजनांची ‘सुई’ (व्यापक तपासण्या, रुग्णांचे अलगीकरण व उपचार, रुग्णांच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध, विलगीकरण व पाठपुरावा)? महाराष्ट्रात कोविडशी दोन हात करताना, या दोन्हीची सांगड घालताना, प्रमुख धोरण काय असावे? याचे उत्तर शोधताना प्रथम केरळचे उदाहरण थोडक्यात बघू. केरळमध्ये नेमका भर कशावर? येथे अगदी सुरुवातीच्याच टप्प्यात परदेश प्रवास करून आलेल्या लोकांची तपासणी व अलगीकरण करणे, रुग्णांच्या संपर्कातील व्यक्तींचा अतिशय काटेकोरपणे शोध घेणे, त्यांचे विलगीकरण, नियमित पाठपुरावा (पंचसूत्री) हे केले गेले. म्हणूनच समूहजन्य प्रसार (कम्युनिटी ट्रान्स्मिशन) रोखण्यात केरळ जवळपास यशस्वी ठरले. संशयित व्यक्तीचा शोध घेण्यात केरळमध्ये त्या त्या गावातील पंचायती व स्वयंसेवकांची फौज यांना सहभागी करण्यात आले. यामध्ये महिला स्व-मदत गटांनी कम्युनिटी किचनद्वारे घरी विलगीकरणात असलेल्या लोकांना अन्न पुरविण्याची महत्त्वाची भूमिका बजावली. लोकांवर कारवाई करत उपाययोजना करण्यापेक्षा कोविड नियंत्रणासाठी लोकसहभागावर भर देण्यात आला. टाळेबंदी आणि सुरक्षित शारीरिक अंतर हे कोविडच्या प्रसाराचे प्रमाण कमी करण्यात महत्त्वाचे आहेच; परंतु ते पुरेसे नाही हे एव्हाना वाढती रुग्णसंख्या पाहता स्पष्ट झाले आहे. आतापर्यंत अनेक सार्वजनिक आरोग्यतज्ज्ञांनी खरे तर हे मांडले आहे की, टाळेबंदी हे साथप्रसाराच्या नियंत्रणात प्रमुख व दीर्घकाळ राबवायचे धोरण असू शकत नाही, किंबहुना टाळेबंदीकडे इतर प्रभावी उपाययोजना राबवण्यासाठी मिळालेला वेळ (ब्रीदिंग स्पेस) म्हणून पाहिले जायला हवे. एप्रिलच्या सुरुवातीलाच भारतीय वैद्यकीय संशोधन संस्था अर्थात आयसीएमआरने सांगितले होते की, टाळेबंदीमुळे साथीचा प्रसार फार तर २०-२५ टक्के कमी होईल; आणि इतर (वर उल्लेख केलेल्या) लोकाधारित उपाययोजना काटेकोरपणे राबविल्या नाहीत, तर टाळेबंदीचा परिणाम केवळ तात्पुरता ठरेल. कोविडसंबंधी देशासाठी पहिले मॉडेल बनवलेल्या अभ्यासकांनीही (ज्यात देशभरातील ४०० वैज्ञानिकांचा समावेश आहे) तपासण्या व विलगीकरणावर भर देण्याची गरज अधोरेखित करून, केवळ टाळेबंदी फारसे परिणामकारक नाही असे म्हटले. सार्वजानिक आरोग्य अभ्यासकांच्या भारतातील सर्वात व्यापक अशा दोन नेटवर्क्‍सनीही सूचना केली आहे की, टाळेबंदीची रणनीती तपासून पाहायला हवी आणि त्याऐवजी ‘गरजेनुसार ठरावीक भागांत निर्बंध आणि लोकाधारित उपाययोजनांची रणनीती’ आखायला हवी. रोगप्रसार स्थितीनुसार जिल्ह्य़ांची विभागणी महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य संशोधकांच्या एका गटाने केलेल्या विश्लेषणानुसार, विशेषत: मुंबई, पुणे, ठाण्यातल्या हॉटस्पॉट्समध्ये समूहजन्य प्रसार होत असल्याचे दिसत असले, तरी राज्यातल्या बऱ्याच जिल्ह्य़ांत रुग्णसंख्या अजूनही कमी आहे. २६ एप्रिलच्या माहितीनुसार, २४ जिल्ह्य़ांत ३० पेक्षा कमी रुग्ण आहेत, पैकी १६ जिल्ह्य़ांत १० पेक्षा कमी रुग्ण आहेत. हे लक्षात घेता सध्याच्या हॉटस्पॉटकेंद्रित धोरणापलीकडे जात, या गटाने दोन-पातळी धोरण सुचविले आहे. एक भाग म्हणजे, रुग्णसंख्या मोठी असलेल्या व बरेच हॉटस्पॉट्स असलेल्या भागांत (मुंबई, पुणे, ठाणे व हॉटस्पॉट असलेले अन्य आठ जिल्हे) टाळेबंदीसोबतच, तपासण्यांचे प्रमाण वाढविणे, जास्तीत जास्त संशयित रुग्णांचा शोध घेऊन अलगीकरण करून लवकरात लवकर उपचार देणे, यावर सध्या असलेला भर एकूण योग्य आहे. पण हेही लक्षात घ्यायला हवे की, सध्या राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत कोविडचे रुग्ण दगावण्याच्या प्रमाणात भिन्नता दिसून येते. ठाणे, नागपूरमध्ये हे प्रमाण एक टक्क्याच्या आसपास आहे, तर मालेगाव, औरंगाबादमध्ये हे प्रमाण नऊ ते ११ टक्के आहे. हे प्रमाण जास्त/कमी असण्यामागची कारणे अभ्यास करून शोधायला हवीत, जेणेकरून मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी योग्य ते प्रयत्न करता येतील. दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे, महाराष्ट्राचे उर्वरित २४ जिल्हे, जिथे अजून समूहजन्य प्रसार सुरू झालेला नाही. या भागांमध्ये कोविडचे रुग्ण अजून कमी असल्यामुळे येथे केरळ प्रारूपातील महत्त्वाचे घटक म्हणजे पंचसूत्री (व्यापक तपासणी, उपचार व अलगीकरण, संपर्कातील व्यक्तींचा काटेकोरपणे शोध घेणे, त्यांचे विलगीकरण, नियमित पाठपुरावा) अधिक नेमकेपणाने राबविल्यास साथीचा वेग कमी ठेवणे शक्य आहे. परंतु हे करताना, या जिल्ह्यांमध्ये बाहेरून येणाऱ्या लोकांच्या संचारावरील निर्बंध कायम ठेवणे, त्याचबरोबर रुग्णसंख्येवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. लोकसहभागी कार्यप्रणाली आवश्यक! मुंबई-पुण्यासाठी या उपाययोजना व्यापक पद्धतीने राबविण्यात उशीर झाला की काय, अशी शंका व्यक्त केली जात असताना, राज्यातील इतर भागांमधली परिस्थिती वेळीच आटोक्यात आणणे हे अद्याप आपल्या हातात आहे. यासाठी शासकीय पातळीवर भर देणे, आरोग्य यंत्रणांनी शक्य ते सर्व प्रयत्न करणे हे तातडीने गरजेचे आहे. वर उल्लेख केलेल्या कोविड नियंत्रणाच्या पंचसूत्री रणनीतीसाठी लोकांचा सहभाग आणि पंचायत सदस्य, महिला बचत गट, स्वयंसेवी संस्था आणि कार्यकर्ते यांचा सक्रिय पुढाकार महत्त्वाचा आहे. आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली या विविध घटकांना कोविड नियंत्रणासाठीच्या उपाययोजनांमध्ये- उदा. विलगीकरण झालेल्या व्यक्तींना जीवनावश्यक वस्तू आणि आहार पुरवणे, रुग्णांना इतरांकडून दुजाभाव केला जाऊ नये यासाठी जनजागृती करणे, यांसाठी- सहभागी करून घ्यायला हवे. राज्यपातळीवर आणि प्रत्येक जिल्ह्य़ात अधिकारी आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या समन्वय समित्या तयार करायला हव्यात. यांनी एकत्रितपणे जनजागृती (मोबाइल फोन, व्हॉट्सअ‍ॅप, आदी तंत्रसुविधांचा जास्तीत जास्त वापर), आवश्यक आरोग्यसेवा मिळाव्यात यासाठी लोकांना मार्गदर्शन, स्थलांतरित-वंचित घटकांना मदत, तसेच लोकांच्या सूचना / तक्रारी अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे याची व्यवस्था करायला हवी. लोककेंद्री ‘लॉकडाउन रिव्हर्सल स्ट्रॅटेजी’! टाळेबंदीमुळे, विशेषत: असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांवर व एकूणच अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे, हे लक्षात घेता राज्यासाठी टाळेबंदी परतविण्याचे धोरण (लॉकडाउन रिव्हर्सल स्ट्रॅटेजी) लवकरच तयार करण्याची गरज आहे. यात अनेकविध पैलूंचा विचार करावा लागेल. जसे की, सध्या जे हॉटस्पॉट आहेत व जेथे कमी प्रसार आहे, त्या भागांचे वेगवेगळ्या पद्धतीने व्यवस्थापन, टाळेबंदी कमी करण्याबद्दल जिल्ह्य़ांसाठीचे निकष, शेतीला आणि शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या पातळ्यांवर प्रोत्साहन देणे, असंघटित क्षेत्रातल्या कष्टकऱ्यांसाठी रोजगार, रेशनकार्डाचा निकष न लावता अन्नसुरक्षा, अर्थव्यवस्था पूर्ववत करण्यासाठीचे नियोजन, सावधपणे सार्वजनिक वाहतूक परत सुरू करणे, आरोग्य यंत्रणेच्या स्तरावर करावयाच्या उपाययोजना, इत्यादी. लवकरात लवकर संबंधित अधिकाऱ्यांसह विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ आणि कार्यकर्ते यांच्या सूचना घेऊन, सर्वंकष आणि लोककेंद्री अशी रणनीती आखता येईल. सध्या आपल्यापुढे कोविड साथीच्या प्रसारामुळे होणारी आरोग्यविषयक हानी आणि टाळेबंदीमुळे होणारी सामाजिक-आर्थिक हानी असे दुहेरी संकट आहे. टाळेबंदीचे अनेक क्षेत्रांवर होणारे परिणाम व अपरिमित नुकसान पाहता, टाळेबंदीच्या सार्वत्रिक मर्यादा स्पष्ट असून हे काही फार काळ कोविड-१९ च्या समस्येवर उत्तर असू शकत नाही, हे उघडच आहे. म्हणूनच ‘तलवारी’चा वापर कमी करत- अर्थात योग्य निकषांच्या आधारे महाराष्ट्राच्या बहुसंख्य जिल्ह्य़ांमध्ये टाळेबंदी कमी करत, ‘सुईची धार’ वाढवायची- अर्थात त्यासोबतच जास्त परिणामकारक समुदायआधारित उपायांच्या ‘पंचसूत्री’च्या काटेकोर अंमलबजावणीवर आता भर देणे गरजेचे आहे. शासनाने योग्य स्वरूपात लोकांना, सामाजिक संस्था-संघटनांना सहभागी करून उपाययोजना आखणे आणि राबविणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. जेणेकरून शासन व जनता एकदिलाने कोविड-१९ नियंत्रण करू शकतील.. आणि महाराष्ट्र कोविडची साथ आणि टाळेबंदी या दोन्ही संकटांतून बाहेर येऊ शकेल! लेखक सार्वजानिक आरोग्यतज्ज्ञ असून १९९५ पासून जनआरोग्य क्षेत्रातील विविध संस्थांशी संलग्न आहेत. abhayshukla1@gmail.com
