विनय कुलकर्णी कोल्हापूर व सांगलीत गेल्या वर्षी आलेल्या पुरासाठी अलमट्टी धरणावर खापर फोडण्यात तथ्य कसे नाही आणि पुराची कारणे महाराष्ट्रातच- नद्यांच्या बुजत्या पात्रांतच असल्याने काय उपाय केले पाहिजेत, हे सांगणारा अहवाल तज्ज्ञांच्या समितीने दिला. त्यावर चर्चा होईल; पण सुचवलेले उपाय प्रत्यक्षात येतील? सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यंत ऑगस्ट २०१९ मध्ये अभूतपूर्व पूर आले, त्यामागील कारणे शोधून उपाययोजना सुचविण्यासाठी शासनाने २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी नंदकुमार वडनेरे, निवृत्त प्रधान सचिव, जलसंपदा यांच्या अध्यक्षतेखाली १० तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. समितीने दि. २७ मे २०२० रोजी अहवाल शासनास सादर केला आहे. शासनाने अहवाल जनतेसाठी संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला आहे. सातारा, सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यंतील धरणांची एकूण साठवण क्षमता २१२ टीएमसी इतकी आहे. ही सर्व धरणे भरून २५ जुलै ते १७ ऑगस्ट २०१९ या कालावधीत ३३० टी.एम.सी. पाणी कर्नाटकात वाहून गेले. म्हणजेच एकत्रित धरण क्षमतेच्या जवळजवळ २.५ पट पाणी १७ ऑगस्टपर्यंत जमा झाले होते. साहजिकच या प्रचंड पाण्याचे नियंत्रण धरणाच्या उपलब्ध साठवण क्षमतेतून करणे सर्वस्वी अशक्य होते. या निरीक्षणासह, महाराष्ट्र राज्याची सीमा अलमट्टी धरणापासून २११ किमी अंतरावर आहे. अलमट्टी धरणाचा प्रभाव पुराचे वेळी धरणामागे केवळ ११९ किमीपर्यंत होता. तसेच हिप्परगी बंधाऱ्याचा प्रभाव महाराष्ट्राच्या सीमेखाली २२ किमीपर्यंतच होता. त्यामुळे कोल्हापूर व सांगली येथील पुरास कर्नाटकातील अलमट्टी धरण जबाबदार नाही, असा निष्कर्ष समितीने काढला आहे. स्थिर (स्टॅटिक) व प्रवाही (डायनामिक) स्थितीत नदीची वर्तणूक भिन्न राहते. पूर ओसरल्यानंतर स्थिर स्थितीत हिप्परगी धरणाचे पाणी महाराष्ट्र राज्यातील राजापूर गावाजवळील हद्दीपर्यंत येते. मात्र पुराच्या वेळी नदी प्रवाही असताना हिप्परगी बंधाऱ्याचा प्रभाव महाराष्ट्र हद्दीत राहात नाही. समितीने ‘एसईसी- आरएएस- ५.०६’ या अमेरिकन संगणक प्रणालीचा वापर करून येरळा, वारणा व पंचगंगा या उपनद्या व त्यांच्या संगमाचा अंतर्भाव असणारा ३६७ किमी लांबीच्या कृष्णा नदीचा तंतोतंत प्रतिरूप (सिम्युलेशन मॉडेल) तयार करून त्याआधारे अभ्यास (हायड्रोडायनामिक अ‍ॅनालिसिस) केला. पुराबाबतच्या पाच विविध शक्यता अभ्यासल्या. अभ्यासान्ती समितीने केलेल्या प्रमुख शिफारशी अशा : * जलाशयातील पाण्याची अचूक आवक अंदाजित करण्यासाठी प्रणाली * खोऱ्यातील जलाशयांचे एकात्मिक परिचलन * जलाशय परिचलनासाठी रिअल टाइल डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम * जलाशय परिचलनाचे ऑडिट * बॅक वॉटर परिणाम विचारात घेऊन पूररेषा आखणी * राधानगरी धरण सांडव्यासाठी नियंत्रित पूर दरवाजे * पूर प्रवाह क्षेत्र नियमनासाठी नवीन कायदा * सांगली, कोल्हापूरसाठी शहरसापेक्ष सविस्तर अभ्यास व उपाययोजना * नदीनाल्यांच्या नैसर्गिक पात्रांची पुनस्र्थापना * सखल व संवेदनशील भागात, तांत्रिक व्यवहार्यता विचारात घेऊन नद्यांचे काठ उंचावणे * नदी-नाल्यांतील बांधकामांचे जलशास्त्रीय (हायड्रॉलिक) ऑडिट * नदी-नाल्यांची पावसाळापूर्व तपासणी व स्वच्छता. कृष्णा खोऱ्यातील धरणांची साठवण क्षमता निश्चित करताना पूर नियंत्रणासाठी आवश्यक साठवण क्षमता विचारात घेतलेली नाही. तत्कालीन उपलब्ध जलशास्त्रीय तपशील, विकास आराखडे व आर्थिक निकष विचारात घेऊन हे निर्णय झाले असले तरीही आता ही वस्तुस्थिती स्वीकारून धरणांच्या उपलब्ध साठवण क्षमतेचा पूरनियंत्रणासाठी इष्टतम वापर करण्याचे आव्हान स्वीकारावे लागेल. असे करताना शेती व पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा यावरही विपरीत परिणाम होणार नाही याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे. धरण-जलाशयांचे व्यवस्थापन एकंदरीतच पूर नियंत्रणासाठी धरणात आवश्यक जागा ठेवणे व पावसाळ्याच्या अखेरीस, वर्षांच्या पाण्याच्या गरजा भागविण्याइतपत पाणीसाठय़ाची सुनिश्चिती करणे ही दोन परस्परविरोधी उद्दिष्टे इष्टतम प्रमाणात साध्य करण्याची जबाबदारी धरण व्यवस्थापकांना पार पाडावी लागणार आहे. साहजिकच यासाठी धरण व्यवस्थापकांना अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. सध्या हवामान खात्याकडून हवामानाचे अंदाज व अतिवृष्टीचे इशारे जिल्हावार जाहीर होत असले तरीही या तपशिलांतून धरणात जमा होणाऱ्या पाण्याचा अचूक अंदाज येत नाही. त्यामुळे समितीने पूर नियंत्रणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात, धरण व्यवस्थापनाच्या विशिष्ट हेतूसाठी (पर्पज ड्रिव्हन) सक्षम असे हवामान निरीक्षण जाळे व पर्जन्य अंदाज यंत्रणा उभारणीची शिफारस केली आहे. जलाशयात आगामी चार-पाच दिवसांत किती पाणी जमा होऊ शकते याचा जास्तीत जास्त अचूक अंदाज धरण व्यवस्थापकास आल्यास तो धरणाचे परिचलन अधिक सक्षमपणे करू शकेल. प्रत्यक्ष पुराचे पाणी धरणात पोहोचण्यापूर्वीच धरण काही अंशी रिकामे करता येईल व पुराची व्याप्ती मर्यादित ठेवता येईल. या पायाभूत सुविधांसाठी शासनाला प्राधान्याने आर्थिक तरतूद करावी लागेल. तसेच याबाबतच्या निर्णय प्रक्रियेस गती देण्यासाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरणदेखील करावे लागेल. विविध धरणांतून पाणी सोडताना समन्वय ठेवणे गरजेचे आहे. कृष्णा नदी दुथडी वाहत असताना तिला मिळणाऱ्या उपनद्यांचे पाणी तुंबून संगमांनजीक पूरपरिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे संगमावर कृष्णेचे व उपनद्यांचे पाणी एकाच वेळी येणार नाही याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात हे साध्य करण्यासाठी संपूर्ण कृष्णा खोऱ्यासाठी संगणकीय एकात्मिक जलाशय परिचलन प्रणाली विकसित करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. याखेरीज, पूर नियंत्रणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा कोयना, वारणा व पंचगंगा खोऱ्यातील जलाशयाचे परिचलन तक्ते (अद्ययावत येवा तपशील, प्रत्यक्ष वापराचा तपशील, यापूर्वीचा पूर विसर्ग व पूर कालावधी विचारात घेऊन) अद्ययावत करणे गरजेचे आहे. जलाशय परिचलन प्रक्रियेत मानवी त्रुटी राहू नयेत, यामध्ये सातत्याने सुधारणा व्हावी व पारदर्शकता राहावी या उद्देशाने समितीने जलाशय परिचलन प्रक्रियेचे ऑडिट करण्याची व्यवस्था प्रस्तावित केली आहे. नदी/नाल्यांची कमी झालेली वहनक्षमता ही मोठी चिंतेची बाब आहे. नदी/नाले पुरेसे वाहते नसल्यामुळे पुराच्या पाण्याचा निचरा होत नाही व पुराची दाहकता वाढते ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे नदी, नाल्यांची नैसर्गिक वहन क्षमता पुनस्र्थापित करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. शहरी भागात वॉर्डनिहाय, ग्रामीण भागात गावनिहाय नदी, नाल्यांच्या हद्दींची आखणी करून त्यांचे नैसर्गिक काटछेदास रुंदीकरण व खोलीकरण करणे गरजेचे आहे. तसेच दरवर्षी पावसाळापूर्व नदी, नाल्यांची पाहाणी करून सफाई करणे गरजेचे आहे. यासाठीची जबाबदारी विशिष्ट यंत्रणेवर निश्चित केली पाहिजे. कुचकामी आदेशांऐवजी नवा कायदा नदीपात्रात बंधारे, पूल, घाट, जॅकवेल अशी अनेक बांधकामे झालेली आहेत. या बांधकामांत दरवर्षी वाढ होत आहे. ही बांधकामे प्रामुख्याने आर्थिक निकष विचारात घेऊन बांधली जातात. नदी प्रवाहाला होणारा अडथळा व त्यामुळे नदीच्या पाण्याच्या पातळीत होणारी वाढ याचा क्वचितच विचार होतो. या सर्व बांधकामांच्या एकत्रित परिणामामुळेही नदीची वहन क्षमता घटली आहे, पर्यायाने पूर पातळीत वाढ होत आहे. त्यामुळे नदीपात्रातील बांधकामांचे जलशास्त्रीय ऑडिट करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. ती शिफारस गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. नदीचे पूर-प्रवाह क्षेत्र अबाधित राखण्यासाठी जलसंपदा विभागाने पूररेषा आखणी व पूररेषेमधील जमिनीच्या वापराबाबत (लँड यूज) शासन निर्णय निर्गमित केलेले आहेत. तथापि या शासन निर्णयात अतिक्रमणाबाबत करावयाची कारवाई, शिक्षा व त्याबाबतचे अधिकार याबाबत तरतूद नसल्याने हे शासन निर्णय अपेक्षित उद्देश साध्य करण्यास कुचकामी ठरले आहेत. भविष्यात हा विषय आर्थिक गुंतागुंतीचा होऊ नये यासाठी समितीने ‘पूर प्रवाह क्षेत्र नियमन कायद्या’ची शिफारस केली आहे. पूर प्रवाह क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी प्राधिकरणाची स्थापना करून प्रभावी नियंत्रणासाठीचे अधिकार या प्राधिकरणास कायद्याद्वारे दिल्यास, वाढत्या अतिक्रमणास निश्चितच आळा बसेल व पुराची दाहकता आपोआप कमी होईल. भोगावती ही पंचगंगा खोऱ्यातील एक प्रमुख नदी आहे. या नदीवर राधानगरी येथे ८.३ टी.एम.सी. क्षमतेचे धरण राजश्री शाहू महाराजांनी १०० वर्षांपूर्वी बांधले आहे. या धरणास सात स्वयंचलित दरवाजे आहेत. या धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात नेहमीच चांगला पाऊस पडतो, त्यामुळे धरण क्षमतेपेक्षा बरेच जास्त पाणी धरणात जमा होते व सांडव्यावरून वाहून जाते. तथापि, सांडव्यावरील दरवाजे स्वयंचलित असल्याने सांडव्यावरून वाहून जाणाऱ्या पुराच्या पाण्यावर धरण व्यवस्थापकाचे कोणतेही नियंत्रण राहत नाही. पूर परिस्थितीनुसार विसर्ग कमीजास्त करता येत नाही. सन २०१९ च्या पंचगंगा नदीच्या पुरात राधानगरी धरणावरून वाहून आलेल्या पाण्याचा लक्षणीय वाटा होता. राधानगरी धरणावरील सांडव्याची क्षमता वाढवून स्वयंचलित दरवाजांचे रूपांतर नियंत्रित दरवाजात केल्यास त्याचा पूरनियंत्रणास चांगला उपयोग होईल. वरील सर्वसाधारण उपाययोजनांव्यतिरिक्त सांगली-कोल्हापूर शहरांचे सविस्तर सर्वेक्षण करून, पूर संरक्षण आराखडा तयार करणे, सखल भागात घुसणारे पुराचे पाणी थोपविण्यासाठी आवश्यक तेथे तांत्रिक व्यवहार्यता तपासून नद्यांचे काठ उंचावणे किंवा पूर संरक्षक भिंती बांधणे, ‘बॅक वॉटर’चा परिणाम विचारात घेऊन पूररेषा सुधारित करणे, पुराची दाहकता कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनेचा भाग म्हणून पाणलोट क्षेत्रात वृक्षारोपण, तळी खोदणे इत्यादी पर्यावरणपूरक उपाययोजना करणे, अशा सूचना समितीने केल्या आहेत. कर्नाटकातील अलमट्टी धरणास दोष देऊन स्वस्थ बसण्यापेक्षा समितीने सुचविलेल्या वास्तववादी उपाययोजना लवकरात लवकर केल्यास सांगली-कोल्हापूर परिसरांतील पुराची दाहकता कमी होईल. लेखक जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव तसेच महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे माजी सदस्य आहेत. vmkpune@gmail.com
