ब्रिजमोहन रा. दायमा समाजाविषयी सजग असण्याची अपेक्षा ज्या उच्च शिक्षण क्षेत्राकडून करणे रास्त आहे, तेथे ‘लिंगभाव समानते’ची स्थिती काय? स्त्रीशिक्षणाचे महत्त्व वादातीत असताना, या क्षेत्रात स्त्रीकेंद्री वातावरण आहे का? या प्रश्नांचा एक धांडोळा. ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ अर्थात ‘जागतिक आर्थिक मंचा’चा ‘जागतिक लिंगभाव विषमता अहवाल’ अलीकडेच प्रकाशित झाला. त्यातील सर्वच निकष परिपूर्ण नसले तरीही जागतिक पातळीवरील सरासरीच्या जवळपास जाणारे असे आहेत. महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत समान आर्थिक संधी मिळते का? प्रशासनात आणि धोरणकर्त्या पदांवर महिलांची छाप असते का? परीक्षांच्या निकालामधील मुलींची वाढती टक्केवारी ही त्यांना न्याय मिळत असल्याचे व त्या या संधीचा पुरेपूर फायदा घेत असल्याचे लक्षण मानायचे का? हे प्रश्न अहवालामध्ये आधारभूत मानण्यात आलेले असून त्या अनुषंगाने अनेक उच्चपदस्थ व्यक्तींची मते आणि देशोदेशींची आकडेवारी यांची पडताळणी करून हा अहवाल तयार झालेला आहे. प्रस्तुत लेखाचा विषय हा त्या अहवालावर आधारित नसून, अहवालातील प्रश्नांसारखे प्रश्न आपल्या उच्चशिक्षण क्षेत्रातही विचारले गेले तर काय उत्तरे मिळतील, याविषयीचा आहे. या लेखाची कार्यपद्धती अहवालासारखी नसून ती अनुभवनिष्ठ आहे हे खरे, परंतु उच्चशिक्षण क्षेत्रातील दोन दशकांच्या अध्यापन- निरीक्षणाच्या अनुभवांवर आधारलेले हे लिखाण व्यक्तिनिष्ठ होऊ नये, याची दक्षता येथे घेतो आहे. जागतिक मंचाच्या अहवालात किमान महिलांना मिळणाऱ्या संधी मोजल्या तरी जात आहेत. इथे तर या संधी आहेत काय, असल्यास किती यापासून सुरुवात करावी लागणार आहे असे जाणवते. प्रश्न असा की, उच्च शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या स्त्रियांना रोजगाराच्या व पदोन्नतीच्या समान संधीची उपलब्धता, निर्णय प्रक्रियेत व्यक्तीचे मत स्वातंत्र्य, त्या मतानुसार निर्णयात होणारे बदल याची स्थिती काय आहे? पूर्वीच्या तुलनेत आता स्थिती बरी आहे असे म्हणण्याइतके बदल नक्कीच झाले आहेत. मात्र या बदलांचा वेग आधुनिक बदलांच्या वेगाशी जुळणारा वाटत नाही. काही उदाहरणे पाहू. (१) बेंगळूरुची ‘राष्ट्रीय मूल्यमापन व अधिस्वीकृती परिषद’ अर्थात ‘नॅक ही देशातील महाविद्यालये व विद्यापीठांचे पंचवार्षिक मूल्यांकन करून दर्जा प्रदान करते. या संस्थेच्या तज्ज्ञांनी ‘अनेक उच्च शिक्षण संस्थांच्या नियामक मंडळ, विश्वस्त मंडळ, स्थानिक व्यवस्थापन समिती इ. धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या समित्यांमध्ये एकही स्त्री सदस्य नाही,’ हे निरीक्षण नोंदविले आहे. त्यातल्या त्यात अपेक्षावर्धक बाब अशी की, ‘महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा २०१६’ मध्ये महाविद्यालय विकास समितीत तीन शिक्षक प्रतिनिधींपैकी किमान एक स्त्री शिक्षक प्रतिनिधी असावी, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. (२) एका महाविद्यालयातील ‘नॅक’ तज्ज्ञ समितीच्या महिला प्रमुखांनी भेटीदरम्यान सर्व महिला कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र बैठक घेतली व त्यांना महिलांच्या प्रश्नांशी संबंधित काही चर्चा केली असता सर्वांनी समाधानकारक उत्तरे दिली व ‘सर्व सुविधा मिळतात,’ असे सांगितले. आपल्यापैकी किती जणांचे बाळंतपण सेवा काळात झाले असे विचारले असता काही जणी उठून उभ्या राहिल्या. आपणास बाळंतपणाची रजा मिळाली होती का याचे उत्तर त्यांनी होकारार्थी दिले. रजेच्या काळात पूर्ण वेतन मिळाले का यावर मात्र त्या गप्प राहिल्या असता त्या समितीच्या प्रमुखांनी संबंधित काळाचे पगार पत्रक कार्यालयाकडून मागितले. ‘संबंधित सर्व प्राध्यापिका या विनाअनुदानित असल्यामुळे त्यांना वेतन अदा केलेले नाही’ अशी सारवासारव कार्यालयीन अधीक्षकांनी केली. (३) विद्यापीठ अनुदान आयोग, राज्य शासन यांच्या निर्देशानुसार सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये महिलांकरिता अंतर्गत तक्रार निवारण समिती, ‘विशाखा समिती’ असावी. शासनाकडून या संदर्भात वारंवार स्मरणपत्रे आल्यामुळे, ‘नॅक’मार्फत मूल्यांकन करायचे असल्यामुळे बहुतांश ठिकाणी कागदोपत्री या समित्या अस्तित्वात आहेत. त्यांच्या नियमित बैठका होत नाहीत, बैठकीमध्ये स्त्री सदस्य मोकळेपणाने बोलू शकत नाहीत, लैंगिक छळाव्यतिरिक्त स्त्रियांचे इतर अनेक प्रश्न/ तक्रारी असतात. नोकरीची सुरक्षितता, भीती, दडपण इ. मुळे या तक्रारी मांडल्या जात नाहीत. बऱ्याचदा अनौपचारिक चर्चांमध्ये त्याचे उल्लेख येतात. पण लेखी देणे टाळले जाते. एखादीने ते धाडस केले तरी तक्रार निवारण करण्यापेक्षा किरकिर करणारी म्हणून तिला नाउमेद करण्याचे प्रमाण अधिक आहे असे त्यांच्या चर्चांमधून कळते. (४) पती-पत्नी दोघेही एका ठिकाणी कार्यरत असतील तर शासन त्यांना काही अधिक सवलती देऊन (उदा. बदल्यांच्या बाबतीत) प्रोत्साहन देण्याचे धोरण काही ठिकाणी आहे. मात्र दोघांना स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून वागणूक देण्याऐवजी काही वेळा एकाशी जमत नसेल तर दुसऱ्यावर अन्याय केला जातो. उदाहरणार्थ, माझ्या परिचयातील एक उच्चशिक्षित महाविद्यालयीन शिक्षक जोडपे. काही प्रशासकीय निर्णयांबाबतीत त्या प्राध्यापकाचे प्राचार्यांशी मतभेद झाले असता प्राचार्यांनी संस्थाचालकांची दिशाभूल करून १५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ कार्यरत असलेल्या पात्रताधारक, कुशल, विद्यार्थीप्रिय विनाअनुदानित पदावरील प्राध्यापिकेला कामावरून काढून टाकले. त्यांनी या संदर्भात प्राचार्यांना विचारले असता तुमचा काही दोष नाही पण तुमच्या नवऱ्याला सांभाळा असे सांगितले गेले. म्हणजे पुरुषाची नोकरी महत्त्वाची, शिक्षा मात्र त्याच्या पत्नीला. (५) महाविद्यालयीन मुली/ स्त्री कर्मचाऱ्यांकरिता पुरेशा संख्येने स्वछतागृहे नसतात, असलेली स्वच्छ नसतात, त्यामध्ये सॅनिटरी पॅडसाठी आवश्यक असलेले इन्सिनरेशन मशीन दुर्मीळ असते. विश्रामगृहे, चेंजिंग रूम, मोबाइल चार्जिंग या तर चैनीच्याच सुविधा आहेत असे वाटते. या बाबतीत एखाद्या प्राध्यापिकेने तक्रार केली तरी ती खूप कमी वेळा गांभीर्याने घेतली जाऊन आवश्यक सुधारणा केली जाते. जागेची टंचाई अथवा निधी कमतरतेचे तुणतुणे वाजविले जाते. नॅकच्या तज्ज्ञ समिती भेटीच्या वेळी तात्पुरती डागडुजी केली जाते, इतर ठिकाणचे फर्निचर तात्पुरते उपलब्ध केले जाते. (६) वर्गांमधील दैनंदिन उपस्थिती, परीक्षांचे निकाल यामध्ये मुलींचा टक्का साधारणपणे वाढताना दिसतो हे चांगले लक्षण आहे. कला/ वाणिज्य शाखांमध्ये पदवी अंतिम वर्गांमध्ये मुलींच्या विवाहाचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येते. या शाखांमधील सीए फाऊंडेशन, सीएमए फाऊंडेशन व इतर व्यवसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशित मुलींपैकी बऱ्याच जणींना विवाहामुळे एकतर उच्च शिक्षण कायमचे सोडावे लागते अथवा उच्च शिक्षणात खंड पडून त्या स्पर्धेत मागे पडतात. शिवाय प्राधान्यक्रम बदलल्यामुळे त्या स्वत:ऐवजी कुटुंबाकडे लक्ष देतात. अशावेळी त्यांना वैयक्तिक समुपदेशन, शैक्षणिक लवचिकता, सासरचा सक्रिय पाठिंबा असेल तर क्वचित काही जणी पुनरागमन करतात. अशांची संख्या वाढणे गरजेचे आहे. (७) काही महाविद्यालयांमध्ये मुली/महिलांसाठी ऐच्छिकरीत्या स्वतंत्र कल्याण मंडळ/समित्या असतात. एखादी प्राध्यापिका या समितीची प्रमुख असते. अनेक ठिकाणी त्याअंतर्गत विशेष उपक्रम चालविले जातात. बरेच उल्लेखनीयही असतात. मात्र बहुतांश वेळा अंताक्षरी, दांडिया रास, नृत्य, गायनसारख्या लोकप्रिय- मनोरंजनपर कार्यक्रमांची संख्या अधिक असते. अर्थात तेही आवश्यक आहे; मात्र उपयोगी, प्रबोधनपर, कृती आधारित, उपयोजित उपक्रम हे दीर्घकालीन हिताचे असतात. त्यांची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे. जसे-महिलांमधील उद्योजकीय, प्रबंधकीय, आर्थिक कौशल्य वृद्धीचे उपक्रम, सामाजिक-कायदेशीर हक्क संबंधित उपक्रम इ. अन्य कोणत्याही क्षेत्राप्रमाणेच उच्चशिक्षण क्षेत्रातही लिंगभाव समानतेची फुटपट्टी लावताना, केवळ समानतेचा (इक्वालिटी) विचार करून भागणार नाही तर समन्यायितेचाही (इक्विटी) विचार करावा लागेल. समानतेचा संबंध हा सर्वांना समान संसाधने/ संधी उपलब्ध असण्याशी आहे, तर समन्यायितेमध्ये प्राप्तकत्र्यांच्या गरजेनुसार संसाधने वितरित करणे समाविष्ट आहे. नोकरी करणाऱ्या बहुतांश महिलांना कौटुंबिक कर्तव्ये सांभाळून कार्यालयीन कर्तव्ये पार पाडावी लागतात. समान मोबदल्यावर हक्क सांगताना कार्याची समानता असावी, त्यात सतत सूट मागू नये हे योग्य आहे. मात्र काही वेळा विशेष परिस्थितीनुसार लवचीकता आवश्यक ठरते. उदाहरणार्थ, एका महाविद्यालयात विद्यार्थी व विद्यार्थिनींची सहल नियोजित होती. नियोजन करणाऱ्या मंडळींच्या सांगण्यावरून प्राचार्यांनी ऐन वेळी प्राध्यापिकांना सहलीस जाण्यास सांगितले. त्यामुळे कोणीही तयार होत नव्हते. शेवटी अधिकार वापरून दोघींना पाठवावे लागले. पूर्वनियोजन व पूर्व-संवादाअभावी पुरुषांना जितका त्रास होतो त्यापेक्षा महिलांना अधिक त्रास- असुविधा होते. थोडक्यात, उच्च शिक्षण क्षेत्रामधील शिक्षिकांनासुद्धा आपापल्या क्षमतांवर पट्टी बांधून ‘गांधारीचे गाणे’च गावे लागते आहे. उच्चशिक्षणाचे क्षेत्र अधिक स्त्रीकेंद्री, महिलांसाठी अधिक समन्यायी होणे गरजेचे आहे. या लेखाचा हेतू दोषदिग्दर्शन करणे हा नसून, समान संधी व समन्यायिता यांची चर्चा उच्च शिक्षणासारख्या, सजगतेची अपेक्षा असलेल्या क्षेत्रात तरी व्हावी, एवढाच आहे. लेखक सहयोगी प्राध्यापक व अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्षाचे समन्वयक असून उच्च शिक्षण संबंधित विषयांवर कार्य व लेखन करतात. ईमेल : brijdayma@gmail.com
