हेमराज पाटील राज्यातील ग्रामीण, आदिवासी भागांत सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेवर गेले वर्षभर ताण आला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत उपयुक्त ठरू शकते, याचा सप्रमाण ऊहापोह करणारा लेख. रुली दोन महिन्यांची गरोदर असताना उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयामध्ये गेली होती. डॉक्टरांनी तिला सोनोग्राफी करण्यास सांगितले. सोनोग्राफीनंतर गर्भाशयाला पुरेसा रक्तपुरवठा होत नसल्यामुळे गर्भधारणेमध्ये पुढे अडचण निर्माण होऊ शकते असे निष्पन्न झाले. पुढचा धोका टाळण्याकरिता डॉक्टरांनी गर्भपात करण्यास सुचविले. त्यासाठी साधारण अडीच ते तीन हजार रु.पर्यंत खर्च येणार होता. रुलीची आर्थिक स्थिती बघता तिला हा खर्च पेलवणारा नव्हता. काही नातेवाईकांकडून तिला आरमोरी (गडचिरोली) उपजिल्हा रुग्णालयातील ‘हेल्प डेस्क’बद्दल कळले. रुलीने येऊन ‘हेल्प डेस्क’ची भेट घेतली अन् त्यांना आपली समस्या सांगितली. तेथील कार्यकत्र्यांनी तिला सरकारी स्त्रीरोगतज्ज्ञांकडे पाठवले. डॉक्टरांनी रिपोर्ट पाहिले आणि दुसऱ्याच दिवशी औषधोपचार देऊन तिचा गर्भपात करण्यात आला. ही केवळ एकच घटना नव्हे. कोविड- १९ संक्रमित व्यक्तीस ऑक्सिजन बेड मिळवून दिला; फक्त मोबाइल संदेश आणि फोनद्वारे पेशंटला प्लाझ्मा मिळवून दिला; कोविड-१९ साथीच्या काळातही इतर सेवांचा लाभ थांबू नये यासाठी आजोबांना मेडिकल सर्टिफिकेट मिळवून दिले; ‘हेल्प डेस्क’वर मिळालेल्या माहिती आणि सहकार्यामुळे शांताबाईंचे ऑपरेशन महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून पूर्णपणे मोफत झाले. अशा अनेक घटना कोविड साथीच्या काळात ‘हेल्प डेस्क’च्या माध्यमातून नोंदवण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रात कोविडची रुग्णसंख्या प्रचंड प्रमाणात वाढते आहे. राज्यातील बऱ्याच ग्रामीण, आदिवासी भागांतील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेवर कोविड व कोविड नसलेल्या रुग्णांवर उपचार करण्याचा दबाव मागील वर्षीही होता. अजूनही आहेच. याचे एक कारण हेही असू शकते की, बरेच खाजगी दवाखाने व रुग्णालये यादरम्यान बंद ठेवली गेली होती. शासकीय स्तरावर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकडून कर्मचाऱ्यांची ‘आऊटरीच’ पातळीवरील कामे वाढवली होती; जेणेकरून गावपातळीवरील महत्त्वाच्या आरोग्य सुविधांचा स्थानिक यंत्रणेवरील भार कमी होईल. सोबतच गावांमध्ये कोविडविषयी सोशल मीडिया, बातम्या व अफवांमुळे निर्माण झालेले गैरसमज, तसेच जोडीला किरकोळ तक्रारींमुळे प्रशासन व आरोग्य संस्थांमध्ये एक प्रकारची गंभीर चिंताही होती. तरीही महाराष्ट्रातील सार्वजनिक रुग्णालयांमार्फत (ग्रामीण रुग्णालये, जिल्हा व उपजिल्हा रुग्णालये) गेल्या वर्षीपासून कोविडचा अतिरिक्त ताण असतानाही सर्व आरोग्यसेवा योजनांचा लाभ दिला जातो आहे. एकूणच सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमधील मानवी संसाधनांची कमतरता व पदभरतीच्या मर्यादांमुळे यंत्रणेसमोरील सध्याच्या अतिरिक्त जबाबदाऱ्यांचे आव्हान अजून काही काळ राहील असे दिसते. या परिस्थितीवर २०२० मध्ये पुढे दिल्याप्रमाणे काही यशस्वी प्रयत्नदेखील झाले. ‘हेल्प डेस्क’ व ‘सार्वजनिक आरोग्यासाठी आऊटरिच’ हा एक यशस्वी प्रयत्न झाला. कोल्हापूर जिल्ह्यात गारगोटी ग्रामीण रुग्णालयात ‘ऐच्छिक पातळीवर संवाद’ या सामाजिक संस्थेमार्फत ‘हेल्प डेस्क’ सुरू करण्यात आले; ज्याचा प्रचंड फायदा रुग्णालयात बाहेरून येणाऱ्या लोकांना व रुग्णांना झाला. अगदी छोट्या छोट्या समस्यांपासून ते कोविडची लागण झालेल्या रुग्णाला अ‍ॅडमिट करण्यापर्यंत! कोविडमुळे शासकीय आरोग्य केंद्रांतील गर्दी आणि यंत्रणेवरील त्या ताणामुळे कोणाजवळ साधी विचारपूस करण्यासाठीही वेळ नव्हता, कोविडव्यतिरिक्त इतर आरोग्याचे प्रश्न विचारता येत नव्हते. अशा स्थितीत गारगोटी रुग्णालयातील सकारात्मक अनुभवाच्या आधारे ऑगस्ट २०२० ते जानेवारी २०२१ या कालावधीत ‘अनुसंधान ट्रस्ट, साथी’ व महाराष्ट्रातील लोकाधारित देखरेख आणि नियोजन प्रक्रियेतील वेगवेगळ्या सामाजिक संस्था-संघटना यांच्या पुढाकाराने १२ शासकीय रुग्णालयांमध्ये पूर्णवेळ ‘मदत केंद्र’ ही नावीन्यपूर्ण संकल्पना राबवण्यात आली. त्यातून खूप प्रभावी काम झाले. १२ हजार रुग्णांना तत्काळ स्वरूपाची मदत केली गेली. कोविड व लॉकडाऊनच्या काळात ग्रामीण भागातील सार्वजनिक आरोग्य सेवांकडे जाणाऱ्या रुग्णांना योग्य वैज्ञानिक माहिती वापरून ८०० पेक्षा जास्त गावांतील लोकांमध्ये निर्माण झालेले गैरसमज दूर करण्यात आले. अर्थात शासनाकडून मिळालेल्या सहकार्याविना हे मदतकार्य अशक्यच होते. ‘हेल्प डेस्क’च्या माध्यमातून कोविडच्या लक्षणांशी काही अंशी साम्य असलेली वा सारखी लक्षणे असलेल्या १५,२०५ रुग्णांची होणारी धावपळ त्यामुळे टळली. कोविड विषाणूची लागण झालेल्या व कोविड नसलेल्या, मात्र गंभीर आजारी अशा १९९२ रुग्णांना शासकीय योजनांचा- उदा. प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना , महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना, मातृत्व अनुदानाच्या प्रधानमंत्री मातृवंदना आणि जननी सुरक्षा योजनांचा लाभ घेण्यासाठीची प्रक्रिया व त्यासंबंधीचे मार्गदर्शन केले गेले. जवळपास पाच महिन्यांत गरोदरपण व बाळंतपणातील मिळून ९०० महिलांना यातून लाभ मिळवून देण्यात आले. ही सर्व खटाटोप आणि काम करण्यासाठी होते अवघे २४ आरोग्यविषयक प्रशिक्षित कार्यकर्ते- ज्यांचे कोविडसंदर्भातील तांत्रिक व शास्त्रीय माहितीच्या आधारे ऑनलाइन प्रशिक्षण झाले होते. हेल्प डेस्क चालवणाऱ्या व्यक्तीला ऐच्छिक कामाची तयारी व आरोग्य हक्कांची माहिती असेल तर आरोग्य केंद्रात येणाऱ्या रुग्णाला रिकाम्या हाताने परत जावे लागणार नाही याची प्रचीती या २४ करोनायोद्ध्यांनी दिली. ग्रामीण, उपजिल्हा आणि जिल्हा रुग्णालयाच्या ठिकाणी कायमस्वरूपी स्थित असलेल्या दवाखान्यांमध्ये जेव्हा स्वतंत्र ‘हेल्प डेस्क’ उभारले, तेव्हा रुग्णांसोबतच आरोग्यसेवा देणाऱ्या डॉक्टर्स, नर्स, प्रशासकीय अधिकारी आदींना मोठेच साहाय्य मिळते. वेळेवर संदर्भसेवा उपलब्ध करून देण्यापासून ते आरोग्य केंद्रात काय काय अडचणींना रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना सामोरे जावे लागत आहे, इ.चा आढावा ‘हेल्प डेस्क’ समन्वयकांनी घेतला. त्यात ऑगस्ट २० ते जानेवारी २१ या पाच महिन्यांच्या कालावधीत ४,५२६ लोकांना डढऊ, ठउऊ, ऌकश्/ अफळ, संदर्भ सेवा इत्यादी नियमित सेवांबाबतीत सहकार्य केले गेले. ‘आज आमचे रिपोर्ट मिळतील का?’ येथपासून ते ‘कोविड टेस्ट कुठे, कधी करायची, त्याला किती खर्च येतो?’, ‘केस पेपर काढावा का?’ इत्यादी स्वरूपाचे प्रश्न लोकांकडून विचारले जात आणि त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन मिळाले. शासन-प्रशासन म्हणून अशा वेळी काय करता येऊ शकते? कोविडसारख्या साथ-रोगावर प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि आरोग्यसंस्था/ व्यवस्था यांनीच फक्त काम करून उपयोगी नाही. त्यामुळे कदाचित साथरोग आटोक्यात (‘लॉकडाऊन’च्या मदतीने) येईलही; मात्र सामान्य व गंभीर आजारी, वेगवेगळ्या आरोग्य विमा योजनांतर्गत असलेले लाभार्थी, गरोदरपण ते बाळंतपणातील सेवासुविधा व लाभ, ० ते ६ वयोगटातील कुपोषित व आजारी मुले, वृद्धांच्या आरोग्याच्या तक्रारी, असंसर्गजन्य आजारांनी त्रस्त ग्रामीण जनता अशा सर्व प्रकारच्या रुग्णांना वेळेत आरोग्यसेवा व मार्गदर्शन मिळाले नाही तर सार्वजनिक आरोग्याची परिस्थिती आणखी हाताबाहेर जाते. म्हणून प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय दवाखान्यांत फक्त रुग्णांसाठी पूर्णवेळ ‘हेल्प डेस्क’ (मदत केंद्र) चालवून त्यायोगे योग्य सल्ला, मार्गदर्शन मिळवून देणे, आदिवासी व दुर्गम भागांत विविध योजनांसाठी आवश्यक ते सहकार्य मिळणे (उदा. कोणत्याही योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रुग्णाकडे सर्व कागदपत्रे आहेत का, याची शहानिशा करून एकाच वेळी सर्व तपासून घेणे.), निधीचे नियोजन हेही आजच्या काळात तेवढेच गरजेचे आहे. दुसऱ्या बाजूला सर्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था/ संघटना यांनीही प्रशासनासोबत कोविड साथीशी दोन हात करणे गरजेचे आहे. याबाबतीत लोकांमध्ये सामाजिक संस्थांमार्फत जितका प्रचार केला जाईल, तेवढा कोविड साथीशी दोन हात करण्यात लोकसहभाग वाढू शकेल. कोविडची लस घेणे योग्य की अयोग्य, हाही प्रश्न ग्रामीण व आदिवासी आता विचारू लागले आहेत. ‘डॉक्टर लस घ्यायलाच लावतात. पण लस घेतलेल्या माणसाला पण करोना होतोय. मग कशाला लस टोचून घ्यावी?’ असे प्रश्न विचारले जात आहेत. परंतु करोनाची ही दुसरी लाट थोपविण्यासाठी शासन, प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था आणि जनता यांनी एकत्रित येणे गरजेचे आहे. लेखक आरोग्यक्षेत्रातील कार्यकर्ता आहेत. ईमेल : hraj.hemraj80@gmail.com
