14 August 2020

News Flash

नव्या धोरणातले उच्च शिक्षण..

उच्च शिक्षणाबद्दल नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात अनेक अपेक्षा व्यक्त करण्यात आल्या आहेत

संग्रहित छायाचित्र

डॉ. अनिकेत सुळे

उच्च शिक्षणाबद्दल नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात अनेक अपेक्षा व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. वरवर पाहता या अपेक्षांत वावगे असे काहीच नाही आणि जर हे प्रत्यक्षात आणता आले तर त्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात क्रांती घडून येईल. पण हे सारे कसे घडणार, याच्या खोलात गेल्यावर मात्र बरेच प्रश्न उपस्थित होतात..

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात उच्च शिक्षणाबाबत ऊहापोह करताना, सुरुवातीलाच उच्च शिक्षणाचे उद्देश काय असावेत, सध्याच्या उच्च शिक्षणात काय त्रुटी आहेत आणि कोणते धोरणात्मक बदल घडवून आणावे लागतील याचे विवेचन आहे. सध्याच्या शिक्षणपद्धतीतले कला/ वाणिज्य/ विज्ञान/ अभियांत्रिकी अशा प्रकारचे विभाजन विद्यार्थिहिताचे नाही आणि त्यात लवचीकतेची गरज आहे. भारतीय भाषांतूनही उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध असाव्यात, महाविद्यालये व विद्यापीठांना अधिक स्वातंत्र्य मिळावे, शिक्षकांच्या कामाचे मूल्यमापन कर्तबगारीनुसार व्हावे, प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थेत संशोधनाला चालना मिळावी, विद्यापीठांचा आकार मर्यादित असावा, अशा अपेक्षा या धोरणात व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. वरवर पाहता या अपेक्षांत वावगे असे काहीच नाही आणि जर हे प्रत्यक्षात आणता आले तर त्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात क्रांती घडून येईल.

हे सारे कसे घडणार, याच्या खोलात गेल्यावर मात्र खूप प्रश्न उभे राहतात. सर्वात मोठा बदल म्हणजे उच्च शिक्षण संस्थांचे स्वरूपच बदलून जाणार आहे. कुठल्याही उच्च शिक्षण संस्थेचे स्वरूप हे आंतरविद्याशाखीय असलेच पाहिजे, अशी अपेक्षा हे धोरण मांडते. म्हणजे अभियांत्रिकी महाविद्यालय अथवा वाणिज्य महाविद्यालय असा प्रकार राहणारच नाही. अगदी आयआयटीसारख्या संस्थांनी बहुविद्याशाखीय रूप धारण करावे, बहुतांशी शिक्षक महाविद्यालये बंद व्हावीत व उरलेल्यांनी बहुविद्याशाखीय व्हावे, तसेच प्रत्येक शिक्षण संस्थेत सुमारे तीन हजार विद्यार्थी असावेत, ही अपेक्षा आहे.

त्यामुळे सध्याच्या एकशाखीय/ द्विशाखीय महाविद्यालयांचे पुढील दहा वर्षांत एकमेकांत विलीनीकरण होणे भाग आहे. विलीनीकरणानंतर प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थेचे रूपांतर हे ‘संशोधनकेंद्रित विद्यापीठ’ किंवा ‘अध्यापनकेंद्रित विद्यापीठ’ अथवा ‘स्वायत्त पदवी महाविद्यालय’ या तीनपैकी एका प्रकारात होईल. यापैकी स्वायत्त महाविद्यालये हीदेखील बहुशाखीयच असतील आणि विद्यापीठांशी संलग्न नसतील. तसेच त्यांना पीएच.डी.सारख्या संशोधनाधारित पदव्या देता येणार नाहीत. ही तीन गटांतील वर्गवारी कायमस्वरूपी नसून कुठल्याही उच्च शिक्षण संस्थेला एका गटातून दुसऱ्या गटात प्रवेश करण्यात कोणतेही अडसर येणार नाहीत. मात्र आज वेगवेगळ्या विश्वस्त मंडळांखाली असलेल्या महाविद्यालयांनी विलीनीकरण कसे प्रत्यक्षात आणावे, याबद्दल हे धोरण काहीही मार्गदर्शन करत नाही.

दुसरा मोठा धोरणबदल म्हणजे- देशातील बहुतांश जिल्ह्य़ांत अशा प्रकारची प्रत्येकी एक तरी उच्च शिक्षण संस्था पुढील दहा वर्षांत निर्माण व्हावी आणि २०३५ पर्यंत, उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा टक्का १८-२२ वयोगटातील लोकसंख्येच्या किमान ५० टक्के असावा. सध्या हे प्रमाण सुमारे २७ टक्के आहे. म्हणजेच सध्यापेक्षा सुमारे दुप्पट विद्यार्थी उच्च शिक्षणात सामावून घेण्याची तयारी आपण केली पाहिजे. त्यासाठी अनेक नवीन शिक्षकांना नोकरी द्यावी लागेल, त्यांच्या संशोधनासाठी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. सध्याच्या शिक्षण संस्थांची क्षमता वाढवावी लागेल किंवा नवीन शिक्षण संस्था सुरू कराव्या लागतील. जरी या धोरणात शिक्षणावरील अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढविण्याचे सूतोवाच केले असले, तरी कदाचित ही वाढीव तरतूदही यासाठी कमी पडेल. कदाचित कस्तुरीरंगन समितीलाही याची कल्पना असावी, म्हणूनच उच्च शिक्षणात खासगीकरण भाग असल्याचे हे धोरण ध्वनित करते. मात्र, आपल्या देशात शिक्षणातल्या खासगीकरणाचा इतिहास वाईट आहे. खासगीकरणातून उभे राहिलेल्या अनेक अभियांत्रिकी/ वैद्यकीय महाविद्यालयांत कित्येक वर्षे मूलभूत सुविधांच्या अभावाला विद्यार्थ्यांना तोंड द्यावे लागले आहे. अनेक खासगी महाविद्यालये विद्यार्थ्यांकडून भरभक्कम शुल्क घेऊन शिक्षकांना मात्र अपुरा पगार देत असल्याच्या तक्रारी येत असतात. त्यामुळे हे शिक्षक सतत इतर संधींच्या शोधात असतात आणि अध्यापनावर लक्ष केंद्रित करत नाहीत. याउलट, जर उत्तम खासगी शिक्षण संस्था उभ्या राहिल्या तर त्यांना आपले शुल्क खूप जास्त ठेवणे भाग असते आणि शिक्षण ही ‘आहे रे’ वर्गाची मक्तेदारी बनते.

पदवी अभ्यासक्रमातसुद्धा ‘लिबरल आर्ट्स’सारख्या आंतरशाखीय अभ्यासक्रमांस प्राधान्य दिले जावे, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या विषयशाखेबाहेरील विषयदेखील अभ्यासता यावेत, अशा विषयांचे लघू अभ्यासक्रम मुख्य विषयाबरोबरच करता यावेत, असे हे धोरण नमूद करते. मुख्य पदवी अभ्यासक्रम तीन किंवा चार वर्षांचा असावा, दोन वर्षांनंतर (पदविकेसहित) किंवा तीन वर्षांनंतर (दुय्यम पदवीसहित) शिक्षण थांबविण्याची संधी असावी, काही काळानंतर थांबवले असेल त्या बिंदूपासून मात्र कुठल्याही संस्थेमधून शिक्षण पुढे सुरू करण्याची सोय असावी, त्याचप्रमाणे चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक वर्षांचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम असावा किंवा त्यांना थेट पीएच.डी.साठी प्रवेश घेता यावा- एम.फिल. मात्र बंद करण्यात यावी, असेही हे धोरण सांगते. परंतु या सर्व बदलांनंतर नवीन पदव्यांनिशी बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधी तशाच उपलब्ध व्हाव्यात आणि त्याचे नियोजन आधीपासूनच करावे लागेल. अन्यथा, कोणताही विद्यार्थी आंतरशाखीय अभ्यासक्रमांकडे वळणार नाही.

उच्च शिक्षण संस्थांनी अंतिम परीक्षेचे महत्त्व कमी करून अंतर्गत व विद्यार्थीसापेक्ष मूल्यमापनावर भर द्यावा, विद्यार्थ्यांना भारतातील वा भारताबाहेरील संस्थांमध्ये काही काळापुरते जाऊन येण्यास उत्तेजन द्यावे, तसेच आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना अंशत: शिक्षणासाठी आकर्षित करावे, जागतिक स्तरावरील सर्वोत्तम १०० विद्यापीठांना भारतात केंद्रे सुरू करण्याची संधी दिली जावी, असेही हे धोरण म्हणते. पण अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांची अदलाबदल करण्यास परदेशी विद्यापीठे सहजासहजी राजी होणार नाहीत. त्यांच्या विद्यार्थ्यांना भारतात मिळणारे शिक्षण व सुविधा उच्च प्रतीच्या आहेत याची खात्री त्यांना पटवून द्यावी लागेल.

आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे, राष्ट्रीय संशोधन न्यास (एनआरएफ) आणि भारतीय उच्च शिक्षण आयोग (एचईसीआय) यांची स्थापना! राष्ट्रीय संशोधन न्यास ही संशोधनासाठी निधी पुरविणारी स्वायत्त संस्था असेल, मात्र विविध मंत्रालये व परिषदांतर्फे जो निधी सध्या पुरवला जातो त्यात कोणताही बदल होणार नाही. हा न्यास अन्य मार्गाने संशोधन निधी मिळू न शकणाऱ्या विद्यापीठांसाठी उपयुक्त ठरू शकेल. मात्र, संशोधन निधीसाठी उत्तम प्रतीचे अर्ज विद्यापीठांकडून प्राप्त न झाल्यास हा न्यास निधीच्या उधळपट्टीचे नवीन कारण ठरू शकतो. भारतीय उच्च शिक्षण आयोग ही नवीन संस्था विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) इत्यादी सर्व उच्च शिक्षणाचे नियमन करणाऱ्या संस्थांची (वैद्यकीय व कायद्याचे शिक्षण सोडून) जागा घेईल. सर्व उच्च शिक्षण संस्थांचे नियमन, त्यांचे मूल्यमापन, शिक्षणधोरण ठरविणे आणि शिक्षणासाठी अनुदान देणे ही सर्व कामे हाच आयोग करेल. वेगवेगळ्या व्यावसायिकांच्या परिषदा या आयोगासमोर आपली भूमिका मांडू शकतील, मात्र अंतिम निर्णय आयोगाचेच असतील.

हे सर्व बदल प्रत्यक्षात घडून येण्यासाठी किमान एक दशक तरी जावे लागेल. या दशकात कदाचित तंत्रज्ञानात आणखी बदल होतील. मागील शैक्षणिक धोरण तीन दशके न बदलल्याने जुनाट ठरले. या धोरणाबाबत तसेच होऊ नये, ही अपेक्षा!

(लेखक मुंबई येथील होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्रात अध्यापन करतात.)

anikets@hbcse.tifr.res.in

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 2, 2020 1:02 am

Web Title: article on higher education in the new policy abn 97
Next Stories
1 आता जबाबदारी राज्यांची!
2 संशोधनाला चालना..
3 टिळक अजूनही असंतुष्ट आहेत..
Just Now!
X