शकुंतला भालेराव, श्रीपाद कोंडे, रवी देसाई करोनाची पहिली लाट काय नि दुसरी काय. तेव्हाही अनेक खासगी रुग्णालये लुबाडत होती, आजही तेच सुरू आहे. यावर सरकारने बिलांचे फेरपरीक्षणासारखे उपाय केले, पण लोक नाडले गेलेच ना? हे खरोखरच टाळायचे तर स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेणे, ‘वैद्यकीय आस्थापना कायद्या’चा चाप लावणे, हे उपाय आहेत. एक शालेय शिक्षक. सप्टेंबर २०२० मध्ये कोविड पॉझिटिव्ह आढळल्यानंतर त्यांना शहरातील एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले गेले. सुरुवातीलाच त्यांना दीड लाख रु. डिपॉझिट रक्कम भरायला सांगण्यात आले. मिनतवारी केल्यावर हॉस्पिटलने ५० हजार रुपये डिपॉझिट मान्य केले. दुर्दैवाने त्यांचे निधन झाले. हॉस्पिटलचे बिल किती व्हावे? १४ लाख! तीन लाख नव्वद हजार रुपये आधीच भरले होते. थकित बिलाची संपूर्ण रक्कम दिल्यावरच मृतदेह ताब्यात देण्यात येईल असे रुग्णालयाने सांगितले. काही लोकांनी रदबदली केल्यावर दोन लाख रुपये आणखी भरल्यानंतर मृतदेह तब्बल बारा तासांनी कुटुंबाकडे सोपवण्यात आला. यात सर्वात उद्वेगजनक बाब म्हणजे हे हॉस्पिटल म. जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेत समाविष्ट असल्याने येथे सरकारने ठरवलेल्या दर नियंत्रणानुसारच बिल आकारणी करणे बंधनकारक आहे. मात्र अशाच अनेक खासगी हॉस्पिटलप्रमाणे या हॉस्पिटलनेही पेशंट दाखल होताना या योजनेविषयी कोणतीही माहिती त्यांच्या नातलगांना दिली नव्हती. मृतदेह ताब्यात देताना नातेवाईकांना हॉस्पिटलने डिस्चार्ज पेपर, तपशीलवार बिलही दिले नाही. तीन महिने हॉस्पिटलच्या दारात सतत खेपा घातल्यावर हातात आले ते ९.५ लाख रुपयांचे बिल! मृतदेह अडवताना बिल सांगितले होते १४ लाख! सगळाच मनमानी कारभार! तेव्हा १४ लाख का? माहीत नाही. आता ९.५ लाख का? माहीत नाही. आणि आज या कुटुंबासमोर डोंगर उभा आहे कर्जाचा. तेही घरचा कर्ता माणूस गेल्यावर! दुसरी घटना उत्तर महाराष्ट्रातील एका शहरातील. ‘आमच्याकडून प्रत्येक स्तरावर जादा शुल्क मागण्यात आले. आमची तक्रार कोण ऐकेल?’ एका डॉक्टरांचा मुलगा ही तक्रार घेऊन आला. तिथेही हीच मनमानी. एका अत्यवस्थ डॉक्टरला- ज्याला आपले कर्तव्य निभावताना कोविडची लागण झाली आहे, त्याला दाखल करतानाही हाच अनुभव. असेच १४ लाखाचे बिल. आणि कहर म्हणजे या मृत्यू पावलेल्या डॉक्टरच्या मुलाने महापालिकेकडे तक्रार केल्यावर अधिकाऱ्यांनी केवळ दहा मिनिटे वरवर नजर फिरवून त्यांची तक्रार फेटाळून लावली. तिसरी घटना विदर्भातील एका शहरातली. ‘माझ्या आईचा मृतदेह हॉस्पिटलमधून फक्त दोन किलोमीटर अंतरावरील स्मशानभूमीकडे नेणाऱ्या रुग्णवाहिकेसाठी आमच्याकडून १६ हजार रुपये आकारले गेले.’ का? माहिती नाही. कुणी ठरवले १६ हजार रुपये? चौथी घटना एका मेट्रो शहरातील. लॉकडाऊनच्या काळात आजारी आईबरोबर (ज्या कचरावेचकाचे काम करतात.) एका व्यक्तीला खाजगी रुग्णालयात राहावे लागले म्हणून त्यांची नोकरी गेली. कर्ज काढून अवास्तव बिल भरावे लागले. ते म्हणतात, ‘सरकारने आमच्यासारख्या गरीब लोकांना नि:शुल्क आरोग्यसेवा मिळण्याच्या ज्या योजना सुरू केल्या आहेत, त्यांचा लाभ घेण्यासाठी आम्हाला मदत करावी. कारण आम्ही अशा परिस्थितीत पूर्णपणे असहाय असतो.’ हे असे अनुभव करोनाच्या पहिल्या लाटेत सार्वत्रिक होते. तेव्हा सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेऊनही प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्या या अशा काही खासगी रुग्णालयांनी इतर प्रामाणिक हॉस्पिटल व डॉक्टरांविरुद्ध जनमत निर्माण केले. गेले वर्षभर कोविड साथीने सबंध जगाला सळो की पळो करून सोडले आहे. गेल्या वर्षभरात जगातील किमान ३० लाख लोकांचा हकनाक बळी या साथीने घेतला. (भारतात १.९५ लाख) याचे मुख्य कारण म्हणजे एक मूलभूत मंत्र राज्यकत्र्यानी गेल्या ३० वर्षांत घोकलेला नाही. ना जनतेचा त्याबाबत रेटा आला. हा मुद्दा निवडणुकीचा मुद्दा दुर्दैवाने कधी झाला नाही. भक्कम सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेद्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिकाला उत्तम दर्जाची मोफत आरोग्यसेवा मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, हा तो मूलभूत मुद्दा; जो अक्षम्यरीत्या नजरेआड केला गेला. वैद्यकीय सेवेच्या खासगीकरणाचा आग्रह सर्वच पक्षांच्या राज्यकर्त्यांनी रेटला. सरकारी आरोग्यसेवा कमालीची दुर्लक्षित, कुपोषित, अकार्यक्षम, भ्रष्ट झाली आणि चांगले काम करणारे डॉक्टर व इतर कर्मचाऱ्यांना हतोत्साही करणारी ठरू लागली. परिणामी कोविडची त्सुनामी आली तेव्हा तिला सामोरे जाण्याची सार्वजनिक आरोग्यसेवेची कुठलीही तयारी नव्हती. त्यामुळे आदेशावर आदेश, आरोग्य साधनांचा तुटवडा, उपचाराअभावी होणारे मृत्यू आणि मुख्यत्वे युद्धपातळीवर लढणारे डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे बलिदान अशी दु:खद परिस्थिती उभी ठाकली. हे पुरेसे नव्हते की काय म्हणून आता दुसरी लाट येऊन कोसळली आहे. मागच्यापेक्षा दुपटीने पेशंट ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटरसाठी वणवण फिरत आहेत. ‘कुणी बेड देता का बेड? रेमडेसीवीर इंजेक्शन/ लस देता का लस?’ असे म्हणत हवालदिल झालेले लोक सैरभैर भटकताहेत. आणि जो देश ‘जगाची फार्मा फॅक्टरी’ आहे, उच्चांकी लसीकरणाचे दावे करतो आहे, त्या भारतात सरकारी पातळीवर तातडीने बैठक कसली होते आहे, तर ‘ऑक्सिजन कुठून आणायचा’ यासाठी! प्रश्न असा आहे की, आपण मागच्या अनुभवावरून काही शिकणार आहोत की नाही? अत्यंत तातडीने केंद्र व राज्य सरकारने काही निर्णायक पावले आज उचलायला हवी. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ मधील सर्व शासकीय निर्णयांची, तसेच महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेत सामील असलेल्या रुग्णालयांत कोविडचे नि:शुल्क उपचार आणि इतर रुग्णालयांत ८० टक्के कोविड बेडसाठी सरकारने ठरवून दिलेले कमाल शुल्क आदी शासकीय निर्णयांची काटेकोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. खासगी रुग्णालये नुसती ताब्यात घेऊन पुरेसे नाही, त्यांना वेसण घालणे व त्यासाठी त्यांच्यावर अंकुश ठेवणे निकडीचे झाले आहे. सरकारने अतिरिक्त बिलांची फेरतपासणी, हॉस्पिटलचे ऑडिट यासारखी पावले उचलली आहेत खरी; पण एक वास्तव हेही आहे की सर्वच सरकारी यंत्रणा या युद्धात लढताना अपुऱ्या पडत आहेत. यास्तव सरकारने त्वरित स्वयंसेवी संस्था व सामाजिक काम करणाऱ्या संघटनांना या खासगी हॉस्पिटलवर देखरेखीसाठी आपल्याबरोबर घ्यायला हवे. शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांत तात्काळ स्वयंसेवी संस्थांचे ‘हेल्प डेस्क’ सुरू केले पाहिजेत. स्वयंसेवी कार्यकत्र्यांना तक्रार निवारणासाठी जाता येईल अशी यंत्रणा सरकारी पातळीवर निर्माण केली गेली पाहिजे. आणि हे सर्व युद्धपातळीवर व्हायला हवे, तरच रुग्णांची रेमेडेसीवीरसाठीची वणवण, खासगी रुग्णालये करीत असलेली लूटमार हे सर्व नियंत्रणात येईल. याबरोबरच राज्य सरकारने आणखी काही ठोस पावले उचलण्याची वेळ आता आली आहे. ज्या मोठ्या कॉर्पोरेट हॉस्पिटलांनी शासकीय आदेशांचे उल्लंघन केलेले आहे, त्यांच्यावर कडक कारवाई व्हायला हवी. खासगी आरोग्य यंत्रणेवर नियमन व नियंत्रण आणणारा ‘वैद्यकीय आस्थापना नियंत्रण कायदा’ तातडीने लागू करण्यात यावा. शासनाने कोविड रुग्णांसाठी दर-नियंत्रण सूचनापत्र दिले असतानाही रुग्णांना दीड लाखापेक्षा जास्त बिल भरावे लागले आहे, त्यांचे शासनामार्फत ऑडिट व्हावे आणि जास्तीच्या बिलाचा रुग्णांना परतावा मिळावा. आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयातर्फे २ जून २०१९च्या रुग्णहक्क सनदेची तातडीने अंमलबजावणी करावी, सर्व हॉस्पिटलांच्या दर्शनी भागात ही सनद लावावी, तसेच महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेतील ज्या पात्र कुटुंबांना डावलले गेले आहे त्यांना त्याबद्दल नुकसानभरपाई मिळावी. या गोष्टी प्राधान्याने होणे आवश्यक आहे. रात्र वैऱ्याची आहे. मागचा कटू अनुभव सोबतीला आहेच. त्यामुळे आता गरज आहे ती लोकांना सोबत घेऊन या प्रश्नाला थेट भिडण्याची! आणि हे करताना शासकीय ढिलाई सोडून देण्याची! अन्यथा ‘वरातीमागून घोडे’ नागरिकांच्या क्रोधाला जन्म देणारे ठरेल. सर्व लेखक आरोग्य हक्कासाठी लढणारे कार्यकर्ते आहेत. shakusv@gmail.com, shripadkondewy@gmail.com, desairaviqss@gmail.com
