अ‍ॅड. संजय भाटे प्रख्यात वकील व नागरी हक्क कार्यकर्ते प्रशांत भूषण हे न्यायालयाच्या गुन्हेगारी स्वरूपाच्या अवमानाबद्दल दोषी ठरल्यानंतर चर्चेचे मोहोळ उठले; त्या संदर्भात न्यायालयाचा मान कसा राखला जातो, हेही महत्त्वाचे आहे.. ‘यतो धर्मस्ततो जय:’ हे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे ब्रीदवाक्य आहे. याचा अर्थ ‘जेथे धर्म- म्हणजेच सत्य- आहे, तेथे विजय आहे’! सर्वोच्च न्यायालय व त्याच्या ब्रीदवाक्याचे स्मरण होण्याचे कारण म्हणजे प्रशांत भूषण यांच्याविरुद्धचे न्यायालयाच्या अवमाननेचे प्रकरण. प्रशांत भूषण हे सर्वोच्च न्यायालयातील प्रख्यात व ज्येष्ठ वकील आहेत. देशातील नागरी स्वातंत्र्यासाठी आणि शासनकर्त्यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध न्यायालयात व न्यायालयाबाहेरही लढण्यात ते नेहमी अग्रेसर असतात. जनलोकपाल आंदोलनाचे नियोजन करणाऱ्या ‘टीम अण्णा’चे एक महत्त्वाचे शिलेदार म्हणूनही त्यांची ओळख आहे. भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे हे टाळेबंदीच्या काळात नागपूर येथे गेले असता, त्यांनी तेथील राजभवनच्या प्रांगणात ‘हर्ले-डेव्हिडसन’ या कंपनीच्या मोटारसायकलीवर बसून छायाचित्र काढून घेतले. यावर प्रशांत भूषण यांनी ट्वीट करून टिप्पणी केली की : ‘‘सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयास लॉकडाऊन मोडमध्ये ठेवतात. ज्यामुळे देशातील नागरिकांना न्याय मागण्याच्या त्यांच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवले जाते. अशा वेळी स्वत: एका भाजप नेत्याच्या मालकीच्या ५० लाख रुपये किमतीच्या मोटारसायकलवर मास्क व हेल्मेट न घालता बसतात.’’; तर भूषण यांचे दुसरे ट्वीट पुढील स्वरूपाचे आहे : ‘‘भविष्यात इतिहासकार भारतातील लोकशाही उद्ध्वस्त केली गेलेल्या गेल्या सहा वर्षांतील कालखंडावर नजर टाकतील, तेव्हा ते ठळकपणे सर्वोच्च न्यायालयाची- विशेषत: गेल्या चार सरन्यायाधीशांची भूमिकाही अधोरेखित करतील.’’ या दोन ट्वीट्सची दखल घेत न्यायालयाने प्रशांत भूषण व ट्विटर इंडिया यांच्याविरुद्ध अपराधिक अवमानना प्रक्रिया सुरू केली. न्या. बोबडे यांच्याविषयीचे ट्वीट व्यक्तिगत असल्यामुळे माफी मागण्याची तयारी भूषण यांनी दाखवली. मात्र त्यांना दोषी ठरवताना सर्वोच्च न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला आहे की, ‘ही टिप्पणी खोटी, द्वेषमूलक व कलंकित करणारी आहे. यामुळे जनतेच्या न्यायव्यवस्थेतील विश्वासाला तडा जाईल.’ दुसऱ्या ट्वीटबाबत न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदविले आहे की, ‘यामुळे असे चित्र उभे राहते की, गेल्या सहा वर्षांत देशातील लोकशाही उद्ध्वस्त होण्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा आणि विशेषत: गेल्या चार सरन्यायाधीशांचा सहभाग आहे.’ वरील प्रकारच्या कारणमीमांसेच्या आधारे सुनावणीअंति प्रशांत भूषण यांना दोषी धरणारे निकालपत्र १४ ऑगस्ट रोजी तिघा न्यायमूर्तीनी दिले. या प्रकरणी भूषण यांच्या शिक्षेची सुनावणी गुरुवारी- २० ऑगस्ट रोजी होणार आहे. वरील निर्णयाचे समाजात तीव्र पडसाद उमटले आहेत. अरविंद दातार, माजी सॉलिसिटर जनरल के. टी. तुलसी व अन्य ज्येष्ठ विधिज्ञांनी या निर्णयाबद्दल असहमती दर्शविताना असे म्हटले आहे की, ‘हा निर्णय न्यायसंगत नाही. भूषण यांची विधाने अयोग्य, तर्कविसंगत ठरू शकतात. परंतु यातून न्यायालयाची अवमानना होत नाही.’ देशाचे माजी सरन्यायाधीश राजेन्द्रमल लोढा यांनी तर- अशा प्रकारचे प्रकरण घाई न करता सर्वोच्च न्यायालयात थेट सुनावणी नियमित सुरू झाल्यानंतर घ्यावयास हवे होते, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. इतिहास-अभ्यासक रामचंद्र गुहा यांनी, ‘भारतीय लोकशाहीतील काळा दिवस’ अशी प्रतिक्रिया या निणर्यावर दिली आहे. ‘न्यायालय अवमानना अधिनियम, १९७१’ मध्ये न्यायालयाची अपराधिक (गुन्हेगारी स्वरूपाची) अवमानना व दिवाणी अवमानना असे दोन प्रकार आहेत. अधिनियमातील कलम २(क)(आय) नुसार, ‘न्यायालयाशी संबंधित अशा कोणत्याही विषयाबाबत लिखित, मौखिक, चिन्ह वा चित्राद्वारे वा अन्य कोणत्याही पद्धतीने न्यायालयाची अवमानना करणे’ ही अपराधिक स्वरूपाची अवमानना समजली जाते. न्यायालयाच्या अवमाननेसाठी दोषी व्यक्तीस सहा महिने कारावास किंवा रु. २००० पर्यंतचा दंड किंवा या दोन्ही शिक्षा करण्याचे अधिकार आहेत. न्यायालयाची प्रतिष्ठा व न्यायालयीन आदेशाचे पावित्र्य आणि महत्त्व जपण्यासाठी न्यायालय अवमानना अधिनियमाची आवश्यकता आहे. पण प्रस्तुतच्या प्रकरणात वादाचा मुद्दा हा आहे की, वर उद्धृत केलेल्या दोन ट्वीट्समुळे अवमानना झाली आहे का? सरन्यायाधीश हे टाळेबंदीच्या काळात नागपूरला गेले होते, ही वस्तुस्थिती आहे. तेथे राजभवनच्या प्रांगणात महागडय़ा मोटारसायकलवर मास्क वा हेल्मेट न घालता ते बसले होते, हे त्या प्रसंगाचे जे छायाचित्र अनेक मराठी, हिंदी व इंग्रजी वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाले होते, त्यावरून स्पष्ट दिसते. गेल्या चार महिन्यांहून जास्त कालावधीसाठी सर्वोच्च न्यायालय ते कनिष्ठ न्यायालयांचे कामकाज थेट सुनावणीसाठी बंद आहे. या प्रकरणातील वस्तुस्थिती जर वरील प्रकारची आहे व तेच जर प्रशांत भूषण यांनी त्यांच्या ट्वीटद्वारे लिहिले असेल, तर यात न्यायालयाची अवमानना कशी होते, हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. दुसऱ्या ट्वीटमधील मजकुराचे जर नीट अवलोकन केले, तर देशातील सामाजिक व राजकीय घडामोडींबद्दल स्वत:चे मत बाळगणाऱ्या एखाद्या नागरिकाचा तो अभिप्राय आहे. एखाद्याने विरुद्ध बाजूने पाहिल्यास त्याला ते अतिरंजित, अप्रस्तुत वा विपर्यासी वाटू शकते. परंतु त्यात ‘न्यायालयाची अवमानना’ होईल असे काही सकृद्दर्शनीही दिसत नाही, हेच विविध कायदेतज्ज्ञांचेही म्हणणे आहे. भारत हा केवळ लोकशाही राजकीय व्यवस्थाच नव्हे, तर त्या लोकशाहीचे अंगभूत वैशिष्टय़ असलेली उदारमतवादी जीवनप्रणाली समाजव्यवस्थेत अंगीकारणारा देश आहे. हे सामाजिक मूल्य भारतीय संविधानात ठळकपणे अधोरेखित केले आहे. संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) अन्वये देशातील प्रत्येक नागरिकास भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आहे. या कलमाचे मूळ व त्यामागील नैतिक अधिष्ठान हे संविधानाच्या उद्देशिकेत आहे. भारताचे संविधान हे केवळ राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्थेसंबंधी तरतूद करणारा दस्तावेज नाही, तर या देशाचे नागरिक या प्रजासत्ताक राष्ट्रात कशा प्रकारची राजकीय, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था व मूल्ये आणू इच्छितात, याचे ते घोषणापत्र आहे. त्या मूल्यांप्रति आणि व्यवस्थेप्रति या देशातील जनतेची कटिबद्धता त्यांनी उद्देशपत्रिकेद्वारे जो ‘संकल्पपूर्वक निर्धार’ जाहीर केला, त्यामध्ये आहे. भारतीय संविधानातील वरील आदर्श मूल्यांच्या चौकटीत प्रशांत भूषण यांच्या ट्वीट्समधील मजकूर तपासला, तर अभिव्यक्ती व विचारस्वातंत्र्याचा- एक नागरिक म्हणून असलेला- त्यांचा हक्क कसा नाकारता येईल? अन्यथा, याचा कायदेशीर अर्थ- न्यायालय अवमानना अधिनियमातील तरतुदी या संविधानातील नागरिकाच्या भाषण व अभिव्यक्ती आणि विचारस्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कावर अतिक्रमण करू शकतात, असा होतो. कोणतीही सार्वजनिक संस्था एका अदृश्य भांडवलावर उभी असते. सर्वोच्च न्यायालयाचे खरे बलस्थान हे त्याचे भारतीय जनमानसातील स्थान हेच आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेतील दिरंगाईवर एक वाक्प्रचार प्रचलित आहे : ‘एक म्हातारी वयाच्या ऐंशीव्या वर्षी काठी टेकीत टेकीत कोर्टाची पायरी चढत होती, कारण १६ व्या वर्षी तिच्यावर झालेल्या बलात्काराची केस कोर्टात चालू होती.’ लोक उपहासाने किंवा विनोदाने जरी वरील भाष्य करत असले, तरी त्या वाक्प्रचारातच भारतीय न्यायव्यवस्थेवरील या देशातील सामान्य व्यक्तीचा विश्वाससुद्धा व्यक्त होतो. समाजमाध्यमावरील एखाद्दुसऱ्या ट्वीट वा पोस्टने सर्वोच्च न्यायालयावरील या विश्वासास धक्का बसेल अशी त्याची प्रतिमा नाही. भारतातील सध्याची कायदा व न्यायप्रणाली ही इंग्लिश कायदा पद्धतीची- जीस ‘कॉमन लॉ सिस्टीम’ म्हणतात त्या पद्धतीची आहे. लॉर्ड डेनिंग हे विसाव्या शतकातील प्रख्यात इंग्लिश न्यायाधीश होते. तेथील ‘मेट्रोपोलिटन मॅजिस्टेट विरुद्ध पोलीस कमिशनर (१९६९)’ या प्रकरणात लॉर्ड डेनिंग म्हणतात : ‘‘हे मला एकवार स्पष्टपणे सांगू द्या की, हे अधिकार क्षेत्र (न्यायालय अवमाननाबाबतीत) आमच्या प्रतिष्ठेसाठी आम्ही कधीच वापरणार नाही. आमची प्रतिष्ठा ही अचल व भक्कम आधारावर उभी असली पाहिजे. या अधिकाराचा वापर जे आमच्याविरुद्ध बोलतात त्यांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी वापरणार नाही. आम्ही ना टीका-टिप्पणीस घाबरतो, ना त्यामुळे संतापतो. कारण यात या सर्वाहून महत्त्वाचे असे नागरिकाचे विचार, भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित राहण्याचा मुद्दा गुंतलेला असतो. आमच्यावर टीका करणाऱ्या त्या साऱ्यांना आमचे इतकेच सांगणे आहे की, हे लक्षात ठेवा- आमच्या कर्तव्याचे स्वरूप पाहता आम्ही, त्यांच्या टीकेचे उत्तर देऊ शकत नाही. आम्ही सार्वजनिकरीत्या घडणाऱ्या टीका व प्रतिटीका यांत भागही घेऊ शकत नाही. आमच्या समर्थनार्थ व बचावार्थ आम्ही केवळ आणि केवळ आमच्या उच्च कोटीच्या वर्तनावर विसंबून राहतो.’’ न्यायपालिकेने स्वत:चा आब राखणे म्हणजे काय, टीकेला ‘अवमान’ मानण्यात कितपत अर्थ आहे, हे लॉर्ड डेनिंग यांच्या या उद्गारांतून स्पष्ट होते. आजही, कोणत्याही न्यायव्यवस्थेला हे उद्गार एखाद्या दीपस्तंभासारखे मार्गदर्शक आहेत! लेखक ज्येष्ठ वकील व संविधानात्मक कायद्याचे अभ्यासक आहेत. ईमेल : sanjaybhatersr@gmail.com
