रेखा देशपांडे

जगातला कोणताही चित्रपट एका क्लिकवर उपलब्ध असतानादेखील प्रेक्षक चित्रपट महोत्सवांना गर्दी करत असतात. भारतातही आता असे असंख्य चित्रपट महोत्सव भरू लागले असले तरी, त्या सर्वाच्या मातृस्थानी आहे ‘इफ्फी’ हा महोत्सव! यंदा या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे ५० वे पर्व नुकतेच गोवा येथे पार पडले. हे ५० वे पर्व साजरे होत असताना ‘इफ्फी’ नेमका कुठे पोहोचलाय, याचा घेतलेला हा वेध..

‘‘गुणवत्ता हाच एकमेव निकष मानायचा असेल तर १९५२ साली साजरा झालेला भारताचा पहिला आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव हा आजवर कोणत्याही ठिकाणी साजऱ्या झालेल्या चित्रपट महोत्सवांतील सर्वश्रेष्ठ चित्रपट महोत्सव होय. इतक्या असामान्य चित्रपटांची अशी मेजवानी याआधीपर्यंत कोणत्याही चित्रपट महोत्सवाने दिली नव्हती..’’ हे उद्गार होते साक्षात सत्यजित राय यांचे.

अमेरिकन दिग्दर्शक एलिया कझान यांनीही भारताच्या या पहिल्यावहिल्या चित्रपट महोत्सवाच्या आयोजनाची प्रशंसा करत म्हटलं होतं की, ‘‘मी याआधी अशा प्रकारचे अनेक महोत्सव पाहिले आहेत; पण याहून चांगलं आयोजन कधीच पाहिलं नव्हतं.’’ १९५२ सालच्या या महोत्सवानं भारतीय सिनेमा आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात एक नवं पर्व सुरू करून दिलं. हा आशिया खंडातील पहिला आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव ठरला. अशा महोत्सवाची कल्पना जन्मली ती फिल्म्स डिव्हिजनचे तत्कालीन प्रमुख निर्माते मोहन भवनानी यांच्या मनात. प्रजासत्ताक भारताच्या पहिल्या सरकारनं- तत्कालीन माहिती आणि प्रसारण खात्याचे मंत्री आर. आर. दिवाकर आणि पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी- ती उचलून धरली आणि तिला सगळं पाठबळ पुरवलं. यासाठी स्थापन झालेल्या कमिटीत व्ही. शांताराम, बी. एन. सरकार, चंदूलाल शाह, एस. एस. वासन, जे. बी. एच. वाडिया असे तत्कालीन दिग्गज चित्रपट निर्माते होते. सिनेमाविषयीची त्यांची आस्था वादातीत होती.

१९५२ सालचा हा महोत्सव भारतीय सिनेमाच्या क्षेत्रातील अनेक सर्जनशील परंपरांच्या निर्मितीला कारणीभूत झाला. वित्तोरियो डी’सिका यांचे ‘बायसिकल थीव्हज’, ‘मिरॅकल इन मिलान’, अकिरा कुरोसावा यांचा ‘राशोमान’ असे अभिजात आणि कालातीत चित्रपट या महोत्सवात पाहायला मिळाले आणि पाहणाऱ्या प्रेक्षकांमध्ये होते सत्यजित राय, ऋत्विक घटक, बिमल रॉय, राज कपूर.. महोत्सवाचं महत्त्वाचं सर्जनशील फलित म्हणजे या भारतीय दिग्दर्शकांवर पडलेला प्रभाव. ‘पथेर पांचाली’च्या संकल्पानं सत्यजित राय यांच्या मनाचा ठाव आधीच घेतलेला होता, डी’सिकाच्या शैलीनं तो संकल्प दृढ झाला. ऋत्विक घटक यांनी आपला पहिला चित्रपट ‘नागरिक’ बनवला तो लगोलग १९५२ मध्येच. तर १९५३ मध्ये आला बिमल रॉय यांचा ‘दो बिघा जमीन’! राज कपूर यांचा ‘बूट पॉलिश’ म्हणजे इटालियन नववास्तववादाच्या प्रभावातून उमटलेला तत्कालीन भारतीय वास्तवाचा आणि नव्या सामाजिक स्वप्नांचा लोभस उद्गार ठरला. १९६० साली ‘फिल्म इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया’ची स्थापना झाली आणि या संस्थेनं तसंच पुढच्या महोत्सवांनी आशयसंपन्न भारतीय सिनेमाचं दालन समृद्ध करत नेणाऱ्या अदूर गोपालकृष्णन्, केतन मेहता, अजीज मिर्झा, सईद मिर्झा, गिरीश कासारवल्ली, जानू बरुआ, जी. अरिवदन्, मणी कौल आणि असंख्य दिग्दर्शकांची, कलावंत, तंत्रज्ञांची नवी पिढी घडवली. या आणि पुढच्या महोत्सवांनी निर्माण केलेल्या वातावरणात फिल्म सोसायटी चळवळही बहरत गेली आणि ती सुजाण भारतीय प्रेक्षक घडवू लागली. १९६५ सालच्या तिसऱ्या महोत्सवाला पॅरिसमधील आंतरराष्ट्रीय चित्रपट निर्मात्यांच्या शिखर संस्थेनं ‘ए’ दर्जा बहाल केला. या महोत्सवातील ज्युरीचे सदस्य होते- ख्वाजा अहमद अब्बास, आंद्रे वायदा, िलडसे अँडरसन आणि सत्यजित राय होते ज्युरींचे अध्यक्ष. तर १९६९ मध्ये ज्युरींचे अध्यक्ष होते राज कपूर. सुवर्णमयूराचा मानकरी ठरला होता ल्युशिनो विस्काँटी यांचा ‘द डॅम्ड’ आणि स्पेशल ज्युरी पुरस्कार मिळाला होता श्रीलंकेचे लेस्टर जेम्स पेरीस यांच्या ‘गोलू हदवाथा’ आणि मृणाल सेन यांच्या ‘भुवन शोम’ला विभागून. ‘भुवन शोम’नेच समांतर सिनेमा पर्वाची नांदी म्हटली. विशेष म्हणजे याच वर्षी समांतर सिनेमालाही ५० वर्ष पूर्ण झाली आहेत.

१९७५ पासून पुढे हा महोत्सव नियमितपणे साजरा होऊ लागला आणि त्याला इंडियन पॅनोरमा, कंट्री फोकस, रेट्रोस्पेक्टिव्ह अशा महत्त्वाच्या विभागांचे धुमारे फुटत गेले. १९७७ मध्ये हा महोत्सव माहिती आणि प्रसारण विभागाच्या अखत्यारीत नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या चित्रपट महोत्सव संचालनालयातर्फे आयोजित करण्यात आला. तसंच या वर्षी वैशिष्टय़पूर्ण भारतीय चित्रपटांसाठी इंडियन पॅनोरमा हा विभाग सुरू करण्यात आला आणि तो उत्तरोत्तर महोत्सवाचा अत्यंत महत्त्वाचा विभाग ठरत गेला. समांतर सिनेमा चळवळीला, तसंच प्रादेशिक सिनेमाच्या विकासाला या विभागाने मोठाच हातभार लावला. १९८१ सालच्या महोत्सवात प्रथमच एका भारतीय चित्रपटाने सुवर्णमयूर पटकावला. हा होता गोविंद निहलानी यांचा ‘आक्रोश’!

दिल्लीत भरणारा महोत्सव हा स्पर्धात्मक असे, तर वर्षांआड दिल्लीव्यतिरिक्त इतरत्र भरणाऱ्या अस्पर्धात्मक महोत्सवाला ‘फिल्मोत्सव’ असं संबोधलं जाई. १९८९ पासून पुढे दरवर्षीच्या या महोत्सवाला ‘इफ्फी’ असं संबोधलं जाऊ लागलं. नुकताच गोव्यात पार पडलेला ‘इफ्फी’ २०१९ हा भारताचा ५० वा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव! ५० वा महोत्सव साजरा होत असताना इफ्फी नेमका कुठे पोहोचलाय? गेल्या तीन दशकांत जागतिकीकरण आणि तंत्रज्ञानाच्या विकास आणि विस्तारामुळे सर्वच प्रकारच्या संपर्क साधनांचाही विस्तार झाला आहे. यापूर्वी हे महोत्सव आणि काही शहरांतून कार्यरत असलेल्या फिल्म सोसायटय़ा एवढय़ाच मर्यादित संधी असत विविध देशांचे चित्रपट पाहण्याच्या. त्यामुळे त्या संधी मोजक्याच लोकांच्या वाटय़ाला येत. आज ती परिस्थिती पार बदलली आहे. नव्वदच्या दशकात देशातल्या वेगवेगळ्या मोठय़ा शहरांतून सांस्कृतिक संस्था, फिल्म सोसायटय़ा, आता तर अगदी कॉर्पोरेट कंपन्यासुद्धा  आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव भरवत असतात. आणि जगातला कोणताही चित्रपट एका क्लिकवर उपलब्ध असतानादेखील प्रेक्षक त्यांना गर्दी करत असतात. एकेकाळी एकमेव असलेल्या इफ्फीच्या जागी आता असंख्य चित्रपट महोत्सव भरू लागले आहेत. त्या सर्वाच्या मातृस्थानी असलेला इफ्फी हा महोत्सव! ५० वा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव साजरा होत असताना त्याच्याकडून सुवर्णमहोत्सवी अपेक्षा निर्माण होणं साहजिकच होतं. सातत्यानं त्याचा घोषही चालू होता. त्यानिमित्तानं काही नवे विभाग, नवी वैविध्यं या महोत्सवात निश्चितच सादर झाली. (अर्थात समांतर सिनेमाला ५० वर्ष झाल्याचा उल्लेख इफ्फीमध्ये कुठेच झाला नाही.) भारतीय चित्रपट संग्रहालयाच्या सहकार्यानं भरवण्यात आलेलं आणि भारतीय सिनेमाचा १०० वर्षांचा आणि इफ्फीचा ५० वर्षांचा इतिहास डिजिटल दृश्य माध्यमातून सादर करणारं प्रदर्शन हे या वर्षीच्या इफ्फीचं ठळक वैशिष्टय़ आहे. पॅरिसच्या सिनेमाथेक फ्रान्से, बíलनच्या फिल्म हाऊस किंवा लंडनच्या फिल्म म्युझियमप्रमाणे हे प्रदर्शन पुण्यातल्या राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयात किंवा मुंबईत फिल्म्स डिव्हिजनच्या नव्यानं उभ्या राहत असलेल्या संग्रहालयात कायमस्वरूपी जतन केलं जाणं आणि नव्या पिढय़ांना उपलब्ध करून दिलं जाणं गरजेचं आहे. तसं झालं तर ते ५० व्या इफ्फीचं महत्त्वाचं फलित ठरेल. गेल्या ४९ महोत्सवांतील सुवर्णमयूर विजेत्या चित्रपटांचं प्रदर्शन आणि ऑस्कर विजेत्या चित्रपटांचा विभाग हे निश्चितच उल्लेखनीय होते; फक्त अपुऱ्या कालावधीपायी ते जास्तीत जास्त प्रतिनिधींना पाहता आले नाहीत.

१९५२ सालच्या पहिल्यावहिल्या महोत्सवाविषयी सत्यजित राय आणि एलिया कझान यांनी काढलेल्या उद्गारांचे पन्नासपट प्रतिध्वनी आज ऐकू येताहेत का? दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कोलकाता, हैदराबाद, बंगळुरू, त्रिवेंद्रम अशा सतत फिरत राहणाऱ्या इफ्फीला कायमस्वरूपी एक स्थळ असावं म्हणून गोव्याचा विचार झाला. तो पुढे करण्यात गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांचा मोठा वाटा होता. गोव्याचा विचार होताना पर्यटनस्थळ आणि समुद्रकिनारे हे मुद्दे प्रमुख होते आणि गोव्याचं ‘कान’ करायचं स्वप्न होतं. पर्यटनस्थळ आणि समुद्रकिनारे हे कॉमन फॅक्टर खरे, पण ‘कान’ महोत्सवाच्या केंद्रस्थानी सिनेमा असतो. २००४ साली गोव्यात ‘इफ्फी’ आला त्यावेळपर्यंत गोव्याला सिनेमा संस्कृती नव्हती. त्यामुळे तिथे महोत्सवाला सुरुवात झाली ती जणू आणखी एक काíनव्हल, आणखी एक ‘गोंयचे फेस्त’ अशाच स्वरूपाची धारणा गोवेकरांची झाली होती. २००४ मध्येच खास महोत्सवासाठी गोवा मनोरंजन सोसायटीची स्थापना करून गोवा सरकारनं महोत्सवाच्या आयोजनाला हातभार लावला. आणि गेल्या काही वर्षांत या संस्थेच्या माध्यमातून गोवा सरकारनं चित्रपटविषयक कार्यक्रम कायमस्वरूपी राबवायला सुरुवात केली. सरकार कोंकणी भाषेतील चित्रपटांना, गोवेकर निर्मात्यांना अर्थसाहाय्यासहित प्रोत्साहन पुरवू लागलं. कोंकणी भाषेत चित्रपटनिर्मिती सुरू झाली, हे निश्चितच इफ्फी गोव्यात कायमस्वरूपी येण्याचं एक फलित. आजघडीला इफ्फीमध्ये गोवन चित्रपटांचा विशेष विभाग समाविष्ट झाला आहे. मात्र, कान महोत्सवाची जी प्रतिष्ठा जगभरातल्या महोत्सवांमध्ये आहे तीपर्यंत इफ्फी आज पोहोचला आहे का, याचं उत्तर नकारात्मक येतं.

त्याचं आणखी एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे आयोजनातला वाढता ढिसाळपणा. मुळात भारत सरकारला भारतीय चित्रपट महोत्सवांच्या मातृस्थानी असलेल्या या महोत्सवाचं महत्त्व टिकावं असं वाटतंय का? गेल्या काही वर्षांत १५ दिवस चालणारा इफ्फी आक्रसत आक्रसत आता जेमतेम आठ दिवसांवर आला आहे. त्यामुळे चित्रपटांची संख्या तर कमी झालीच आहे. एकेकाळी एका चित्रपटाचे दोन खेळ होत असत. त्यामुळे जास्तीत जास्त प्रतिनिधींना त्यांचा लाभ घेता येत असे. आता कालावधीच घटल्यामुळे एका चित्रपटाचा एक खेळ पार पडतो. तंत्रज्ञानाचं आपल्याला खूप कौतुक आहे; पण ते तंत्रज्ञान वापरणं हे मानवी हातात असतं हे आपण विसरतो. त्यामुळे तंत्रज्ञानाधारित सिस्टीम कोसळली की सगळंच ठप्प होतं आणि अशा वेळी आपला मानवी मेंदू वापरून पर्याय उपलब्ध करून देता येईल हे काही संबंधितांच्या लक्षात येत नाही. सव्‍‌र्हर डाऊन होणं, बार कोड रीडर बंद पडणं, प्रोजेक्शनमध्ये बिघाड झाल्यानं ठरलेला खेळ पुढे ढकलावा लागणं, पर्वरीसारख्या दूरच्या ठिकाणी चित्रपटाच्या खेळाला जाऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी बसेसची व्यवस्था केलेली असली तरी त्यांचं वेळापत्रकच उपलब्ध नसणं किंवा त्याविषयी माहिती देणारं कुणी उपलब्ध नसणं अशा प्रकारांना आता ढिसाळ आयोजन न समजता ‘बडे बडे खानदानों में ऐसा होता है’ असं स्वत:चं समाधान करून घेणं प्रतिनिधींच्या नशिबी येतं. अर्थात ‘बडे बडे खानदानों में’- म्हणजे ‘कान’सारख्या खानदानांमध्ये असं होताना दिसत नाही. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण खात्याच्या अखत्यारीतील चित्रपट महोत्सव संचालनालय, पत्रसूचना कार्यालय आणि गोवा सरकारच्या अखत्यारीतील गोवा मनोरंजन सोयायटी मिळून आता हे आयोजन करत असतात. त्यांच्यात समन्वयाचा अभाव अनेकदा दिसून येतो आणि गलथान व्यवस्थेचं खापर एकमेकांवर फोडण्याची सोय झाल्याचंही जाणवतं. त्यामुळे प्रेक्षक प्रतिनिधी हा जो महत्त्वाचा घटक- तोच असमाधानी राहिल्याचं चित्र दिसतं. स्थानिकांना महोत्सवात तासाभराची हजेरी लावणाऱ्या बॉलीवूडच्या फिल्मस्टार्सना पाहण्याचा हा उत्सव वाटतो. आयोजकही याला अपवाद नसतात. ‘कान’चं आमंत्रण स्वीकारून तिथे उपस्थित राहणं हे आजच्या विश्वविख्यात दिग्दर्शकांना, कलावंतांना प्रतिष्ठेचं वाटतं, तसं इफ्फीचं आमंत्रण आज त्यांना वाटतं का? एकेकाळी ते तसं वाटत असे.

एकेकाळी फ्रँक काप्रा, अकिरा कुरोसावा, एलिया कझान, आंद्रे वायदा, पीटर बाशो, श्लोअनडॉर्फ, शोहेई इमामुरा, मार्था मेझारोस, सग्रेई बंदरचुक, झानुसी अशी विश्वविख्यात दिग्दर्शकांची उपस्थिती असे. भारतीय दिग्दर्शकांना केवळ आमंत्रणाचा मान राखण्यापुरतं नव्हे, तर चित्रपट पाहण्यासाठी, त्यावर चर्चा करण्यासाठी एकत्र येणं महत्त्वाचं वाटे. १९८८ च्या त्रिवेंद्रममध्ये भरलेल्या महोत्सवात कैराली थिएटरच्या पायऱ्यांवर जी. अरिवदन्, अदूर गोपालकृष्णन, लेनिन राजेंद्रन यांना कोंडाळं करून चर्चा करत असलेलं रोजच पाहता यायचं. चारू हासन (कमल हासन यांचे ज्येष्ठ बंधू, अभिनेते आणि गिरीश कासारवल्लींच्या ‘तबरन कथे’ या राष्ट्रीय पुरस्कारविजेत्या चित्रपटाचे नायक) हे तर रोज सकाळी रिक्षातून तिथे येत. त्यावेळी चेन्नईमध्ये उद्घाटनाच्या चित्रपटाचा दुसरा खेळ आयोजकांनी अचानक रद्दच केला तेव्हा निषेध करणाऱ्या प्रतिनिधींचं नेतृत्व करत कमल हासन यांनी तो सुरू करायला लावला आणि मग ते चित्रपटाला येऊन बसले. आज उत्स्फूर्त सहभागाचं हे चित्र लोप पावलं आहे. नावीन्य हवं म्हणून आताशा दरवर्षी नवे नियम केले जातात, परंतु ते चित्रपट पाहण्याची संधी देण्याऐवजी अडथळा निर्माण करणारेच अधिक ठरताहेत.

गेल्या काही वर्षांत इफ्फीच्या आयोजनाला राजकीय रंग चढत जाण्याची प्रक्रिया प्रकर्षांने जाणवते आहे. इफ्फीच्या किंवा कोणत्याही चित्रपट महोत्सवाच्या केंद्रस्थानी असायला हवा तो सिनेमा, सिनेमाविषयीची आस्था आणि प्रेक्षकांना अधिकाधिक आणि दर्जेदार चित्रपट पाहण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न. मात्र, याची जागा वर्षांगणिक ‘इव्हेंट’ करून राजकीय वनअप्मनशिप साजरी करण्याच्या प्रयत्नांनी, हितसंबंधांनी घ्यायला सुरुवात केल्याचं जाणवतं. ५० व्या इफ्फीच्या समारोप समारंभात गोव्याचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक (जे याआधी काश्मीरचे राज्यपाल होते.) यांनी आपल्या भाषणात ३७० व्या कलमाचं आख्यान लावलं. गोव्यात पार पडत असलेल्या भारताच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या समारोपात हे आख्यान अगदीच अस्थानी होतं. पण राजशिष्टाचार म्हणून राज्यपालांचं भाषण ऐकून घेणं सर्वानाच भाग होतं!

देशभरात विविध ठिकाणी खासगी स्वरूपाच्या चित्रपट महोत्सवांची परंपरा निर्माण होणं हे कालानुरूपच आहे आणि त्याचं श्रेय ‘इफ्फी’ या परंपरेला द्यायला हवं. पण त्याचबरोबर मातृस्थानी असलेल्या या परंपरेचं महत्त्व तसंच अबाधित राहील याची काळजी केंद्र आणि गोवा सरकारनं घ्यायला हवी. ‘कान’ होण्याचं स्वप्न पाहण्यापेक्षा परदेशातल्या विख्यात महोत्सवांच्या आयोजनाचं निरीक्षण, त्यांचा अभ्यास करून आणि गेल्या शतकातल्या आपल्याच आयोजनांचा आदर्श स्मरून आत्मभान जागवणं हे ५१ व्या इफ्फीपासून पुढल्या सर्वच आयोजनांसाठी गरजेचं आहे.

deshrekha@yahoo.com