डॉ. सुखदेव थोरात परदेशांतील अव्वल, दर्जेदार विद्यापीठांमध्ये अनुसूचित जाती/ जमातींच्या विद्यार्थ्यांना पीएच.डी. संशोधनासाठी प्रवेश मिळाला, तर त्यांना छात्रवृत्ती देण्याची महाराष्ट्र सरकारची योजना सध्या वादात सापडली आहे ती, ‘क्रीमीलेअर’सारखी आर्थिक स्तराची अट घालून दलितांच्या संधी कमी केल्या गेल्यामुळे! त्याऐवजी इतिहास आणि वस्तुस्थिती यांचा विचार करून या छात्रवृत्तींची संख्यावाढ आणि आर्थिक दुर्बलांना प्रोत्साहन असा मध्यममार्ग हवा.. महाराष्ट्र सरकारने सन २००३ मध्ये सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्रिपदी असताना, अनुसूचित जाती व जमातींतील विद्यार्थ्यांना परदेशांत पीएच.डी. करणे सुकर व्हावे, यासाठी ‘परदेश छात्रवृत्ती योजना’ सुरू केली होती. अनुसूचित जाती/जमातींच्या विद्यार्थ्यांपैकी ज्यांना जगातील उच्चश्रेणीप्राप्त अशा पहिल्या ३०० विद्यापीठांत पीएच.डी.साठी प्रवेश मिळालेला असेल, अशांनाच या योजनेचा लाभ मिळत होता. आता १७ वर्षांनंतर, ५ मे २०२० रोजी समाजकल्याणमंत्र्यांनी असा निर्णय केला आहे की, वार्षिक सहा लाखांपेक्षा अधिक कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना या योजनेतून वगळण्यात यावे. या ताज्या निर्णयामुळे दलित समाजात अस्वस्थता आहे. यापूर्वी ‘आर्थिक पायावरच आरक्षण हवे’ असे पालुपद भाजपने आणि त्याही आधीपासून रा. स्व. संघाने कित्येक वर्षे आळवले, त्याला दलितवर्गाने ठाम विरोध केला. परंतु ही भूमिका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही मानावी काय? अर्थातच तशी भूमिका या दोघा पक्षांची नव्हती, ती त्यांच्या जाहीरनाम्यांतही नाही. तरीही या योजनेत फेरफार करण्यासाठी ‘दलितांपैकी आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांना लाभ मिळावा’ असे जे कारण देण्यात आले, ते वरकरणी सकारात्मक आणि आकर्षकही वाटू शकते. ते तसे का नाही, हे सविस्तर समजून घ्यायला हवे. अनुसूचित जाती-जमातींच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी आर्थिक उत्पन्नगट हा मुद्दा गैरलागू ठरण्यास काही कारणे आहेत. ती इतिहासातही आहेत. केंद्रीय पातळीवर अशी छात्रवृत्ती १९४३ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुढाकाराने (व्हिस्कॉन्ट वेव्हेल हे व्हाइसरॉय असताना) सुरू झाली. दलितांना इतरांप्रमाणे शिक्षण घेण्याचा हक्क मनुवादी व्यवस्थेने दोन हजार वर्षे नाकारला होता, ते शिक्षण १८५६ पासून म्हणजे ब्रिटिशकाळात मिळू लागले. परिणामी दलितांची शैक्षणिक प्रगती आजही कमी दिसते. शैक्षणिक प्रगतीत संख्यात्मक वाढीसह गुणवत्तावाढही हवी, यासाठी १९४३ पासून सुरू झालेल्या दोन्ही योजना- ‘पोस्ट मॅट्रिक्युलेशन’ शिष्यवृत्ती आणि पीएच.डी. प्रवेश मिळाल्यास विदेश छात्रवृत्ती - आजही केंद्रीय सामाजिक न्याय व सबलीकरण खात्यातर्फे राबविल्या जातात. त्यात आर्थिक स्तराचा भेदभाव केला जात नाही. महाराष्ट्रानेही अशीच योजना २००३ पासून राबविली, परंतु आता आर्थिक भेदाभेद केला, तो माझ्या मते सकारण अथवा न्याय्य नाही. याची कारणे दोन. पहिले कारण म्हणजे, दलितांशी आजवर झालेल्या भेदभावाचा पाया आर्थिक नसून जात हा आहे. उच्चशिक्षण घेत असलेल्या अनेक दलित विद्यार्थ्यांशी जातीवर आधारित भेदभाव झाल्यामुळे त्यांनी आत्महत्या केल्या, अशी उदाहरणे कैक वैद्यकीय, अभियांत्रिकी वा अन्य शिक्षणसंस्थांत आहेत. हे जातिभेदाचा सामना करावा लागलेले विद्यार्थी केवळ आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील नव्हे, तर सक्षम घटकांतीलसुद्धा असतात, हेदेखील दिसून आलेले आहे. मुळात या जातिभेदावरील उतारा आणि गुणवंतांना प्रोत्साहन अशा हेतूने अनुसूचित जाती वा जमातींतील विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना तयार झालेली असल्यामुळे, ती आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल आणि सक्षम असा भेद करत नसणेच स्वाभाविक आहे. दुसरे कारण असे की, आधीच अनुसूचित जाती वा जमातींच्या विद्यार्थ्यांचे उच्चशिक्षण वा पीएच.डी.साठी प्रवेश कमी असतात. त्यात पुन्हा आर्थिक स्तराचा अडसर घातल्यास, पीएच.डी.साठी आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडे वळणाऱ्या अनुसूचित जाती/ जमातींच्या विद्यार्थ्यांची संख्या आणखी कमी होईल. वरील म्हणण्याला आकडेवारीचा आधार आहे. सन २०१५ मध्ये राज्यातील उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये दलित विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २४ टक्के होते, तर त्या तुलनेत, सवर्ण मानल्या जाणाऱ्या जातींच्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ४१ टक्के आणि ‘इतर मागास वर्गीय’ (ओबीसी) या श्रेणीतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ३५ टक्के होते. या आकडेवारीपैकी पीएच.डी.साठी संशोधन करणाऱ्यांत अनुसूचित जाती/जमातींचे प्रमाण पाच टक्के, सवर्णाचे प्रमाण त्याहून तिप्पट म्हणजे १५ टक्के, तर ओबीसींचे प्रमाण दुप्पट म्हणजे १० टक्के होते. इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्यांत अनुसूचित जाती/ जमातींच्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण असेच कमी आढळले आहे. जेव्हा सवर्णापैकी ७४ टक्के मुली/मुले इंग्रजी शाळेत जातात, ओबीसींमध्ये हे ६० टक्के असते, तेव्हा दलित विद्यार्थ्यांत मात्र हेच प्रमाण ४५ टक्के असते, असे २०१५ ची आकडेवारी सांगते. दलितांच्या शैक्षणिक प्रगतीची, उच्चशिक्षणाच्या संधींची स्थिती इतकी कमी असताना, आर्थिक कारणासाठी त्यांना छात्रवृत्ती नाकारणे हे अन्याय्यच ठरते. मध्यमवर्गीय अथवा उच्च मध्यमवर्गीय सवर्ण विद्यार्थ्यांपुढील आव्हाने कमी आणि त्याच आर्थिक स्थितीतील दलित विद्यार्थ्यांपुढील आव्हाने अधिक असतात. त्यामुळे या प्रवर्गात शैक्षणिक प्रगतीचा स्तर कमी आढळतो, पीएच.डी. संशोधनापर्यंत पोहोचणाऱ्यांचे प्रमाण कमी दिसते. तरीदेखील आर्थिक निकषाचा अट्टहास कायम ठेवला, तर पहिला परिणाम म्हणजे अनुसूचित जाती/ जमातींच्या विद्यार्थ्यांपैकी अनेक जण वगळले जाऊन, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या विद्यापीठांमधून पीएच.डी. संशोधन करणाऱ्यांत दलितांचे प्रमाण कमी होईल. दुसरा परिणाम असा की, ही छात्रवृत्ती फक्त दलितांपैकी आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांसाठीच राखीव ठेवूनसुद्धा पुरेसे विद्यार्थी मिळणार नाहीत, कारण २०१५ च्या आकडेवारीनुसार, आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील दलितांचे उच्चशिक्षणासाठी प्रवेश घेण्याचे प्रमाण अवघे नऊ टक्के आहे. योजनेतील हा फेरफार विचित्रही म्हणावा लागेल. राज्य सरकारला कदाचित कल्पना असेलच, की अव्वल दर्जाची परदेशी विद्यापीठे प्रवेशावेळीच पालकांच्या बँक-शिल्लक स्थितीची शहानिशा करतात आणि त्यापैकी काही विद्यापीठांना तर ही पालकांची संपत्ती किमान २०,००० अमेरिकी डॉलर असल्याची खात्री हवी असते. एवढी सधन स्थिती जशी दलितांमधील आर्थिक दुर्बलांची नसते, तशीच ती वार्षिक सहा लाखांहून (उदाहरणार्थ, महिन्याला ५१ ते ७० हजार रु.) उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांचीही नसते. अशा वेळी सरकारी छात्रवृत्तीचा आधार दोघांसाठी सारखाच महत्त्वाचा ठरतो. त्या आधारालाच नाकारणे हे अयोग्य ठरते. त्यामुळे मी येथे, सरकारने या छात्रवृत्ती योजनेत तीन सुधारणा विनाविलंब कराव्यात, असे सुचवतो आहे. पहिली सुधारणा अशी की, सरकारने परदेशी विद्यापीठांतील संशोधन-छात्रवृत्तींची संख्या वाढवावी. त्यामुळे उच्चशिक्षित दलित विद्यार्थ्यांना अव्वल दर्जाच्या विद्यापीठांमध्ये पीएच.डी. संशोधनासाठी अधिक संधी मिळतील. दुसरी सुधारणा म्हणजे, या एकंदर छात्रवृत्तींपैकी काही जागा या अनुसूचित जाती/ जमातींमधील आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल कुटुंबांमधील विद्यार्थ्यांसाठी ठेवून सरकारने, त्या विद्यार्थ्यांना आणखीही अन्य प्रकारची आर्थिक मदत द्यावी, त्यामुळे त्यांना परदेशी राहणे, प्रवास आदी खर्च परवडून त्यांची संशोधनाची उमेद वाढेल. या सुधारणांतील तिसरा- मुद्दाम नमूद करावा असा मुद्दा म्हणजे, अशा छात्रवृत्तींमध्ये अनुसूचित जाती/ जमातींमधील आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल कुटुंबांमधील विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक स्तराची अट घालून ठेवलेल्या जागांखेरीज अन्य सर्व जागा या प्रवर्गातील कुणाही गुणवंतांना द्याव्यात. हे बदल केल्यास, त्यासाठी छात्रवृत्तींची संख्या वाढवल्यास या योजनेत सरकारने ‘सुधारणा’ केली असे म्हणता येईल. अशा बदलामुळे, अनुसूचित जाती/ जमातींपैकी आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांमधील गुणवंतांना संधी नाकारली जाणार नाहीच. मात्र ‘वार्षिक उत्पन्नाची अट’ हटवल्यामुळे, अधिकांना अधिक संधी मिळतील. हे झाल्यास, राज्य सरकारने दलितांसाठीची परदेशी संशोधन- छात्रवृत्ती योजना सुधारित स्वरूपात लागू केली असे खऱ्या अर्थाने म्हणता येईल. कारण त्यामुळे सरकार आणि अनुसूचित जाती / जमातींमधील गुणवंत विद्यार्थी या दोघांचेही समाधान झालेले असेल. लेखक सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक असून, ‘असोसिएशन फॉर सोशल अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत. ईमेल : thoratsukhadeo@yahoo.com
