26 September 2020

News Flash

गलवाननंतरच्या शीतयुद्धात भारत..

भारताला चीनकडून होणारी आयात गेल्या सहा वर्षांच्या कालावधीत अधिक वाढलेली आपणास पाहावयास मिळत आहे

संग्रहित छायाचित्र

डॉ. विजय खरे

डोकलामचा तिढा ७३ दिवसांत, राजनैतिक मार्गाने सोडवून भारताने चीनशी पुन्हा व्यापारी सहकार्य सुरूसुद्धा केले होते. ते वाढत असतानाच गलवान खोऱ्यात रक्तरंजित चकमक घडली. त्याच वेळी, बदललेले जागतिक संदर्भही स्पष्ट झाले आणि यापुढली स्थिती निराळी असणारच, हे आता स्वच्छपणे दिसू लागले आहे. ते कसे?

डोकलामनिमित्ताने भारत आणि चीन या देशांदरम्यान जवळपास ७३ दिवस भीतीची व युद्धसदृश परिस्थिती होती, परंतु राजनैतिक पातळीवर चर्चा करून भारत व चीन या दोन्ही राष्ट्रांनी आपले सैनिक माघारी घेतले. मात्र त्यानंतर १६ जून २०२० मध्ये जे घडले, २० सैनिक व अधिकारी चीनद्वारे ज्या प्रकारे मारले गेले आणि नंतरही चीन ज्या प्रकारे अडून राहिला, ते अतिशय निंदनीय आहे. राजनैतिक व लष्करी चर्चा चीनच्या गलवान घुसखोरीनंतरही सुरू झाली असली तरी, पुढील प्रतिसादाच्या दृष्टीने डोकलाम आणि गलवान यांतील फरक आपण समजून घ्यायला हवा.

१६ जूननंतर काही संघटना किंवा समूह ‘बॉयकॉट चीन’च्या घोषणा देताना आपल्याला पाहावयास मिळत आहे, परंतु या दोन्ही संघर्षांचे आर्थिक हितसंबंध कसे आहेत हेही समजून घेणे गरजेचे आहे. त्याखेरीज, जागतिक परिस्थिती डोकलामच्या वेळी कशी होती आणि आज कशी आहे, हेही आपण या लेखात पाहू.

भारताला चीनकडून होणारी आयात गेल्या सहा वर्षांच्या कालावधीत अधिक वाढलेली आपणास पाहावयास मिळत आहे. १९९१ ते २०१४ या कालावधीत १६८ कोटी डॉलर एवढा व्यापार होता. तो आता ७१४ कोटी डॉलर एवढा वाढला आहे. गेल्या सहा वर्षांत थेट परकी गुंतवणूकही वाढलेली आहे आणि त्यात चीनचा वाटा मोठा आहे. गलवान खोरे, पँगोंग त्सो (सरोवर) आणि सिक्कीममध्ये चीनने एप्रिल महिन्याच्या तिसऱ्या आठवडय़ापासून घुसखोरी केली. जवळपास पाच हजार सैनिक चीनने भारतीय हद्दीत पाठवून भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण केला. चीनने ही कार्यवाही करताना लांब पल्ल्यांचे सामरिक हित (लाँगटर्म स्ट्रॅटेजिक इंटरेस्ट) जोपासले आहे. ही कार्यवाही कुणा स्थानिक सैनिक अधिकारी व सनिकांनी केलेली नसून त्यासाठी बीजिंगचे पूर्णपणे सहकार्य आहे व त्यात चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांचे सहकार्य आहे. यापूर्वी १९५६, १९५९ व १९६० मध्ये चीनने भारतीय भूभागांवर दावा केला होता. परंतु, १९६२ च्या युद्धानंतर प्रथमच चीनने आपल्या विस्तारवादी धोरणाचा झटका भारतीयांना दिलेला आहे. एकीकडे भारताला प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात निर्यात करायची, आपली आर्थिक स्थिती बळकट करायची तर दुसरीकडे भारताच्या भूमीवर कुरघोडी करायच्या हे चीनचे धोरण सर्वाना ज्ञात आहे.

२०१४ ते २०२० या कालखंडात आतापर्यंतच्या इतिहासात सर्वात जास्त वेळा भारताचे पंतप्रधान व चीनचे राष्ट्रपती यांची भेट झालेली आहे. १८ वेळा दोन्ही देशांचे प्रमुख वेगवेगळ्या ठिकाणी एकत्र येऊन प्रसारमाध्यमांद्वारे ‘आशियाई वाघ’ म्हणून पुढे आलेले आपल्याला दिसतात. डोकलामच्या भूमीवर चीन व भारत यांच्यातील सैनिक १६ जून २०१७ ते २८ ऑगस्ट २०१७ असे ७३ दिवस आमने-सामने होते; त्याच वेळी- २० जून २०१७ रोजी भारत सरकारने ‘ईस्ट होप मॅन्युफॅक्चरिंग ग्रुप’ या चीनच्या मोठय़ा कंपनीची ३० कोटी डॉलरची गुंतवणूक अदानी उद्योग समूहाच्या मुंद्रा आर्थिक क्षेत्रासाठी स्वीकारली होती. २४ एप्रिल २०१८ रोजी, ‘पॉवर कन्स्ट्रक्शन कॉपरेरेशन ऑफ चायना’ला अदानी समूहाबरोबर झारखंडमध्ये वीज प्रकल्प उभारणीसाठीदेखील मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाद्वारे जी वीजनिर्मिती होईल ती बांगलदेशाला विकली जाणार आहे त्याचबरोबर बांगलादेश, म्यानमार, चीन, भारत यांच्यातील ‘इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’साठी करारही झालेले आहेत.

डोकलामनंतर भारताने कसा आणि किती व्यापार चीनसोबत वाढविला, याबाबत नीट सविस्तर चर्चा होणे गरजेचे आहे. डोकलामनंतर जवळपास दोन्ही देशांदरम्यान २२ महत्त्वाच्या बठका झालेल्या आहेत. त्यात २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी ‘जॉइंट वर्किंग ग्रुप फॉर स्टील’ची बैठक, तसेच त्यानंतर ७ मे २०१९ रोजी बीजिंग येथे झालेली ‘फार्मास्युटिकल वर्किंग ग्रुप’ची बैठक अधिक महत्त्वाची. त्याहीनंतर, ७ सप्टेंबर २०१९ रोजी नवी दिल्ली येथे भारत-चीनदरम्यान ‘सामरिक आर्थिक संवाद’ आयोजित करण्यात आलेला होता. मग २५ सप्टेंबरला नीती आयोगाने ‘आर्थिक संवाद’ आयोजित केलेला होता तर १८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी, सेवा क्षेत्रात चीन-भारत सहकार्य वाढविण्यासाठी बैठक बोलविण्यात आलेली होती. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे डोकलामनंतर भारत सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेद्वारे नवी दिल्ली येथे चीनच्या ‘बँक ऑफ चायना’ला  शाखा स्थापण्यास मान्यता दिलेली आहे. डोकलामनंतर चीनचे पर्यटक भारतात सर्वात जास्त संख्येने (दोन लाख २५ हजार) आल्यामुळे आपल्या केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्र्यांनी बीजिंग, वुहान, शांघाय येथे तीन ठिकाणी ‘रोड शो’ केलेले आहेत. त्याचबरोबर चीनचे जे कामगार भारतात येतात (विशेषत: मेट्रो व इतर कामांवर), त्यांच्यासाठी भारत सरकारने ‘सामाजिक सुरक्षा’ देण्याचा करारही केलेला आहे.

आज ज्या गलवान खोऱ्यात चीनने आक्रमण केलेले आहे, असे २०१८, २०१९ मध्येही झालेले आहेत, परंतु त्यात कोणतीही मानवी हानी झालेली नाही. १९६२ च्या युद्धानंतर २००६ मध्ये नथु ला पास (खिंड) हा मार्ग ४४ वर्षांनी व्यापाराला खुला करण्यात आला. त्या वेळी भारतात होणारी चिनी आयात अवघी १.८ टक्के होती. पुढे २०१४ पर्यंत १४.६ टक्के एवढी वाढताना आपल्याला दिसते; परंतु विद्यमान सरकारच्या कालखंडात मे २०१४ ते २०१९ या कालावधीत चिनी आयात ३४.१ टक्के एवढी वाढलेली दिसत आहे. याउलट १९९१ मध्ये भारत चीनला ०.३ टक्के एवढी निर्यात करत होता तर २०१४ मध्ये भारताची २.१ टक्के एवढी निर्यात वाढलेली आपल्याला पाहावयास मिळते, नंतरच्या काळात २०१४ ते २०२० मध्ये भारताची निर्यात वाढून २.३ टक्के एवढी झाली. या निर्यातीमध्ये कापूस (कापडासाठीचा कच्चा माल) व इतर काही पदार्थ भारताकडून चीन घेत असतो. २०१४ ते २०२० या कालावधीत भारताने अमेरिकेकडून ४.९ टक्के, जर्मनी ५.२ टक्के, दक्षिण कोरिया ३.६ टक्के, ऑस्ट्रेलिया ३.४ टक्के, रशिया ४.४ टक्के, ब्रिटन ३ टक्के, सौदी अरेबिया ३ टक्के अशी आयात भारताने केलेली आहे. भारत चीनकडूनच सर्वात जास्त आयात करतो हे स्पष्ट झालेले आहे. इलेक्ट्रॉनिक, औषधी द्रव्ये, सौरऊर्जा उपकरणे, प्लास्टिक, खते अशा किती तरी वस्तुमालांसाठी भारत चीनवरच निर्भर असल्याचे चित्र उभे करणारी ही आकडेवारी आहे.

चीन आणि अमेरिका यांच्यातील जे आर्थिक युद्ध सुरू झालेले आहे त्याचे मुख्य कारण म्हणजे अमेरिका चीनला १७९ अब्ज डॉलरची निर्यात करतो तर चीन अमेरिकेला ५५७.७९ अब्ज डॉलर एवढी निर्यात करतो. या दोन देशांतील निर्यातीतला फरक मोठाच असल्याकारणाने अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने- चीनशी ‘ट्रेड वॉर’ सुरू केले आहे. त्याचा फटका दोन्ही राष्ट्रांना बसू लागलेला आहे.

अशा स्थितीत भारतासमोर कोणते पर्याय आहेत हेही पाहणे गरजेचे आहे. एक म्हणजे आपण जी आयात चीनकडून करतो त्या आयातीला पूर्णपणे बंद वा बहिष्कृत (बॉयकॉट) न करता पर्यायांची उभारणी करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अदानी, रिलायन्स यांच्याप्रमाणेच इतर अनेक उद्योगसमूह भारतात आहेत, त्यांना प्रबळ बनविणे गरजेचे आहे. परंतु ते सध्या तरी शक्य दिसत नाही त्याचे कारण काही आंतराष्ट्रीय मानांकनांमध्ये भारताची स्थिती बरी नाही. जर चीन व भारताची तुलना केली तरी आपल्याला दोघांचे अंतर कसे आहे ते पाहावयास मिळेल. २०१८ व २०१९ मध्ये जागतिक पातळीवरील जी महत्त्वाची मानांकने आहेत, त्यांपैकी ‘ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स’, ‘ग्लोबल कॉम्पिटिटिव्हनेस रिपोर्ट’ आदींचा विचार केल्यास भारत चीनपेक्षा कैक पटींनी मागे दिसतो. अर्थात, भारत हा लोकशाही देश असल्यामुळे केवळ चीनला पर्याय म्हणून कामगारांची पिळवणूक करून भारत आत्मनिर्भर होऊ शकत नाही. त्यासाठी लोकशाही, कल्याणकारी मार्गच शोधावे लागतील. मात्र आयात अचानक बंद करणे हा निर्णय अधिकृतपणे घेतल्यास, केवळ भारतीय उद्योगांची अंतर्गत स्थितीच नव्हे तर व्यापाराची जागतिक स्थिती लक्षात घ्यावी लागेल आणि बदलती परिस्थिती ओळखून पावले टाकावी लागतील.

शीतयुद्धाची स्थिती

ही स्थिती शीतयुद्धाचीच आहे. किंबहुना भारत आणि चीन यांच्यामधील संघर्षांमुळे या ‘दुसऱ्या शीतयुद्धा’ची स्थिती जगभरात स्पष्ट झाली. अमेरिकेने चीनची जागतिक पातळीवर कोंडी करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी एकीकडे ‘जी-७’ (जी सेव्हन) समूहाचा विस्तार करून त्यात भारत, दक्षिण कोरिया व जपानसह रशियालाही सोबत घेण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. तर दुसरीकडे ‘फाइव्ह आइज’ म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धानंतर गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी जी पाच प्रमुख राष्ट्रे सरसावली (अमेरिका, ब्रिटन, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा), त्यांऐवजी आता ‘नाइन आइज’ किंवा ‘फोर्टीन आइज’ – नऊ अथवा १४ देश या साखळीत असावेत, अशी चाचपणी सुरू झाली आहे. चीनची पुरवठा-साखळी (सप्लाय चेन) उद्ध्वस्त करणे, हा या प्रयत्नांमागील मुख्य हेतू असेल. त्यात भारतालाही स्थान असेल. याखेरीज ‘डी टेन प्लस वन’ (लोकशाहीवर विश्वास ठेवणारे १० देश आणि रशिया) असाही समूह उदयास येत आहे. अमेरिकेच्या युद्धनौका दक्षिण चीन समुद्रात पोहोचल्या आहेतच, पण ‘नाटो’चेही आगमन त्या सागरी क्षेत्रात झाल्यास नवल नाही.

येणाऱ्या कालखंडात चीन सध्या तरी कोणतेही मोठे युद्ध भारताशी किंवा अमेरिकेशी करू इच्छित नसणार, हे उघड आहे. त्यामागे सहा महत्त्वाची कारणे आहेत. (१) चीनची नौदल शक्ती ही १९८० नंतरच प्रबळ झालेली आहे व तिचा कोणताही असा इतिहास नाही की ज्याआधारे चिनी नाविक शक्ती जगावर प्रभुत्व गाजवेल. याउलट अमेरिकेच्या नाविक शक्तीला १०० वर्षांची परंपरा आहे. (२) चीनच्या शेजारील राष्ट्रांशी असलेले सामरिक संबंध हेही महत्त्वाचे कारण. नेपाळ, पाकिस्तान व उत्तर कोरिया सोडले तर अन्य ११ देशांशी चीनचे संबंध बिघडलेले आहेत व दक्षिण चीन समुद्रातील देश चीनच्या विरोधातच आहेत. (३) चीनला आर्थिक प्रगतीसाठी गेल्या ४० वर्षांत घेतलेले कष्ट तूर्तास तरी वाया जाऊ द्यायचे नाही, त्यामुळे चीन सध्या थेट युद्धास तयार नाही (४) चीनकडे पायदळाची (आर्मी) संख्या जरी जास्त असली तरी गुणात्मक कार्यक्षमता अद्याप जगासमोर आलेली नाही. (५) दक्षिण चीन समुद्रात जर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान, भारत यांचा सामूहिक सुरक्षा करार झाला तर चीनचा टिकाव लागणार नाही. (६) तिबेट, हाँगकाँग, तैवान येथे सुरू असलेली आंदोलने व त्याला इतर राष्ट्रांचा मिळणारा पाठिंबा पाहता चीन लगेच कोणताही मोठय़ा संघर्षांचा निर्णय घेणार नाही.

उरतो प्रश्न, अशा स्थितीत भारताने काय करावे याचा. आर्थिक आणि लष्करी शक्तीविना सामरिक विकास होत नाही आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात वर्चस्व प्रस्थापित करता येत नाही. ही प्रक्रिया अविरत राष्ट्रउभारणीचीच असते, त्यामुळे ती व्यक्तिकेंद्रित असू नये. मात्र सध्या भारताचे संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण व्यक्तिकेंद्रित दिसते. त्यामुळे पुढले अंदाज ठोसपणे बांधता येणे आज कठीण आहे.

(लेखक पुणे विद्यापीठातील ‘संरक्षण व सामरिकशास्त्र विभागा’चे प्राध्यापक व विभागप्रमुख असून, लेखातील मते वैयक्तिक आहेत. हा लेख, त्यांच्या ‘डोकलाम ते गलवान : एक सामरिक बदल’ या दीर्घ लेखाचा संपादित अंश आहे.)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 19, 2020 12:19 am

Web Title: article on india in the post galvan cold war abn 97
Next Stories
1 ट्रम्प यांची पावले कशासाठी?
2 ‘रोहयो/मनरेगा’ अभिमानास्पदच!
3 पुन्हा ‘सत्या’चेच एन्काउंटर?
Just Now!
X