प्रताप भानु मेहता लोकशाहीचे पाशवीकरण म्हणजे प्रत्येक विषयाकडे केवळ पक्षीय चढाओढीच्या दृष्टिकोनातून पाहणे, सार्वजनिक विवेकाला तिलांजली देणे. यापेक्षा आम्ही वरचे आहोत असे दाखविण्याचा प्रयत्न जरी न्यायसंस्थेकडून होत असला तरीही, याची लागण आता न्यायसंस्थेलाही होऊ लागलेली आहे, ती कशी? ‘प्रक्षिप्त लोकशाही’ किंवा हिंदीत ‘लोकतांत्रिक बर्बरता’ हे शब्द प्रचारात नसतीलही, पण इंग्रजीतील राज्यशास्त्रीय साहित्यात ‘डेमोक्रॅटिक बार्बॅरिझम’ हा शब्द परिचित आहे. लोकशाहीचे हे प्रक्षिप्त पाशवी रूप अनेकदा तितक्याच प्रक्षिप्त न्यायपालिकेच्या आधारे टिकून राहाते. या प्रक्षिप्तपणाचे पैलू अनेक असतात. पहिला म्हणजे न्यायिक निर्णय-प्रक्रियेत मोठय़ा प्रमाणावर मनमानी दिसून येणे. कायदा लागू होणे हे न्यायाधीशपदस्थ व्यक्तीच्या मनावर इतके अवलंबून असते की, त्यापुढे ‘कायद्याचे राज्य’ अथवा सांवैधानिक संज्ञा अर्थहीन ठरत जातात. कायदा हा दमनाचे साधन ठरतो; किंवा किमानपक्षी, दमन होत असताना कायदा निश्चल राहून साथ देतो. सहसा याच्या परिणामी, नागरी स्वातंत्र्य तसेच वैचारिक विरोध यांना मिळणारे संरक्षण दुबळे पडत जाते आणि राज्ययंत्रणेच्या सत्ताशक्तीचा- विशेषत: सांवैधानिक प्रकरणांमधील- दबदबा अभूतपूर्व प्रमाणात वाढताना दिसतो. ‘लीसे मॅजेस्टी’ (राजाचा अवमान) या लॅटिन संज्ञेच्या भावार्थानुसार, एखाद्या भेदरलेल्या राजामहाराजाप्रमाणे न्यायसंस्थाही आपापल्या वर्तनाच्या पद्धती घडवत असल्याचे दिसते- म्हणजे न्यायसंस्थेवर गांभीर्याने टीकाही करायची नाही की तिची खिल्लीही उडवायची नाही. इथे मान टिकून राहतो, पण तो विश्वासार्हतेमुळे नव्हे तर अवमान-कारवाईच्या सत्तेमुळे. आणि सरतेशेवटी, पाशवी प्रक्षिप्तपणाचे अधिक सखोल रूपही दिसून येऊ लागते. अशा वेळी, राज्ययंत्रणाच स्वत:च्या नागरिकांपैकी काहींना लोकांचे शत्रू समजू लागलेली असते. मग राजकारणाचा उद्देश ‘सर्वाना समान न्याय’ असा उरत नाही; तर राजकारणाला बळी आणि दमनकर्ते यांच्यातील खेळाचे स्वरूप देऊन, नेहमी आपलीच बाजू जिंकेल याची खात्री करविणे एवढेच सुरू राहाते. भारतातील सर्वोच्च न्यायालय हे कधी परिपूर्ण होते, असे नव्हे. या संस्थेच्या वाटचालीत काही अंधकारमय काळही येऊन गेलेले आहेत. पण न्यायालयीन प्रक्षिप्तपणा वा पाशवीपणाची आठवण यावी अशा घसरणीची चिन्हे, वरील परिच्छेदांतील वर्णनानुसार दिसू लागली आहेत. ही परिस्थिती केवळ काही विशिष्ट न्यायाधीश किंवा विशिष्ट प्रकरणांबाबतच आहे असे नसून, आता जो दिसतो तो खोलवर संस्थागत पाळेमुळे असलेला व्यवस्थात्मक बदल म्हणावा लागेल. जगभर अनेक ठिकाणी न्यायसंस्था लोकशाहीच्या पाशवीकरणाला मदत करताना दिसते; पोलंड, तुर्कस्तान, हंगेरी ही उदाहरणे दिसतात त्या रांगेत शोभणारा हा प्रकार आहे. अर्थात हे मान्यच की, सर्वच्या सर्व न्यायाधीश या प्रक्रियेला फशी पडले आहेत असे काही अजिबात झालेले नाही. स्वातंत्र्याच्या नावाने उदात्त तत्त्वांचा न्यायालयीन उद्घोष, पात्र याचिकादारांना दिलासे, न्यायसंस्थेच्या आदरणीयतेचा तलम पापुद्रा अबाधित राखण्याचे प्रयत्न.. हेही घडताना दिसते आहेच; पण दैनंदिन प्रक्रिया मात्र पाशवीकरणाला मूक पाठिंबा देणारी आहे. मग, न्यायालयीन पाशवीपणाची लक्षणे म्हणजे काय? लोकशाहीच्या संस्थात्मक सत्त्वाची कसोटी ठरणाऱ्या अनेक प्रकरणांच्या सुनावण्या वेळीच घेण्यास नकार : उदाहरणार्थ, राजकीय पक्षांच्या देणग्यांसाठी निवडणूक रोखे उभारण्याच्या पद्धतीमधील अपारदर्शकतेवर बोट ठेवणाऱ्या याचिकेची सुनावणी. हल्ली तर, जामीन मंजूर करणे वा नाकारणे यासाठी सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयांकडून काही नियमांवर यादृच्छिकपणे- खरे तर मनमानीपणेच- बोट ठेवले जाते, हेही गुपित राहिलेले नाही. पण इथे या उदाहरणांत गुंतण्यापेक्षा, मुद्दा अधोरेखित करणे एवढाच उद्देश आहे. कोणत्याही कच्च्या कैद्याला एरवीदेखील माहीतच असते की, भारतीय विधि व्यवस्थेमध्ये न्यायाशी गाठ पडणे हा नशिबाचाच भाग असतो. पण आजची, या क्षणाची अवस्था ही यापेक्षा निराळी आहे, ते निराळेपण आपण समजून घ्यायला हवे. सुधा भारद्वाज यांच्यासारख्या देशप्रेमी किंवा आनंद तेलतुंबडे यांच्यासारखे विचारवंत यांना आज जामिनाविना खितपत ठेवले जात आहे. उमर खालिद याला कोठडीतून बाहेर येण्यासाठी मुभा हा अत्यल्पसा दिलासा मिळाला खरा; पण नागरिकत्व दुरुस्तीच्याच कायद्याला विरोध करणारे आणखी कित्येक तरुण, कित्येक विद्यार्थी यांचे भवितव्य आजही अनिश्चित आहे. ऐंशीच्या घरातील वयाच्या आणि कंपवातामुळे धड पाणीही पिऊ न शकणाऱ्या समाजसेवकाला कोठडीत साधी स्ट्रॉसुद्धा नाकारली जाते आहे.. आणि न्यायालय म्हणते की, आम्ही ठरवू त्याच वेळी सुनावणी घेतली जाईल. क्रौर्याचे याहून आणखी कोणते दृश्यरूप आपल्यासमोर असू शकते? शेकडो काश्मिरींना तर देहोपस्थिती -हेबियस कॉर्पस- चा अधिकारही नाकारला जातो आहे. वरील सारी उदाहरणे ही नित्याच्या संस्थात्मक त्रुटींचा परिणाम म्हणून दिसणारे एखाद्दुसऱ्या घसरणीचे प्रकार नसून; विरोध, निषेध आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य यांना जणू राष्ट्राचे संभाव्य शत्रू समजणाऱ्या राजकारणाचा हा थेट परिणाम आहे. हे राजकारण ज्यांना संभाव्य शत्रू समजते, त्यांना ते ‘कायद्यापुढे समान असलेले नागरिक’ हा दर्जाही नाकारला जातो आहे. त्यांना अनेक प्रकरणांत कोणत्याही रास्त कारणाविना विध्वंसक समजून वागवले जाताना दिसते- कारण लोकशाहीच्या पाशवीकरणाची, मतभेदांकडे पाहण्याची रीत ही तशीच असते. याला आता न्यायालयीन शक्तीची थेट मदत मिळते आहे. आणि म्हणून असेही म्हणता येते की, हाच प्रकार अन्य कुणा पक्षाची सत्ता असलेल्या एखाद्या राज्यातही घडताना दिसू शकतो. खेदाची बाब अशी की, ‘आम्ही मात्र वेगळे’ असा आविर्भाव असलेल्या एखाद्या राज्याकडूनही हे अनुकरण होते. नागरी स्वातंत्र्यांचा निवडक व्यक्ती वा प्रवृत्तींपुरता, गटांपुरता संकोच म्हणून याची सुरुवात होते, पण हळूहळू याचे लोण राज्ययंत्रणेच्या तात्त्विक पायापर्यंत पोहोचते. राज्यामागून राज्ये आज ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा आणू पाहात असताना, स्वातंत्र्यावरील या नव्या घाल्याबद्दल न्यायसंस्था कशी काहीच न करता कायदेशीर अधिष्ठान देते आहे पाहा. यातून दिसते ते हे की, न्यायालयांच्या नाइलाजाच्या पुढली- सर्वोच्च न्यायालयांनासुद्धा पाशवीकरण होत असलेल्या लोकशाहीला अनुकूल बनवण्याची पायरी आता आपण गाठलेली आहे. अर्णब गोस्वामी जामीन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल योग्यच होता आणि उत्तर प्रदेश सरकारलाही पत्रकारांच्या अटकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस धाडलेली आहे. परंतु सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांचे जे उद्गार वार्ताकित झालेले आहेत ते अतिशय अस्वस्थ करणारे आहेत. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२चा वापर कमी करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालय प्रयत्नरत असल्याचे न्या. बोबडे यांचे ते उद्गार होते. यातील अनुच्छेद ३२ हा, मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणारा आणि म्हणून आपल्या राज्यघटनेचे वैभव मानला गेलेला अनुच्छेद आहे. हा अनुच्छेद केवळ आणीबाणी घोषित झाली तरच स्थगित करता येऊ शकतो. या महत्त्वाच्या तरतुदीचा वापर कमीत कमी करण्याची भाषा ही अनेकार्थाने, आपल्या आजच्या काळाचे रूपकच ठरेल अशी आहे. आणीबाणी घोषित तर झालेली नाही आणि तशी ती करायचीही नसणार, कारण वेळप्रसंगी आणीबाणी लागू झाल्यासारखेच निर्णय घेणे आपण सुरू केलेले आहे. अनुच्छेदाचा वापर करू नका असे म्हणायचे नाही- वापर कमी करण्याचा प्रयत्न आपण करतो आहोत असे उद्गार काढायचे. या अशा स्थितीशी लढणे सोपे नाही. लोकशाहीचे पाशवीकरण म्हणजे प्रत्येक विषयाकडे केवळ पक्षीय चढाओढीच्या दृष्टिकोनातून पाहणे, सार्वजनिक विवेकाला तिलांजली देणे. यापेक्षा आम्ही वरचे आहोत असे दाखविण्याचा प्रयत्न जरी न्यायसंस्थेकडून होत असला तरीही, याची लागण आता न्यायसंस्थेलाही होऊ लागलेली आहे. इतके की, सार्वजनिक चर्चेतसुद्धा- माझ्या पसंतीचा न्यायालयीन बाधित खरा की तुझ्या पसंतीचा निराळ्या विचारांचा न्यायालयीन बाधित, असा वितंडवाद होताना दिसतो आणि त्यामुळे ‘कायद्याचे राज्य हवे’ यावरील वैचारिक सहमती साधणे अधिकच कठीण होते. त्याहूनही खेदाची बाब ही की, कायदा क्षेत्रातील ज्या प्रबोधक कृतिशील प्रवृत्तींनी न्यायालयाला प्रत्येक विषयावर निवाडे करण्यासाठी पात्र आणि योग्य मानले, त्या प्रवृत्तीही जणू न्यायाच्या गुंगीत असाव्यात असे वातावरण आहे. उदाहरणार्थ, सेण्ट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाविषयी आपल्यात मतमतांतरे असू शकतात, पण तो विरोध हा काही न्यायालयाकडे नेलाच पाहिजे असा मुद्दा नव्हे. अशा, तुलनेने कमी महत्त्वाचे धोरणात्मक विजय मिळवण्याच्या नादात आपण खुद्द राज्यघटनेविषयी जे काही चालले आहे त्याकडे दुर्लक्ष तर करत नाही ना? त्याहीविरुद्ध आवाज उठवणारे दुष्यंत दवे, गौतम भाटिया, श्रीराम पंचू असे काही कायदेतज्ज्ञ आहेत, पण एकंदर वकिलीपेशाचा कल निराळाच दिसतो. राजाचा अवमान सहन न होणारे असे ज्येष्ठ वकील आणि न्यायाधीशही बरेच आहेत आणि ते न्यायसंस्थेच्या पाशवीकरणाला हातभार लावत आहेत. हे असे म्हणणे, मते अशा प्रकारे मांडणे हे कुणाला अनुदार अतिशयोक्ती वाटेल; परंतु आसमंतात ‘वायमार ज्युडिशिअरी’चे रंग दिसत असताना सामान्यजनांनी तरी उदार कसे राहावे? (‘दी इंडियन्स एक्सप्रेस’च्या १८ नोव्हेंबरच्या अंकात प्रकाशित झालेल्या, ‘देअर लॉर्डशिप्स अ‍ॅण्ड मास्टर्स’ या लेखाचा अनुवाद.) अनुवाद : अभिजीत ताम्हणे
