News Flash

ओसाडछाया, भिवविती हृदया ..  

फक्त आपल्या देशातच नव्हे तर थोडय़ाफार प्रमाणात सर्वच विकसनशील देशांत दिसून येते.

विकसनशील देश

पॅरिस येथे भरलेल्या वसुंधरा परिषदेमुळे पर्यावरण ऱ्हासाचा मुद्दा सर्वत्र चर्चिला जात आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार पर्यावरण पतनामुळे झालेले भारताचे नुकसान एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६ टक्के आहे.  याला आळा घालायचा असेल तर  आपल्याला ऊर्जा-निर्मितीच्या तंत्रज्ञानात खूप मोठे बदल घडवावे लागतील. ‘स्मार्ट सिटी’ची संकल्पना राबवताना पर्यावरणीय निकष पाळावे लागतील. राजकीय फायदा-तोटय़ाचा विचार न करता पर्यावरण संवर्धनासाठी आर्थिक, सामाजिक आणि कायदेशीर उपाय  करणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा भावी पिढय़ा आपल्याला माफ करणार नाहीत..

‘वित्तार्थ’ सदरातील हा बारावा व शेवटचा मासिक लेख! या लेखाच्या विषयाकडे वळण्यापूर्वी ‘लोकसत्ता’च्या संपादकांचे व ‘वित्तार्थ’च्या वाचकांचे मनापासून आभार मानायचे आहेत. अर्थशास्त्राच्या परिघात काम करणाऱ्या व्यावसायिकांनी तसेच परिघाबाहेरच्यांनीही, आवर्जून व भरभरून ज्या प्रतिक्रिया पाठविल्या व अतिशय समर्पक असे जे प्रश्न विचारले त्यामुळे मनाचा व लेखणीचा उत्साह तर वाढलाच, पण हाती घेतलेल्या विषयाचे अनेक नवे पलू व परिमाणे लक्षात येण्यास मदतही झाली. या प्रतिसादासाठी मन:पूर्वक आभार व कृतज्ञता!

आता आजच्या विषयाकडे वळू या. यापूर्वीच्या लेखांमधून भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील आíथक आव्हाने, आपल्या देशात राबविण्यात आलेल्या धोरणांतील उणिवा व त्यातून निर्माण झालेल्या समस्या, विदेशांमधून प्रक्षेपित होणारी आíथक संकटे व त्यांचा आपल्या देशाच्या आíथक स्थर्यावर होत असलेला परिणाम अशा अनेक बाबींचा विचार केला गेला. मात्र हा विचार करत असताना ‘आíथक प्रगती’ किंवा ‘आíथक विकास’ यांचा सर्वसामान्यपणे अर्थशास्त्रीय वादविवादांमधून जो मर्यादित स्वरूपात अन्वयार्थ लावण्यात येतो तसा लावला गेला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ‘उत्तम प्रकारे होणारी आíथक वाढ ही सर्व प्रकारच्या सामाजिक व राजकीय प्रश्नांवरचा अंतिम तोडगा असते,’ असे समजणे निश्चितच सोयीचे असते. आíथक प्रगतीचे मूल्यमापन करताना, उघडपणे दारिद्रय़, सामाजिक वर्जन (social exclusion), पर्यावरणाची हानी, यांच्या कसोटय़ा लावणे आपण अनेकदा जाणीवपूर्वक टाळतो. ही प्रवृत्ती फक्त आपल्या देशातच नव्हे तर थोडय़ाफार प्रमाणात सर्वच विकसनशील देशांत दिसून येते.

१९९१-९२ सालापासून सुरू झालेल्या आíथक सुधारणांमुळे अत्यंत झपाटय़ाने झालेल्या भारताच्या आíथक प्रगतीचे मूल्यमापन करण्यासाठी जर पर्यावरणाची हानी किंवा सामाजिक वर्जन, ह्य़ांसारखे निकष वापरायचे ठरवले तर भल्याभल्यांची गोची होईल, हे चाणाक्ष वाचकांना (अर्थातच चिं. वि. जोशींच्या भाषेत) वेगळे सांगायची गरज नाहीच.

पॅरिसमध्ये नुकत्याच झालेल्या हवामान परिषदेचा यशस्वी मसुदा, जागतिक तापमानवाढ दोन अंश सेल्सियसपर्यंत रोखणे बंधनकारक करणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी कराराचे जोरदार स्वागत इत्यादी गोष्टी पर्यावरण पतनाचा (degradation)   प्रश्न किती ऐरणीवर आला आहे हेच दाखवून देतात. नाही तर प्रगत देशांचा पर्यावरण सुरक्षित ठेवण्यावरील भर- हा विकसनशील देशांतील औद्योगिकीकरणाच्या प्रक्रियेला व पर्यायाने त्यांच्या प्रगतीला असणारा छुपा विरोध मानण्याची धोकादायी प्रवृत्ती प्रमाणाबाहेर बळावली होती. यात कुठेही प्रगत देशांना उच्चासनावर बसविण्याचा प्रयत्न नाही. या देशांची भूमिका बहुतेक वेळा स्वत:चा स्वार्थ साधण्याची असते हे सर्वज्ञात आहे- मग प्रश्न दहशतवादाचा असो किंवा पर्यावरणहानीचा. जोपर्यंत त्यांच्या अंगाला गोष्टी भिडत नाहीत, तोपर्यंत त्यांची भूमिका तटस्थपणाची असते हे अनेक वेळा दिसून आले आहे.

पण हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, पारिस्थितिक व्यवस्थेवर (eco system) होणारे आघात, हवामान बदल, पाण्याचे व हवेचे आत्यंतिक प्रदूषण, समुद्राच्या पाण्याची वाढणारी पातळी, यांसारख्या विकास प्रक्रियेतून उद्भवलेल्या ज्या समस्या आहेत त्यांच्यामुळे भारतासारखे देशच अधिक संकटात येत चालले आहेत. कारण आपल्यासारख्या देशांची बदललेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता तर अपुरी आहेच, पण आíथक प्रगती साधण्यासाठी आपण  नसíगक साधन-संपत्तीवर प्रमाणाबाहेर अवलंबून आहोत.

दुर्दैवाने भारत देश आता अशा टप्प्यावर आला आहे की, पर्यावरण पतनाकडे दुर्लक्ष करणे निव्वळ अशक्य बनले आहे. येल विद्यापीठाच्या २०१४ मधील संशोधन अहवालानुसार, पर्यावरण सुरक्षित ठेवण्यात १७८ देशांमध्ये, भारताचा क्रमांक अगदी खालचा, म्हणजेच १५५वा आहे. या संशोधनात पर्यावरणहानीचा आरोग्यावर होणारा परिणाम, पाण्याची व हवेची शुद्धता, एकूण आरोग्यविषयक यंत्रणा, स्वच्छता अशा अनेक बाबींचा विचार करण्यात आला आहे. सर्व ब्रिक देशांमध्ये (म्हणजेच चीन, रशिया, द. आफ्रिका, ब्राझील इत्यादींच्या  तुलनेत) आपल्या देशाची पर्यावरण गुणवत्ता सर्वाधिक खालावलेली आहे. जी-२० देशांमधील मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषित असलेल्या २० शहरांपकी १३ शहरे आज भारतात आहेत. भारतातील दारिद्रय़ हे एकाच वेळी साधन-संपत्तीच्या पतनाचे कारणही आहे व त्याचा परिणामही आहे. जमिनीचा कस कमी झाल्यामुळे कृषी क्षेत्राची उत्पादकता मंदावली आहे. उदरनिर्वाहाची साधने पुरेशा प्रमाणात नसल्यामुळे, गरिबांसाठी खाणकाम किंवा जंगलतोडीसारख्या उद्योगांना पर्याय उरलेला नाही. यातून साधनसंपत्तीचा अतिरिक्त वापर तर होतो आहेच, पण जंगलांचा व तृणभूमींचा खूप मोठय़ा प्रमाणात अवक्षयही (depletion) झाला आहे. अजूनही २१-२२% भारतीय घरकुलांना वीज उपलब्ध नाही आणि ७०% घरकुलांतून अजूनही स्वयंपाकासाठी जळाऊ लाकडे, डहाळ्या, प्राण्यांची लीद/शेण इंधन म्हणून वापरले जाते. ऊर्जानिर्मितीसाठी (मग ती कारखान्यातील कामांसाठी, घरगुती वापरासाठी किंवा वाहने चालविण्यासाठी असो), मुख्यत्वे कोळसा व पेट्रोल यांचे ज्वलन केले जाते- ज्यातून कार्बन डायऑक्साइडचे मोठय़ा प्रमाणात उत्सर्जन होते. थोडक्यात काय, दारिद्रय़ व पर्यावरण-ऱ्हासाचे दुष्टचक्र भेदण्यात, गेल्या दोन दशकांतील आíथक प्रगती विशेष कामी आलेली नाही हे सत्य आहे.

असे म्हटले जाते की, भारतासारख्या गरीब देशांवर दोन्ही बाजूंनी अन्याय होत असतो. एकीकडे पर्यावरण-पतनाचे व त्यातून उद्भवणाऱ्या हवामान बदलाचे सर्वाधिक दुष्परिणाम या देशांवर होत असतात तर दुसरीकडे ‘करून करून भागले व देवपूजेला लागले’ या प्रकारात मोडणारे प्रगत देश, पर्यावरण सुरक्षेच्या उपाययोजनेत गरीब देशांना खेचत राहतात, ज्यामुळे गरीब देशांच्या आíथक प्रगतीला खीळ बसते. १९९७ सालचा क्योटो प्रोटोकॉल हा अशा प्रकारच्या दादागिरीचा भाग समजण्यात येतो. या प्रोटोकॉलमध्ये अनेक देशांनी मान्य केले होते की, ते २०१५ सालापर्यंत आपआपल्या देशातील हरित वायूंचे उत्सर्जन १९९० सालच्या पातळीपेक्षा कमी आणतील. हरित वायूंचे उत्सर्जन एवढय़ा झपाटय़ाने कमी केले तर आíथक प्रगतीला खीळ बसेल या भीतीमुळे अनेक विकसनशील देशांना या कराराचे पालन करणे अवघड गेले.

मात्र पर्यावरण पतनामुळे व त्यातून उद्भवलेल्या हवामान बदलामुळे आज आपल्या देशावर सारखीच संकटे कोसळत आहेत. गेल्या १४ वर्षांत आपल्या देशाला १३१ महापुराच्या प्रसंगांना, ५१ चक्रीवादळाच्या प्रसंगांना, २१ उष्णतेच्या तसेच महाथंडीच्या लाटांना व अनेक प्रकारच्या दुष्काळांना तोंड द्यावे लागले. या वर्षीचे चेन्नईवरील, दोन वर्षांपूर्वीचे उत्तराखंडावरील व काही वर्षांपूर्वीचे मुंबईवरील अतिवृष्टीचे अरिष्ट विसरणे केवळ अशक्य आहे. चालू वर्षदेखील कृषी क्षेत्रासाठी अत्यंत बिकट आहे. लागोपाठ दोन र्वष सलग दुष्काळ (गेल्या ११५ वर्षांत असे फक्त चार वेळा झाले आहे), फेब्रु-मार्चमधील अवकाळी पाऊस व गारपीट यामुळे अनेक राज्यांतपण विशेषकरून महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, ओदिशा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये मोठय़ा प्रमाणात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी कोरडय़ा व उष्ण हवेच्या लाटांमुळे पांढऱ्या माशीचा प्रादुर्भाव होऊन पिकांचे नुकसान झाले आहे. कमी पावसामुळे, पाण्याची साठवणही एकूण क्षमतेच्या फक्त ५१ टक्के एवढीच आहे. ज्या एल-निनो परिणामामुळे चालू मोसमी वाऱ्यांना अवरोध निर्माण होऊन भारतात दुष्काळ पडला आहे, तो परिणाम २०१६ पर्यंत टिकून राहण्याचे भाकीत आहे. अनेक प्रकारच्या डाळी, तेल-बिया, मका, नाचणी, कापूस यांचे अपरिमित नुकसान झाले असून त्याचा निश्चितच फटका महागाईला बसणार आहे.

किनारपट्टी असलेल्या राज्यांची समुद्राच्या वाढलेल्या आम्लीकरणामुळे दुर्दशा झाली आहे. हे औद्योगिक प्रदूषणामुळे तसेच व्यवस्थितपणे संस्करण न केलेला मानवी मला समुद्रात सोडण्यात येत असल्याने घडते आहे. त्यामुळे समुद्रांतील वनस्पती तसेच प्राणिजीवन धोक्यात आल्याचे आपण सतत वाचत असतोच.

शहरांच्या स्थितीविषयी तर काही बोलायलाच नको. कुठल्याही नियोजनाशिवाय, पद्धतशीर गुंतवणुकीशिवाय शहरे विस्तारतच चालली आहेत. शेवटी अर्थार्जनाच्या संधी शहरांतच असल्यामुळे लोकांचे लोंढेच्या लोंढे शहरांकडे येत राहिले आहेत. मॅकिंझी ग्लोबल इन्स्टिटय़ूटच्या भाकितानुसार २०३० सालापर्यंत १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेली किमान ६८ शहरे तरी भारतात असतील आणि ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या या शहरांत एकवटलेली असेल. हे अतिशय धडकी भरविणारे आहे, कारण वाढत्या रहदारीमुळे, पुरेशा पायाभूत सुविधांशिवाय, भूमिगत जलनि:सारणाच्या अकार्यक्षम व्यवस्थेमुळे, कचऱ्याच्या अयोग्य व्यवस्थापनामुळे, महानगरपालिकांच्या गलथान कारभारामुळे, सार्वजनिक उपयोगितांच्या कर्जबाजारीपणामुळे भारतातील शहरे किती बकाल बनत चालली आहेत हे आपण जाणतोच. आता मुंबईचेच उदाहरण घेऊ या. वाढणारे प्रदूषण, फुगलेली लोकसंख्या व अपुरी जागा या नेहमीच मुंबईकरिता मोठय़ा समस्या राहिल्या आहेत. मुंबईत वारंवार होणारे भूस्खलन, उन्हाळ्यातील वर्षांगणिक वाढत चाललेला उष्मा, सरकलेले ऋतू, बेभरवशाचा पावसाळा, घटत चाललेली रहिवाशी तसेच स्थलांतरित पक्ष्यांची संख्या, दर वर्षी पावसाळ्यात कोसळणारी व पुन्हा लावण्यात येणारी अनेक झाडे, गोरेगाव-बोरिवली भागांत मानवी वस्त्यांवर होणारे बिबळ्यांचे हल्ले, २६ जुल २००५ रोजी अनुभवास आलेली अतिरेकी पावसाची घटना- ही बऱ्याच अंशी मुंबईच्या ढासळलेल्या पर्यावरण समतोलाचीच लक्षणे आहेत. पण काही मूठभर लोक सोडले तर बाकी मुंबईकरांची याबाबतची भूमिका उदासीनतेची आहे. त्यामुळे स्वार्थी कार्यावली (agenda) असलेल्या अनेक अधिकृत यंत्रणांचे, बिल्डर्सचे व संस्थांचे चांगलेच फावले आहे.

कधी विकासाची तर कधी झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनाची तर कधी शिक्षणाच्या प्रसाराची कारणे पुढे करून मोठमोठय़ा बांधकाम प्रकल्पांना सर्रास परवानगी मिळविली जाते, ‘सीआरझेड’चे  कायदे वाकवले जातात, वृक्ष प्राधिकरणाकडून लांडी-लबाडीने अनुमोदन मिळविले जाते. थोडक्यात पर्यावरणाचा मुद्दा सोयीस्करपणे दृष्टिआड करून आपला नजीकचा स्वार्थ साधला जातो.

अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सातत्याने होणारा खारफुटीचा नाश. खरे तर खारफुटी किंवा पाणथळ पृष्ठभागावरील झाडे ही मुंबईच्या भूदृश्याचा (landscape) महत्त्वाचा भाग. समुद्र व जमिनीतील पारिस्थितिक समतोल राखण्यासाठी खारफुटीच्या अस्तित्वाची गरज असते. यांच्यामुळे किनारपट्टीवरील अपघात टळू शकतात. दलदलीचा प्रदेश, खारफुटी, पडीक जमीन, खारजमीन यांच्या अस्तित्वामुळे सामुद्रिक लाटांमुळे उद्भवणारे अपघात टळू शकतात. दुर्दैवाने मुंबईमधील या गोष्टी पद्धतशीरपणे नाश पावत आहेत. खारफुटी वाचविण्यासाठी जे सीआरझेड कायदे बनविले आहेत ते सर्रासपणे बांधकामाच्या प्रकल्पांसाठी धाब्यावर बसविण्यात येतात. बांधकामांची सोय बघण्यासाठी, १९९१ सालापासून आजपर्यंत हे कायदे सुमारे १० ते ११ वेळा बदलण्यात आले आहेत यातच सर्व काही आले. मुंबईतल्या झाडांची गणना दर पाच वर्षांनी झाली पाहिजे, असा नियम असूनही तो पाळला जात नाही.

मुंबईमधील समुद्र हटवून पुन:प्रापणातून (reclamation) निर्माण केलेली बांधकामे, अडविली गेलेली मिठी नदी, माहीमच्या खाडीचे अरुंदीकरण यांमुळे खारफुटींना आपले काम बजावता येत नाही आहे. अशुद्ध द्रव्ये, रसायने, मानवी मला किनाऱ्याजवळ साचून पारिस्थितिक व्यवस्था पार खलास झाली आहे. त्यामुळेच प्रत्येक पावसाळ्यात मोठय़ा प्रमाणात पाणी तुंबून लोकांची अडचण होते. ज्या नियमित रहिवाशांसाठी किंवा गरीब झोपडपट्टीवासीयांसाठी प्रकल्प राबविल्याचे सांगण्यात येते, त्यांचेच हाल वाढत चालले आहेत. तसे थोडय़ाफार प्रमाणात कचरा विभक्तीकरणाचे, व्हर्मीकल्चरचे, पाऊस-पाण्याच्या संधारणाचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत, काही पर्यावरणवादी स्वत:च्या खिशाला तोशीस देऊन आवाज उठविण्याचा प्रयत्नही करत आहेत, पण एकूण समस्येच्या तुलनेत हे पुरेसे नाही. या संदर्भात, सर्व सुशिक्षित मुंबईकरांनी ओवी काळे यांच्या ‘मुंबईतील पर्यावरण समस्ये’वरील शोधनिबंधाचा अभ्यास करणे अतिशय गरजेचे आहे. मुंबईकरिता एक सक्षम ‘हिरवी चळवळ’ उभी करण्याचे सामथ्र्य असलेले हे संशोधन आहे, असे आवर्जून सांगावेसे वाटते.

आता पुन्हा भारताकडे वळू या. जागतिक बँकेच्या २०१४ मधील अहवालानुसार पर्यावरण पतनामुळे झालेले भारताचे नुकसान एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६ टक्के एवढे मोठे आहे. पर्यावरणहानीच्या प्रक्रियेस अवरोध करायचा असेल तर भारताला ऊर्जानिर्मितीच्या तंत्रज्ञानात खूप मोठे बदल घडवून आणावे लागतील, कारण एकूण लोकसंख्या लक्षात घेता भारताची ऊर्जेसाठीची गरज खूप मोठी आहे. त्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जास्रोताच्या निर्मितीवर म्हणजेच ज्यात खनिज संपत्तीचा वापर केला जात नाही अशा स्रोतांच्या निर्मितीवर- जसे की जलविद्युत, पवनचक्क्या, सौरऊर्जेचा विविध प्रकारे वापर, बायोगॅसनिर्मिती, शेतीमालाचे वायूकरण (Gasification), भरती-ओहोटीपासून जलविद्युत यांवर मोठय़ा प्रमाणात भर दिला पाहिजे. आजमितीला या प्रक्रियांवर होणारा खर्च खूप मोठा आहे व तो कमी कसा करता येईल यावर संशोधनाचा भर असला पाहिजे. दळणवळणाच्या साधनांतील व इंधनाच्या वापरातील कार्यक्षमता वाढविणे, सार्वजनिक परिवहनावर भर देणे, कार्बन डायऑक्साइड वायू कमी करण्यासाठी झाडे वाढवणे, जंगलांखालची भूमी वाढवणे, कार्बन डायऑक्साइड निर्माण होताच तो पकडून सागरात सोडायची सोय करणे किंवा त्याचे दुसऱ्या एखाद्या अविघटनशील संयुगात रूपांतर करणे- हे सर्व युद्धपातळीवर करण्याची गरज आहे. शहरांतील सकेंद्रण तर कमी झाले पाहिजेच, पण नव्याने येऊ घातलेली ‘स्मार्ट सिटी’ची संकल्पना पर्यावरणाच्या निकषावर आधारित असली पाहिजे.

यासाठी अल्पकालीन राजकीय महत्त्वाकांक्षेच्या पुढे जाऊन कठोर अशा आíथक, कायदेशीर व सामाजिक उपाययोजना केल्या गेल्या पाहिजेत. या प्रक्रियेत उत्सर्जनावर कर, अनेक प्रकारचे र्निबध, कार्बन क्रेडिट असे सर्व प्रकार येतील. सुरुवातीच्या काळात खर्चाचे प्रमाण जरी अधिक वाटले तरीही किनारपट्टी, कृषी क्षेत्र, जलसंपत्ती इत्यादींना सुरक्षित ठेवण्याची लवचीक उपाययोजना करण्यात जर आपण यशस्वी झालो तर गुंतवणुकीवरील परतावा झपाटय़ाने वाढू लागेल. मात्र हे घडवून आणण्यासाठी बरीच वष्रे घालावी लागतील.

पण आता निवडीचे स्वातंत्र्य तरी कुठे राहिले आहे? झपाटय़ाने वाढणाऱ्या ओसाडवाडय़ांनी दिलेले संकेत जर आपण ध्यानात घेतले नाहीत तर आपली स्वार्थी जनुकेदेखील (selfish genes)  आपल्याला माफ करणार नाहीत.

(समाप्त)

* लेखिका ‘लार्सन अँड टूब्रो फायनॅन्शियल

सíव्हसेस’च्या समूह प्रमुख अर्थतज्ज्ञ आहेत.

त्यांचा ई-मेल : ruparege@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 20, 2015 3:09 am

Web Title: article on indias financial policy
टॅग : Economic Development
Next Stories
1 अभाविप : एक सकारात्मक संघटन
2 पॉन्झी.. एक विकतचे दुखणे
3 कायद्याचे हात तर आहेत..
Just Now!
X