26 November 2020

News Flash

आत्मनिर्भरतेच्या रथाला सिंगापुरी घोडे

भारतातील काही खासगी बँका, वित्त संस्था यांनी या बँकेला विलीन करून घेण्यासंबंधात सकारात्मक प्राथमिक औत्सुक्य दर्शविले होते.

(संग्रहित छायाचित्र)

उदय कर्वे

लक्ष्मी विलास बँकेचे पूर्णपणे परदेशी मालकीच्या बँकेत विलीनीकरण होऊ घातले आहे. यासंबंधातील माहिती, आकडेवारी आणि मतप्रवाह यांचा आढावा घेणारा हा विशेष लेख..

लक्ष्मी विलास बँक ही भारतातील जुन्या खासगी बँकांमधील एक सुपरिचित बँक. या बँकेचा विस्तार हा सुरुवातीची अनेक वर्षे प्रामुख्याने दक्षिण भारतात झालेला. या बँकेची सुरुवात झाली १९२६ साली. तमिळनाडूमधील करूर या ठिकाणी सात उद्योजकांनी एकत्र येत व्ही. एस. एन. रामलिंगा चेट्टीयार यांच्या नेतृत्वाखाली ही बँक सुरू केली. १९५८ मध्ये सदर बँकेला शेडय़ुल्ड बँकेचा दर्जा मिळाला. १९६१ ते १९६५ या कालावधीत या बँकेने अन्य नऊ बँका स्वत:मध्ये विलीन करून घेतल्या. १९७४ साली बँकेने तमिळनाडू राज्याबाहेर पदार्पण केले. १९७६ मध्ये विदेशी चलनातील व्यवहारांसाठी अधिकृत डीलर अशी मान्यता मिळाली.

आज १६ राज्ये व तीन केंद्रशासित प्रदेश यांमध्ये कार्यक्षेत्र असलेल्या या बँकेच्या ५६६ शाखा व पाच विस्तारित कक्ष आहेत. सुमारे २१ हजार कोटींच्या ठेवी व सुमारे १६,६०० कोटींचा कर्जव्यवहार असलेल्या या बँकेत आज सुमारे ४,५०० कर्मचारी कार्यरत आहेत.

अशा या बँकेची आर्थिक स्थिती खऱ्या अर्थाने खालावत गेली ती गेल्या चार-पाच वर्षांत. त्यामध्ये एकाच उद्योगसमूहातील एका कंपनीला त्याच समूहातील दुसऱ्या कंपन्यांच्या ठेवींसमोर मोठे कर्ज देणे व नंतर त्या ठेवींतून केलेल्या कर्जवसुलीला न्यायालयात आव्हान दिले जाणे, हा प्रसंग महत्त्वाचा. सदर प्रकरण भारतातील गतिमान न्यायव्यवस्थेत अजूनही न्यायप्रविष्टच आहे असे समजते. बँकेची थकीत कर्जे, जी मार्च २०१७ रोजी केवळ तीन टक्के होती, ती मार्च २०१८ मध्ये १० टक्के, मार्च २०१९ मध्ये १५ टक्के, तर मार्च २०२० मध्ये २५ टक्क्यांपर्यंत वाढत गेली. या तीनेक वर्षांत केवळ थकीत कर्जे वाढली असे नव्हे, तर त्यासाठी करावयाच्या तरतुदी व अन्यही कारणांमुळे बँकेची नफाक्षमताही संपुष्टात आली. त्यामुळे गेली तीन वर्षे ही बँक तोटय़ात चालू आहे. याच्या जवळपासची स्थिती खरे तर काही वर्षांपूर्वी काही राष्ट्रीयीकृत बँकांचीसुद्धा होती. पण त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेले सरकारी पाठबळ व त्यामुळे भांडवलवृद्धी होण्यातील सहजता ही साहजिकच लक्ष्मी विलास बँकेकडे नव्हती. गेल्या तीन वर्षांमध्ये सुमारे १५० कोटींची भांडवलवृद्धी होऊनसुद्धा, भांडवल पर्याप्ततेचे किमान नऊ टक्क्यांचे मापदंड ही बँक पेलू शकली नाही. मार्च २०१६ रोजी, ११ टक्के एवढी असलेली भांडवल पर्याप्तता ही मार्च २०१९ मध्ये आठ टक्क्यांच्या खाली आली आणि मार्च २०२० मध्ये एक टक्क्यावर आली. सध्या तर ती पूर्णत: संपुष्टात येऊन उणे दोन टक्क्यांपर्यंत गेली. दरम्यानच्या काळात रिझव्‍‌र्ह बँक नियुक्त संचालक हे या बँकेच्या संचालक मंडळावर होतेच. बँकेची उतरत चाललेली आर्थिक स्थिती बघून रिझव्‍‌र्ह बँकेने सप्टेंबर २०१९ मध्येच सदर बँकेला पीसीए (प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शन)च्या चौकटीखाली आणले होते. म्हणजेच सव्वा वर्षांपूर्वीच या बँकेच्या बाबतीत रिझव्‍‌र्ह बँक सावध झाली होती.

यातून बाहेर पडण्यासाठी किती वेगाने व कुठले उपाय शोधले गेले?

१७ नोव्हेंबरनंतर ज्या विषयाची चर्चा होत आहे, ती- ही स्थिती सुधारण्याकरिता रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेली उपाययोजना, ती करण्यातील तत्परता व अंतिमत: जे उत्तर शोधले गेले आहे त्याची केंद्र सरकारच्या धोरणांशी दिसणारी ठळक विसंगती, यासंबंधात प्रामुख्याने आहे.

भारतातील काही खासगी बँका, वित्त संस्था यांनी या बँकेला विलीन करून घेण्यासंबंधात सकारात्मक प्राथमिक औत्सुक्य दर्शविले होते. काही थोडय़ा खासगी बँका, श्रेयी कॅपिटल, इंडिया बुल्स व आणखीही काही नावे संभाव्य इच्छुक म्हणून चर्चेत येत होती. इंडिया बुल्स या गृहवित्त कंपनीचे व या बँकेचे विलीनीकरण जणू उभयपक्षी मान्य झाले होते, पण त्या प्रस्तावास रिझव्‍‌र्ह बँकेची मान्यता मिळू शकली नाही. तो प्रस्ताव अमान्य होण्याची कारणेही कधी जाहीर झाली नाहीत. त्यानंतर क्लिक्स कॅपिटल या वित्त संस्थेबरोबर या विलीनीकरणासंदर्भात लक्ष्मी विलास बँकेची चर्चा चालू होती. परंतु ही चर्चा इतकी प्रदीर्घ काळ व अशा प्रकारे चालू राहिली, की जणू तिला अंतच नाही.

काही निरीक्षकांच्या मते, रिझव्‍‌र्ह बँकेने या निर्णय प्रक्रियेत सुरुवातीला बराच काळ नको एवढी संथगती दाखविली. एखाद्या राष्ट्रीयीकृत बँकेत वा भारतीय खासगी बँकेत योग्य त्या शर्ती-अटींवर या बँकेचे विलीनीकरण होईल असे बघणे, किंबहुना ते तसे घडवून आणणे यासाठीची इच्छाशक्ती ना सरकारने दाखविली, ना रिझव्‍‌र्ह बँकेने. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर पुण्यातील एखादी सहकारी बँकसुद्धा चक्क एका राष्ट्रीयीकृत बँकेत विलीन करता येते हा इतिहास आहे.

ठेवीदारांचे व अन्य देणेकऱ्यांचे हित जपले जाणार आहे व रिझव्‍‌र्ह बँकेने या वेळेस, तुलनेने लवकर तड लावली अशी एक लोकभावना आहे. तर दुसरीकडे सुरुवातीला या बँकेला बऱ्यापैकी मोकळीक देत, बँकेच्या सभासदांनीच अनेक संचालकांबाबत उद्रेक व्यक्त केल्यानंतर, अचानक काही तरी खडबडून जाग आल्याप्रमाणे घाईघाईत करावे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून झाल्याची लोकभावनाही मोठय़ा प्रमाणावर तयार होत आहे. या भावनेमागची काही महत्त्वाची कारणे सांगायची, तर ती अशी आहेत :

(१) १७ नोव्हेंबर २०२० या एकाच दिवशी केंद्र सरकारकडून या बँकेवर मोरॅटोरियम लादणे, रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून निर्देश जारी होणे, संचालक मंडळ बरखास्त करणे, प्रशासक नेमणे व जिचे नाव फारसे ऐकलेले नाही अशा कोणा एका डीबीएस या सिंगापुरी मालकीच्या बँकेत तिचे विलीनीकरण करण्याची प्रारूप योजना जारी करणे- हे सगळे एकाच दिवसात जाहीर केले गेले. संतापजनक वाटणारी गोष्ट म्हणजे, सदर प्रारूपासंदर्भात कोणा संबंधितांच्या काही सूचना व हरकती असतील तर त्यासाठी केवळ तीन दिवसांची मुदत जाहीर करणे. हे सगळेच अचानक, अनाकलनीय व अनेक शंकांना वाव देणारे ठरत आहे. या विषयात जाहीरपणे स्वारस्य निविदा मागवून उच्चतम प्रस्ताव देणाऱ्या सुयोग्य बँकेत वा वित्तसंस्थेत सदर बँक विलीन करणे हे पारदर्शकतेसाठी आवश्यक होते. एकूणच अशा विलीनीकरणांबाबत एक लिखित स्वरूपातील जाहीर धोरण असण्याची आवश्यकता अधोरेखित होत आहे.

(२) स्वदेशी, आत्मनिर्भर, व्होकल फॉर लोकल या बहुचर्चित सरकारी नवतत्त्वज्ञानाशी पूर्णपणे विसंगत असे हे विलीनीकरण होणार आहे. भारतातील १,५०० सहकारी बँकांपैकी एकाही सहकारी बँकेस एकही शाखा उघडण्याची परवानगी गेली दोन-तीन वर्षे मिळत नसताना, ही नुकतीच जन्माला आलेली परदेशी मालकीची व केवळ तांत्रिकदृष्टय़ा भारतीय असलेली डीबीएस लक्ष्मी विलासच्या सुमारे ५७० शाखांतून अचानक विलसित होणार आहे. शाखांची संख्या या निकषावर डीबीएस ही परदेशी मालकीची सर्वात मोठी भारतीय खासगी बँक ठरणार आहे. असे होणे हे इथल्या आर्थिक जगतातील अनेक घटकांसाठी दु:खद असले, तरी ते निरनिराळ्या अर्थाने ऐतिहासिकही ठरणार आहे.

(३) विलीनीकरणाची जी प्रारूप योजना जाहीर झाली आहे, त्यातील काही बाबी. त्यातील प्रमुख बाब म्हणजे, लक्ष्मी विलास बँकेचे सगळे भागभांडवल व स्वनिधी इत्यादी पूर्णपणे निर्लेखित होणार आहेत. यातील आत्ता काही न मिळणे समजण्याजोगे आहे. पण पुढेही काही न मिळणे हे अन्यायकारक वाटत असल्याने लक्ष्मी विलासच्या भागधारकांनी, आम्हाला कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा लागेल अशी वाच्यता सुरू केली आहे. अनेक वैयक्तिक भागधारकांबरोबरच इंडिया बुल्स हाऊसिंग फायनान्स, प्रॉलिफिक फिन्व्हेस्ट, श्रेयी इन्फ्रा, कॅप्रि ग्लोबल असे संस्थात्मक भागधारक तर खूपच बिथरून गेले आहेत. सदर प्रारूपाप्रमाणेच घडले तर भविष्यकाळात भारतीय खासगी बँकांच्या भागभांडवलामध्ये मोठी गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची मानसिकता ही कदाचित पूर्णपणे बदललेली असेल.

(४) यासंबंधी आणखी एक निरीक्षण असे की, डीबीएस ही लक्ष्मी विलास बँकेसाठी २,५०० कोटींचे अधिकचे भांडवल आणणार आहे असा जो उल्लेख रिझव्‍‌र्ह बँकेने केला आहे, तसा स्पष्ट औपचारिक उल्लेख सदर प्रारूप योजनेमध्ये कुठेही नाही. तसा तो असणे हे रिझव्‍‌र्ह बँकेला अनावश्यक वा अस्थानी वाटले असावे. तसेच, लक्ष्मी विलास बँकेवर मोरॅटोरियम लावण्याचा प्रस्ताव रिझव्‍‌र्ह बँकेने केंद्र सरकारला नेमका कधी पाठविला, डीबीएसने त्यांचा प्रस्ताव नेमका कधी दिला, इत्यादी माहिती ही रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रसारित केलेल्या मजकुरावरून कळत नाही. १७ नोव्हेंबरला रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रसारित केलेल्या मजकुरात बँकेकडील रोख तरलता कमी झाल्याचे लिहिले आहे. पण रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच नियुक्त केलेले प्रशासक टी. एन. मनोहरन हे बँकेकडे पुरेशी तरलता आहे असे सांगत होते. तसे असेल तर मग मोरॅटोरियम लावण्याची गरज का व कोणासाठी होती, याचाही उलगडा व्हावा.

लक्ष्मी विलास बँकेच्या ठेवीदारांचे हित जपले जात असताना ‘आत्मनिर्भरते’च्या धोरणाला अपवाद करावा लागणे व ज्यांच्यासाठी २,५०० कोटी ही रक्कम अशक्यप्राय नाही अशा भारतीय बँका वा वित्त संस्थांमधील कोणीही या बँकेला तारण्यासाठी पुढे न आणले जाणे, हे आश्चर्यकारकच. येस बँकेच्या वेळी जसे सकल राष्ट्रीय प्रयत्न झाले, तसे ते या वेळी कुठेच दिसले नाहीत. ती बँक प्रतिष्ठितांची होती व ही बँक सर्वसामान्यांची, असे तर नाही ना? असो. इथल्या करदात्यांचा पैसा इथल्या बँकांच्या अपयशाकरिता वापरला न जाता, परदेशी बँकांना त्यांच्या मालकीची भारतीय बँक स्थापन करून येथे व्यवसाय विस्तार करण्याचा एक नवा मार्ग या घटनेने उजेडात आणला आहे.

(लेखक सनदी लेखापाल असून बँकिंग घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)

udaykarve61@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 22, 2020 12:07 am

Web Title: article on lakshmi vilas bank is all set to merge with a foreign owned bank abn 97
Next Stories
1 पाशवीकरणाच्या पथावर..
2 ‘कोर्टाच्या पायरी’वर मध्यवर्ती बँका..
3 अहमदिया- छळाची इशाराघंटा
Just Now!
X