विजय केळकर दिवंगत माजी केंद्रीय मंत्री जसवंतसिंह यांना आदरांजली अनेक स्तरांतून वाहिली जात असताना, देशाच्या कर-प्रणालीवर त्यांनी किती आणि कसा दूरगामी परिणाम घडविला आणि त्याची फळे आजतागायत कशी मिळत आहेत याकडे लक्ष वेधणारा हा लेख, त्यांच्यासह काम केलेल्या माजी वित्त-सल्लागारांच्या नोंदींतून.. जसवंतसिंह यांच्या जाण्यामुळे भारताचा एक सुपुत्र लोपला आहे, आपल्या अर्थराजकारणाने एक अभिजात उदारमतवादी गमावला आहे. देशावर त्यांचे प्रेम सच्चे होते. भारत हा एक प्रगत उदारमतवादी लोकशाही देश म्हणून ओळखला जावा असे त्यांचे स्वप्न होते आणि या ध्येयासाठी त्यांनी सर्वशक्तीने कामही केले. माझी त्यांच्याशी पहिली भेट १९९८ सालची. ते तेव्हा नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष होते आणि मी केंद्रीय अर्थसचिव. त्या काळात नियोजन मंडळ आणि अर्थखाते यांच्यात पंचवार्षिक योजनेच्या आकारावरून- तरतुदीवरून- मतभेद नित्याचेच असत. ती बैठक पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू होती. योजनेस अंतिम मंजुरी मिळणार होती. नियोजन मंडळाने मागितलेली तरतूद व्यवहार्य नाही, असे वित्तखात्याचे मत मी माझ्या प्रेझेंटेशनद्वारे मांडले. तेव्हा जसवंतसिंहांची प्रतिक्रिया काहीशी तापटच होती. परंतु अटलजींनी वित्तखात्याशी अंशत: सहमती दाखवली आणि योजनेच्या आकारात काहीसे फेरफार करण्यात आले. तेव्हा जसवंतसिंह यांचे मला उद्देशून म्हणणे असे होते की, वित्तखाते भारताच्या विकास-आकांक्षेबाबत पुरेसे संवेदनशील नाही. त्यामुळेच, २००२ साली जेव्हा त्यांचा दूरध्वनी आला त्याचे मला आश्चर्यच वाटले होते. त्या वेळी मी अमेरिकेत वॉशिंग्टनमध्ये, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीत भारतातर्फे कार्यकारी संचालक होतो. त्यांनी मला दिल्लीत, वित्तखात्यात त्यांच्यासह काम करण्यास बोलावले आणि मी वित्त मंत्रालयाचा सल्लागार झालो. भारताचा आर्थिक विकासदर कमी आहे आणि तो पालटण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, अशी आच त्यांना होती. विकासदराचा मार्ग हा प्रगल्भ बाजार-व्यवस्थेतूनच जाणार, याची जाण त्यांना होती आणि त्यासाठी केंद्रीभूत नियोजन वा अधिकाऱ्यांचे अमर्याद अधिकार यांना चाप लावण्याचीही त्यांची तयारी होती. त्यांनी मला सांगितले की, देशाची कर-व्यवस्था अद्ययावत आणि जागतिक दर्जाची असायलाच हवी- केवळ धोरणापुरती नव्हे तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतदेखील. यासाठी दोन कृती गट नेमावेत : एक प्रत्यक्ष करांच्या फेरविचारासाठी आणि दुसरा अप्रत्यक्ष करांच्या फेरआढाव्यासाठी- आणि त्या दोन्हींचे नेतृत्व मी करावे, असे त्यांनी सांगितले. या दोन कृती गटांनी नवी धोरणे प्रस्तावित केली, त्यात संगणक व माहिती-तंत्रज्ञानाधारित कर-व्यवस्थापनाचाही समावेश होता. मंत्री या नात्याने जसवंतसिंह यांनी आमच्या प्रस्तावांचा गाभा ओळखला, तो मान्यही केला आणि कर-सुधारणांना सुरुवात केली. त्यांनी मूळ चालना दिलेल्या याच कर-सुधारणा पुढल्या दशकभरातील कर-धोरणांमधून प्रत्यक्षात आल्या. ‘भांडवली लाभ कर’ (कॅपिटल गेन्स टॅक्स) तसेच ‘लाभांश वितरण कर’ (डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्युशन टॅक्स) रद्द करण्याचे पाऊल त्यांनी उचलले. खासगी गुंतवणूक ही अखेर भांडवलाने घेतलेली जोखीम असते, ती जोखीम कमी व्हावी, यासाठी अशी पावले आवश्यक असल्याचे कृती गटाचे मत त्यांना पटलेले होते. भारतातील कर-व्यवस्थापन कसे विखंडित अवस्थेत सुरू आहे, हेही त्यांनी योग्यरीत्या समजून घेतले. कोणत्याही सभ्य- सुसंस्कृत मानल्या जाणाऱ्या प्रगत देशात ‘छाप्यां’ची पद्धत नाही, असे ‘सीबीडीटी’ आणि ‘सीबीईसी’ (अनुक्रमे : ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस’ व ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज अ‍ॅण्ड कस्टम्स’) या यंत्रणांतील अधिकाऱ्यांना जसवंतसिंह वारंवार सांगत असत. कर-नोकरशाहीने आपल्या कारकीर्दीत एकही छापा घालू नये, असे त्यांनी बजावले होते आणि त्यांच्या कारकीर्दीच्या दोन वर्षांत तसे झालेदेखील. कर-व्यवस्थापनात तांत्रिक सुधारणा किती होतात, यावर भविष्यातील प्रगतीचा मार्ग अवलंबून आहे, हे त्यांनी ओळखले होते. त्यानुसार आम्ही ‘कर माहिती जाळे (टॅक्स इन्फर्मेशन नेटवर्क)’ या प्रणालीची आखणी केली आणि त्या वेळचे करखात्यातील उच्चपदस्थ फार अनुकूल नसतानादेखील जसवंतसिंह यांनी ती स्वीकारली. या नव्या प्रणालीमुळे कर व्यवस्थापन सुधारले आणि ‘कर दहशतवाद’ न होतासुद्धा ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादनाशी कराचे (कर महसुलाचे) प्रमाण १५० मूलांकांनी वाढले’ असा अभिप्राय प्रा. एम. गोविंद राव यांनी अभ्यासान्ती नोंदवला आहे. त्यांचे आणखी एक मोठे योगदान म्हणजे राज्य सरकारांना आपापले वित्तीय आरोग्य सुधारता यावे, यासाठी त्यांनी उचललेली पावले. आर्थिक वर्ष २००२- ०३ मध्ये व्याजदरांत घसरण सुरू झालेली होती आणि त्यामुळे राज्य सरकारांना आता त्यांची जुनी- जास्त व्याजदराने घेतलेली- कर्जे फेडणे जड जाऊ लागणार, हे अर्थमंत्री या नात्याने त्यांनी चटकन ओळखले. अशा वेळी राज्यांना केंद्र सरकारनेच मदतीचा हात दिला पाहिजे, ही कल्पना त्यांनी पंतप्रधानांनाही पटवून दिली. मग रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सहकार्याने, राज्यांची कर्जे एकतर फेररचित करणे किंवा कर्जविनिमय/कर्जनिवृत्ती यांसारखा मार्ग वापरणे हे तत्कालीन वित्त मंत्रालयाने घडवून आणले. जसवंत सिंह यांनी जाहीर केलेल्या ‘कर्ज अदलाबदल पॅकेज’मुळे राज्यांना जुनी आणि अधिक व्याजदराची कर्जे मुदतीपूर्वीच फेडून, त्याऐवजी बाजारातून नवी स्वस्त कर्जे घेण्याचा पर्याय खुला झाला. मात्र ही जुनी कर्जे केंद्र सरकारनेही दिलेली असल्यामुळे केंद्र सरकारला या व्यवहारात लाभ न होता, अनिष्ट परिणामच अधिक झाला. तरीदेखील, प्रजासत्ताकाचे हित हे एखाददुसऱ्या सरकारच्या हितापेक्षा मोठे मानणारा, ‘सहकारी संघराज्यवादाचा एक अभूतपूर्व प्रयोग’ म्हणून जसवंत सिंह यांच्या या निर्णयाची नोंद राहील. सध्या जीएसटी-भरपाई या विषयावरून केंद्र आणि राज्ये यांच्यात वाद सुरू असताना जसवंत सिंह यांच्या काळातील या अशा निर्णयाचे- आणि त्यामागल्या दृष्टिकोनाचे- स्मरण हे प्रेरक ठरू शकेल, असे मला वाटते. जसवंत सिंह हे आंतरराष्ट्रीय संबंधांची पुरेपूर माहिती असणारे अर्थमंत्री होते. या अद्वितीय वैशिष्टय़ाचे प्रतिबिंब आर्थिक धोरणांच्या विचारातही उमटत असे. देशांतर्गत अर्थव्यवस्था बळकट असणे आणि आंतरराष्ट्रीय धोरण-आखणीला अधिक वाव असणे यांचा एकमेकांशी थेट संबंध असतो, हे आधुनिक चाणक्याप्रमाणे त्यांनी ओळखले होते. जागतिक व्यवहारांत भारताच्या उन्नत भूमिकेबद्दल त्यांनी अनेक स्वप्ने जोपासली होती, पण या साऱ्याचा पाया म्हणजे देशांतील वित्तीय व्यवस्था आणि बाजार-अर्थव्यवस्था यांना मोकळा श्वास घेऊ देणे हाच, याचीही जाणीव त्यांना होती. भारत हा ‘अणुसत्ता’ असणे आणि भारतातील वित्तीय व्यवस्थापनामधील शहाणीव यांचा एकमेकांशी काय संबंध लागू शकतो हे त्यांनी नेमके ओळखले होते. आर्थिक वाढ नसेल आणि त्यामागे वित्तीय बळकटी नसेल, तर व्यूहात्मक स्वायत्तताही नसणार, या जाणिवेतून त्यांनी जे काम सुरू केले त्याचा परिणाम म्हणजे २००३ सालापासून लागू झालेला ‘एफआरबीएम अ‍ॅक्ट’ (फायनान्शिअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अ‍ॅण्ड बजेट मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट किंवा मराठीत ‘वित्तीय जबाबदारी व अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा’). हा कायदा म्हणजे वित्तीय शहाणिवेकडे नेणारे पहिले पाऊल म्हणावे लागेल. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात सूचना करण्यासाठी त्यांनी मला आणखी एका कृतीगटासह काम करण्यास सांगितले त्या सूचनांमधून ‘जीएसटी’ची संपूर्ण आखणी आकारास येऊ शकली. त्याचप्रमाणे, निर्यातीच्या खेळात जिंकण्यासाठी तसेच जगाशी अर्थपूर्ण संबंध राखण्यासाठी भारताने कोणता मार्ग घ्यावा, याचीही काहीएक निश्चित कल्पना त्यांना होती. त्यादृष्टीने त्यांनी त्यांचे पूर्वसुरी यशवंत सिन्हा यांच्या काळातील व्यापार- उदारीकरण धोरणाचा पाठपुरावा उत्साहीपणे केलाच, शिवाय कस्टम्स डय़ूटीचे दर कमी करण्यासारखी पावलेदेखील त्याच जोमाने उचलली. आयात-निर्यात व्यापारातील उदारीकरण, सार्थ असे कर-धोरण, कर-अधिकाऱ्यांवर लगाम आणि वित्तीय सुधारणांच्या क्षेत्रात अद्ययावत ठरणारे मार्ग शोधून काढण्याचे काम या त्यांच्या काळातील पावलांचा परिणाम म्हणजे २००३ पासून खासगी गुंतवणुकीत दिसलेली वाढ, जी नंतर कधीही दिसलेली नाही. वित्तीय क्षेत्रातील कळीच्या सुधारणांना चालना देतानाच, त्यांनी मुंबईला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनवण्याचे स्वप्नही पाहिले. ते निव्वळ स्वप्न राहू नये म्हणून, येत्या २५ वर्षांत लंडनच्या तोडीसतोड ठरणारे वित्तीय केंद्र मुंबईत उभारून दाखवाच, असे आव्हानही त्यांनी धोरण-आखणी पथकांना दिले होते. या आव्हानातून पर्सी मेस्त्री यांच्या आखणीला आकार आला. ‘एकविसाव्या शतकाला शोभणारे वित्तखाते कसे असावे, पुढल्या अनेक दशकांसाठी टिकून राहणारी अशी या खात्याची संघटनात्मक संरचना कशी असायला हवी, याचे उत्तर शोधण्यासाठी त्यांनी माझ्यापुढे आव्हान ठेवले होते. ही दोन्ही कामे मोठे बदल घडवणारी ठरली असती. पण आज ती अपूर्ण अवस्थेत आहेत. जसवंत सिंह यांची समज आणि शहाणीव या दोहोंची आज नितांत गरज असतानाच ते आपल्यातून गेले, याची हुरहूर आज वाटते आहे. अपरिहार्य कारणामुळे ‘पहिली बाजू’ हे सदर आजच्या अंकात नाही.
