शहरी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. याच निवडणुकांच्या माध्यमातून पुढे आलेल्या अनेक नेत्यांनी राज्य आणि देश पातळीवर आपल्या कामाचा ठसा उमटवला. मात्र सध्या राज्यातील युती सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर नगरसेवक व नगराध्यक्ष निवडून देण्याच्या पद्धतीत धरसोड वृत्ती चालवली आहे. नागरी प्रशासन आणि शहरांतीला समस्या यांबाबतीत राज्य शासनाची उदासीनता तर यातून दिसून येतेच, पण यामुळे भविष्यात कोणत्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात, याची चिकित्सा करणारा विशेष लेख.. महाराष्ट्रातील जवळपास ५० टक्के लोकसंख्या शहरात राहते. ७४व्या घटनादुरुस्तीनुसार सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे आणि तळागाळात लोकशाही रुजावी यासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वायत्तता प्रदान केली गेली. ‘फंड, फंक्शन आणि फंक्शनरी’ यांचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी राज्य शासनाकडे अनेक महत्त्वाचे अधिकार देण्यात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील निवडणूक पद्धती ठरविण्याचा अधिकार हा त्यातीलच एक. परंतु, विद्यमान राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर नगरसेवक व नगराध्यक्ष निवडून देण्याच्या पद्धतीत जी धरसोड वृत्ती चालवली आहे त्यावरून एकंदरच नागरी प्रशासन आणि शहरांमधील समस्या याबाबतीत राज्य शासन किती उदासीन आहे हे दिसून येते. नागरी निवडणूक पद्धतीत महत्त्वाचे बदल करण्यासाठी राज्य शासनाने १९ मे २०१६ रोजी अध्यादेश निर्गमित केला. नागरी स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत बहुसदस्य प्रभाग पद्धत पुन्हा लागू करणे व नगराध्यक्षांची निवड थेट निवडणुकीद्वारे करणे हा या अध्यादेशाचा हेतू होता. नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये राज्य शासनाने त्यासंबंधीचे सुधारणा विधेयक, ‘महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अधिनियम’ सभागृहात मांडले. विधानसभेत हे विधेयक संमत झाले परंतु विधान परिषदेत सरकारने ते चर्चेसाठी आणले नाही व त्यामुळे अध्यादेश निरस्त झाला. आता हे बदल पुन्हा लागू करावयाचे असल्यास शासनाला ताबडतोब परत अध्यादेशाचा मार्ग अवलंबावा लागणार आहे. नागरी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीत एकसदस्यीय वॉर्ड पद्धत असावी की बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत असावी याबाबतीत गंभीर मतभिन्नता आहे. या निवडणूक प्रक्रियेमधील झालेले वारंवार बदल हे वैचारिक गोंधळ दर्शवतात. राज्यात डिसेंबर २००१ मध्ये पहिल्यांदा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत अवलंबिली. त्यानंतर तीन वर्षांत म्हणजेच डिसेंबर २००४ मध्ये या पद्धतीमध्ये त्रुटी असल्याचे कारण सांगून एकसदस्यीय वॉर्ड पद्धत पुन्हा लागू केली. ऑगस्ट २०११ मध्ये मी मुख्यमंत्री असताना दोन्ही पर्यायांचा अत्यंत सखोलपणे अभ्यास करून बहुसदस्यीय पद्धत पुन्हा लागू करण्याचा कायदा आणला. या कायद्यानुसार नगरपालिकांमध्ये ४ सदस्यीय तर महानगरपालिकांमध्ये २ सदस्यीय प्रभाग मंजूर करण्यात आले. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये महिलांचे आरक्षण ३३ टक्क्यांवरून वाढवून ५० टक्के करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुकरपणे करता यावी हादेखील एक हेतू त्यामागे होता. ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी फडणवीस सरकारने कार्यभार स्वीकारला. त्यानंतर लगेचच पाच महिन्यांत म्हणजे मार्च २०१५ मध्ये सरकारने बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत रद्द करून पुन्हा एकसदस्यीय वॉर्ड पद्धत राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार नवी मुंबई, औरंगाबाद, कोल्हापूर व कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकांच्या निवडणुका २०१५ मध्ये पार पडल्या. या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी भाजप सार्वत्रिक निवडणुकांमधील यश टिकवू शकला नाही आणि कदाचित याच कारणामुळे एकाच वर्षांत ‘यू-टर्न’ घेत एकसदस्यीय वॉर्ड पद्धती रद्द करून पुन्हा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्याचा निर्णय मे २०१६ मध्ये घेतला. मी स्वत: बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचे समर्थन करतो. कारण एकसदस्यीय वॉर्ड पद्धतीमधील आरक्षणामुळे एखाद्या चांगल्या कार्यकर्त्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता असते. एखाद्या कार्यकर्त्यांने किंवा महिलेने निवडून येऊन चांगले काम केले असेल तर पुढच्या निवडणुकीत वॉर्ड आरक्षण बदलल्यामुळे संधी मिळत नाही. अशा प्रकारे पक्ष एका चांगल्या कार्यकर्त्यांला आणि जनता एका नेतृत्वाला गमावते. याउलट बहुसदस्यीय प्रभागपद्धतीमध्ये ही त्रुटी दूर होऊन कार्यक्षम सदस्याला (आरक्षणामुळे बाद न होता) पुढे नेतृत्व करण्याची संधी कायम राहते. त्यामुळे राज्य शासनाने मार्च २०१५ मध्ये केलेली चूक मे २०१६ मध्ये दुरुस्त केली हे चांगले झाले. परंतु शासनाने प्रस्तावित बहुसदस्यीय प्रभागपद्धतीत महानगरपालिकेत ४ सदस्यीय प्रभाग आणि नगरपालिकेत २ सदस्यीय प्रभाग हे अनाकलनीय आहे. ही पद्धत निवडणुकीत उभे राहणारे उमेदवार आणि निवडून देणारी जनता या दोघांच्याही गैरसोयीची ठरणार आहे. महानगरपालिकेतील वॉर्ड लोकसंख्येच्या आणि भौगोलिकदृष्टय़ा व्यापक असल्याने तेथील प्रभाग फार मोठे होणार आहेत. उदाहरणार्थ, सव्वा कोटी लोकसंख्येच्या मुंबई शहरात २२७ वॉर्ड असून प्रत्येक नगरसेवक सरासरी ५४,८१२ इतक्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतो. नवीन अध्यादेशानुसार ३१ लाख लोकसंख्येच्या पुणे शहरातील प्रत्येक नगरसेवकाला सरासरी ७७,६२४ तर २४ लाख लोकसंख्येच्या नागपूर शहरातील प्रत्येक नगरसेवकाला सरासरी ७०,७५२ एवढय़ा लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करावे लागणार आहे. पालिका सदस्यांचे निवडणुकीनंतरचे काम मोठय़ा प्रमाणावर वाढणार तर आहेच, पण निवडणूकपूर्व तयारीमध्ये प्रभागातील प्रत्येक उमेदवारांना इतक्या मोठय़ा प्रमाणात मतदारांशी संपर्क साधावा लागणार आहे. शहरी प्रशासनातील महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती आणतानाच, राज्यातील १३७ नगर पंचायतीमध्ये मात्र अजूनही पूर्वीचीच ‘एक वॉर्ड एक सदस्य’ पद्धत आणि नगराध्यक्षांची अप्रत्यक्ष निवड कायम राहणार आहे. राज्यातील नगर पंचायती आणि ‘क वर्ग’ नगरपालिका यांचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यास या निर्णयातील विसंगती अधिकच ठळकपणे समोर येतात. आजमितीला राज्यात ६७ ‘क वर्ग’ नगरपालिकांची लोकसंख्या २५ हजारांपेक्षा कमी आहे तर शिर्डी, मलकापूर, केज, मोहोळ आणि अर्धापूर या पाच नगर पंचायतींची लोकसंख्या २५ हजारांहून जास्त आहे. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ही विसंगती दूर करण्याची करण्याची तरतूद प्रस्तावित अध्यादेशामध्ये करणे गरजेचे आहे. पण असे झालेले दिसत नाही. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती पुन्हा स्वीकारताना राज्य शासनाने कोणताही तार्किक विचार केलेला दिसून येत नाही. विधेयकाच्या ‘उद्देश व कारणे’ यामध्येदेखील कारणे स्पष्ट केलेली नाहीत. विधानसभेत सदर विधेयकाच्या चर्चेदरम्यान बोलताना मी या त्रुटी लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला आणि विधेयकात त्यानुसार सुधारणादेखील सुचवल्या. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करीत २६ जुलै २०१६च्या मध्यरात्री १२च्या सुमारास हे विधेयक विधानसभेमध्ये मंजूर करण्यात आले. विधान परिषदेत मात्र हे विधेयक सरकारने चर्चेसाठी आणले नाही. त्यामुळे विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकले नाही व मार्च २०१५चा ‘एक वॉर्ड एक सदस्य’ हा कायदा पुन्हा लागू झाला. डिसेंबर महिन्यात राज्यामधील २०० पेक्षा जास्त नगरपालिकांची मुदत संपणार असून त्याआधी निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. शासनाच्या अशा धरसोड वृत्तीमुळे अनेक ठिकाणी संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हे संभ्रमाचे वातावरण दूर करण्यासाठी मे २०१६ मध्ये करण्यात आलेला बदल कायम ठेवायचा असल्यास येत्या एक दोन दिवसांत तत्परतेने अध्यादेश काढावाच लागेल. त्यामुळे हा अध्यादेश लागू करताना पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन सर्वपक्षीय संमती घेणे जास्त सयुक्तिक ठरेल. महाराष्ट्रातील नागरी समस्यांना अधिक सक्षमपणे हाताळण्यासाठी संस्थात्मक बदलांची नितांत गरज आहे, पण ते बदल करताना कालानुरूप आणि सर्वसमावेशक असावेत अशी अपेक्षा आहे. - पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री pcofficemumbai@gmail.com
