सुभ्रमण्य केळकर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ‘लोकशाहीच्या विकासाचा पाया’ म्हटले जाते. उदाहरणार्थ, ग्रामसभेच्या माध्यमातून लोक ग्रामपंचायतीच्या कामात प्रत्यक्ष सहभाग घेतात, जेणेकरून शासनाच्या योजनांची माहिती मिळणे, लोकांचा राजकीय क्षेत्रात सहभाग वाढणे, नवीन नेतृत्व तयार होणे आदी फायदे होत असतात. कोणत्याही महामारीच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्था सशक्त असल्या तर त्यावर मात करण्यास अधिक मदत होते, हे आपण करोना संकटाच्या काळात केरळ राज्याने ज्या प्रकारे यशस्वी भूमिका बजावली आहे त्यावरून समजू शकतो. मात्र मूळ भारतीय संविधानात एकूणच स्थानिक स्वराज्य संस्था दुर्लक्षित राहिल्या होत्या. केवळ अनुच्छेद ४० अन्वये संविधानात ग्रामपंचायतीची व्यवस्था केलेली होती. पुढे ७३व्या आणि ७४व्या घटनादुरुस्तीने पंचायतराजला ‘सांविधानिक’ दर्जा प्राप्त करून दिला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांविषयी महात्मा गांधींनी मोठय़ा प्रमाणात मागणी केली होती. मात्र गांधीजींच्याही आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी मिळणे, त्या अधिकाधिक लोकाभिमुख होणे, लोकांचा सहभाग त्यात सर्वाधिक असणे, जेणेकरून स्थानिक प्रश्न यशस्वीरीत्या सोडवता येतील, म्हणून लोकमान्य टिळकांनी सशक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मागणी केली होती. टिळकांना संपूर्ण भारताचे शासन अधिकाधिक लोकसहभागातून चालावे ही गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची वाटत होती. म्हणूनच टिळकांच्या स्वराज्याच्या व्याख्येत ‘संपूर्ण देशाचे धोरणनिर्मितीचे काम एतद्देशीयांकडून व्हावे’ अशी त्यांची मागणी होती. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्याबरोबरच शहरी स्थानिक स्वराज्यात लोकांचा सहभाग वाढावा यासाठी टिळक आग्रही होते. १८८४च्या कायद्याने लॉर्ड रिपन यांनी जो स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा पाया घातला, त्याचे टिळकांनी अनेकदा समर्थन केले होते. मात्र कालांतराने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकाधिक अधिकार मिळावयास हवे होते, ते न मिळाल्याने टिळक नाराज झाले. पुढे लॉर्ड कर्झन याने बंगालमधील म्युनिसिपालिटी सुधारणा करण्याच्या नावाखाली स्थानिक स्वराज्याची गळचेपी करणारा नवीन कायदा संमत केला. याविरोधात टिळकांनी लेख लिहून टीकेची झोड उठवली होती. या कायद्यांतर्गत तत्कालीन कलकत्ता म्युनिसिपालिटीत लोकांनी निवडलेले ५० कमिशनर असत, त्याऐवजी २५ असावेत अशी तरतूद करण्यात आली होती. थोडक्यात, लोकांचे प्रतिनिधित्व कमी करण्यात आले होते. यावर टीका करताना १२ सप्टेंबर १८९९ च्या ‘स्थानिक स्वराज्याची पीछेहाट’ या अग्रलेखात टिळक लिहितात : ‘स्थानिक स्वराज्याकरिता चांगल्या लोकांची मदत जर सरकारास हवी, तर सरकारने लोकांचा योग्य मान ठेवून त्यांच्या हातात खरा अधिकार दिला पाहिजे, स्थानिक स्वराज्याचा काही खरा अर्थ असेल तर हाच होय.’ म्हणजेच लोकांना सहभागी करून घेतल्याशिवाय स्थानिक प्रशासन यशस्वी होणार नाही, याची संपूर्ण खात्री टिळकांना होती. याच लेखात ते पुढे म्हणतात, ‘स्थानिक स्वराज्याचे खरे आणि उदात्त स्वरूप म्हणजे लोकांना आपापल्या शहरांतील बंदोबस्त करण्याचा पूर्ण अधिकार देणे हेच होय.’ आज ज्याप्रमाणे करोनाचे संकट पूर्ण देशात आहे, त्याचप्रमाणे त्या काळी भारतातील अनेक भागांत प्लेगची साथ पसरली होती. अशा प्रकारच्या साथीच्या रोगांच्या निर्मूलनासाठी, त्याचप्रमाणे दुष्काळाच्या काळात उपाययोजना करण्यासाठी स्थानिक लोकांच्या मदतीशिवाय शासन यशस्वी होणार नाही, असे टिळकांचे मत होते. म्हणूनच अशा काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील लोकांचे प्रतिनिधित्व कमी करण्यापेक्षा वाढविणे गरजेचे आहे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. स्थानिक स्वराज्यात लोकप्रतिनिधींपेक्षा नोकरशाही वर्ग अधिकाधिक सत्ता गाजवतो हे आपण आजही पाहात आहोत. हेच स्थानिक स्वराज्य संपूर्ण कार्यक्षमतेने काम न करण्याचे कारण आहे असे म्हटले जाते. नोकरशाहीला जास्त अधिकार देणे आणि लोकप्रतिनिधींना शक्य तेवढे कमकुवत बनवणे हे ब्रिटिशांचे धोरण नेहमीच राहिले होते (दुर्दैवाने तो ब्रिटिशांचा वारसा आजही आपण चालवत आहोत). म्हणूनच लोकप्रतिनिधींच्या वाढीव अधिकारांची टिळकांनी मागणी केली. स्थानिक स्वराज्यात लोकप्रतिनिधींपेक्षा नोकरशहा व अधिकारी वर्गाने सत्ता गाजवणे टिळकांना पसंत नव्हते. यावर भाष्य करताना १४ डिसेंबर १९१५च्या ‘हिंद स्वराज संघ-३’ या लेखात ते म्हणतात : ‘म्युनिसिपालिटी व लोकल बोर्ड यांत स्थानिक स्वराज्याचे हक्क लोकांस दिलेले आहेत हे खरे; पण ते हक्क इतके मर्यादित व आभासात्मक आहेत की, अधिकारी वर्गास आपल्या इच्छेप्रमाणे स्थानिक कमिटीमध्ये ढवळाढवळ करण्याची मुभा मिळते.’ म्हणजेच नोकरशाहीचा स्थानिक स्वराज्यातील हस्तक्षेप कमी व्हावा याची गरज त्या काळीसुद्धा टिळकांना वाटत होती. खरे तर टिळक नोकरशाहीच्या अशा मक्तेदारीच्या विरुद्धच होते. याच लेखात ग्रामसंस्थेच्या कारभाराविषयी ते म्हणतात, ‘ग्रामव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करायचे असेल तर राज्यघटनेच्या कायद्याप्रमाणे प्रांतिक सरकारचा जो अधिकार आहे तो अधिकार लोकांच्या हाती असला पाहिजे. एकदा प्रांतिक सरकारचे अधिकार लोकांच्या हातात आले म्हणजे मग ग्रामसंस्थाच काय, पण तालुका, अगर जिल्हा संस्थाही निर्माण करण्यास लोकांस पूर्ण अधिकार येईल. ग्रामसंस्था स्वराज्याचा पाया करा खरा; पण आम्हास स्वराज्याची मागणी करावयाची आहे ती पायापुरती न करता एकंदरीत प्रांतिक स्वराज्याबद्दल केली पाहिजे.’ यावरून स्थानिक स्वराज्याचा विचार करता टिळक केवळ गावपातळीवरील स्वराज्याचा विचार न करता तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील लोकाभिमुख स्वराज्याचा विचार करत होते. आज ७३व्या घटनादुरुस्तीने निर्माण केलेली स्थानिक स्वराज्याची रचना तशीच आहे, हे लक्षात येईल! त्या काळी स्थानिक स्वराज्यात निम्मे सभासद सरकारनियुक्त व निम्मे लोकनियुक्त असावेत अशी तरतूद होती. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निम्मे सभासद सरकारनियुक्त असण्याला टिळकांचा विरोध होता. ‘लॉर्ड रिपन याने स्थानिक स्वराज्याचा पाया रचला, पण गेल्या ३० वर्षांत इंग्रज शासनाने त्यावर एकही मजला चढवला नसल्याने शासन देत असलेले स्थानिक स्वराज्य व आम्हाला हवे असलेले स्थानिक स्वराज्य वेगळे आहे,’ असे ते म्हणत होते. म्हणून स्थानिक स्वराज्यात सरकारने जास्त हस्तक्षेप न करता लोकांना, लोकांच्या इच्छेप्रमाणे व त्यांच्या गरजेनुसार शासन चालवण्याचा अधिकार द्यावा, जेणेकरून स्थानिक प्रश्नांना योग्य न्याय देता येईल, असे त्यांना वाटत होते. हेच काम आज केरळ या राज्याने केल्याने करोनासारख्या संकटावर ते यशस्वी मात करीत आहेत असे आपल्याला दिसते. subhramanyak@gmail.com
