News Flash

मराठा आरक्षण कायदा नवा की जुना?

१०२व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना एखाद्या समाजाला मागास ठरविण्याचा अधिकार आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

हरिभाऊ राठोड

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठी आरक्षणास गतवर्षी अंतरिम स्थगिती दिली होती. ती अद्यापही कायम असतानाच, अलीकडेच झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने या प्रकरणाच्या अनुषंगाने ‘५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादे’बाबत राज्यांचे मत मागवले आहे. या साऱ्यात महाराष्ट्रात तत्कालीन फडणवीस सरकारने केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्याची वैधता हा कळीचा मुद्दा बनला असून त्यास कारणीभूत ठरली आहे १०२वी घटनादुरुस्ती, ती कशी?

१०२व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना एखाद्या समाजाला मागास ठरविण्याचा अधिकार आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यावरून, महाराष्ट्र विधिमंडळात संमत केला गेलेला मराठा आरक्षण कायदा नवा की जुनाच, असा वाद राज्यातील विद्यमान सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये सुरू झाला आहे. मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी विधान भवनात पत्रकारांशी बोलताना हा कायदा नवाच असल्याचे स्पष्ट केले. मराठा आरक्षण कायदा हा १०२व्या घटनादुरुस्तीपूर्वीचा जुनाच कायदा असल्याचा दावा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. परंतु वस्तुस्थिती त्यांच्या या दाव्याच्या विपरीत असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सप्रमाण स्पष्ट केले आहे. २०१८चा ‘एसईबीसी’ कायदा हा पूर्णत: नवीन कायदा आहे. मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचे आरक्षण लागू करणाऱ्या २०१८च्या एसईबीसी कायद्याच्या कलम १८ मध्येच- ‘हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर २०१४चा ‘ईएसबीसी’ कायदा रद्दबातल होईल,’ असे नमूद करण्यात आल्याचे चव्हाण यांनी निदर्शनास आणून दिले. इतकेच नव्हे, तर मराठा आरक्षणप्रकरणी ८ मार्च रोजी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेल्या भूमिकेविषयी सभागृहात चुकीची माहिती दिल्याच्या आरोपाचाही चव्हाण यांनी समाचार घेतला. मराठा आरक्षणाबाबत भाजपची राज्यात आणि केंद्रात वेगळी भूमिका असल्याचेही ते म्हणाले.

वरीलप्रमाणे अशोक चव्हाण आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यातील वाद-विवाद, आरोप-प्रत्यारोप विधानसभेत आणि विधानसभेच्या बाहेर संपूर्ण महाराष्ट्राने ऐकले आणि पाहिले. मराठा आरक्षणासंदर्भात पुढील सुनावणी १५ मार्चपासून सुरू होणार आहे; दरम्यान, इतर राज्यांकडूनही ५० टक्के आरक्षण मर्यादेबाबत त्यांचे मत मागविण्यात आले आहे. याचा अर्थ, मराठा आरक्षण अडगळीत टाकण्याचा हा प्रकार दिसतो. याचे कारण १०२वी घटनादुरुस्ती ही मुळातच चूक आहे.

मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देऊन हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या सांविधानिक मोठ्या पीठाकडे (लार्जर बेंच) पाठविण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींनी ९ सप्टेंबर २०२० रोजी दिला. सदर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या सांविधानिक पीठाकडे पाठविण्याची विनंती मराठा समाजाने आणि महाराष्ट्र शासनानेसुद्धा केली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली खरी; परंतु २०२०-२१ या वर्षात नोकरभरतीत किंवा शैक्षणिक प्रवेशांत मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, अशी अट घातली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ९ सप्टेंबर हा दिवस मराठा समाजाने ‘काळा दिवस’ म्हणून घोषित केला. खरे म्हणजे, मराठा समाजावर ही वेळ केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्रातील तत्कालीन फडणवीस सरकारमुळे आली आहे. ती कशी, हे पाहू…

केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये एक कायदा (संविधान दुरुस्ती विधेयक- १२३) संमत केला. हा कायदा ‘राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला सांविधानिक दर्जा’ देण्यासंदर्भात होता. या कायद्यांतर्गत संविधानात अनुच्छेद ३३८(ब) आणि अनुच्छेद ३४२(अ) यांची भर पडली आहे; तसेच अनुच्छेद ३६६च्या खंड २६(क) द्वारे ‘एसईबीसी’ची व्याख्या करण्यात आली असून, त्यात राज्य सरकारचे आपापल्या राज्यात ‘एसईबीसी’ घोषित करण्याचे अधिकार काढून घेण्यात आले. तो अधिकार संसदेला बहाल करण्यात आला. त्यामुळे आता कुठल्याही राज्याला एखाद्या समाजाला इतर मागासवर्ग अर्थात ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करायचे असल्यास, संसदेमध्ये विधेयक आणावे लागेल. वास्तविक घटनादुरुस्ती विधेयकांतर्गत संविधानात अनुच्छेद ३४२(अ) द्वारे सुधारणा करण्यास लोकसभेने मंजुरी दिल्यानंतर ते विधेयक राज्यसभेत चर्चेला आले होते. राज्यसभेने सदर विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पुनर्विचारार्थ पाठवले होते, तसेच या विधेयकावर जनतेकडून सूचना व हरकती मागवल्या होत्या. तेव्हा प्रस्तुत लेखकाने हे निदर्शनास आणून दिले होते की, या घटनादुरुस्ती विधेयकात एखाद्या मागास घटकास केंद्रीय सूचीमध्ये समाविष्ट करण्याचा किंवा वगळण्याचा अधिकार संसदेला दिला आहे; परंतु राज्याच्या मागासवर्गीयांच्या सूचीत समाविष्ट करणे किंवा वगळणे याबाबतीत कुठलीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.

वरील घटनादुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत संमत झाल्यानंतर ते कायद्यात रूपांतरित होऊन घटनादुरुस्ती कायदा-१०२ लागू झाला. परंतु एखाद्या राज्यात एखाद्या समाजास/ जातीस मागासवर्ग प्रवर्गात आरक्षण देण्यासाठी समाविष्ट करणे किंवा वगळणे यासंदर्भात राज्याला अधिकार आहे की नाही, याबाबत संदिग्धता निर्माण झाली. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींसमोरही संभ्रम निर्माण झाला आणि त्यांनी सदर प्रकरण घटनापीठाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला. मग दोष कोणाचा- केंद्र सरकारचा की राज्य सरकारचा?

वरीलप्रमाणे घटनादुरुस्ती झाल्यानंतर राज्य सरकारचे अधिकार ११ ऑगस्ट २०१८ रोजी काढून घेण्यात आले; तरीसुद्धा फडणवीस सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा आणला. तो कायदा कसा काय वैध ठरू शकतो, हा कळीचा मुद्दा आहे. याचा अर्थ असा की, केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती कायदा-१०२ द्वारे विनाकारण अनुच्छेद ३४२(अ) मध्ये दुरुस्ती आणली, तसेच अनुच्छेद ३६६च्या खंड २६(क) द्वारे विनाकारण ‘एसईबीसी’ची व्याख्या केली. ही केंद्र सरकारची चूक होती आणि त्यानंतर तत्कालीन फडणवीस सरकारने मराठा समाजासाठी आरक्षण कायदा आणला हीदेखील चूकच होती. यावरून हे स्पष्ट होते की, मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात भाजप सरकारमुळे महाभयंकर संकट ओढवले आहे.

योगायोगाने संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न आ वासून उभा ठाकला आहे हे पाहता, त्यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने संविधानात्मक दुरुस्तीचे विधेयक आणून एखाद्या मागास घटकाला राज्यांतर्गत आरक्षणाचा लाभ देण्याचे अधिकार राज्यांस प्रदान करावेत. तसेच संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२(अ) मध्ये तातडीने दुरुस्ती करावी.

संसदेने अशी दुरुस्ती केल्यानंतर राज्यालासुद्धा मराठा आरक्षणाच्या कायद्यामध्ये आवश्यक ती दुरुस्ती करावी लागेल. यासाठी साधारण एक महिना कालावधी लागेल. कारण काही माहिती/विदा नव्याने गोळा करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाने या प्रश्नी आक्रमक पवित्रा घेण्याऐवजी सामंजस्याची भूमिका घ्यायला हवी. कारण आरक्षण आंदोलनाने किंवा उपोषणाला बसून मिळणार नाही, तर कायद्यांतर्गत ते बसवावे लागेल. तसे केल्यासच मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल व ते टिकेल.

(लेखक माजी खासदार आहेत.)

haribhaurathod@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 14, 2021 12:12 am

Web Title: article on maratha reservation law new or old abn 97
Next Stories
1 चाँदनी चौकातून : नाराजी
2 माझं नातं सार्वभौम जीवनाशी!
3 करोना पथ्यावर?
Just Now!
X