‘महासत्ता’ होता होता.. २०२० च्या दर महिन्याच्या अखेरच्या रविवारी त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि जाणकार मंडळी ‘महासत्ता होता होता..’ आपली वाटचाल आज कुठे आहे, याविषयी ‘लोकसत्ता’च्या वाचकांसाठी आत्मपरीक्षणाची सुरुवात करून देतात. अप्रिय प्रश्न विचारतात आणि उत्तरांची दिशाही दाखवतात.. या मासिक सदराचा या महिन्यातील विषय आहे आरोग्य, आणि लेखक आहेत डॉ. अभय बंग करोना विषाणूच्या साथीमुळे हाहाकार माजला आहे. ही आपत्तीही आहे आणि इशाराही. यानिमित्ताने भारताच्या आरोग्याच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने वळून बघणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्यानंतर गेल्या ७३ वर्षांत भारताच्या आरोग्याची व आरोग्य धोरणांची वाटचाल कशी राहिली? पुढे कशी असावी? कल्पना करा की, हा प्रश्न आपण आपल्या आजोबांना विचारला आहे. त्यांना आठवेल १९१८ ची फ्लूची साथ, जिच्यामुळे त्या काळी दीड कोटी माणसे मेली. त्यांना आठवेल, स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा असलेली भयानक गरिबी, दुष्काळ, अस्वच्छता, अज्ञान, अंधश्रद्धा.. आणि आरोग्य सेवांचा अभाव. प्लेग, कॉलरा, फ्लूची महामारी. रोगांमुळे घरोघरी होणारे मृत्यू. कस्तुरबा गांधी तुरुंगात न्युमोनियाने गेल्या, कमला नेहरू क्षयरोगाने. त्या स्थितीपासून आजवर भारताने खूप मोठे अंतर कापले आहे. काही महत्त्वाची मोजमापे बघू. १९४७ मध्ये भारतात हजार लोकसंख्येमागे वर्षांला ४० मुले जन्माला यायची (जन्मदर). भारताचा अर्भक मृत्युदर (एक हजार जन्मांपैकी किती अर्भके एका वर्षांत मरतात) जवळपास २०० होता. सरासरी आयुष्यमान ३२ वर्षे. आज भारतातील जन्मदर ४० वरून २० वर आला आहे आणि अर्भक मृत्युदर २०० वरून ३० झाला आहे. मातामृत्यू हजार बाळंतपणात एक! सरासरी आयुर्मान ६८ वर्षे झाले आहे. १९४७ मध्ये हजार लोकसंख्येमध्ये दरवर्षी एकूण २७ मृत्यू व्हायचे, आता सहा होतात. कॉलरा, धनुर्वात यामुळे होणारे मृत्यू विरळाच. माणसे अजूनही मरतात; पण आता हृदयरोग, लकवा, मधुमेह, कर्करोग यांमुळे (असंक्रामक रोग) मरतात किंवा व्यसन, आत्महत्या (मानसिक रोग) किंवा अपघात यांमुळे. मृत्यू कमी झालेत, मृत्यूचे वय बदलले, कारणे बदलली. शास्त्रीय भाषेत- भारतात ‘एपिडेमिऑलॉजिकल ट्रान्झिशन’ झाले. बालमृत्यू, तीव्र संसर्गाचे रोग यांच्याऐवजी आता वाढत्या वयातले- हृदयरोग, मधुमेह, लठ्ठपणा किंवा पाठीचे व सांध्यांचे दुखणे, बहिरेपण अशा कायमस्वरूपी रोगांसह माणसे अधिक वर्षे जगायला लागली आहेत. आता आपण लवकर मरत नाही ही प्रगती. रोगासह लांब काळ जगतो हा अभिशाप. आरोग्य परिवर्तन कशामुळे? या परिवर्तनाची जी अनेक कारणे आहेत, त्यात शासनाची आरोग्य धोरणे व कार्यक्रम नक्कीच आहेत. संक्षिप्त यादीच करायला गेल्यास, मलेरिया निर्मूलन व कुष्ठरोग, क्षयरोग नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम. व्यापक लसीकरण- त्यामुळे देवी, पोलियो निर्मूलन झाले आणि धनुर्वात, घटसर्प, गोवर आता क्वचितच घडतात. पाणीपुरवठा सुधारला. भारत पुरेसा नाही, तरी काहीसा स्वच्छ झाला. फ्लूमुळे १९१८ मध्ये दीड कोटी भारतीय मेले (म्हणजे सहा टक्के लोकसंख्या); तर २०२० मध्ये करोना विषाणूमुळे नक्कीच तेवढे मरणार नाहीत. संक्रामक रोगांवर भारताने बऱ्यापैकी विजय मिळवला आहे. हे यश प्रथम विज्ञानाचे, समाजाचे व सोबतच शासकीय धोरणे व कार्यक्रमांचे. पण सावधान! हा संक्रामक रोगांचा अंत नाही. निसर्गात पोकळी राहत नाही. एका रोगजंतूची जागा दुसरे रोगजंतू घेतात. नवे रोगजंतू उगम पावतात. मानवजातीने पूर्वी कधी न अनुभवलेले एड्स व कोविड १९ सारखे नवे संक्रामक रोग निर्माण होत आहेत, होत राहतील. कुपोषणावर मात्र त्या प्रमाणात यश मिळाले नाही. आजही लहान मुलांपैकी जवळपास तृतीयांश मुले दीर्घ कुपोषित (स्टंटिंग) आहेत. निम्यापेक्षा अधिक स्त्रियांना रक्ताची कमी आहे. जे काही आंशिक यश मिळाले ते देशातले सरासरी उत्पन्न चार ते आठपट वाढल्यामुळे, की अन्नधान्य उत्पादनवाढीमुळे, की रेशनच्या दुकानांमधून व अंगणवाडय़ांमधून अन्न वितरणामुळे? की वाढलेल्या शिक्षण व आरोग्य सेवांमुळे? आणि उर्वरित कुपोषण कशामुळे? डावे म्हणतात, गरिबीमुळे. अरिवद पनगढिया हे उजवे अर्थशास्त्री म्हणतात, भारतात क्वचितच कोणी उपाशी झोपतो. स्त्रीवादी म्हणतात- स्त्रियांकडे दुर्लक्ष, म्हणून. स्वच्छतावादी म्हणतात, ही घाणीची किंमत आपण मोजतो आहोत. डायने कोफी व अँगस डीटन यांच्यासारखे अभ्यासक म्हणतात, हे जातिव्यवस्थेमुळे. माझ्यासारखे आदिवासींमध्ये काम करणारे म्हणतात, सर्वात अधिक (४२ टक्के) कुपोषण आदिवासी बालकांमध्ये आहे. कुपोषण कमी होण्याचे एक कारण नाही, आणि म्हणून कोणताही एकमेव उपाय नाही. लोकसंख्या धोरण व कुटुंब नियोजन हे तात्कालिक नावडते विषय (आणीबाणीतील नसबंदी आठवा) लांब काळात मात्र भारतासाठी चांगलेच यशस्वी व उपयोगी ठरले. चीनसारखी ‘एकच मूल’ धोरणाची जबरदस्ती न करताही भारताचा दर हजारी जन्मदर ४० वरून २० वर म्हणजे निम्मा झाला. कुटुंबाचा आकार आटोपशीर झाला. यासाठी ७० वर्षे- म्हणजे तीन पिढय़ा लागल्याने या काळात लोकसंख्या चौपट झाली. पण ही १३० कोटींची लोकसंख्या प्रामुख्याने तरुण आहे. सरासरी वय २८ वर्षे आहे (चीनपेक्षा दहा वर्षे कमी). भारताला ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ म्हणजे प्रामुख्याने ‘तरुणांचा देश’ ही विकासाच्या इतिहासात फक्त एकदाच मिळणारी संधी सध्या मिळाली आहे. त्या तरुणाईचं आपण काय करतो, यावर विकासाची दिशा व भवितव्य ठरेल. आरोग्याबाबतचे यश आणि अपयशही ‘आरोग्य सेवा’ हा शब्द उच्चारल्यावर सामान्यत: आपल्या डोळ्यांसमोर येतात डॉक्टर्स (पांढरा कोट, स्टेथोस्कोप) आणि आधुनिक रुग्णालये. दरवर्षी एक लक्ष नवीन एमबीबीएस डॉक्टरांची निर्मिती करणारी वैद्यकीय महाविद्यालये (शासकीय व खासगी) उभी झाली आहेत. डॉक्टरांचे प्रमाण वाढून आता दर १७०० लोकांमागे एक डॉक्टर आहे. (पण ते जातात कुठे व त्यांची गुणवत्ता काय, हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.) दुसरे लखलखीत यश औषधनिर्मितीचे आहे. मुख्यत: खासगी कंपन्यांद्वारे (सिप्ला, रेड्डीज्, रॅनबक्सी ही त्यातील काही नावे) भारत प्रचंड औषध उत्पादन करतो आहे. भारताच्या १३० कोटी लोकांच्या (पसा असल्यास) गरजा भागवून भारत अविकसित देशांना औषधे पुरवतो आहे. त्या तुलनेत पारंपरिक ‘आयुष’ उपचार पद्धती दुर्लक्षित राहिल्या किंवा रामदेवबाबा आणि गोमय-गोमूत्रवाल्यांचे फावले. तिसरे विवाद्य यश आहे - ‘आयुष्यमान भारत’अंतर्गत ‘जगातली सर्वात मोठी’ असा दावा करणारी आरोग्य विमा योजना. ५० कोटी लोकांना वार्षिक पाच लक्ष रुपयांपर्यंत वैद्यकीय विम्याचे संरक्षण देण्याची योजना महत्त्वाकांक्षी नक्कीच आहे. तिची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अजून उलगडते आहे. अंतिम निकाल लागायचा आहे. पण हा मार्ग विवाद्य यासाठी की, आरोग्य विम्याद्वारे उपचार खर्चावर संरक्षक कवच मिळते, पण आरोग्य मिळत नाही. निरोगी राहण्यासाठी त्यात प्रोत्साहन नाही. व्यक्तीने बेजबाबदार जगायला हरकत नाही (विमा आहेच), रुग्णालयांनी भरमसाट खर्चाची बिले करायला हरकत नाही (विमा आहेच), नेत्यांनी विम्याच्या घोषणा करायला हरकत नाही (मते मिळतील) असा हा तिहेरी खुशीचा मामला आहे. यामुळे आरोग्य मात्र वाढत नाही. करोनाची साथ आली की ती आरोग्य विम्यामुळे थांबत नाही. दोन अपयशे कोणती? ७० वर्षांनंतरही भारतातील आदिवासींचे आरोग्य व आरोग्य सेवा इतर सर्व समाजघटकांपेक्षा वाईट अवस्थेत आहेत. भारतीय घटनेने त्यांना दिलेले वचन आपण पूर्ण केलेले नाही. ११ कोटी आदिवासी असलेल्या या देशात त्यांच्या आरोग्याबाबत वेगळे धोरण नाही की कार्यक्रम नाही. (केवळ काही लक्ष आदिवासी असलेल्या ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड व कॅनडात ते आहे.) आणि ही आरोग्य विषमता अजून व्यापक आहे. शहरी विरुद्ध ग्रामीण आरोग्य विषमता, श्रीमंत विरुद्ध गरिबांचे आरोग्य, पुरुष विरुद्ध स्त्रियांचे आरोग्य, केरळ- तमिळनाडू- महाराष्ट्र विरुद्ध उत्तर प्रदेश, ओदिशा आणि मध्य प्रदेशचे आरोग्य. भारताच्या आरोग्याच्या सरासरीमध्ये अशा अनेक विषमता दडलेल्या आहेत. हे भारताचे एक अपयश. भारताचे दुसरे धोरणात्मक अपयश हे की, आपण रोगांचा उपचार व रोगनिवारक कार्यक्रमांवर भर दिला; पण ज्यामुळे रोग व मृत्यू होतात, ती समाजातील धोक्याची कारणे यावर प्रभावी धोरण नाही. ‘ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीझ, २०१७’ या सर्वात मोठय़ा अध्ययनानुसार भारतात रोगनिर्मितीला कारणीभूत प्रमुख घटक आहेत - वायू प्रदूषण, कुपोषण, रक्तदाब, तंबाखू, दारू, असंतुलित आहार आणि व्यायामाचा अभाव. यातील बहुतेक कारणे समाजात वाढत्या प्रमाणात असूनही कुपोषण सोडल्यास इतर सर्वाची जबाबदारी भारताने व्यक्तींवर सोडून दिली आहे. रोगी होण्याचे स्वातंत्र्य! (आरोग्य विमा आहेच!) आरोग्य सेवा कशी हवी? : द्वंद्व आणि पर्याय देशात आरोग्य सेवा कुणी द्यावी, कशी द्यावी, यासाठी भारताने नियोजन केले. प्रथम शासकीय प्राथमिक आरोग्य केंद्रांद्वारे - एक लक्ष ग्रामीण लोकसंख्येसाठी एका सार्वजनिक आरोग्य केंद्राद्वारे (पीएचसी) त्रोटक आरोग्य सेवा देण्यात आल्या. १९८० नंतर हे प्रमाण ३० हजार लोकसंख्येसाठी एक पीएचसी असे करण्यात आले. त्याखाली दर पाच हजार लोकसंख्येसाठी एक आरोग्य-उपकेंद्र. आता त्यांची क्षमता वाढवून त्यांना ‘हेल्थ अ‍ॅण्ड वेलनेस सेंटर’मध्ये रूपांतरित करण्याचे धोरण आहे. गंभीर रोगांच्या उपचारांसाठी प्रत्येक ब्लॉकमध्ये एक ग्रामीण रुग्णालय व जिल्ह्य़ासाठी जिल्हा रुग्णालय. या सर्वापेक्षा व्यापकरीत्या प्रत्येक गावात एक ‘आशा’ हे क्रांतिकारी पाऊल ठरले. आज देशात नऊ लक्ष आशा कार्यकर्त्यां या ग्रामीण भागात घरोघरी आरोग्याची माहिती व सेवा पोहोचण्याचे महत्त्वाचे माध्यम आहे. या सर्वाची मिळून एक शासकीय आरोग्य सेवा व्यवस्था उभी राहिली. आणि तरीही, ही अपुरी असल्याने खेडय़ातल्या ‘झोला-डॉक्टर’पासून दिल्ली-मुंबईतल्या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्सची प्रचंड मोठी समांतर खासगी आरोग्य सेवाही उभी राहिली. मागणी-पुरवठा न्याय! या वाटचालीत भारतापुढे अनेक द्वंद्वे व पर्याय निर्माण झालेत. शासकीय निधीद्वारे सर्वासाठी समग्र आरोग्यसेवा (युनिव्हर्सल हेल्थ केअर) की प्रामुख्याने खासगी डॉक्टर व रुग्णालयांद्वारे उपचार? आज भारतातले दोनतृतीयांश उपचार खासगी आरोग्यसेवा देतात. त्या कार्यक्षम आहेत व मत्रीपूर्ण वागतात. अद्यतन निदान व उपचार देतात; पण अनावश्यक उपचारही करतात (आमिर खानच्या ‘सत्यमेव जयते’मधलं ते दृश्य आठवा. आंध्र प्रदेशच्या एका खेडय़ातल्या ३७ बायांची गर्भाशये काढलेली.). त्या पशासाठी व बाजाराच्या नियमांनी चालत असल्याने मुख्यत: शहरांमध्येच वसतात आणि बऱ्याचदा गरिबांना वगळतात. शिवाय त्या महाग आहेत. जागतिक बँक म्हणते की, केवळ वैद्यकीय उपचारांच्या खर्चामुळे (मुख्यत: खासगी) भारतात दरवर्षी चार ते सहा कोटी लोक गरीब होतात. हा उपचार की अपहार? शिवाय या खासगी सेवांना फीसाठी मुख्यत: उपचारातच रस आहे. मग रोगप्रतिबंध कोण करणार? ब्रिटन व युरोपमधील काही देशांनी ‘शासकीय निधीतून सर्वासाठी आरोग्यसेवा’ हा पर्याय स्वीकारला आहे. हा पर्याय भारताने तत्त्वत: व आंशिकरीत्या स्वीकारला आहे (राष्ट्रीय आरोग्य धोरण, २०१७). पण तत्त्वांचे रूपांतर धोरणात व अंमलबजावणीत करण्यात शासन कमी पडते. शासकीय आरोग्यसेवेत डॉक्टर-परिचारिकांची संख्या तोकडी आहे (महाराष्ट्रात १७ हजार रिकाम्या जागा!). प्रशासन ढिसाळ व अर्ध-कार्यक्षम आहे आणि तरीही ग्रामीण गरीब, आदिवासी, स्त्रिया व लहान मुले यांच्यापर्यंत पोहोचणे, साथीचे आजार प्रतिबंध व कुटुंबनियोजन इत्यादी कठीण कर्तव्ये मुख्यत: शासकीय सेवाच करतात. करोनाविरुद्धच्या लढाईत एम्सपासून आशापर्यंत शासकीय व्यवस्थाच उतरली आहे. सन्माननीय अपवाद सोडल्यास खासगी डॉक्टर व रुग्णालयांनी पुढाकार घेतलेला नाही (काहींनी दवाखाने बंद करून स्वत:ला धोका टाळला आहे.). भारताने आरोग्यसेवा कशा रीतीने द्यावी- शासकीय की खासगी? ‘सर्वासाठी आरोग्यसेवा’ द्यायची असल्यास निधी किती हवा? युरोपमधील देश त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा जवळपास १० टक्के, अमेरिका तर १७ टक्के भाग आरोग्यसेवांवर खर्च करतात. शासकीय, खासगी, कॉर्पोरेट, इन्शुरन्स सर्व मिळून अमेरिकेत आरोग्यावर वार्षिक खर्च प्रतिव्यक्ती सात लक्ष रुपये आहे. भारताचा सात हजार रुपये आहे आणि त्यातलाही जवळपास ७० टक्के खर्च लोक आपल्या खिशातून करतात. कारण शासकीय खर्च फार अपुरा आहे. आरोग्यावर शासकीय खर्च राष्ट्रीय उत्पादनाच्या अडीच टक्के करायच्या घोषणा अनेक समित्या व नीतींमध्ये २००४ पासून होत आहेत. वास्तवात हा खर्च केवळ एक टक्का आहे, म्हणजे प्रतिव्यक्ती वर्षांला केवळ १६०० रुपये. हे भयानक वास्तव आहे. २०० टक्के घोषणा, १०० टक्के धोरण, पण ४० टक्के निधी अशी शासकीय आरोग्यसेवांची धोरणकर्त्यांनी कोंडी केली आहे. त्या तुलनेत आपले शेजारी देश श्रीलंका, थायलंड व चीन हे आरोग्यावर राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तीन ते सहा टक्के खर्च करतात. परिणामत: श्रीलंकेचा अर्भक मृत्युदर सहा आणि थायलंडचा आठ आहे, तर भारताचा ३० आहे, हे स्मरण! पुढे काय? आरोग्य संरक्षणाची रणनीती उत्तरोत्तर मूलगामी अशा पाच पातळ्यांवर असू शकते, असायला हवी. रोग झाल्यावर वेदना व मृत्यू कमी करायला उपचार हवाच. ही तर अत्यावश्यक, पण प्राथमिक पातळी झाली. रोग होऊ नये म्हणून लसीकरण किंवा गरोदरपणात लोहाच्या गोळ्यांसारखे प्रतिबंधात्मक उपाय हे त्याहून मूलभूत आहेत. पण त्याहून मूलभूत तिसरी पातळी आहे - ज्या घटकांमुळे किंवा वर्तनांमुळे रोगांचा धोका वाढतो (प्रदूषण, तंबाखू, असंतुलित आहार, इ.) त्यांना कमी करणारी धोरणे राबवणे (ही सहसा आरोग्यक्षेत्राच्या पलीकडे जातात). त्याहून दूरवरचा, पण मूलगामी उपाय म्हणजे ज्या सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक बाबींमुळे रोग व मृत्यूचा धोका वाढतो (गरिबी, निरक्षरता, विषमता, स्त्री निर्बलता), त्यांना बदलवणे. सामाजिक-राजकीय कार्यकर्त्यांचं हे स्वप्न असलं, तरी ते वास्तवात यायला शतक लागू शकतं आणि शेवटची पातळी, आता पुढच्या काळात या सर्वापेक्षा भिन्न व मूलभूत म्हणजे व्यक्तीची आनुवंशिक जन्मकुंडली (डीएनए) आणि पृथ्वीची नियती - पर्यावरणीय बदल यांवर उपाय. क्रिस्पर (सीआरआयएसपीआर) तंत्रज्ञानामुळे डीएनएमध्ये हवे तसे बदल करून लवकरच ‘जन्मकुंडली’ दुरुस्त करता येईल. स्टेमसेल थेरपी आणि अवयव प्रत्यारोपण यांमुळे माणसाचे रोगी अवयव आळीपाळीने बदलत शरीर जिवंत राहू शकेल. युवाल नोह् हरारी तर भाकीत करतो की, कदाचित माणूस अमरही होऊ शकेल! पण एकीकडे हा चमत्कार शक्य होत असताना पर्यावरणाच्या वैश्विक संकटासाठी आपण काय करतो, यावर माणसाचे आरोग्यच नाही, तर मानवजातीचे व संस्कृतीचे भवितव्य ठरणार आहे. ग्रेटा थुनबर्ग ही त्याची नवी विश्वदूत आहे. महासत्ता की लोकसत्ता? एक दूरगामी राजकीय व तात्त्विक द्वंद्व आपल्यासमोर उभे ठाकले आहे. करोनाच्या नियंत्रणासाठी शासनाला पुढाकार व सर्व अधिकार हातात घेऊन तातडीची पावलं उचलावी लागली. ते आवश्यकच आहे. पण यामुळे शासनाच्या हातात व्यक्तींना, समाजाला नियंत्रण करण्याची अपार सत्ता एकत्रित होत असते. एकाधिकारशाही कधीच नागडी येत नाही. ती ‘देशाला धोका’ या हाकाऱ्यासोबत येते व सत्ता अधिक केंद्रित करते. आता तर तंत्रज्ञान व मोबाइल फोनमुळे प्रत्येक व्यक्तीच्या प्रत्येक हालचालीच नव्हे, तर भावनांवरदेखील पाहणी ठेवणारी, नियंत्रण करणारी व्यवस्था शक्य आहे. आल्डस हक्सलेने ७० वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या ‘ब्रेव्ह न्यू वर्ल्ड’मध्ये वर्णित सर्वाधिकारी-सर्वगामी-सर्वशक्तिमान अशी शासकीय-तंत्रज्ञानी रचना येऊ शकते. प्रश्न आहे - आरोग्यासाठी अशी केंद्रित महासत्ता आपल्याला हवी आहे की लोकांना सबल करणारी लोकसत्ता हवी आहे? आरोग्य व्यवस्था कोणती दिशा घेईल, हे या राजकीय-तात्त्विक निर्णयावर ठरेल. आरोग्य-स्वर्ग की मेडिकल हेल! आरोग्य-स्वराज्य एक वेगळी संकल्पना मी मांडू इच्छितो. महात्मा गांधींचे विचार आणि गडचिरोलीतील लोकांसह गेली ३५ वर्षे आरोग्याचे कार्य यातून ही संकल्पना निर्माण झाली. १९८४ मध्ये अमेरिकेतून ‘पब्लिक हेल्थ’ शिकून परतलो होतो. दिल्लीत एक म्हातारे गृहस्थ भेटले. त्यांनी मला प्रश्न विचारला - आरोग्याची भारतीय व्याख्या काय आहे? मी निरुत्तर. शास्त्रीय व्याख्या मला माहीत होती. भारतीय व्याख्या? त्या म्हाताऱ्या गृहस्थाने मला कोडं सोडवण्याची किल्ली दिलीय; म्हणाले, ‘‘निरोगी माणसाला भारतीय भाषेत ‘स्वस्थ’ म्हणतात.’’ हळूहळू मला अर्थ उलगडला. स्वस्थ म्हणजे ‘स्व + स्थ’! जो ‘स्व’मध्ये स्थित आहे तो स्वस्थ. स्वस्थ म्हणजेच आत्मनिर्भर म्हणजेच स्वतंत्र! हा आरोग्याचा राजकीय अर्थ आहे. दिल्लीतले हे म्हातारे गृहस्थ म्हणजे महात्मा गांधींचे नातू- प्रा. रामचंद्र गांधी होते. आरोग्यासाठी आपल्याला केंद्रित-तांत्रिक वैद्यक महासत्ता हे प्रारूप हवे की प्रत्येक माणसाला स्वत:चं आरोग्य सांभाळण्याचं स्वातंत्र्य, जबाबदारी, स्वावलंबन व क्षमता देणारी व्यवस्था हवी? हिला काय म्हणावे? रामचंद्र गांधींच्या आजोबांपासून.. महात्मा गांधींपासून.. मिळालेली दुसरी संकल्पना- हिंदस्वराज, ग्रामस्वराज वापरून शब्द बनतो - ‘आरोग्य-स्वराज’! जिथे प्रत्येक व्यक्ती, कुटुंब, गाव, देश आपलं आरोग्य सांभाळण्यासाठी स्वतंत्र, स्वावलंबी व सक्षम राहील ते आरोग्य-स्वराज्य! महात्मा गांधी ‘स्वराज्य’ची व्याख्या करतात : ‘स्वराज्य म्हणजे स्वत:चं राज्य नाही, स्वत:वरती राज्य! ’आपल्या इच्छा, वर्तन यांवर आत्मसंयमाचं राज्य. माझा आहार, माझा व्यायाम, माझे लैंगिक जीवन, माझे व्यसन, माझे विचार, माझ्या भावना, माझी नाती या सर्वावर माझ्या विवेकाचं व संयमाचं राज्य म्हणजे आरोग्य-स्वराज्य! सुरुवातीस म्हटल्याप्रमाणे, आता असंक्रामक रोग व्यापक झाल्याने आरोग्यासाठी हेच उपाय महत्त्वाचे ठरणार. प्रत्येकाला स्वत:चे आरोग्य स्वत: सांभाळण्याचे ज्ञान व क्षमता आता इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, अ‍ॅप्समुळे प्रत्येक माणसाला उपलब्ध होऊ शकते. आहार, व्यायाम, योग व मानसिक शांती यासाठी वैद्यकसत्तेची गरज नाही. आजारी झाल्यास डॉक्टरी उपचारांचा इन्कार नसला, तरी कमीत कमी वैद्यकसत्ता व जास्तीत जास्त लोकसत्ता हेच आरोग्य-स्वराज्य! करोनाच्या राष्ट्रीय आपत्तीशी लढायला शेवटी पंतप्रधान मोदींनादेखील लोकांनाच साकडं घालावं लागलं आहे. घरी राहा, अंतर पाळा, हात धुवा, नाकतोंड झाका. हे सर्व लोकांच्या हाती असलेले उपाय आहेत. खऱ्या अर्थाने लोकसत्ता! करोनाचं वादळ एका वर्षांत संपेल. वैद्यकसत्ता की आरोग्य-स्वराज्य याच्या शक्यता व पद्धती पुढील शंभर वर्षे प्रकट होत राहतील! लेखक ‘सर्च’ या संस्थेद्वारे गडचिरोलीतील ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवा आणि संशोधनाचे कार्य करत असून बालमृत्यू नियंत्रणाबाबतच्या त्यांनी केलेल्या संशोधनाची दखल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात आली आहे. ईमेल : search.gad@gmail.com
