प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण- २०१९’ या मसुद्याने उच्च शिक्षणाकडून मोठय़ा अपेक्षा ठेवल्या आहेत. गुणवत्तेलाच प्राधान्य आणि स्वायत्ततेवर भर ही त्यांपैकी दोन वैशिष्टय़े. मात्र शिक्षण व संशोधनावरील सरकारी खर्च वाढत नाही.. सध्या राजसत्तेच्या सातत्याबरोबर समाजव्यवस्थेच्या सर्वच महत्त्वाच्या विषयांमध्ये मूलगामी, धोरणात्मक व कार्यक्रमात्मक बदल सुचविणारे अहवाल लोकांसमोर मांडले जात आहेत. बदल हा उत्क्रांतीक्षम, विकसनशील समाजव्यवस्थेचा स्थायिभाव असला पाहिजे, या न्यायाने ते योग्यही आहे. त्यांपैकी एक मूलभूत अहवाल म्हणजे ‘स्ट्रॅटेजी फॉर न्यू इंडिया @७५!’ हा निती आयोगाचा व्यूहरचनात्मक मसुदा! यात राष्ट्रीय समाजाच्या सर्वच विभागांत, स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांत कशा प्रकारची प्रगती दिसेल, याचे संकल्पचित्र आहे. त्यातील ‘समावेशन’(इन्क्लूजन) या विभागात प्रकरण २३ ते २६ मध्ये शिक्षण व्यवस्थेच्या अपेक्षित बदलांची रचनात्मक मांडणी आहे. त्याचबरोबर, ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण- २०१९’ हा भारताच्या एकूण शिक्षण व्यवस्थेच्या रूपांतरणासंबंधी धोरण-मसुदा भारत सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने प्रकाशित केला आहे. त्याचीही सध्या देशभर चिकित्सक परीक्षा सुरू आहे. या लेखात याच दोन अहवालांच्या आधारे देशाच्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेत नजीकच्या भविष्यात संभाव्य पण दीर्घकालीन परिणाम घडवू शकणाऱ्या प्रमुख बदलांची संक्षिप्त मांडणी केली आहे. भारत हा २०२० मध्ये जगातील सर्वात तरुण देश असेल. त्याचे मध्यमा (मीडिअन) वय २९ वर्षांचे असेल. या वैशिष्टय़ाचा लाभ भारताला जगातील एक प्रमुख राष्ट्र म्हणून करून घेण्यासाठी प्राथमिक गरज आहे ती उत्तम उपलब्ध, परवडणाऱ्या तसेच समन्यायी शिक्षण व्यवस्थेची. त्या दृष्टीने भारत सरकारच्या मनुष्यबळ विकास खात्याने सर्वस्पर्शी, व्यापक, समावेशक, सहभावी अशा सल्लामसलतीची एक प्रक्रिया जानेवारी २०१५ ला सुरू केली. कालांतराने पूर्वीचे मंत्रिमंडळ सचिव स्व. टी. एस. आर. सुब्रमणियन यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘कमिटी फॉर इव्होल्यूशन ऑफ दि न्यू एज्युकेशन पॉलिसी’ नेमण्यात आली. त्याचा अहवाल मे २०१६ ला सादर झाला. त्याच्या आधारे मंत्रालयाने ‘सम इनपुट्स फॉर दि ड्रफ्ट नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी २०१६’ हा अहवाल सादर केला. नंतर ना. प्रकाश जावडेकर- मंत्री यांनी ख्यातनाम शास्त्रज्ञ पद्मविभूषण डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली ड्रफ्ट नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी समिती स्थापन केली. (जून २०१७) तिचा अहवाल डिसेंबर २०१८ मध्ये अपेक्षित होता. हा अहवाल ४७९ पानांचा आहे. (प्राथमिक पाने व परिशिष्टांसहित) या अहवालाची मूळ भूमिका ‘शिक्षण-उपलब्ध, समन्यायी, गुणवत्तेचे, परवडणारे व जबाबदार’ असावे अशी आहे. समितीने शिक्षणाच्या सर्वच पातळ्यांवर नव प्रथदर्शक सुधारणा सुचविल्या आहेत. अहवालाचे, पुरवण्यांचे परिशिष्ट धरून एकूण १० भाग आहेत. या समितीने १९६६ च्या युनेस्को नियुक्त जॅक्स बेलोर्स यांच्या ‘लर्निग : द ट्रेझर्स विदिन’ या अहवालाचा आधार घेऊन, ‘भारतीय शिक्षण म्हणजे आयुष्यभर- शिकणे समजून घेणे- करणे शिकणे, नागर पद्धतीने जगणे प्रमाणे व स्वतचे अस्तित्व/ व्यक्तिमत्त्व निर्माण करणे’ हे पायाभूत धरले आहे. मूलभूत हक्कांमध्ये ‘शिक्षणाच्या हक्का’चा समावेश करणाऱ्या, ८६ व्या घटनादुरुस्तीची (२००२) दखल घेतली आहे. तीन ते १८ या वयोगटातील शिक्षण सक्तीचे व मोफत करण्याचे (सन २०१८) उद्दिष्ट देशाने ठेवले होते. शिक्षण व्यवस्थेचे टप्पे- पायाभूत शालेय शिक्षण (वय ३ ते ८), तिसरी ते पाचवीचे वर्ग प्राथमिक धारण टप्पा, सहावी ते आठवी- मध्यम शालेय शिक्षण तर नववी ते बारावी ही दुय्यम शिक्षण व्यवस्था व त्यानंतर उच्चतर शिक्षण असे पाच टप्पे लक्षात घेतले आहेत. या सर्व टप्प्यांमध्ये अंतर्गत संलग्नता ठेवण्याची गरज या धोरणात गृहीत आहे. जागतिकीकरण व माहिती तंत्र वैज्ञानिक बदलाचीही नोंद घेतली आहे. शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांचीही जाणीव ठेवली आहे. संतुलित, उत्पादक, कार्यक्षम व समन्यायी शिक्षण धोरणासाठी या गोष्टी आवश्यक आहेत. शिक्षण प्रक्रियेतून पायाभूत वैशिष्टय़े, साक्षरता, सांकता (न्यूमरसी) तसेच उच्चतर पातळीच्या चिकित्सा-जाणिवा/ सटीक विचार, समस्या-सोडवणूक व वर्तन कौशल्ये (सॉफ्ट स्किल्स) प्राप्त झाली पाहिजेत. शिक्षणासाठी सरकारने राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्क्यांपर्यंत खर्च करण्याचे उद्दिष्ट (१९४०, १९८६, १९९२ च्या धोरणाप्रमाणे) आतापर्यंत केव्हाच साध्य झाले नाही. २०१७-१८ च्या आर्थिक पाहणीप्रमाणे शिक्षणावरील सरकारी खर्चाचे प्रमाण २.७ टक्के इतकेच होते. सध्याच्या राष्ट्रीय धोरणातही या ‘सहा टक्के’चा उल्लेख आहेच, पण प्रत्यक्षात स्थिती ही अशी आहे. अशा खर्चाची विभागणी टप्प्याप्रमाणे करणेही गरजेचे आहे. संशोधनावरचा खर्च राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.८४ टक्के २००८ मध्ये; तर २०१४ मध्ये ०.६९ टक्के होता असे दिसते. प्रगत देशांत हे संशोधन-खर्चाचे प्रमाण दोन टक्क्यांपेक्षा अधिक असते. प्रस्तुत राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा एक संपूर्ण भाग उच्चतर शिक्षणासाठी (हायर एज्युकेशन) दिलेला आहे. उच्च शिक्षणाची संपूर्ण पुनर्मांडणी व फेरविचार करून २१ व्या शतकाच्या आकांक्षात्मक उद्दिष्टांची/ ध्येयांची प्राप्ती शक्य करणे अभिप्रेत आहे. उच्चतर शिक्षणाच्या रचनेत/ व्यवस्थेत मानवी व्यक्तिमत्त्वाचा पूर्ण विकास व्हावा व धोरणामध्ये एकात्मिकता तसेच लवचीकता असावी, हे अभिप्रेत आहे. या अहवालाच्या उच्चतर शिक्षणाच्या रचनेच्या मुळाशी मानवी ज्ञानाचे स्वरूप ‘सर्व समावेशक/ सर्व संपूर्णात्मक आहे’ हे गृहीत धरले आहे. तशा प्रकारच्या ज्ञान व्यवस्थेसाठी उदारमतवादी (लिबरल) शिक्षण व्यवस्थेची म्हणजेच ज्यात कला, मानव्य शास्त्रे, गणित/ विज्ञान, यांचा परस्परावलंबी/ संलग्न विचार करण्याची आवश्यकता गृहीत आहे. वेगळ्या शब्दांत, कला, सामाजिक शास्त्रे, मानव्यशास्त्रे तसेच ‘स्टेम’ या लघुनामाने ओळखला जाणारा सेवा, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणिती ज्ञान यांचा समूह (सर्व्हिसेस, टेक्नॉलॉजी, इंजिनीअरिंग, मॅथेमॅटिक्स) यांच्या समन्वयाने विचार करण्याची आवश्यकता गृहीत आहे व सर्वाच्या शेवटच्या टप्प्यात उच्च गुणवत्तेचे संशोधन- ज्याचा वापर कार्यवाही, रूपांतरण व नवचतन्य निर्माण करण्यासाठी व्हावा- हे अभिप्रेत आहे. नव्या शिक्षण व्यवस्थेचे संकल्पचित्र हे ‘‘अशी उत्तम शिक्षण व्यवस्था निर्माण करणे की जी भारत केंद्रित असेल व जिच्यामुळे आपल्या राष्ट्राचे थेट, समन्यायी, चतन्यपूर्ण अशा ज्ञनाधिष्ठित समाजामध्ये रूपांतरण होईल,’’ असे आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०१९ ची उद्दिष्टे तीन आहेत. (१) उच्चतर शिक्षणाची फेरमांडणी/ फेरजोडणी करणे. (२) जागतिक दर्जाची बहुशाखीय उच्च शिक्षण संस्था निर्माण करायच्या. (३) उच्चतर शिक्षणाचे ढोबळ प्रवेश-प्रमाण किमान ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविणे. उच्च शिक्षणाचे कार्य ‘बौद्धिक औत्सुक्य, सेवाभाव, उच्च बौद्धिक मानसिकता असणाऱ्या चांगल्या, सर्वाग परिपूर्ण व निर्मितीक्षम व्यक्ती विकसित करणे,’ असे या धोरणास अभिप्रेत आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०१९च्या मसुद्याने भारताच्या प्रचलित/ सध्याच्या उच्चतर शिक्षण व्यवस्थेचे मुख्य प्रश्न नोंदविले आहेत. उच्चतर शिक्षण व्यवस्थेचे अतिरिक्त विभाजन (फ्रॅग्मेंटेशन) झाले आहे. ८०० विद्यापीठे व ४०,००० महाविद्यालये असून यांपैकी ३० टक्के महाविद्यालयांत विद्यार्थी संख्या १०० पेक्षा कमी आहे. याची कारणेही या धोरणाने नोंदविली आहेत. ती अशी : (१) अनावश्यक/ टाळता येणारे विशेषीकरण, (२) मागास भागात उपलब्धतेची कमतरता. (३) महाविद्यालये तसेच अध्यापकांच्या स्वायत्ततेचा अभाव (४) अध्यापकांच्या व्यावसायिक प्रगतीची असमाधानकारक प्रगती व्यवस्था. (५) गुणवत्तापूर्ण संशोधनाचा अभाव (६) संशोधनासाठी केल्या जाणाऱ्या वित्तपुरवठय़ामध्ये कठोर परीक्षणांचा अभाव (७) उच्चतर शिक्षण संस्थांचे प्रशासन दर्जेदार नसणे, नेतृत्वाचा अभाव आणि (८) उच्चतर शिक्षण संस्थांच्या नियंत्रण व्यवस्थेत समन्वयाचा अभाव. या पार्श्वभूमीवर ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०१९’ला भविष्यातील वाटचाल प्रामुख्याने पुढील निकषांवर करायची आहे, असे दिसते. : (१) मोठय़ा आकारमानाच्या उच्च शिक्षण संस्थांना प्रोत्साहन. (२) उच्च शिक्षण संस्थांना ‘गुणवत्ता’ हा एकमेव निकष (३) उच्च शिक्षण संस्थांना अधिक स्वायत्तता, (नव्या व्यवस्थेत संलग्नीकरण देणारे विद्यापीठ तसेच संलग्न महाविद्यालये असणार नाहीत.) (४) उच्च शिक्षण संस्थांच्या कामाच्या मूल्यमापनावर स्पर्धात्मक पद्धतीने वित्तपुरवठा. (५) अध्यापकांना अधिक स्वायत्तता व प्रगतीची संधी, गुणवत्ता निकषावर भरती. (६) कुलगुरूंची अधिक चांगली नियुक्ती. (७) भारताच्या उच्च शिक्षण संस्थांचे वाढते आंतरराष्ट्रीयीकरण. या धोरणात्मक ध्येयांसाठी व्यावहारिक पातळीवर काही उपाय ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०१९’ मसुद्याने सुचविले आहेत. त्यानुसार, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शक्यतो विज्ञान, सामाजिक शास्त्रे, तंत्र विज्ञान व कला-मानव्य शास्त्रे यांचे एकत्रीकरण असेल. उच्च शिक्षण संस्थांच्या नियोजनासाठी जिल्हा हे एकक असेल. उच्च शिक्षण संस्थांचे व्यवस्थापन संचालक मंडळ, कार्यकारी अधिकारी, कुलगुरू असे असेल. विद्यार्थ्यांखेरीज इतरांसाठी निवडणुका असणार नाहीत, तसेच व्यवस्थापन धोरणात लवचीकता असेल. एकंदरीत पाहता, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०१९ ला अभिप्रेत असणारी उच्चतर शिक्षण व्यवस्था ‘बहुविधता, गुणवत्ता, स्वायत्तता, कार्यक्षमता व लवचीकता’ या निकषांवर पोसली जाणार आहे. हे करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात मान्यता-नकार, विस्थापन, पुनस्र्थापन, मूल्यमापन, एकत्रीकरण करण्याबरोबरच संघराज्यीय विविधतेला मर्यादा या स्वरूपात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. संकल्पचित्र भव्य आहे, पण तितकेच दुरापास्त वाटते! लेखक अर्थशास्त्राचे ज्येष्ठ प्राध्यापक आहेत. ई-मेल : jfpatil@rediffmail.com
