प्रा. डॉ. भालबा विभूते नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर झाल्यापासून या धोरणाच्या अनेक जमेच्या बाजूंची चर्चा सुरू आहे. या धोरणातील चर्चिल्या जाणाऱ्या बाबी नावीन्यपूर्ण असल्याने स्वागतार्ह आहेत. परंतु या चर्चेत दुर्लक्षित राहिलेल्या मुद्दय़ांकडेही वस्तुनिष्ठपणे पाहायला हवे. तसे पाहिले की काय दिसते? केंद्र सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेले ‘नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०’ (येथून पुढे धोरण) अनेक नावीन्यपूर्ण गोष्टींना वाव देणारे असल्यामुळे त्याचे स्वागत केले पाहिजे. तथापि, संपूर्ण भारताच्या एकूण शिक्षण पद्धतीवर आणि पर्यायाने भारताच्या सर्वागीण विकासावर या धोरणाचा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे त्याचा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने विचारही करावयास हवा. नवीन धोरणात संकल्पांची संदिग्धता/ अस्पष्टता अनेक ठिकाणी आढळते. त्यामुळे त्यासंदर्भात जेव्हा अंमलबजावणीची पद्धत ठरविली जाईल, तेव्हा स्वाभाविकपणे डॉ. के. कस्तुरीरंगन समितीने तयार केलेल्या या धोरणाचा मसुदा-२०१९ (येथून पुढे मसुदा) संदर्भासाठी वापरावा लागेल. भारत सरकारने शैक्षणिक सुधारणांसाठी सुरू केलेली प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांची नऊ सदस्यीय समिती नेमली. या समितीने सुब्रमणियन समिती आणि मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाअंतर्गत गटाने तयार केलेला अहवाल यांच्या आधारावर कामकाज सुरू करून नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०१९ चा मसुदा शासनास सादर केला. तो मसुदा आणि त्या मसुद्यावर आलेल्या प्रतिक्रिया यांचा विचार करून नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० तयार करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. लोकशाही पद्धतीचा विसर डॉ. के. कस्तुरीरंगन समितीने शिक्षणाशी संबंधित सर्व घटकांमध्ये सुधारणा आणि आमूलाग्र बदल करण्याचे निश्चित केले आहे. तथापि - (अ) हे करत असताना, युनोस्कोच्या ‘लर्निग : द ट्रेजर विदिन’ या अहवालाचा संदर्भ घेतला आहे. तसेच जागतिक बँक, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम, ऑइल अ‍ॅण्ड एनर्जी इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कंपनी (ओईआयडी) यांच्या अहवालाचाही संदर्भ घेतला आहे. दुर्दैवाने राधाकृष्णन समिती, कोठारी आयोग किंवा १९८६ च्या नवीन शैक्षणिक धोरणाचा उल्लेख मात्र त्यात आढळत नाही. १९८६ च्या शैक्षणिक धोरणाचा संदर्भ घेताना फक्त इंटरनेट क्रांती सुरू होण्यापूर्वीचे धोरण असा उल्लेख केला आहे. खरे तर कोणतेही धोरण ठरवत असताना त्या संदर्भातील अगोदरच्या धोरणांचा आधार महत्त्वाचा ठरतो. तो या मसुद्यात अभावानेच आढळतो. (ब) लोकशाही व्यवस्थेत ज्यांच्याशी संबंधित बाबीचे धोरण ठरवायचे असते, त्यांच्याशी चर्चा अपेक्षित असते. परंतु डॉ. के. कस्तुरीरंगन समितीने शिक्षणाशी संबंधित सर्व घटकांशी संवाद साधला आहे, असेही आढळत नाही. या समितीने ७४ संस्था/ संघटना आणि २७४ तज्ज्ञ व्यक्तींशी चर्चा केल्याचे म्हटले आहे. यातून पुढील बाबी समोर येतात : (१) प्राथमिक शिक्षणाच्या संदर्भात प्राथमिक शिक्षकांची बाजू समजावून घेण्यासाठी त्यांच्या किमान अखिल भारतीय प्रातिनिधिक संघटनांशी चर्चा करणे अपेक्षित होते. तसे झालेले नाही. (२) विद्यार्थी हा शिक्षण व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू. त्यांच्याही अखिल भारतीय पातळीवर संघटना आहेत. त्यांच्याशीही चर्चा केली गेली नाही. त्यास अपवाद आहे फक्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा! (३) उच्च शिक्षणाच्या संदर्भात समितीस भारतातील ८०० विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या प्रादेशिक परिषदा घेऊन संपर्क साधता आला असता. परंतु तसेही झालेले नाही. काही माजी-आजी कुलगुरूंशी समितीने (अशा व्यक्ती १०-१२ पेक्षा जास्त नाहीत) चर्चा करून कुलगुरूंची बाजू लक्षात घेतली आहे. (४) उच्च शिक्षणाशी संबंधित अखिल भारतीय संघटना आहे. प्राचार्याच्या संघटना आहेत. त्यांच्याशीही संघटनात्मक पातळीवर समितीने चर्चा केलेली नाही. काही प्राचार्य/ प्राध्यापक यांच्याशी व्यक्तिगत पातळीवर चर्चा केल्याचे मसुद्याच्या जोडपत्रातून दिसून येते. या घटकांशी समितीने चर्चा केल्या असत्या, तर नवीन शैक्षणिक धोरण-मसुदा २०१९ व नवीन शैक्षणिक धोरण-२०२० मध्ये जो संरचनात्मक विरोधाभास निर्माण झाला आहे, तो कमी करता आला असता. (क) मसुदा समितीने भारतीय शिक्षण व्यवस्थेशी संबंधित प्रमुख घटकांशी फारशी गांभीर्याने चर्चा केली नसली, तरी परदेशातील काही संस्था/ व्यक्तींशी, भारतातील काही तज्ज्ञ व्यक्तींशी आणि संस्थांशी चर्चा केल्याचे आढळले. परंतु यातही जास्त भरणा फक्त बेंगळूरु, नवी दिल्लीस्थित संस्था व व्यक्तींचा आढळतो. (ड) शिक्षण हा भारतीय संविधानातील ‘समवर्ती सूची’मधील विषय. त्या दृष्टीने समितीने घटक राज्यांशी चर्चा करणे आवश्यक. धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी केंद्रासह राज्यांचीही असते. समितीने राज्यांचा दृष्टिकोन समजावून घ्यावयास हवा होता. तसे झाल्याचे आढळून येत नाही. (इ) नवीन शैक्षणिक धोरण-२०२० चा पुनर्विचार करण्याची खरे तर आवश्यकता आहे. हे धोरण जाहीर करण्याची घाई का केली गेली, हे सरकारलाच ठाऊक. धोरणाच्या मसुद्यात सुधारणा करण्यासाठी दोन लाखांपेक्षाही जास्त सूचनांचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाले होते. त्यापैकी किती सूचना स्वीकारल्या, किती नाकारल्या आणि का नाकारल्या यावर अहवाल प्रसिद्ध होणे गरजेचे आहे. अर्थात, तसे केले जाईल असे वाटत नाही. तात्पर्य असे की, कस्तुरीरंगन समितीने माहितीच्या संकलनासाठी आवश्यक सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाचा फारसा विचार केलेला नाही. त्याचा परिणाम नवीन धोरणावर पडणे स्वाभाविक होते. परिणामत: धोरण जेवढे सुस्पष्ट व्हावयास हवे होते तेवढे घडू शकले नाही. आता या नव्या धोरणाकडे वळू या. हे धोरण जाहीर झाल्यापासून या धोरणाच्या अनेक जमेच्या बाजू- उदा. पूर्व प्राथमिकला प्राथमिक शिक्षण प्रणालीशी जोडून घेणे, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक भौतिक व मानवी सुविधांचा योग्य पुरवठा, कौशल्याधारित शिक्षण, शिक्षण व्यवस्थेतील लवचीकता, बहुविद्याशाखीय दृष्टिकोन, विद्यार्थ्यांचे नियमित मूल्यमापन, तंत्रज्ञानाचा वापर, १०० टक्के प्रवेश नोंदणी, शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन, उत्तमोत्तम संशोधन, शिक्षणाचे भारतीयीकरण, आदींबाबत चर्चा सुरू आहे. परंतु या चर्चेत पाठीमागे राहिलेल्या मुद्दय़ांकडे लक्ष वेधणे गरजेचे आहे. शालेय शिक्षण.. (१) या धोरणातील मुद्दा क्रमांक- ४.२९ मध्ये मूल्यशिक्षणाचा संदर्भ दिला आहे. त्यामध्ये भारताच्या संविधानास अभिप्रेत असलेली मूल्यव्यवस्था संवर्धित करण्यावर भर दिला जाईल असे म्हटले आहे. गंमत म्हणजे, पुढच्याच मुद्दा क्रमांक- ४.३० मध्ये भारतातील प्राचीन रूढी आणि परंपरा तसेच संस्कृत हा विषय (मुद्दा क्रमांक- ४.१८) शालेय शिक्षणक्रमापासून उच्च शिक्षणांतर्गतही अभ्यासक्रमाचे महत्त्वाचे विषय म्हणून शिकवले जातील आणि त्रिभाषा सूत्रात संस्कृतचा समावेश अग्रक्रमाने व्हावा अशी अपेक्षा आहे. एवढेच नव्हे तर संस्कृत सोडून जे इतर विषय असतील, त्यामध्येही संस्कृत साहित्यामधील वेचे समाविष्ट करावेत असे म्हटले आहे. या मुद्दय़ांचा एकत्रित विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. एक तर भारताच्या रूढी आणि परंपरा म्हणजे नक्की कोणत्या, याचे स्पष्टीकरण धोरणात नाही. त्यामुळे अभ्यासक्रम तयार करणारे धोरणातील अपेक्षा लक्षात घेऊन आणि स्वत:च्या आकलनानुसार अभिप्रेत असलेला भाग अभ्यासक्रमात समाविष्ट करू शकतील. तसेच संस्कृत भाषेमधील सर्वच साहित्य हे मानवतावादाचा पुरस्कार करणारे असणार आहे का? मग संस्कृत साहित्यातील वेच्यांची निवड वा संस्कृत विषयासाठीचा अभ्यासक्रम तयार करीत असताना कोणत्या मर्यादांचे पालन करणार आहोत? याबाबत या धोरणात स्पष्ट दिशा नसल्याने अनेक प्रकारचे गोंधळ निर्माण होऊन असे अभ्यासक्रम सामाजिक अनारोग्याचे आणि संघर्षांचे कारण ठरू नयेत, यासाठी रूढी, परंपरा तसेच संस्कृत साहित्य निवड पद्धतीच्या मर्यादा ठरविणे गरजेचे आहे. वैश्विक मानवी हक्काचा जाहीरनामा, भारताच्या संविधानाच्या प्रास्ताविकातील मूल्यव्यवस्था, भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि भारतीय नागरिकांच्या जबाबदाऱ्या आदींमध्ये ज्या वैश्विक मूल्यव्यवस्थेचा समावेश आहे, त्यास कसल्याही प्रकारचा छेद दिला जाणार नाही, ही स्पष्टता धोरणात यायला हवी. कारण बऱ्याच भारतीय परंपरा आणि रूढी संविधानातील मूल्यव्यवस्थेस छेद देणाऱ्या आहेत, हे विसरून चालणार नाही. (२) भाषा शिक्षणासंदर्भातही नवीन धोरणाचा पुनर्विचार होण्याची गरज आहे. मातृभाषेतून शिक्षण देण्याचे धोरण मुद्दा क्रमांक- ४.११ मध्ये दिले आहे. आज भारतात शालेय शिक्षणाबरोरच उच्च शिक्षण मातृभाषेतून द्यावे (पीएच.डी.चे प्रबंधही मातृभाषेत लिहावेत), हे धोरण स्वीकारलेले आहे. नवे धोरण मात्र जिथे शक्य आहे तेथे शक्यतो पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण द्यावे, असे म्हणते. याचाच अर्थ असाही होऊ शकतो की, पाचवीनंतर अध्ययन/अध्यापनाचे माध्यम मातृभाषेबरोबर दुसरी भाषाही असू शकते. येथे अध्ययन/अध्यापनाच्या माध्यमाबाबत धोरण सुस्पष्ट नाही. एवढेच नव्हे तर हे धोरण इंग्रजीला परकीय भाषा मानत नाही. हे अनाकलनीय आहे. भाषा शिकत असताना कोणावरही भाषेची सक्ती करण्यात येणार नाही आणि कोणत्याही भाषेला विरोध केला जाणार नाही, हा या धोरणाचा भाग आहे. आजच्या भारतातील प्राथमिक शिक्षणाचा कल अगोदरच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे वाढतो आहे. तो रोखण्याऐवजी या धोरणाने त्यास बळच प्राप्त होईल आणि भारतीय भाषा हळूहळू अस्ताकडे जातील. धोरणात एकीकडे भारताच्या संविधानाच्या आठव्या परिशिष्टातील भाषांच्या प्रचार/ प्रसारासाठी प्रयत्न केले जातील, असे म्हणावयाचे व दुसरीकडे इंग्रजी आणि संस्कृत भाषांना प्राधान्य द्यावयाचे, यातून भारतीय भाषांचा विकास कसा होणार हा प्रश्न निर्माण होतो. खरे तर ज्या भाषांमधून दैनंदिन जीवनात संवाद साधला जातो, त्यास प्राधान्य द्यावयास हवे. परंतु व्यवहारात संवाद भाषा म्हणून वापरली जात नाही, त्या संस्कृतवर हे धोरण का भर देते, यास उत्तर नाही. उच्च शिक्षण.. नव्या धोरणाने उच्च शिक्षणात आमूलाग्र बदल करण्याचे निश्चित केले आहे. (१) त्यापैकी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, उच्च शिक्षणातील ढोबळ नोंदणी प्रमाण (ग्रॉस एन्रॉलमेंट रेशो- जीईआर) २०३० सालापर्यंत (मसुद्यात २०३५ हे वर्ष होते) ५० टक्के केला जाईल. याचा अर्थ जीईआरमध्ये २७ टक्क्यांपेक्षा जास्त (आजचा जीईआर २६.३ टक्के) प्रगती फक्त दहा वर्षांत साधली जाणार आहे. हे धोरण विरोधाभासाने भरलेले आहे, हे यावरून सहज लक्षात येईल. कारण एवढी प्रगती करण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांची संख्या, सुविधा वाढल्या पाहिजेत. परंतु या धोरणाने उच्च शिक्षण संस्थेत किमान तीन हजार विद्यार्थी असण्याची अट घालून ५० हजार उच्च शिक्षण संस्थांपैकी त्यातील ३५ हजार शिक्षण संस्था बंद करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. सर्व महाविद्यालये आंतरशास्त्रीय अभ्यासक्रमानुसार शिक्षण देतील असे धोरण असल्याने यातून एक विद्याशाखा महाविद्यालयांना आंतरविद्याशाखीय शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्नशील व्हावे लागेल. तथापि अंमलबजावणीच्या पातळीवर- उदा. भौतिक सुविधा, तज्ज्ञ मनुष्यबळ, शैक्षणिक सुविधा, विद्यार्थीकेंद्रित उपक्रमास आवश्यक सुविधा यांची उपलब्धता कशी होईल आणि प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाचे मापदंड कसे ठरवायचे, याबाबत धोरणात स्पष्टता नाही. यामुळे अंमलबजावणीत गुंतागुंतच अधिक वाढेल. यातून ५० टक्के जीईआर कसा शक्य होईल, हे धोरणकर्त्यांनाच ठाऊक. दूरस्थ शिक्षण संस्थांचा कितीही वापर केला, तरी हे ध्येय गाठता येणार नाही. परंतु बहुसंख्य विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतील, अशी भीती वाटते. जी महाविद्यालये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यात कमी पडत असतील आणि ज्यांत सुधारणा होण्याची शक्यता नाही ती एकवेळ बंद झाली तर बिघडणार नाही. परंतु विद्यार्थी संख्येच्या अटीमुळे चांगली महाविद्यालये बंद होऊ शकतील त्याचे काय? (२) उच्च शिक्षणात उदारमतवादी धोरण स्वीकारत असतानाच उच्च शिक्षणात अनेक नवीन उपक्रम हाती घेतले जातील असे धोरणात म्हटले आहे. उदा. बाणभट्टाच्या कादंबरीत वर्णन केलेल्या ६४ कलांचे शिक्षण देणे, सध्या अस्तित्वात असलेल्या अभ्यासक्रमाबरोबर सर्व उच्च शिक्षण संस्थांकडे अनेक नवीन विषय सुरू करणे, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार विषय निवडता येणे, दूरस्थ शिक्षण आणि ऑनलाइन अभ्यासक्रमांमधून जीईआर वाढविण्याचा प्रयत्न करण्याचे ध्येय या साऱ्याचे स्वागतच केले पाहिजे. परंतु याची अंमलबजावणी कशी केली जाईल, त्यासाठीची रणनीती आणि वित्तीय तरतूद यात जो गोंधळ होईल त्याबाबत धोरणात स्पष्टता आढळत नाही. (३) उच्च शिक्षणात एक नवीन यंत्रणा निर्माण केली जाईल; ती म्हणजे ‘नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन’! २०१६-१७ च्या राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षणानुसार भारतात एक लाख लोकांपाठीमागे फक्त १५ संशोधक आढळून आले. या दयनीय अवस्थेमधून बाहेर पडण्यासाठी खास प्रयत्नांची गरज आहेच. परंतु येथेही शासनपुरस्कृत संशोधनास जास्त प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच त्यासाठी आवश्यक वित्तीय तरतूद प्रति वर्ष रु. २० हजार कोटी असावी, अशी अपेक्षा आहे. परंतु २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात ‘रिसर्च व इनोव्हेशन बजेट हेड’खाली फक्त रु. ३०७ कोटींची तरतूद आहे. ती २०१९-२० मधील तरतुदीपेक्षा रु. ३२ कोटींनी कमीच आहे. यावरून नवीन शैक्षणिक धोरण आपणास स्वप्नरंजनात गुंतवून ठेवत नाही का? अध्यापक.. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची हमी यापूर्वीच्या शैक्षणिक धोरणाप्रमाणे २०२० च्या धोरणातही दिलेली आहे. त्यासाठी शिक्षकांची गुणवत्ता वाढविण्यावर भर दिला जाईल, असे म्हटले आहे. (१) शिक्षकांवरील कामाचा ताण कमी व्हावा आणि त्यांना विद्यार्थ्यांकडे व्यक्तिगत लक्ष देता यावे, यासाठी शालेय शिक्षणात ३०:१ असे विद्यार्थी:शिक्षक प्रमाण आणि सामाजिक-आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना शिकविणाऱ्या शाळेत हेच प्रमाण २५:१ हवे, असे आदर्श सूत्र स्वीकारले जाणार आहे. ही बाब अत्यंत आशादायक आहे. परंतु अंमलबजावणीच्या पातळीवरील आव्हान कसे पेलणार, हा विरोधाभास येथेही आहे. कारण शालेय स्तरावर आजचे विद्यार्थी:शिक्षक प्रमाण ६०:१ असे आहे. यामध्ये १० लाख शिक्षकांच्या जागा भरलेल्या नाहीत. त्याचा भार सेवेत असलेल्या शिक्षकांवर पडतो. या धोरणाची अंमलबजावणी करावयाची झाल्यास रिक्त १० लाख आणि नव्याने साधारणत: २० लाख अशा ३० लाख शिक्षकांची भरती करावी लागेल. पण हे प्रत्यक्षात कसे येईल, वित्तीय व्यवस्था काय, याविषयी धोरणात स्पष्टता आढळत नाही. जी स्थिती शालेय शिक्षणाची, तीच स्थिती उच्च शिक्षणाची आहे. आज अनेक महाविद्यालयांना प्राध्यापक, प्राचार्य नाहीत. कायमस्वरूपी शिक्षकांच्या जागा १० वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून भरल्या गेलेल्याच नाहीत. तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांची संख्या लक्षणीय आहे. उदाहरणार्थ, केंद्रीय विद्यापीठांत आणि नव्याने स्थापन झालेल्या आयआयटीमध्ये शिक्षकांच्या अनुक्रमे ५० टक्के आणि २० टक्क्यांपेक्षाही जास्त जागा रिक्त आहेत. इतर विद्यापीठांतील स्थिती यापेक्षाही वाईट आहे. अस्थायी आणि करार पद्धतींच्या शिक्षकांकडून काम करवून घेतले जाते. ही स्थिती सार्वजनिक आणि खासगी दोन्हीही विद्यापीठांमध्ये आहे. उच्च प्रतीचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी विद्यार्थी:शिक्षक प्रमाण २०:१ आणि प्रकल्पांची गरज असेल तर १०:१ असावे अशी नव्या धोरणाची धारणा आहे. येथे धोरणाची ध्येये ठरलेली आहेत. परंतु यासाठी शिक्षकांच्या लाखो रिक्त जागांवर नियुक्त्या करण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. याशिवाय नव्याने लाखो जागा उपलब्ध कराव्या लागणार आहेत. येथेही धोरणात दिशादिग्दर्शन स्पष्ट नाही. धोरणाचा पुनर्विचार आवश्यक करोनामुळे बदललेल्या काळात हे धोरण अमलात आणणे वित्तीय पातळीवर जवळजवळ अशक्य आहे. अजूनही करोना साथ आटोक्यात आलेली नाही. या काळात महामारी आटोक्यात आणणे, विस्कळीत जनजीवन मार्गस्थ करणे, ढासळलेली अर्थव्यवस्था सुस्थिर करणे, वाढत्या बेरोजगारीच्या समस्येवर मार्ग काढणे अशा अनेक पातळ्यांवर काम करण्याची गरज आहे. करोनासारख्या अदृश्य शत्रूशी लढण्यासाठीचे उपाय लवकर उपलब्ध झाले तरी इतर रोगांप्रमाणे हा रोगही भविष्यकाळात राहणार. आपणास करोनाबरोबर जगावे लागेल. अशा स्थितीत शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता असणार आहे. शिक्षणाच्या मूलभूत सिद्धांतांशी बांधील राहून त्याच्या अंमलबजावणीचे मार्ग शोधावे लागणार आहेत. शिक्षणासारख्या मानव जडणघडणीशी अविभाज्यपणे जोडल्या गेलेल्या विषयांवर गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता असते. कारण त्याचे परिणाम मनुष्य विकासाच्या दीर्घकालीन नियोजनाशी जोडलेले असतात. असे असताना, घाईघाईने हे धोरण स्वीकारण्याची खरे तर आवश्यकता नव्हती. शासनाने खरे तर ताबडतोब करोनोत्तर काळातील शिक्षणाची रणनीती ठरविण्यासाठी आयोग नेमावा. त्या आयोगाने देशातील शिक्षणतज्ज्ञांची आणि सर्व संबंधित घटक- राज्य शासनापासून विद्यार्थी/पालकांपर्यंत सल्लामसलत करून आणि तसेच कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालातील व्यवहार्य बाबी यांचा एकत्रित विचार करून नवीन शैक्षणिक धोरणाची आखणी करणे ही आजच्या घडीची निकडीची गरज आहे. (लेखक शिवाजी विद्यापीठातील सेवानिवृत्त प्राध्यापक आहेत.) vbhalba@gmail.com
