14 August 2020

News Flash

आता जबाबदारी राज्यांची!

२९ जुलै २०२० हा दिवस भारतीय शिक्षणाच्या इतिहासात महत्त्वाचा नक्कीच ठरणार आहे

संग्रहित छायाचित्र

स्मितीन ब्रीद

नवीन राष्ट्रीय शिक्षणधोरणाने मुलांच्या जडणघडणीत आणि शिक्षणाच्या प्रक्रियेत पालकांच्या, समाजाच्या भूमिकेबद्दल काहीही भाष्य केलेले नसले, तरी ते बालविकासासाठी उत्तम शैक्षणिक परिसंस्था निर्माण करण्याची संधी उपलब्ध करून देते..

२९ जुलै २०२० हा दिवस भारतीय शिक्षणाच्या इतिहासात महत्त्वाचा नक्कीच ठरणार आहे. या दिवशी देशाच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘नवीन शैक्षणिक धोरण, २०२०’ला मंजुरी दिली. डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या ११ सदस्यीय समितीने २०१८ च्या डिसेंबरमध्ये देशाच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला शिक्षणाच्या नवीन धोरणांचा मसुदा सादर केला. तेव्हापासून आजवर या मसुद्यावर देशभर वेगवेगळ्या स्तरांवर अनेक चर्चा घडल्या. अनेकांनी आपली मतेदेखील मंत्रालयाला कळवली. भारतासारख्या विशाल आणि विविधतेने नटलेल्या देशासाठी ‘एक’ धोरण ठरविणे ही वाटते तितकी सोपी गोष्ट नक्कीच नाही.  पुढची २०-३० वर्षे शिक्षणाचे, त्यानिमित्ताने सर्व मुलांचे आणि देशाचेही भवितव्य ठरविणारा हा दस्तावेज आहे.

सर्व मुलांपर्यंत उत्तम शिक्षण पोहोचावे, या ध्येयापायी गेली २५ वर्षे देशभर कार्यरत असताना आम्ही मुलांच्या वाचन, लेखन व गणित यांतील मूलभूत क्षमतांवर आग्रही राहिलो आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून दरवर्षी सादर होत असलेल्या ‘असर’ अहवालानुसार सुमारे ९८ टक्के मुले शाळेत दाखल झालेली असली, तरी त्यांच्यापैकी जवळजवळ निम्म्या मुलांना सोपे वाचन आणि गणितातील मूलभूत क्रिया (बेरीज-वजाबाकी-गुणाकार-भागाकार) करता येत नाहीत. विशेष म्हणजे, या गोष्टीकडे हे नवीन शैक्षणिक धोरण एक ‘राष्ट्रीय आपत्ती’ म्हणून सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून पाहते आहे, हे चांगले आहे. मुलांच्या मूलभूत क्षमतांच्या या गंभीर समस्येकडे आजवर अनेकांनी कानाडोळाही केला आणि त्यामुळे आपणच आपल्या लाखो मुलांचे नुकसान आजवर केले आहे. शिक्षण हक्क कायदा येऊनसुद्धा आता दहा वर्षे झाली; तरी सर्वाना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे हे स्वप्नच राहिले. ती चूक हे नवे धोरण करीत नाहीये, ही चांगली बाब आहे.

मोठय़ा उत्साहाने आपण हे नवीन धोरण आणले आहे. सर्वत्र या नवीन धोरणाचे कौतुकदेखील होत आहे. खरे तर करोनाने निर्माण केलेल्या नकारात्मक वातावरणात या धोरणाने एक ‘सकारात्मकता’ नक्कीच आणली आहे. परंतु यात आता खरी कसरत, किंबहुना परीक्षा आहे ती या धोरणाच्या अंमलबजावणीची! हे धोरण वास्तवात उतरवायचे असेल, तर सर्व घटकांनी एकत्रित येऊन यावर सक्रियपणे काम करणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.

आता या धोरणातील काही विशेष बाबी पाहू. नवीन धोरण बालशिक्षणाबद्दल खूपच सजग आहे. या आधीच्या धोरणांनी ‘बाल विकास, संगोपन आणि शिक्षण’ यावर भाष्य नक्कीच केले होते; परंतु नेमके काय करायचे, हे पुरेसे स्पष्ट न केल्याने त्याकडे आजवर दुर्लक्षच झाले होते. या धोरणात मात्र मुलांनी औपचारिक शालेय शिक्षण सुरू करण्यापूर्वी त्यांच्या पायाभूत गोष्टींवर काम झाले पाहिजे, असे म्हटले आहेच; शिवाय नवीन आराखडा (५+३+३+४) हा सादर करून पूर्वप्राथमिक वयोगटाला अधिक महत्त्व प्राप्त करून दिले आहे. या वर्षांच्या सुरुवातीलाच, म्हणजे जानेवारीमध्ये सादर झालेल्या ‘असर’ अहवालानुसार (जो बालशिक्षणावर आधारित होता), देशभरातील चार/ पाच/ सहा वर्षांची मुले त्यांच्या अपेक्षित बौद्धिक विकास कौशल्यांमध्ये कमकुवत असल्याचे समोर आले होते. प्राथमिक शाळांत शिकणाऱ्या एकूण मुलांपैकी मोठय़ा प्रमाणावर मुलांना मूलभूत कौशल्ये प्राप्त झालेली नाहीत. यातूनच पुढे असे दिसते की, जी मुले लहान वयात ही कौशल्ये शिकली नाहीत ती जसजशी पुढील इयत्तांत दाखल होतात तसतशी मागेच पडत जातात. ‘इयत्तानिहाय अनिवार्य अभ्यासक्रम’ शिकवण्याच्या रेटय़ामुळे, मोठय़ा प्रमाणात मागे पडलेल्या या मुलांना शिकवणे शिक्षकांना कठीण होत जाते. म्हणूनच पूर्वप्राथमिक आणि प्राथमिक शाळांत शिकणाऱ्या मुलांच्या मूलभूत क्षमतांवर आता- विशेषत: यंदा अंगणवाडय़ा आणि शाळा करोना महामारीमुळे कित्येक दिवसांपासून बंद आहेत, हे पाहता- लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक आहे.

इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश घेण्याची मानके प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी आहेत. शिक्षण हक्क कायदा जरी सहा वर्षांच्या मुलांना इयत्ता पहिलीत दाखल होण्याचे सुचवीत असला, तरी प्रत्यक्ष देशभर चलन मात्र वेगळे आहे. नवीन धोरण अंगणवाडय़ा आणि शाळा यांच्यामध्ये समन्वयाने मुलांच्या पहिल्या पाच वर्षांबद्दल, विशेषत: अंगणवाडी ते पूर्वप्राथमिक ते इयत्ता पहिली या प्रवासाबद्दल भाष्य करीत आहे; परंतु हे नेमके दोन वेगवेगळ्या विभागांनी एकत्र येऊन कसे ठरवायचे- तेही राष्ट्रीय स्तरापासून राज्य ते गावस्तरापर्यंत, हे मात्र स्पष्ट केलेले नाही. तो मार्ग राज्यांना ठरवावा लागणार आहे. जे काही अर्थी चांगले आहे. प्रत्येक राज्याने आपल्या परिस्थितीनुरूप निर्णय घेतले पाहिजेत. पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये या धोरणात सुचविल्याप्रमाणे शालेय विभाग आणि महिला व बाल कल्याण विभाग यांनी एकत्र येऊन त्यांच्या परिस्थितीनुसार काही पर्याय शोधले आहेत. महाराष्ट्रात तीन-चार वर्षांची जवळपास ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त मुले अंगणवाडय़ांमध्ये नोंद आहेत; या परिस्थितीत शालेय विभाग या सर्व अंगणवाडय़ांना नेमके कसे मार्गदर्शन करणार, याबद्दल पुढे ठोस पावले उचलावी लागणार आहेत. परंतु या प्रक्रियेत महिला व बाल कल्याण विभाग आणि मंत्रालय यांचे काय विचार आहेत, तेदेखील समजून घ्यायला हवेत. कारण आजवर अंगणवाडय़ांमधून ‘बालशिक्षण’ करण्यासाठी त्यांनीदेखील प्रयत्न केले आहेतच.

दुसरे, ‘मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण’ व्हावे असेदेखील हे नवीन धोरण सुचविते. याबद्दल खूप लोकांनी सोयीस्कर गैरसमज करून घेतला आहे, असे यावर होत असलेल्या ऊहापोहावरून वाटते. खरे तर धोरणामध्ये याबाबत- ‘जिथे शक्य असेल तिथे’ मातृभाषेतून इयत्ता पाचवीपर्यंतचे शिक्षण व्हावे, असे म्हटले आहे. इथे मुलांच्या ‘घरातील भाषा’ आणि ‘शाळेची भाषा’ याबद्दल सूतोवाच करायचे आहे. याचा संबंध उगीच ‘मराठीतून शिक्षण विरुद्ध इंग्रजीतून शिक्षण’ असा लावला जात आहे. कित्येकदा अनेक भागांमध्ये मुलांच्या बोलीभाषेत आणि शालेय भाषेत फरक असतो. म्हणून इथे धोरणात लिहिलेली याबद्दलची व्याख्या समजून घ्यायला पाहिजे. मुलांना समजणारी भाषा असेल तर शिक्षण प्राप्त करणे सोपे आणि सहज होते. शेवटी, याही धोरणाने मुलांच्या जडणघडणीत आणि शिक्षणाच्या प्रक्रियेत ‘पालकांच्या’ (किंबहुना समाजाच्या) भूमिकेबद्दल काहीही भाष्य केलेले नाही. शिक्षण ही केवळ शाळेत प्राप्त करण्याची गोष्ट नाही. शाळेबाहेरसुद्धा शिक्षण होत असते, या गोष्टीला या धोरणाने फारसे महत्त्व दिलेले दिसत नाही. मुलांचे पालनपोषण करणे, त्यांना आयुष्यासाठी आणि औपचारिक शालेय शिक्षण घेण्यासाठी तयार करणे हे काही केवळ सरकार किंवा अंगणवाडय़ांचे एकटय़ाचेच काम नाही; तर ही समाज आणि सरकारांची संयुक्त जबाबदारी आहे.

लहान मुलांसोबत ‘आई’ ही जास्तीत जास्त वेळ असते, म्हणून ती मुलाच्या विकासाच्या प्रवासामध्ये दीर्घकालीन व प्रभावी भूमिका बजावतेच; त्याचप्रमाणे पुढील शिक्षणाचा पाया मजबूत करण्याचे कामही एक आधारस्तंभ म्हणून करते. म्हणूनच नव्या धोरणात मांडलेली ‘शाळापूर्व तयारी’ची परिभाषा नीट स्पष्ट आणि सोपी केली जावी, जेणेकरून लहान मुलांच्या शाळापूर्व ते शाळेतल्या प्रवेशाचा (पहिली इयत्ता) प्रवास सोपा व्हावा आणि तो साजरादेखील केला जावा. हे स्पष्टपणे परिभाषित केले गेले आणि प्रत्येकाने समजून घेण्याइतके सोपे केले, तर प्रत्येक जण- विशेषत: मुलांचे पालकदेखील मुलांची शाळापूर्व तयारी समर्थपणे करू शकतात.

मुलांचे योग्य प्रकारे पालनपोषण करण्यासाठी, बाल्यावस्थेतील विकासासाठी आपण उत्तम परिसंस्था (इकोसिस्टीम) निर्माण करणे गरजेचे आहे. हे नवे धोरण ती संधी उपलब्ध करून देते आहे. परंतु राज्ये यावर काय भूमिका घेतात आणि या साऱ्याची अंमलबजावणी कशी करतात, यावर सगळे अवलंबून असेल. कारण शिक्षण देणे ही खरे तर राज्यांची जबाबदारी आहे.

(लेखक ‘प्रथम’ संस्थेतील बालशिक्षण विभागाचे प्रमुख आहेत.)

smitin@pratham.org

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 2, 2020 1:02 am

Web Title: article on new national education policy is now the responsibility of the states abn 97
Next Stories
1 संशोधनाला चालना..
2 टिळक अजूनही असंतुष्ट आहेत..
3 संशोधनातील नैतिक ‘प्रदूषण’..
Just Now!
X