हुमायून मुरसल भारतात अनेकांकडे स्वओळख स्पष्ट करणारी कागदपत्रे नाहीत, ही वस्तुस्थिती आसाममधील नागरिक नोंदणीतून उघड झाली. त्यामुळे आपण नागरिकत्व सिद्ध करू शकणार नाही, अशी भीती देशात अनेकांना आहे. म्हणूनच ‘नो एनआरसी’ आणि ‘कागद नहीं दिखायेंगे’ या घोषणा देत लोक सरकारच्या विरोधात रस्त्यांवर उतरले आहेत. मात्र नागरिक नोंदणीबाबत या असहकाराच्या भूमिकेपेक्षा दोन मार्ग याबाबतची सद्य:स्थितीतील कोंडी फोडणारे ठरतील; त्यांची मांडणी करणारे हे टिपण.. आपल्या देशाला राज्यघटना आहे. देशाचा नागरिक कोण, हे कायद्याने ठरते. त्यामुळे देशाला धर्मशाळा बनविता येणार नाही, हे खरे आहे. दुसरे म्हणजे दहशतवादाचा सतत गंभीर धोका आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव देशात राहणाऱ्या संशयी, धोकादायक व्यक्ती आणि त्यांच्या नागरिकत्वाची तात्काळ ओळख पटविणारी व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. अशी ओळख मिळाल्याने निर्दोष व्यक्तीचा निव्वळ संशयापोटी अकारण छळ होणार नाही आणि संशयी व्यक्तींना लपून राहता येणार नाही. तिसरी बाब म्हणजे, आज नागरिकांना मर्यादित कारणांसाठी जसे लायसन्स, शिधापत्रिका, पॅन कार्ड वगैरे अशी अनेक ओळखपत्रे बाळगावी लागतात. प्रत्येक ओळखपत्र मिळवताना स्वत:चे पुरावे सादर करावे लागतात. त्यासाठी अनेक चकरा माराव्या लागतात. यात वेळ आणि पसा दोन्हींचा अपव्यय होतो. प्रत्येक नागरिकाविषयी ‘बायोमेट्रिक’ आणि ‘डेमोग्राफिक’ विदा (डाटा) असणारे नागरिकत्वाचे ओळखपत्र म्हणून राष्ट्रीय ओळखपत्र मिळाले आणि प्रत्येकाला कोठेही उपयोगात येणारी हक्काची डिजिटल ओळख प्राप्त झाली, तर त्यात गैर काय? आज स्वत:ची कोणतीच विश्वासार्ह ओळख नसणारे आदिवासी, भटके, स्त्रिया, बेघर, भिकारी, साधू, डोंगरदऱ्यांत राहणारे कोटय़वधी लोक आहेत. अशा प्रत्येक गरीब, अशिक्षित माणसाला जगात कोठेही मान्यता देणारी स्वत:ची डिजिटल ओळख मिळणे ही बाब असामान्य आहे. कारण अशा ओळखपत्राने अनोळखी माणसांमध्ये आणि ओळखीच्या माणसांमध्ये व्यवहारातसुद्धा कमालीची विश्वासार्हता निर्माण होईल. प्रत्येकाचा आत्मविश्वास वाढेल. सामान्य माणसाची एका क्लिकवर शेकडो प्रकारची कामे होतील. उद्या इतर ओळखपत्रे रद्द करून एकाच ओळखपत्रावर सगळे व्यवहार होऊ शकतात. आज सिमकार्ड याच आधारावर क्षणात मिळते. त्याप्रमाणे कोणत्याही कारणासाठी केवळ बोटाचा ठसा किंवा डोळ्यांची ओळख पुरेशी असेल! इतकी प्रचंड शक्ती देणाऱ्या ‘डिजिटल नॅशनल आयडेंटिटी कार्ड’ला विरोध का करायचा? वर दिलेली कारणे राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी अर्थात ‘एनआरसी’चे ठाम समर्थन करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. पण नागरिकत्व कायदा, १९५५ मधील कलम १४(अ) मधील एनआरसीच्या तरतुदीत- ‘केंद्र सरकार भारतीय नागरिकांची सक्तीने नोंद करेल आणि प्रत्येकाला राष्ट्रीय ओळखपत्र (नॅशनल आयडेंटिटी कार्ड) प्रदान करेल,’ इतकेच म्हटले आहे. कायदा करताना किंवा कायद्यात ‘नॅशनल आयडेंटिटी’ कशासाठी याचा स्पष्ट खुलासा नसला, तरी आपल्याला उपयुक्त असलेल्या एनआरसीला आपण विरोध कशासाठी करतो, हे समजून घ्यावे लागेल. एनआरसीसंदर्भात आसाममध्ये १९७१ नंतर बांगलादेशातून आलेले लोक शोधताना लोकांचा अतोनात छळ झाला. केवळ कागदपत्रांची पूर्तता करू शकले नाहीत म्हणून अनेकांवर अन्याय झाला. १९ लाख लोक घुसखोर ठरले. नागरिकत्व सिद्ध करताना झालेल्या यातना आणि छळ लोकांच्या स्मरणात आहे. भारतात अनेकांकडे स्वओळख स्पष्ट करणारी कागदपत्रे नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे आपण नागरिकत्व सिद्ध करू शकणार नाही, ही प्रचंड भीती आहे. विशेषत: ही भीती मुस्लिमांना भेडसावते आहे. म्हणून ‘नो एनआरसी’ आणि ‘कागद नहीं दिखायेंगे’ या घोषणा करून लोक प्रचंड ताकदीने रस्त्यांवर सरकारच्या विरोधात उतरले आहेत. त्यात अलिगड, जामिया आणि जेएनयू या विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिसी अत्याचाराने असंतोषात भर पडली आहे. शिवाय उत्तर प्रदेश सरकार अत्यंत पक्षपाती पद्धतीने, विशेषत: मुस्लिमांना लक्ष्य करून कारवाई करते आहे. मुस्लिमांचा लोकशाही मार्गाने विरोध करण्याचा हक्क नाकारून दुय्यम नागरिकत्वाची वागणूक दिली जात आहे. हे अनेकांना अन्यायकारक वाटते. या अन्यायाविरोधात हिंदू-मुस्लीम आणि इतर धर्मीयांनी एकतेचे ऐतिहासिक दर्शन घडवले आहे. ही भारतीय लोकशाहीची शक्ती आहे. खरे तर, कायद्याने जन्मदाखलाच केवळ नागरिकत्वाचा पुरावा ठरतो. पण जन्म-मृत्यूची नोंद सरकारकडे १९७० पूर्वीची नाही. आजही बहुतांश जनतेकडे जन्मदाखला किंवा अन्य ओळखपत्रेसुद्धा उपलब्ध नाहीत. मात्र आधार ओळखपत्र आज जवळपास सर्वच लोकांकडे आहे. आधारमध्ये बायोमेट्रिक आणि डेमोग्राफिक दोन्ही प्रकारची अधिकृत माहिती आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आधारसंदर्भात खटला चालला. त्यात केंद्र सरकारने ९० टक्के लोकांना आधार ओळखपत्र दिल्याचे सांगितले आहे. याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आधार ओळखपत्र देताना बेकायदा स्थलांतरितांना ते मिळणार नाही, याची दक्षता घेण्याचा केंद्र सरकारला स्पष्ट आदेश दिलेला आहे. सरकारने याचे पालन केले असल्याने आधार ओळखपत्र बेकायदा घुसखोरांकडे असण्याची शक्यता नाही. मग सरकारने आधार ओळखपत्राला ‘राष्ट्रीय ओळख’ (नॅशनल आयडेंटिटी) बनविणारा कायदा करावा. संगणक क्षणार्धात एनआरसीची उपलब्ध करून देईल! इतका सोपा उपाय उपलब्ध असताना, केंद्र सरकार जनतेला कोर्टकचेऱ्या, सुनावण्या आणि स्थानबद्धता केंद्रांची भीती कशाला दाखवते आहे? उलट सरकारने बनवलेले एनआरसीचे अनावश्यक कायदे रद्द करून टाकण्याची घोषणा करावी! राहिला प्रश्न घुसखोर शोधण्याचा; तर त्यांच्यासाठी पोलीस, तटरक्षक दल, सीमा सुरक्षा दल.. अनेक यंत्रणा उपलब्ध आहेत. त्यांचा वापर करावा. मात्र ब्रिटिशकालीन फॉरेनर्स अ‍ॅक्ट, १९४६ बदलून नवीन कायदा करावा. यात कष्ट करून पोट भरण्यासाठी आलेले गरीब, निर्वासित, धार्मिक/ वांशिक/ राजकीय कारणांनी छळ झालेले यांना वगळण्यात यावे. त्यांच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण व्हावे. नागरिकत्वासाठी त्यांचा स्वतंत्र विचार करावा. नागरिकता म्हणजे मानवी हक्कांची खात्री! आज नागरिकांना अत्यंत मूलभूत आणि अत्यावश्यक दस्तावेज उपलब्ध नाहीत. स्वत:चे दस्तावेज मिळणे नागरिकांचा मूलभूत मानवी हक्क आहे. तो उपलब्ध करून देणे सरकारची जबाबदारी आहे. जन्मदाखला, शिधापत्रिका, मतदार ओळखपत्र आणि आधार ओळखपत्र, प्रॉपर्टी कार्ड सरकारने मूलभूत दस्तावेज घोषित करून ते प्रत्येक नागरिकाला डिजिटल पद्धतीने मोफत व त्वरित उपलब्ध करून देणारा कायदा करावा. ‘राइट टु डॉक्युमेंट’चा कायदा शेतकरी, दुकानदार, कारखानदार, व्यापारी, गाळाधारक अशा प्रत्येक नागरिकाला अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. भावी काळात नागरिकांना आपली ओळख ‘नॅशनल आयडेंटिटी’ बनवितानासुद्धा आवश्यक आणि उपयुक्त आहे. त्यामुळे ‘नो एनआरसी’ची नकारात्मक भूमिका रेटण्यापेक्षा ‘राइट टु डॉक्युमेंट’च्या कायद्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली पाहिजे. हा कायदा केंद्र सरकारने करावाच, पण राज्य सरकारसुद्धा हा कायदा करू शकते. त्यादृष्टीने राज्य सरकारने पावले टाकायला हवीत. या कायद्याच्या मागणीविना सीएए-एनआरसीविरोधी एकजूट कमजोर होईल. मुख्य म्हणजे अकारण ‘डेड लॉक’ निर्माण करून केंद्र सरकारला दडपणूक करण्याची आयती संधीच मिळेल. (लेखक श्रमिक मुक्ती दलाचे कार्यकर्ते असून सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.) humayunmursal@gmail.com
