दिल्लीवाला राज्यसभा हे संसदेतलं वरिष्ठ सभागृह असलं, तिथं सखोल चर्चेची अपेक्षा असली, तरी कित्येक वर्षांपासून हे सभागृह नेतेमंडळींच्या पुनर्वसनाचं ठिकाण बनलेलं आहे. त्याबद्दल कोणाला फारसं अपराधी वाटत नाही. हा टप्पा कधीच मागं पडलेला आहे. संसदेच्या पुढच्या अधिवेशनात तरुण ज्योतिरादित्य शिंदे सत्ताधारी पक्षाच्या बाकावर वयस्कर सदस्यांसोबत बसलेले दिसतील. काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांविरोधात वैयक्तिक राग काढतील. पक्ष बदलून राज्यसभेत वर्णी लागणार आहे ती प्रियंका चतुर्वेदी यांची. काँग्रेसच्या ‘विचारांचं रक्षण’ करण्यासाठी त्यांना प्रवक्ता केलं गेलं होतं. राहुल गांधींच्या काँग्रेसनं त्यांची फारशी दखल घेतली नाही. गेल्या वेळी त्यांना काँग्रेसनं राज्यसभा नाकारली असं म्हणतात. मग चतुर्वेदी शिवसेनेत गेल्या. तिथं त्यांना राज्यसभेची लॉटरी लागली. चतुर्वेदींच्या बरोबरीनं प्रवक्तेपण सांभाळणारे रणदीप सुरजेवाला मात्र मागंच राहिले. त्यांना काँग्रेसनं संधीच दिली नाही. सुरजेवाला विधानसभा पोटनिवडणूक हरले आणि लोकसभादेखील; मग त्यांना राज्यसभेची स्वप्नं पडू लागली होती. के. सी. वेणुगोपाल यांचं काँग्रेसनं पुनर्वसन केलं. गेल्या लोकसभेत ते ज्योतिरादित्य यांच्या साथीनं काँग्रेसचा किल्ला लढवत होते. अशोक गेहलोत राजस्थानचे मुख्यमंत्री झाल्यावर वेणुगोपाल यांना मारूनमुटकून संघटना महासचिव बनवलं गेलं. वेणुगोपाल हे राहुल गांधी यांचे निष्ठावान. राजीव सातव दोन्ही गटांत. राहुल आणि सोनियांच्याही! तेही आता राज्यसभेवर. मध्य प्रदेशचे ‘महामुख्यमंत्री’ दिग्विजय सिंह यांनी स्वत:ची राज्यसभेची जागा पुन्हा नक्की करून टाकली. कमलनाथ सरकार पडलं तर नवे ‘महामुख्यमंत्री’ ज्योतिरादित्य शिंदे (?). त्यांचा आणि दिग्गीराजांचा कलगीतुरा पावसाळी अधिवेशनात रंगू शकतो. राहुलविरोधक भूपिंदर हुडा यांनी घोडय़ावर मांड मजबूत केलेली दिसतेय. भूपिंदर राज्यसभेत येऊ पाहात होते. त्यांचा मुलगा दीपेंदर हुडा यांचं त्यांना पुनर्वसन करायचं होतं. मुलाला हरियाणाचा विरोधी पक्ष नेता बनवायचं आणि स्वत: संसदेत यायचं ठरवलेलं होतं; पण सोनियांना हे आवडलं नसावं. त्यांनी हुडांना वगळून कुमारी सेलजा यांनाच पुन्हा उमेदवारी देण्याचं ठरवलं होतं असं म्हणतात. पण आता छोटे हुडा राज्यसभेत येतील. मोठे हुडा हरियाणातच राहतील. शोभेचं पद ज्योतिरादित्य शिंदे पंतप्रधान मोदींना भेटले त्याच दिवशी भाजप प्रवेश करणार होते. अमित शहांच्या उपस्थितीत त्यांची जंगी ‘घरवापसी’ होईल असं मानलं जात होतं. पण निवडणूक समितीची बैठक लांबली. शिवाय भोपाळमध्ये भाजपच्या विधिमंडळ पक्षाची बैठकही झालेली नव्हती. राज्यसभेच्या उमेदवारांची यादी तयार करून मगच ज्योतिरादित्य यांना अधिकृत प्रवेश देण्याचं ठरवलं गेलं असावं. दुसऱ्या दिवशीही दुपारी बाराचा मुहूर्त ठरलेला होता, पण ‘महाराजा’ अडीच तास उशिरा आले. त्यांच्या पक्षप्रवेशावेळी जे. पी. नड्डा उपस्थित होते. शहांना राज्यसभेत दिल्ली दंगलीवर उत्तर द्यायचं होतं. तसंही भाजपमध्ये नियमांचं पालन केलं जातं. शहा आता पक्षाध्यक्ष नसल्याने पुष्पगुच्छ देण्या-घेण्याचं कर्तव्य अध्यक्ष या नात्यानं नड्डा यांना करावं लागतं. भाजप मुख्यालयाच्या पत्रकार कक्षात व्यासपीठाच्या मागे मोठा फलक लावलेला आहे. फलकाच्या उजव्या बाजूला श्यामाप्रसाद मुखर्जी आणि दीनदयाळ उपाध्याय यांची छायाचित्रं आणि डाव्या बाजूला मोदी आणि शहांची छायाचित्रं होती. आता शहांच्या जागी नड्डांचं छायाचित्र आलं आहे. नड्डा हे अध्यक्ष झाल्यापासून निवडणूक समितीची पहिलीच बैठक झाली. त्यात मोदींच्या शेजारी नड्डा बसले होते. त्यांच्या शेजारी राजनाथ सिंह आणि मग अमित शहा बसलेले दिसत होते. भाजपमध्ये निर्णय फक्त मोदी-शहा घेतात. त्यात नड्डांना प्रवेश नसतो. पण शिस्तपालनाला महत्त्व असतेच! लोकसभेतही मोदी-राजनाथ, मग शहा-गडकरी अशी पहिल्या रांगेत बसण्याची रचना असते. राज्यसभेत गटनेता या नात्यानं थावरचंद गेहलोत, मोदी, शहा, मग नड्डा अशी आसनरचना असते. भाजपचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून मात्र नड्डांचा मान शहांच्या आधी. भाजपच्या मुख्यालयात पंतप्रधानांचे स्वागत शहा करायचे, आता ते नड्डा करतात. राजकारणात कधी कधी शोभेचं पद आपोआप तयार होतं.. अधीरांची अधीरता काँग्रेसमध्ये राजापेक्षा राजनिष्ठ राहण्याची परंपराच आहे. पण कधी कधी त्याचा इतका अतिरेक होतो की, राजा का आला नाही असं विचारण्याची वेळ येते. दिल्ली दंगलीवर चर्चा करण्यासाठी आक्रमक झाले काँग्रेसवाले. त्यातील काहींनी स्वत:वर निलंबन ओढवून घेतलं. अवघ्या सदनानं लोकसभाध्यक्षांसमोर लोटांगण घातलं. बाबापुता करून निलंबन मागं घ्यावं लागलं. अखेर पाच तास चर्चा झाली. उत्तर द्यायची पाळी केंद्रीय गृहमंत्र्यांची होती. त्यांना काँग्रेसच्या इतिहासात डोकावण्याची दांडगी हौस. संसदेत त्यांचं एकही भाषण त्याशिवाय पूर्ण होत नाही. इथंही त्यांनी काँग्रेसच्या ‘राजां’वर आरोपांच्या फैरी सुरू केल्या. चर्चेदरम्यान राजा काही काळ येऊन गेला, मग राजनिष्ठांनाच किल्ला लढवायचा होता. गृहमंत्र्यांच्या प्रत्येक वाक्यात राजनिष्ठ अधीर रंजन यांनी अडथळा आणला. अधीरांच्या अधीरतेवर सत्ताधारीच नव्हे तर विरोधकही वैतागले. तृणमूलचे सदस्य काँग्रेसच्या खासदारांना हातवारे करून सांगत होते की, तुमच्या नेत्याला खाली बसवा. गृहमंत्र्यांना बोलू द्या. ते काय म्हणताहेत ते तरी ऐका.. पण ना अधीर ऐकण्याच्या मन:स्थितीत होते, ना इतर काँग्रेसवाले. मग सगळेच उठून निघून गेले. मंत्र्यांचं उत्तर सुरू असतं तेव्हा सहसा विरोधक सभात्याग करत नाहीत. उत्तर पूर्ण झाल्यावर निषेध म्हणून सभात्यागाचं हत्यार उगारलं जातं. पण अधीर रंजन हे अमित शहांचं उत्तर ऐकायलाही थांबले नाहीत. मग काँग्रेसचे अन्य सदस्यही उठून निघून गेले. ही काँग्रेसच्या लोकसभेतील गटनेत्याची अवस्था! राज्यसभेत गुलाम नबी आझाद यांच्यासारखा अनुभवी विरोधी पक्षनेता असल्यानं वरच्या सभागृहात परिस्थिती थोडी बरी. राज्यसभेतही कधी कधी सदस्य विनाकारण नको त्या वेळी हक्कांबाबत जागरूक होतात. दिल्ली दंगलीवर चर्चा करण्याआधी विधेयक मंजूर करून घ्यायचं होतं. सभागृहात विरोधी सदस्य कमीच होते. खरं तर आवाजी मतदानानं विधेयक संमत होऊ शकत होतं. पण माकपच्या इलामारन करीम यांनी सुधारणेवर मतदान मागितलं. नियमानुसार मतदान घ्यावं लागलं. त्यात बराच वेळ गेला. त्यामुळं दंगलीवरील चर्चा सुरू व्हायला तासभर उशीर झाला! संसदेत शुकशुकाट अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपवायला सत्ताधारी अजून तरी तयार नाहीत; पण मंगळवारी अर्थसंकल्प संमत झाल्यावर कदाचित दोन आठवडे आधीच अधिवेशन गुंडाळलं जाईल असं मानलं जातंय. तसंही गेला संपूर्ण आठवडा संसदेत शुकशुकाट होता. खासदार शुक्रवारी मतदारसंघात गेले. शनिवार-रविवार संसदेचं कामकाज बंद. त्यानंतरचे दोन दिवस होळीचे. असे चार दिवस संसदेकडं कोणी फिरकलं नाही. पण कित्येक खासदारांनी स्वत:ची सुट्टी वाढवली असावी. दोन्ही सभागृहांमध्ये शांतता होती. करोनाच्या भीतीनं खासदारांनी संसदेत येण्याचं टाळलं असावं. सध्या दिल्लीचं हवामान वाईट आहे. थंडी कमी होता होता पुन्हा वाढली. एक दिवसाआड पाऊस. करोनासाठी हे वातावरण पोषक.. दिल्ली दंगलीवर लोकसभेत चर्चेलाही तुलनेत सदस्यांची उपस्थिती कमीच होती. पुढचे दोन दिवस दोन्ही सभागृहांत सदस्य हाताच्या बोटावर मोजता येत होते. तरीही पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेसाठी लोकसभा रात्री बारापर्यंत चालवली गेली. शुक्रवारी रेल्वेवर पीयूष गोयल यांनी रिकाम्या बाकांना उद्देशून उत्तर दिलं. अतिशयोक्तीचा भाग अलाहिदा; पण करोनामुळं प्रेक्षक कक्ष बंद करण्यात आले आहेत. संसदेचं कामकाज पाहायला मोठय़ा संख्येनं लोक येतात. त्यांना रांगेत उभं करून शिस्तशीर रीतीने कक्षात पाठवणारे सुरक्षारक्षक निवांत गप्पा मारताना दिसत होते. करोनामुळं प्रेक्षक कक्षात शक्यतो कोणाला जाऊ देत नाही, असं ते सांगत होते. संसदेमधील मार्गिकाही मोकळ्या ठेवल्या जात आहेत. अडथळे उभे करून त्यावर ‘पुढे जाऊ नये’ अशी सूचना लिहिलेली आहे. प्रत्येक जण एकमेकांसमोर हात जोडताना दिसत होता. भोजनालयांमध्ये सॅनिटायझर ठेवलेले आहेत. एरवी प्रचंड गर्दी असते, पण कँटीनदेखील ओस पडलेली होती. करोनामुळं अधिवेशनाचा रंग पुरता उडालेला आहे. परत या.. शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपदाचं आश्वासन दिलं होतं की नाही, यावर आत्तापर्यंत कोण बोलत नव्हतं. सुधीर मुनगंटीवार यांनी टोपीतून ससा बाहेर काढून दाखवल्यामुळं विषय नव्यानं रंगला होता. मध्य प्रदेशमध्ये पुन्हा कमळ फुलण्याच्या शक्यतेनं भाजपमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे. त्यामुळं बोलणं मध्य प्रदेशवरून आपोआप महाराष्ट्राकडं वळलं. ‘‘आम्ही मुख्यमंत्रिपद दिलं असतं तर शिवसेना राहिली असती आमच्याबरोबर. पण ते अडीच वर्ष काय, अडीच मिनिटंदेखील मुख्यमंत्रिपद द्यायला तयार नव्हते..’’ भाजप सदस्याचा ‘ते’ म्हणताना बोलण्याचा रोख अमित शहा यांच्याकडं होता. अधूनमधून भाजपचे खासदार शिवसेनेच्या सदस्यांचं कौतुकही करतात. दंगलीवरच्या चर्चेत विनायक राऊत यांनी ‘भाईचारा’ असा शब्द वापरला. हा अस्सल हिंदी शब्द ऐकून भाजपवाले म्हणाले की, विनायकजी हिंदी शब्दांचा वापर खूप चांगला केला.. भाजपची मंडळी शिवसेनेशी भाईचारा ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतात. ‘या पुन्हा आमच्याबरोबर,’ असं ते अधूनमधून सांगत असतात. भाजपच्या सदस्यांना काहीही वाटलं तरी मोदी-शहांच्या मनात काय आहे, हे कोणाला ठाऊक नाही. शिवसेनेच्या खासदाराच्या नावावर वाटप झालेला बंगला ऐनवेळी काढून घेण्यात आला. हे खासदार पूर्वीच्या सदनिकेत राहतात. उत्तर प्रदेशमधून भाजपच्या सहकारी पक्षाच्या दुसऱ्यांदा खासदार झालेल्या सदस्याचा बंगला मंत्रिपद गेल्यानंतरही कायम राहिला; पण शिवसेनेशी मत्री तुटली, बंगलाही गेला. भाजपचे माजी खासदार सांगत होते, ‘‘मोदींसमोर उभं राहण्याची आमची हिंमत नाही. मोकळेपणानं बोलणं ही खूपच लांबची बाब. मोदींसमोर ठामपणे बोलणारा एकच. ‘शेतकरी रागावलेत. त्यांच्यासाठी तुम्ही काय करणार ते सांगा,’ असं या खासदारानं मोदींना थेट विचारलं होतं. पण हाच मोदींशी घेतलेला पंगा महागात पडला. त्यानं भाजपला रामराम केला. पण राज्यात परत येऊन त्याचं भलं झालं. विदर्भालाही न्याय मिळाला..’’
