विश्वंभर चौधरी एका बाजूला कामगिरी/ कार्यक्षमता दाखवून देणे आणि दुसऱ्या बाजूला छद्म राष्ट्रवादाच्या किंवा तथाकथित धर्मवादाच्या सापळ्यात न अडकणे, अशी दुहेरी रणनीती ‘आप’च्या पथ्यावर पडली.. दिल्ली विधानसभेची निवडणूक आम आदमी पक्षानं दिमाखदार पद्धतीनं जिंकून दाखवली. हे यश मिळवताना अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाला मोठय़ा अग्निदिव्यातून जावे लागले. जगातला सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून स्वत:ला उद्घोषित करणाऱ्या भाजपशी त्यांचा सामना होता. प्रचंड पैसा आणि सामग्री यात ‘आप’ भाजपशी कधीच बरोबरी करू शकत नव्हता. मात्र केजरीवालांसह ‘आप’च्या कोणत्याही नेत्यावर गेल्या पाच वर्षांत भ्रष्टाचार किंवा घोटाळ्याचे आरोप झालेले नाहीत. भाजपनं आजवर कधीही पक्षदेणग्या कोणाकडून मिळाल्या, याचे तपशील जाहीर केलेले नाहीत. याउलट ‘आप’ मात्र पहिल्या निवडणुकीपासून जमाखर्च पक्षाच्या संकेतस्थळावर टाकत आला आहे. थोडक्यात, प्रचंड कॉपरेरेट देणग्या विरुद्ध सामान्य माणसांनी दिलेल्या देणग्या, असा हा विषम सामना होता. प्रश्न केवळ धनशक्तीचा नव्हता, सत्ताबळाचाही होता. ‘आप’मध्ये केजरीवाल-सिसोदिया या दोघांचा अपवाद वगळता ‘स्टार प्रचारक’ नव्हते. स्वत: पंतप्रधान, गृहमंत्री, अनेक केंद्रीय मंत्री, अडीचशे खासदार, आजी-माजी मुख्यमंत्री, विविध राज्यांचे मंत्री, आमदार, रा. स्व. संघ, भाजपच्या अभाविपसारख्या संघप्रणीत संस्था, विहिंप, बजरंग दल आणि इतर संघटना यांसह भाजप लढला. मात्र तरी एकटय़ा केजरीवालांनी भाजपला अक्षरश: धोबीपछाड दिलं. याचं मुख्य कारण दिल्लीची जनताच या प्रचंड मोठय़ा राजकीय शक्तीविरोधात लढली. केजरीवालांची रणनीती हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ती दुहेरी होती. एका बाजूला कामगिरी/ कार्यक्षमता दाखवून देणे आणि दुसऱ्या बाजूला भाजपच्या छद्म राष्ट्रवादाच्या किंवा तथाकथित धर्मवादाच्या सापळ्यात न अडकणे. २०१४ पासून लोकांना दिल्लीत ‘आप’चे काम दिसत होते. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, वाहतूक या चार क्षेत्रांना ‘आप’नं पहिल्या दिवसापासून प्राधान्य दिलं. स्वस्त वीज-पाणी देऊनही दिल्लीवर कर्जाचा बोजा वाढलेला नाही. उलट तो कमी कमीच होत गेला आहे. दिल्ली सरकारची वित्तीय तूटही कमी झालेली आहे. सरकारची नियत साफ असेल तर लोकांच्या किमान गरजा स्वस्तात पूर्ण करणं अवघड नाही, हेच यातून दिसतं. शासकीय लालफीत कमी करून कल्याणकारी योजना नीट राबवणे म्हणजेच चांगले सरकार. बदल होत आहे हे भाषणांतून आरडाओरडा करून सांगणं वेगळं आणि लोकांना प्रत्यक्ष बदल दिसणं वेगळं. दिल्लीतले बदल लोकांना दिसत होते आणि म्हणून केजरीवालच त्यांना पुन्हा हवे होते. थोडक्यात, अस्तित्वातच नसलेलं तथाकथित ‘गुजरात मॉडेल’ विरुद्ध स्वत:ला सिद्ध करून दाखवणारं ‘दिल्ली मॉडेल’ असा हा सामना होता. भाजपची स्थिती इतकी वाईट होती, की प्रचारात भाजपला ‘आप’च्या एकाही योजनेबद्दल वा कार्यक्रमाबद्दल कोणताही अपप्रचार करता आला नाही. कारण सर्व काही लोकांसमोर होतं. जिथं भाजप पोहोचू शकत नाही अशा पातळीपर्यंत ‘आप’च्या जाहिराती पोहोचल्या होत्या. उदा. दिल्लीत सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे संयंत्र लावले गेले; त्याचा तांत्रिक तपशीलच ‘आप’च्या जाहिरातीतून केजरीवाल मांडत होते. हा बिनतोड आणि अनोखा प्रचार होता, भाजपच्या आकलनापल्याडचा! ‘परफॉर्मन्स विन्स ओव्हर प्रोपगंडा’ असं या निवडणुकीचं एक स्वरूप दिसतं आणि दुसरं एक सूत्र दिसतं ते म्हणजे, छद्म राष्ट्रवादाला ‘गूड गव्हर्नन्स’ छेद देऊ शकतो. यातल्या दुसऱ्या मुद्दय़ाची चर्चा केली पाहिजे. भाजपनं २०१४ पासून देशाच्या राजकीय अवकाशात दोन फुगे फार यशस्वीरीत्या सोडले आहेत. पहिला फुगा आहे छद्म राष्ट्रवादाचा आणि दुसरा इतरांना हिंदूद्वेष्टे ठरवण्याचा. या दोन्ही फुग्यांना केजरीवालांनी यशस्वीपणे टाचणी लावली. केजरीवालांना ‘दहशतवादी’ ठरवण्याचा डाव भाजपच्या अंगलट आला. भाजपच्या अपप्रचाराने ‘केजरीवाल वि. मोदी’ अशी लढाई थेट ‘दिल्लीची जनता वि. मोदी-शहा’ अशी करून टाकली. निकालानंतर अमित शहा त्याची जाहीर कबुली देत आहेत. भाजपच्या छद्म राष्ट्रवादी अपप्रचाराला केजरीवालांनी नवे उत्तर तयार केले आहे. आणखी महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो भाजपच्या हिंदुत्वाला हाताळण्याच्या पद्धतीचा. भाजपच्या आक्रमक हिंदुत्ववादाला कट्टर आणि कडव्या पुरोगामित्वाचे ‘नॅरेटिव्ह’ घेऊन हरवता येत नाही. त्यासाठी ‘पुरोगामी हिंदू सहजभाव’ हा उत्तम पर्याय असू शकतो. ‘‘तुम्हाला हनुमान चालीसा म्हणता येतं का?’’ या प्रश्नाचं उत्तर केजरीवालांनी- ‘तुमच्यापेक्षा चांगला म्हणता येतं,’ असं दिलं! निवडणुकीनंतर केजरीवाल जाहीरपणे बजरंगबलीच्या दर्शनाला गेले. हे सारे नीट समजावून घेण्यासारखे आहे. त्यासाठी आजच्या पुरोगामी पक्षांचे पुरोगामित्व व गांधीजींच्या राजकारणातले पुरोगामित्व यांतील भेद आपल्याला ध्यानात घ्यावा लागेल. गांधीजी ‘मी हिंदू आहे’ असं म्हणत हिंदूू धर्मातील अस्पृश्यतेविरुद्ध लढत होते. सार्वजनिक प्रार्थनेसारख्या अनेक सुधारणा हिंदू धर्मात आणूनही गांधीजीच हिंदूंचे नेते होऊ शकत होते. गांधीजी ‘हिंदू’ होते, पण ‘हिंदुत्ववादी’ नव्हते; रामनाम घेणारे गांधीजी ‘सॉफ्ट हिंदुत्ववादी’ही नव्हते; आणि बुहसंख्याक हिंदूूंचा ‘हिंदू सहजभाव’ नाकारणारेही नव्हते. म्हणून गांधीजी एकमुखी नेते होऊ शकले. पुरोगामी असणं म्हणजे हिंदुत्ववादासह हिंदू सहजभावही नाकारणे नव्हे. तसे केले तर पुरोगामी बहुसंख्याकांचे शत्रू बनतात. त्यामुळे ‘हिंदुत्ववादी असाल तरच तुम्ही हिंदू’ हा प्रचार खोडून काढायला हवा. हे पाहता, केजरीवाल यांनी हनुमान मंदिरात जाणं किंवा राहुल गांधींनी शंकराच्या मंदिरात जाणं याला प्रसारमाध्यमं ‘सॉफ्ट हिंदुत्व’ म्हणतात, ते बरोबर ठरत नाही. ‘सॉफ्ट हिंदुत्व’ आणि ‘हिंदू सहजभाव’ यांत फरक आहे. ‘सॉफ्ट हिंदुत्वा’त हिंदूंच्या बाजूने (म्हणजे इतरांसोबत भेदभाव करून) केलेली एखादी कृती अपेक्षित असते. उदा. शहाबानो प्रकरणानंतर राजीव गांधींनी विहिंपच्या दबावाला बळी पडून अयोध्येतील वादग्रस्त राम मंदिराचे दरवाजे उघडे करून टाकणे. मात्र केजरीवाल वा राहुल गांधी यांनी मंदिरात जाऊन दर्शन घेणं हे ‘सॉफ्ट हिंदुत्व’ नसून ‘हिंदू सहजभाव’ आहे. याचे कारण या कृतीतून इतर धर्मीयांवर अन्याय होत नाही किंवा भेदभावही होत नाही. देवदर्शन करणं हा हिंदू सहजभाव, तर नमाज पढणं हा मुस्लीम सहजभाव. त्यांना अनुक्रमे ‘सॉफ्ट हिंदुत्व’ किंवा ‘सॉफ्ट इस्लामी मूलतत्त्ववाद’ कसं म्हणता येईल? मात्र, कट्टर पुरोगामी राजकारणाची आजची अडचण ही आहे की, ‘‘तुम्ही हिंदू धर्मच मानत नाहीत, तुम्हाला हिंदूंना बोलण्याचा वा हिंदूंची मते मागण्याचा अधिकार काय?’’ - असा खोडसाळ प्रश्न विचारला जातो. हिंदू सहजभावातून होणाऱ्या पुरोगामी राजकारणाला हा प्रश्न विचारला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे केजरीवाल आणि राहुल गांधी यांचे राजकारण त्या योग्य दिशेने जात आहे, असेच म्हटले पाहिजे. (लेखक राजकीय-सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.) dr.vishwam@gmail.com
