26 October 2020

News Flash

अखंड अन्नसुरक्षेसाठी..

गेल्या पाच वर्षांत व्यापारी बँकांनी जवळपास सात लाख कोटी रुपयांची ‘थकीत’ कर्जे माफ केलीत.

अशोक बंग

१६ ऑक्टोबर रोजी भारतासह जगभरातील दीडशेहून अधिक राष्ट्रांत ‘जागतिक अन्न दिन’ साजरा होणार आहे. त्यानिमित्ताने, भारताने अन्नसुरक्षेबाबत घ्यावयाचे धडे कोणते?

सारे जग एका प्रचंड त्सुनामीप्रमाणे करोना संकटाने वेढून टाकले. या जीवघेण्या विळख्यातून कुणीही संपूर्ण सुरक्षित नाही हे साऱ्या जगाने अनुभवले. सजीव आणि निर्जीव यांच्या सीमारेषेवर असलेला असा हा एक क्षुद्र वाटणारा कोविड-१९ नावाचा विषाणू, पण बलाढय़ांच्याही याने मुसक्या बांधल्या. या दुर्धर संकटकाळात दोन ठळक बाबी जगाच्या अनुभवास आल्यात. एक, दाटीवाटीने असलेल्या समाजरचनांच्या तुलनेत मोकळ्या आणि निसर्गाच्या जवळ निसर्गस्नेही पद्धतीने जगणाऱ्या वस्त्या तुलनेने अधिक सुरक्षित आणि सार्थक ठरतात. दुसरी बाब याहीपेक्षा तीव्रतेने अनुभवास आली की, जगण्याच्या बाकीच्या गरजा किंवा चैनींशिवाय जगता येते, पण खाद्यान्नाशिवाय (अन्न, धान्य, डाळी, फळे, भाज्या, दूध इ.) साऱ्यांचे जगणेच अशक्य होते. आटापिटा व आकाशपाताळ एक करूनही खाद्यान्नांची व्यवस्था व पुरवठा अबाधित ठेवावेच लागतात. टाळेबंदी काळात इतर कामे थांबवता आली, पण खाद्यान्नविषयक कामांची अपरिहार्यता जाणवली.

या पैलूशी निगडित, पण स्वतंत्रपणे आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्दय़ाने सर्व जगाच्या डोळ्यांत अंजन घातले. अर्थव्यवस्थेच्या विविध घटकांनी कितीही बाता मारल्या किंवा बतावण्या केल्या, तरी अशा संकटसमयी शेती क्षेत्रानेच देशाच्या बुडणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला तारले. २०२०-२१ च्या पहिल्या तिमाहीत भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर (आदल्या वर्षांच्या याच कालखंडाशी तुलना केल्यास) उणे २३.४ टक्के (म्हणजे उणे २४ टक्के)  असताना शेती क्षेत्राने देशाला उभारी दिली. स्वत:ला सावरून धरले आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेती क्षेत्राने स्वत:चा विकास दर + ३.४ टक्केच्या जवळपास कायम राखला. शिवाय आपल्या या कामगिरीमुळे देशाला कडेवर उचलून भरपेट ठेवले व कोलमडण्यापासून वाचवले.

याचे आपल्याला स्मरण आहे की विस्मरण झाले?

१६ ऑक्टोबर हा जागतिक अन्न दिवस म्हणून साजरा करण्यात जगभरची दीडशेहून अधिक राष्ट्रे भारतासह सहभागी होताहेत. ‘अन्न व कृषी संघटना (एफएओ)’ या संयुक्त राष्ट्रांनी स्थापन केलेल्या जागतिक संघटनेची १६ ऑक्टोबरला पंचाहत्तरी पूर्ण होते आहे. या अमृतमहोत्सवी वर्षांला आणखी एक विशेष महत्त्व आहे. करोना जागतिक संकटकाळात खाद्यान्नाविषयी जे समाजघटक संकटात आहेत, त्या सर्वाना एकदिलाने मदतीचा हात दिला जावा हे या वर्षी उद्दिष्ट ठरले आहे. पण करोना संकटाशिवायही इतर वेळी अन्नसाखळीतील प्रत्येकाला खाद्यान्नाबाबत महत्त्वाची भूमिका वठवणे शक्य आहे, नव्हे निकडीचे आहे, असे एफएओतर्फे घोषित करण्यात आले आहे.

जागतिक हिशेबाप्रमाणे सातत्याने भुकेले व अर्धपोटी लोक २०१५ साली ७८ कोटी होते. त्यात ‘प्रगती व विकास’ (?!) होऊन ही संख्या आजघडीला ८२ कोटींच्या वर गेलेली आहे. ८२ कोटी लोक भुकेले व अर्धपोटी आहेत. ही संख्या दुर्लक्ष करण्यासारखी अजिबात नाही. अन्नाचे पुरेसे उत्पादन आहे. दुसरीकडे लोक तरीही उपाशी आहेत. अन्न बहुलतेच्या व पुरेशा उत्पादनाच्या या जगात एकीकडे इतकी प्रचंड जनसंख्या उपाशी राहते, दुसरीकडे तेवढीच मोठी संख्या लठ्ठपणा आणि खादाडपणामुळे होणाऱ्या आजारांनी ग्रस्त आहे. कसा हा क्रूर विपर्यास आणि विसंगती!

भारताकडे कटाक्ष टाकल्यास काय दिसते? भारतात १९५० साली असलेले साडेपाच कोटी टन खाद्यान्न उत्पादन आता जवळपास ३० कोटी टन इतके भरमसाट वाढले आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीमध्ये शेतीची टक्केवारी मात्र घसरत चालली आहे- १९५० साली ती ५२ टक्के होती, आता १६ टक्के इतकी खालावली. शेती क्षेत्राला दिला जाणारा आर्थिक मोबदला आणि वाटाही घसरला. देशाचा एकूण आर्थिक विकास दर यापूर्वी पाच ते दहा टक्के राहत आला. पण शेतकी क्षेत्रात आणि त्यात खपणाऱ्यांना मिळणारा विकास दर हा एकूण विकास दराच्या तुलनेत नेहमी पावपट, म्हणजे चौथा हिस्सा इतका कमी मिळत आला. महाराष्ट्रात तर तो कधी कधी उणे दहा टक्क्यांच्या जवळपास इतका खालावला. सरकारी तरतुदींमध्ये बराच कमी हिस्सा शेतकी क्षेत्राला मिळतो. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत, म्हणजे १९५१-५६ साली तो १४.७ टक्के होता, तेथून घसरत घसरत आता तो तीन ते पाच टक्क्यांच्या आसपास गडगडला. म्हणजे राष्ट्राने शेती क्षेत्रासाठी केलेल्या तरतुदींचे प्रमाण पाचपट रसातळाला पोहोचले.

भारताच्या लोकसंख्येच्या जवळपास अर्धे लोक शेतकी क्षेत्रात काम करतात. या प्रचंड संख्येच्या मानवी संपदेला रोजगार देणारे आणि जीवनाधार व उपजीविका पुरवणारे असे हे सर्वात महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. मात्र, ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी शेतीच्या जीवघेण्या विळख्यातून सुटकेची कामना करताहेत. १९९५ ते आजपर्यंतच्या २५ वर्षांत तीन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे अन्नदाते किती प्रचंड जीवघेण्या आव्हानांना आपल्या शिरावर घेऊन देशाच्या नागरिकांना अन्नसुरक्षा देताहेत हे या अन्नदिनाच्या निमित्ताने समजून घेणे निकडीचे आहे.

अस्मानी जुलूम आधीपासून होता. पण जागतिक हवामान बदलाच्या संकटामुळे हा जुलूम आता कैक पटींनी वाढला आणि सतत वाढतच जात आहे. फक्त तापमान वाढणे एवढेच हे मर्यादित नसून गरमी-थंडी, पाऊसमान, पावसाचे वाटप, अतिरेकी हवामान, वातावरणातील ओलावा व आद्र्रता, गारपीट, वादळ-तुफान, विजा या सर्वाची उग्रता तीव्र होत आहे. शिवाय वारंवारिता, अनियमितता व प्रदीर्घ कालिकता हे सर्व सतत वाढीवर आहेत. या सर्वाचा मारा शेती क्षेत्रावर सर्वात जास्त होतो. भारत सरकारच्याच हवामान खात्याने (आयएमडी) केलेल्या अभ्यासाप्रमाणे, १९०० ते १९९९ या काळात ३२ वर्षे शेतीला तीव्र प्रतिकूल हवामान होते. भारतीय उष्णप्रदेशीय हवामानविज्ञान संस्था (आयआयटीएम) यांचे निष्कर्ष आहेत की, स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून २०१५ सालापर्यंत देशात तीव्र अवर्षण १६ वर्षे व तीव्र अतिवृष्टी नऊ वर्षे होती. म्हणजेच तीव्र अवर्षण २३ टक्के आणि तीव्र अतिवृष्टी १४ टक्के वर्षांमध्ये होती. हे दोन्ही मिळून ३७ टक्के वर्षे, म्हणजे दर तीन वर्षांत एक वर्ष तीव्र अस्मानी जुलुमाखाली शेतीक्षेत्र चिरडले जाते. कोरडा व ओला दुष्काळ यांची वारंवारिता आता भारत सरकारच्या कृषी-आयुक्तांच्या कबुलीप्रमाणे महाराष्ट्रासह अनेक प्रांतात दीडपट वाढली आहे. म्हणजे निष्कर्ष असा की, आता जवळपास ५० टक्के वर्षे शेतीला प्रतिकूल असतात. दर दोन वर्षांतले दर एक वर्ष. असा हा अस्मानी जुलूम!

या अस्मानी जुलमावर वरचढ ठरावा असा सुलतानी जुलूम, म्हणजे सरकारचा व बाजाराचा जुलूम शेती क्षेत्राला नाडतो आहे. जुलूम आहे शेतकीविरोधी धोरणांचा. उर्वरित समाजाला स्वस्तात खाऊ घालण्यासाठी शेती क्षेत्र हे ‘निगेटिव्ह सबसिडी’ म्हणजे उणे सवलतीवर उत्पादन करत आलेले आहे. डंकेल आणि गॅट कराराच्या वेळी भारत सरकारनेच कबुली दिली की, हे प्रमाण ६९ टक्के निगेटिव्ह सबसिडी इतके प्रचंड होते, ते धोरण अजूनही कमी-जास्त फरकाने चालूच आहे. त्याशिवाय नोकरशाही व कर्मचारी वर्ग यांचा जुलूमसुद्धा वरताण आहे. हे सर्व कमी की काय, म्हणून मधाची बोटे चाटवून चकव्यांना भुलवणारी राजकारणी मंडळी जोडीला कमी नाहीत. अजूनही, शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाचा हिशेब व त्यावर आधारित मालाचे हमीभाव ठरवताना काही खर्च सरकार चलाखीने वगळते. अनेक सरकारी संस्था, विद्यापीठे व संशोधन संस्था यांनी वेळोवेळी केलेल्या अभ्यासांचे निष्कर्ष आहेत की, सरकार ठरवते त्यापेक्षा उत्पादन खर्च प्रत्यक्षात दीडपट तरी आहे. त्यावर ५० टक्के नफा शेतकऱ्याला मिळावा ही रास्त मागणी तर फार दूरची बात आहे. शेती क्षेत्रातील कामकऱ्यांनी प्रचंड संख्येत आपले म्हणणे निर्विवादपणे मांडले, सरकारच्या लाठय़ाकाठय़ा खाऊन अपंग झाले, रक्त सांडले, जीव दिले. पण अजूनही अन्य अनेक छुपे खर्च व भक्कम खर्च धरून सर्वसमावेशक अशा हमीभावाचा रास्त आकडा मानण्यास सरकार तयार नाही. आपले उत्पादन बाजारात व्यापाऱ्याला विकण्यास दिल्यानंतर, व्यापाऱ्याकडून मालाच्या विक्रीची रक्कम शेतकऱ्याला मिळण्याऐवजी शेतकऱ्यालाच ‘उलटी पट्टी’ची वसुली येणारे एकमात्र क्षेत्र हे शेतकी क्षेत्र आहे.

गेल्या पाच वर्षांत व्यापारी बँकांनी जवळपास सात लाख कोटी रुपयांची ‘थकीत’ कर्जे माफ केलीत. ही माफी मुख्यत: व्यापारी क्षेत्राला २८ टक्के आणि उद्योग क्षेत्राला ६५ टक्के बहाल केली आहे. लक्षणीय बाब अशी की, अन्नदाता कृषीक्षेत्राला माफीचे प्रमाण फक्त सात टक्के इतके नाममात्र आहे. पण हलकल्लोळ आणि बोंब मात्र शेती क्षेत्राच्या नावे!

या जागतिक अन्न दिनाचे एक महत्त्वाचे सूत्र आहे : पुरेसा पोषक आहार सर्वाना सतत मिळून आरोग्यमान वाढावे! हा मुद्दा भारताच्या दृष्टीने विशेष लक्षात घेण्याचा आहे. अतिरिक्त धान्य उत्पादन करूनही भारतात कुपोषणाचे प्रमाण फार जास्त आहे. युनिसेफने २०१९ साली प्रसिद्ध केलेल्या निष्कर्षांमध्ये बालकांबाबत जागतिक कुपोषण यादीत भारत अतिशय वरच्या पायरीवर होता. भारतातील ५४ टक्के बालके कुपोषित आहेत. परिणामी, ‘सेव्ह द चिल्ड्रन’ संस्थेच्या अभ्यासाप्रमाणे येत्या १५ वर्षांत भारताला ४,६०० कोटी रुपयांची आर्थिक हानी होईल. म्हणजे दरवर्षी ३०० कोटी रुपये. त्या तुलनेत बांगलादेश, नेपाळ, पाकिस्तान व श्रीलंका यांसारखे आपले शेजारी कितीतरी चांगल्या स्थानी होते.

एफएओ स्पष्टपणे जाणीव करून देत आहे की, अन्न व कृषीविषयक काम जगभरच्या सरकारांनी मान्य केल्याप्रमाणे ‘जागतिक सहस्रक-विकास-उद्दिष्टां’मध्ये (मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स) अग्रक्रमाने समाविष्ट आहेच; आणि हे कार्य सर्वसंबंधित घटकांच्या सामूहिक कृतीनेच साधता येईल. देशांची सरकारे, शेतकरी (व शेतीपद्धती), वैज्ञानिक, धोरणकर्ते आणि सुजाण उपभोक्ता म्हणून जबाबदार नागरिक, प्रक्रिया करणारे आणि सरतेशेवटी अन्न शिजवून ताटात देणाऱ्या कोटय़वधी महिला या सर्वाच्या हातमिळवणीने घडलेल्या सहक्रियेनेच हे शक्य होईल, अशी जाणीव एफएओ करून देत आहे. उपभोक्ता नागरिकांनी स्वस्त खाण्याची हाव सोडून जास्त व रास्त भाव देऊन ‘स्वस्तऐवजी स्वस्थ’ व विषमुक्त अन्न देणाऱ्या अन्नदात्याला साथ देणे दोघांच्या हिताचे आहे.

तसेच शेतीची तंत्रे, पद्धती इत्यादींमध्ये योग्य ते बदल व्हायला हवेत. एकल व्यापारी पिकाऐवजी बहुविध पिके घेणारी, शाश्वतता जोपासणारी, शेती ज्यांच्यावर आधारलेली आहे त्या नैसर्गिक संसाधनांचे जतन व संवर्धन करणारी पर्यावरणपूरक शेतीपद्धतींची निकड आहे. याचा अर्थ असा नव्हे की, पारंपरिक शेतीचा पाढा वाचायचा आहे किंवा हे नको-ते नको अशा नकाराघंटांच्या निषेधात्मक शेतीचा पुरस्कार करायचा आहे. त्यादृष्टीने तशी अनुकूल व प्रोत्साहक धोरणे, योजना व तरतुदी सरकारने केल्यास तात्काळ शेतकरी किती भरघोस बदल करतात हे या देशाने अनेक वेळा बघितलेले आहे!

(लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक व ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.)

chetanavikaswda@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 11, 2020 12:51 am

Web Title: article on occasion of world food day 2020 in india zws 70
Next Stories
1 आरोग्य विम्याचे लाभार्थी कोण?
2 चाँदनी चौकातून : नसलेले चेहरे
3 ‘जलयुक्त शिवार’ अभियान सुरूच ठेवा!
Just Now!
X