गिरीश सामंत नव्या शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सर्वाचीच; पण त्यातील योग्य व अयोग्य बाजूंचीही चर्चा हवी.. या धोरणाबाबत बोलताना प्रथम त्यामध्ये वास्तव म्हणून मांडलेल्या काही महत्त्वाच्या गोष्टींची दखल घेणे आवश्यक ठरते. त्यातील काही बाबी अशा आहेत. आतापर्यंत बालसंगोपन आणि शिक्षण (अर्ली चाइल्डहूड केअर अ‍ॅण्ड एज्युकेशन - ‘ईसीसीई’) दुर्लक्षित राहिले आहे. प्राथमिक शाळांमधील पाच कोटी मुलांपैकी बहुसंख्य मुलांकडे मूलभूत साक्षरता आणि गणिती क्षमता नसून ते देशासाठी एक महासंकट ठरले आहे. शाळांमधल्या, बोर्डाच्या व उच्चशिक्षणासाठीच्या प्रवेशपरीक्षा आणि त्यामुळे फोफावलेल्या कोचिंग क्लास संस्कृतीमुळे माध्यमिक शिक्षणाचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान होत आहे. शिक्षक प्रशिक्षणाचा दर्जा, नेमणुका, शिक्षकांचे सबलीकरण इत्यादी बाबी समाधानकारक नसल्यामुळे शिक्षकांची पत दुर्दैवाने, पण निश्चितपणे खालावली आहे. शालेय शिक्षण व्यवस्थापन पूर्णपणे राज्यांच्या शिक्षण विभागांच्या अखत्यारीत येते. शासकीय यंत्रणेची शक्ती इतर प्रशासकीय कामांसाठी वापरली जात असून ती मूळ उद्दिष्टांसाठी कमी प्रमाणात वापरली जाते. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थापन अकार्यक्षम बनते. सरकारी यंत्रणा शिक्षणाचे व्यापारीकरण आणि पालकांचे आर्थिक शोषण थोपवू शकलेली नाही. तसेच या यंत्रणेने अनवधानाने खासगी धर्मादाय संस्थांना नाउमेद केले आहे. स्वागत झालेल्या बाबी.. धोरणाने ठरवून दिलेल्या महत्त्वाच्या गोष्टींचे स्वागत अनेकांनी केलेले आहे. सहा ते चौदाऐवजी तीन ते अठरा वर्षांच्या मुलांना शिक्षणाचा हक्क दिला जाईल. पदवीपर्यंतच्या शिक्षणाची बालवाडी ते इयत्ता दुसरी; तिसरी ते पाचवी; सहावी ते आठवी आणि नववी ते बारावी अशा चार टप्प्यांत विभागणी केली जाईल. मात्र प्रत्यक्षात तशी विभागणी करण्याची गरज नाही. २०३० पर्यंत सर्वाना दर्जेदार ‘ईसीसीई’, अंगणवाडय़ा ‘शाळा समूहाशी’ जोडणे (त्या प्राथमिक शाळांशी जोडाव्यात असा उल्लेख केलेला नाही), त्यातील पहिलीच्या आधीचे एक वर्ष (बालवाटिका) प्राथमिक शाळेशी जोडणे, एनसीईआरटीने शून्य ते तीन आणि तीन ते आठ वर्षे वयोगटांसाठी दोन शैक्षणिक आराखडे तयार करणे, दहावी-बारावीपर्यंत शिक्षण ही अंगणवाडी सेविकांसाठी अर्हता, त्यांना दूरस्थ माध्यमातून प्रशिक्षण, बालवाटिका शिक्षकांसाठी ‘ईसीसीई’ची अर्हता सक्तीची, बालवाटिकांमधील मुलांना पोषण आहार (त्या आधीच्या दोन वर्षांमधील मुलांना का नाही?) यांसारख्या चांगल्या सूचना प्राथमिकपूर्व विभागासाठी करण्यात आल्या आहेत. प्राथमिकसाठी मुलांची पायाभूत साक्षरता आणि गणिती क्षमतांवर तातडीचे मिशन म्हणून काम करणे, सर्वोच्च प्राधान्य देऊन २०२५ पर्यंत इयत्ता तिसरीपर्यंतच्या सर्व मुलांनी या क्षमता प्राप्त करण्याचे उद्दिष्ट, स्थानिक बोलीभाषेची जाण असणाऱ्या शिक्षकांची नेमणूक, सातत्यपूर्ण आकारिक मूल्यमापनावर भर, शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याची नियमित तपासणी (आरोग्य कार्ड), समुपदेशकाची नेमणूक, माध्यान्ह भोजनाखेरीज नाश्ता, अशा काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. या सर्वाचे स्वागत करायला हवे. मुले शाळाबाह्य़ होऊ नयेत म्हणून उत्तम भौतिक सुविधा पुरवणे, सुरक्षित व आनंददायी शिक्षण, सुरक्षित वाहतुकीची सोय, याबरोबरच मुले व त्यांच्या शिकण्याचे ट्रॅकिंग करण्याची सूचनाही आहे. माध्यमिकच्या स्तरावर नववी ते बारावीमध्ये वेगवेगळे विषय निवडण्याचे व दहावीनंतर व्यावसायिक किंवा इतर कोर्सेस करून नंतर पुन्हा अकरावीत परत येण्याचे स्वातंत्र्य असणार आहे. अभ्यासक्रम गाभा घटकांवर आधारित असेल, जेणेकरून चिकित्सक विचाराला अधिक वाव मिळेल आणि तो अधिकतर संवाद व चर्चाच्या स्वरूपात मुलांपर्यंत पोहोचवला जाईल. हळूहळू ‘सेमिस्टर’ व्यवस्थेकडे जाण्याचा राज्यांनी विचार करायचा आहे. महत्त्वाचे हे की, यापुढे कला, क्रीडा, हस्तकला इत्यादी सह-शालेय उपक्रम राहणार नाहीत. तर, ते शालेय अभ्यासक्रमाचा भाग बनतील. तसेच, अध्ययनात मदत व्हावी म्हणून टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक वर्गखोली डिजिटाइझ केली जाईल. धोरणाने त्रिभाषा सूत्र पुढे चालू ठेवले आहे. त्यातील दोन भाषा भारतीय असतील. सहावीपासून भाषा बदलता येतील. घरी बोलली जाणारी भाषा आणि शिक्षणाचे माध्यम वेगळे असल्यास द्विभाषा पद्धतीचा अवलंब करायचा आहे. द्विभाषिक पुस्तकेही तयार केली जातील. सहावीपासून परीक्षा नसणारे इतर भारतीय भाषांचे छोटेछोटे ‘फन कोर्सेस’ आणि व्यावसायिक क्षेत्रांचा प्रत्यक्षानुभव मिळण्यासाठी सुतारकाम, बागकाम, प्लम्बिंग इत्यादी फन कोर्सेस असतील. त्यांच्या परीक्षा होणार नाहीत. यापुढे पाठांतराऐवजी आकलन, संकल्पनांची स्पष्टता, समज, विश्लेषण व तार्किक विचार करण्याची क्षमता, इत्यादी तपासण्यासाठी मूल्यमापन केले जाईल. प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे सर्वागीण प्रगती दर्शवणारे प्रगतिपुस्तक असेल. बोर्डाच्या परीक्षाही वर उल्लेख केलेल्या मूलभूत क्षमता तपासण्याच्या दृष्टीने ‘सोप्या’ (ईझिअर) केल्या जातील. खरे म्हणजे, वरील क्षमता तपासणे अधिक कठीण असते. मग सार्वत्रिक परीक्षा सोप्या कशा करता येतील आणि का कराव्यात, हा एक प्रश्नच आहे. बोर्डाच्या परीक्षेत मिळालेले यश वाढवण्यासाठी मुलांना दोन वेळा परीक्षा देता येणार आहे. अभ्यासक्रमाचा काही भाग शाळेत पूर्ण झाल्यावर सेमिस्टर पद्धतीने बोर्डाच्या एकापेक्षा जास्त परीक्षा घेण्याचाही पर्यायही सुचवण्यात आला आहे. प्रत्येक विषयासाठी निम्न आणि उच्च स्तराचा पर्यायही उपलब्ध असेल. शिक्षकांच्या बाबतीत चार वर्षांची बी.एड्. पदवी अनिवार्य, ही पदवी मिळवण्यासाठी गुणवत्ताधारित शिष्यवृत्ती, नोकरीची शाश्वती, ग्रामीण भागात निवासाची सोय, इत्यादी सुविधा प्रस्तावित केल्या आहेत. तसेच सेवांतर्गत सातत्यपूर्ण ऑनलाइन प्रशिक्षण, दर्जेदार कामासाठी वेतनवाढ व बढतीच्या संधी दिल्या आहेत. कमतरतांची चर्चा हवी आता धोरणातल्या कमतरता आणि धोकादायक सूचनांचा विचार करू. मुख्य म्हणजे, ३४ वर्षांनंतर नवीन धोरण ठरवताना त्याआधीच्या धोरणांतील उद्दिष्टे किती सफल झाली किंवा नाही झाली आणि का, याचा ऊहापोह हे धोरण करत नाही. शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीतील यशापयशाबाबत सखोल विवेचन न करता, केवळ प्रास्ताविकामध्ये एका वाक्यात या क्रांतिकारी व महत्त्वाच्या कायद्याची बोळवण केली आहे. तसेच लोकसभेमध्ये चर्चा केल्याशिवाय या धोरणाला निव्वळ केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी दिली गेली आणि ‘धोरण लागू झाले’, ‘पुढील वर्षांपासूनच अमलात’ असा प्रचार सुरू झाला. त्याशिवाय पुढील काही तरतुदी आणि सूचना धोकादायक आहेत, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. प्रत्यक्ष शिक्षणात ‘सहाध्यायांची ऐच्छिक मदत आणि लोकसहभाग’ घेण्याची सूचना रास्त नाही. शिक्षकांसाठी बी.एड्. व टीईटी ही अर्हता अनिवार्य असताना अप्रशिक्षितांची मदत घेणे अनाकलनीय आणि गुणवत्तेला मारक आहे. इयत्ता तिसरी, पाचवी आणि आठवीमध्ये सार्वत्रिक परीक्षा घेण्याची धोरणाची सूचना घातक असून दहावीपर्यंत बोर्डाची परीक्षा न घेण्याबाबतच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीशी ती विसंगत आहे. अनौपचारिक शिक्षण पद्धतीचा अवलंब करण्याची सूचना अमलात आल्यास शिक्षणाचा दर्जा आणखी खालावेल. धोरणाने सुचवल्याप्रमाणे प्रत्यक्ष शाळेत जाऊ न शकणाऱ्यांसाठी दूरस्थ शिक्षण सुरू केल्यास त्याची व्याप्ती सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांपर्यंत वाढणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी लागेल. शिक्षण हक्क कायद्याशी विसंगत शाळेत भौतिक सुविधा पुरवण्यावर (शिक्षण हक्क कायद्याने) दिलेला भर कमी करून आणि नियम पातळ करून शाळांना ‘निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य’ दिले जाणार आहे. तसेच ‘शाळा समूहा’च्या नावाखाली शिक्षकांसह ग्रंथालय प्रयोगशाळा, मैदान आदींचे ‘शेअिरग’ करण्याची अव्यवहार्य कल्पना धोरणाने मांडली आहे. या दोन्ही बाबी गुणवत्तेला मारक आणि संविधानाने दिलेल्या चांगल्या शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचा संकोच करणाऱ्या आहेत. खासगी संस्था नफेखोरी करतात, असे धोरणात म्हटले आहे. असे असूनही खासगी संस्थांना शिक्षण व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका निभावण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची सूचना धोरणात केली आहे. वरील निष्कर्षांशी ही सूचना विसंगत ठरते. तसेच संविधानाने बालकांना मोफत शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार दिलाय आणि शिक्षण हक्क कायद्याने ते सरकारचे कर्तव्य ठरवले आहे. त्यामुळे खासगीकरणाची सूचना गरिबांचे शिक्षण संपवणारी, संविधानाशी विसंगत आणि शिक्षण हक्क कायद्याचे सरळसरळ उल्लंघन ठरते. आता चुकीच्या तरतुदींमध्ये बदल करून घेण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील आणि अंमलबजावणी होताना व कायद्यांमध्ये बदल करताना सजग राहावे लागेल. मुख्य म्हणजे अंमलबजावणीसाठी लागणारी जबरदस्त इच्छाशक्ती सरकार दाखवणार का आणि धोरणात सुचवल्याप्रमाणे शिक्षणासाठी सहा टक्के निधी उपलब्ध करून देणार का, हा कळीचा मुद्दा ठरतो. कसेही असले तरी धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सरकारबरोबर शाळा, शिक्षक, संस्थाचालक आणि पालकांनासुद्धा घ्यावी लागणार आहे, हे नक्की! लेखक ‘दि शिक्षण मंडळ, गोरेगाव (मुंबई)’ या संस्थेचे कार्याध्यक्ष आहेत. girish.samant@gmail.com
