29 May 2020

News Flash

खासगीकरणाची साथ

सरकारी आरोग्यसेवेचे महत्त्व अधोरेखित करत सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेसमोरच्या प्रश्नांची मांडणी करणारे टिपण..

संग्रहित छायाचित्र

नितीन जाधव

करोना साथीने उभे केलेले आव्हान परतवून लावण्यासाठी जिवाची तमा न बाळगता झपाटून काम करणाऱ्या सरकारी आरोग्यसेवेचे महत्त्व अधोरेखित करत सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेसमोरच्या प्रश्नांची मांडणी करणारे टिपण..

गेल्या काही महिन्यांपासून जगभरात आणि आता भारतात करोना साथीने थमान घातले आहे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी सर्व स्तरांतील जनता, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था-संघटना इत्यादी एकत्र आल्या आहेत. प्रत्येक जण आपल्या पद्धतीने काय, कशी काळजी घ्यायची, याबद्दल एकमेकांना सांगत आहे. यात समाजमाध्यमांची बरी-वाईट मदत होत आहेच. भारत आणि महाराष्ट्र सरकारने- विशेषत: मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून तातडीने आवश्यक, कठोर, पण लोकहिताचे निर्णय घेतले आहेत. सर्वात जास्त कौतुक वाटते ते, रुग्णांसाठी स्वत:च्या आरोग्याची तमा न बाळगता सरकारी व खासगी दवाखाने/रुग्णालयांत अहोरात्र काम करणारे आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर्स यांचे! त्याचबरोबरीने पोलिसांचे योगदानही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

या सगळ्याकडे एक आरोग्य कार्यकर्ता म्हणून बघताना दोन गोष्टी प्रकर्षांने जाणवतात. एक म्हणजे गेल्या काही वर्षांत केंद्र आणि राज्य सरकारने सरकारी आरोग्यसेवा व्यवस्थेचे खासगीकरण करण्याचे धोरण अवलंबलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर, सध्याच्या करोना साथीत झपाटून काम करणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेचे महत्त्व आणि गरज अधोरेखित होत आहे. दुसरे म्हणजे, करोनाच्या निमित्ताने का होईना, आरोग्य अणि सार्वजनिक आरोग्यसेवा व्यवस्था हे मुद्दे सामाजिक-आर्थिक-राजकीय पटलावर येत आहेत.

हे वाचून कोणास वाटेल की, करोनाच्या साथीला एकत्र मिळून तोंड द्यायची वेळ असताना हे असे मुद्दे का उपस्थित केले जाताहेत? पण अनेक वर्षांपासून भिजत पडलेले प्रश्न, प्रशासनदरबारी सारखे मांडूनही नुसती आश्वासने मिळत आली आहेत. म्हणून या करोनाच्या संकटाला संवेदनशीलपणे सामोरे जात असलेले आताचे राज्य सरकार, या प्रश्नांकडे गांभीर्याने बघेल अशी थोडी तरी खात्री वाटते म्हणून हा सगळा खटाटोप!

निधीची तरतूद अपुरीच 

खेदाची बाब ही की, जेव्हा स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, डेंग्यू आणि आता करोनासारख्या साथीचे आजार बळावतात, तेव्हा सरकारला सार्वजनिक आरोग्यसेवा ही ‘अत्यावश्यक सेवा’ असल्याचा साक्षात्कार होतो; परंतु आरोग्यावर निधीची आणि मनुष्यबळाची तरतूद करतेवेळी, सरकार सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेला किती प्राधान्य देते?

तसे पाहिले तर दरडोई उत्पन्नामध्ये महाराष्ट्राचा भारतातील मोठय़ा राज्यांपैकी पाचवा क्रमांक लागतो. मात्र सार्वजनिक आरोग्यावर प्रति व्यक्ती खर्च करण्यात महाराष्ट्र एकदम खालच्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्र सरकार प्रति माणशी आरोग्यावर केवळ रु. ९९६ वार्षिक खर्च करत आहे. महाराष्ट्राच्या तुलनेत केंद्र शासन आरोग्यावर रु. १५३८ इतका प्रति माणशी खर्च करते. ‘अविकसित’ म्हणवली जाणारी छत्तीसगड (रु. १६७१) आणि तेलंगणा (रु. १८०१) ही राज्येसुद्धा आरोग्यावर महाराष्ट्रापेक्षा जास्त खर्च करतात. महाराष्ट्राने प्रति माणशी रु. १६०० तरी आरोग्य खर्च करावा, अशी मागणी अनेक वर्षे केली जात आहे; पण कुठल्याही पक्षाचे सरकार सत्तेवर असले, तरी याबाबत काही पाऊल उचलले जात नाही. कमी आर्थिक तरतुदीचा परिणाम थेट महत्त्वाच्या गोष्टींच्या (अपुरे मनुष्यबळ, औषधांचा तुटवडा इत्यादी) उपलब्धतेवर होतो, हे कोणत्याच सरकारला कळत किंवा वळत कसे नाही?

अपुरे मनुष्यबळ आणि सोयीसुविधा

महाराष्ट्रात आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर्स, तज्ज्ञ डॉक्टर्स, इतर अत्यावश्यक वैद्यकीय कर्मचारी यांची रिक्त पदे, लोकसंख्येनुसार उपलब्ध नसलेले मनुष्यबळ, आरोग्य केंद्रांची कमतरता या साऱ्यांची आकडेवारी करोनाच्या साथीमुळे सारखी समाजमाध्यमांवर येत आहे. त्याचबरोबरीने डॉक्टर्स सरकारी नोकरीत यायला उत्सुक नसतात. याचे कारण खासगी प्रॅक्टिसमध्ये त्यांना किती तरी जास्त पैसे मिळतात एवढेच नाहीये; तर ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या डॉक्टरांसाठी चांगली क्वार्टर्स, मुलांसाठी शिक्षणाच्या सोयी आदी प्रश्न कित्येक दशके तसेच आहेत. सर्वात खेदाची बाब म्हणजे, महाराष्ट्र सरकारकडे सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेच्या मनुष्यबळाचे सर्वसमावेशक धोरण नाही. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेत अधिकारी-कर्मचारी यांच्या नियुक्त्या, बढती, बदली या प्रक्रियांमध्ये सुसूत्रता खूप कमी आहे. या घडीला राष्ट्रीय आरोग्य अभियानमधील मनुष्यबळाचे धोरण आरोग्य विभागाकडे आहे ज्यामध्ये सर्वात जास्त पदे ही कंत्राटी पद्धतीने भरली गेली आहेत.

आता बघा, करोनाच्या साथीचे गावपातळीवर काम करण्यासाठी गावातील आशा कार्यकर्त्यां अणि अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षण देण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे; पण याच महिला त्यांचे प्रश्न/समस्या सरकारकडे वर्षांनुवर्षे मांडत आहेत. परंतु त्याकडे सरकार सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करत आले आहे. सप्टेंबर २०१९ मध्ये ‘आशां’ना वाढीव दोन हजार रुपये मानधन देण्याचे आश्वासन दिले गेले; पण सात महिने होत आले, त्यावर कोणतीही अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. तरीदेखील साधारण ७० हजार आशा अणि चार हजार आशा गटप्रवर्तक कोणतेही संरक्षण साहित्य मिळण्याची वाट न बघता या करोना साथीचे काम करीत आहेत. अंगणवाडी सेविकांची परिस्थिती आणखी बिकट आहे. महिनोन्महिने त्यांना मानधनापासून वंचित राहावे लागते, तरी कोणत्याही संरक्षणाची हमी नसताना त्या काम करीत आहेत.

सरकारला यावर मार्ग काढणे शक्य आहे का? तर नक्कीच आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानात सध्या कंत्राटी पद्धतीने काम करीत असलेले सर्व प्रकारचे डॉक्टर्स अणि आरोग्य कर्मचारी यांना कायमस्वरूपी करण्यासाठी प्रति वर्षी फक्त रु. ३०७ कोटी इतका निधी सरकारला उभारावा लागणार आहे. सध्या अत्यंत त्रोटक मानधनावर काम करणाऱ्या आशा कार्यकर्त्यांना दर महिना कमीत कमी पाच हजार रुपये इतके नियमित मानधन द्यायचे असेल, तर सरकारला प्रति वर्षी ६६० कोटी रुपये इतका निधी उभा करावा लागणार आहे. खासगी कंपन्यांना दर वर्षी हजारो-लाखो कोटी रुपये अनुदान/प्रोत्साहन राशी देणाऱ्या सरकारसाठी या तरतुदी खूपच माफक आहेत; पण प्रश्न आहे राजकीय व प्रशासकीय इच्छाशक्तीचा!

आरोग्यव्यवस्थेचे खासगीकरण

मात्र या साऱ्यावर सरकारचे उत्तर काय आहे? तर सरकारी व्यवस्थेचे खासगीकरण! ‘आयुष्यमान भारत’ उपक्रमामार्फत पंतप्रधान जनआरोग्य योजना (आरोग्यविमा योजना); सरकारी रुग्णालयांत काम करणाऱ्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे कंत्राटीकरण; रक्त-लघवी-थुंकीच्या तपासण्यांचे खासगीकरण; सरकारी दवाखाने आणि जिल्हा रुग्णालये खासगी कंपन्यांना चालवायला देऊन त्यांचे तसेच रुग्णवाहिकांचेही खासगीकरण असे वेगवेगळ्या मार्गानी सरकारी आरोग्य यंत्रणेचे खासगीकरण केले जात आहे. सुस्तावलेल्या सरकारी आरोग्य यंत्रणेला जागेवर आणण्यासाठी हे करायलाच हवे, असे म्हणून काही लोक या खासगीकरणाला पाठिंबा देतात;

पण सरकारी आरोग्यसेवेचा उद्देश खासगी आरोग्य क्षेत्राप्रमाणे फक्त औषधोपचार पुरवणे इतकाच मर्यादित नाही. सरकारी यंत्रणेला अनेक मोठय़ा जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. नैसर्गिक/मानवनिर्मित आपत्कालीन परिस्थिती, साथीचे आजार, राष्ट्रीय निवारण कार्यक्रम, पल्स पोलिओसारखी अभियाने, मंत्र्यांचे दौरे, मोठय़ा यात्रा अशा विविध कार्यक्रमांमध्ये आरोग्यसेवा पुरवण्याची जबाबदारी (अपुरी संसाधने असूनही) सरकारी आरोग्य यंत्रणा पार पाडत आहे.

आता करोना साथीमध्ये सांगली जिल्ह्य़ातील एका आरोग्यसेविकेला करोना साथीचे काम नीट केले नाही म्हणून निलंबनाला सामोरे जावे लागले, तर पुणे जिल्ह्य़ातील एका तालुक्यातील खासगी डॉक्टर्स असोसिएशनने सरकारकडून संरक्षण साहित्य मिळत नसल्याने त्यांनी त्यांचे दवाखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजे खासगी व्यवस्थेवर सरकारचे नियंत्रण नसेल तर ते कधीही आपले हात वर करू शकतात. त्यामुळे प्रशासनाने खासगी यंत्रणेवर अंकुश ठेवायला हवा. आता सरकारने खासगी इस्पितळांमधील काही बेड्स करोना रुग्णांसाठी राखीव ठेवायला बंधनकारक केले, ही स्वागतार्ह बाब आहे. त्याही पुढे जाऊन अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला खासगी आरोग्यसेवा नियंत्रणाचा कायदा पारित करून रुग्णांची होणारी पिळवणूक कमी करता येईल.

हे सगळे खूप गंभीर मुद्दे आहेत. याची उत्तरे सोपी नक्कीच नाहीत; पण भविष्यात करोनासारख्या संकटांना आणखी सक्षमपणे सामोरे जाण्यासाठी सध्याच्या सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेचे होत असलेले खासगीकरण सरकारने थांबवायला हवे आणि वर मांडलेले काही मूलभूत प्रश्न सोडवण्यासाठी आणखी जोरकस प्रयत्न करायला हवेत.

लेखक आरोग्य क्षेत्रातील कार्यकर्ते आहेत. ईमेल :

docnitinjadhav@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 27, 2020 12:07 am

Web Title: article on privateization accompaniment abn 97
Next Stories
1 फाळणी: नव्याने मंथनाची गरज
2 प्र  ति  सा  द
3 गुरूणां गुरु..
Just Now!
X