माधव गोडबोले २०२१च्या जनगणनेनुसार संसदीय मतदारसंघांची फेररचना होणार आहे. या फेररचनेत संसद सदस्यांची संख्यावाढ होईल. ती गृहीत धरूनच संसदेची नवी इमारत बांधण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्यानुसार, ही इमारत- सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधीचा निर्णय देण्यास विलंब केला नाही तर- २०२२ साली पूर्ण होईल. पण त्याआधी या संदर्भातल्या अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष व्हायला नको.. नुकतेच संसदेच्या नवीन इमारतीचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पार पडले. राज्यघटनेच्या कलम ७९ अन्वये संसद म्हणजे राष्ट्रपती व संसदेची दोन्ही सदने. पण या समारंभाचे निमंत्रण राष्ट्रपतींना, तसेच उपराष्ट्रपतींना- जे राज्यसभेचे सभापती आहेत, नव्हते. त्यांना बोलावले असते तर राजशिष्टाचाराप्रमाणे समारंभ पंतप्रधानाच्या हस्ते होऊ शकला नसता. संसदेची नवी इमारत, २०२१च्या जनगणनेनुसार करण्यात यावयाच्या संसदीय मतदारसंघांच्या फेररचनेमुळे होणाऱ्या सदस्यांच्या संख्यावाढीवर आधारित आहे. पंतप्रधानांनी जाहीर केल्यानुसार, ही इमारत -सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधीचा निर्णय देण्यास विलंब केला नाही तर- २०२२ साली पूर्ण होईल. पण याबाबत अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे अद्याप लक्ष देण्यात आलेले नाही असे दिसते. मतदारसंघांची फेररचना केल्यावर लोकसभेचे ८८८ सभासद असतील, तर राज्यसभेच्या सभासदांची संख्या ३८४ असेल. संसद सभासदांची एकूण संख्या १,२७२ होईल. पहिला प्रश्न हा आहे की, भारतासारख्या विकसनशील देशाला इतक्या मोठय़ा संसदेची आवश्यकता आहे का? आजवरचा संसदेच्या कामाचा आढावा याबाबतीत विशेष आश्वासक नाही. भारत जरी जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असल्याची शेखी मिरवत असला तरी आमच्या संसदीय लोकशाहीत अनेक उणिवा आहेत. संसद, देशातील सर्व बाबींवर कितीही टीका-टिप्पणी करीत असली तरी, स्वत:च्या पायाखाली काय जळते आहे याचा विचार तिने केलेला नाही. संसदेच्या कामातील उणिवांवर विचारवंतांनी व जाणकार विश्लेषकांनी भाष्य केले आहे. माझ्या ‘संसदीय लोकशाहीची अग्निपरीक्षा’ (२०१२) या पुस्तकातही याचे समग्र विवरण करण्यात आले आहे. दुर्दैवाने या सूचनांची दखल अद्यापही घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संसदेचे कामकाज आजच्यासारखेच चालणार असेल, तर केवळ सभासदसंख्या वाढवून देशाला त्याचा काहीच फायदा होणार नाही. फक्त संसदेतील गोंधळाचे, आरडाओरडीचे चित्रण दूरचित्रवाहिन्यांवर अधिक प्रकर्षांने पुढे येईल. काही आवश्यक सुधारणाचा उल्लेख करणे योग्य ठरेल. इतर लोकशाही सुदृढ असलेल्या देशांनी काय कार्यपद्धती अवलंबिली आहे याचा विचार होणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही वर्षांत ज्या कार्यक्षमतेने संसदेचे काम चालत असे, त्यात झपाटय़ाने घसरण झाली. अधिवेशनांची संख्या व कार्यकाळ कमी झाला; इतकेच नव्हे, तर सर्वसाधारणपणे संसदेत चर्चा घडवून न आणताच कारभार करण्याकडे सर्वच पक्षांच्या सरकारांचा कल दिसून आला. या वर्षी तर कोविड-१९चे कारण पुढे करून संसदेच्याच नव्हे तर राज्य विधानसभांच्या अधिवेशनांवरही संक्रांत आलेली दिसते. हा अनुभव लक्षात घेता, इतर काही देशांप्रमाणे भारतानेही आता कायदा करून त्यात दरवर्षीच्या संसद अधिवेशनांचे वेळापत्रक घालून दिले पाहिजे. दर वर्षी निर्धारित दिवस संसदेचे अधिवेशन चाललेच पाहिजे असे बंधन सरकारवर असले पाहिजे. दोन, अर्थसंकल्पाची सखोल तपासणी होण्यासाठी अमेरिका व इंग्लंड या देशांप्रमाणे संसदेत ‘बजेट ऑफिस’ निर्माण करून अर्थसंकल्पाचा सखोल अभ्यास करून त्याबाबतची विवरणे संबंधित संसदीय समित्यांपुढे ठेवली जाणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अर्थसंकल्प संसदीय समित्यांकडे चर्चेसाठी पाठवला जातो; पण आजवरच्या अशा समित्यांच्या कामावरून असे दिसते की, त्यात पुष्कळ सुधारणा होणे आवश्यक आहे. ते होण्यासाठी वर सुचवल्याप्रमाणे संसदेत अर्थसंकल्प कक्ष असणे अगत्याचे आहे. त्यातून तज्ज्ञ व जाणकारांचा सल्ला उपलब्ध होऊ शकेल. तीन, संसदेची कार्यकक्षा वाढवून जागतिक व्यापार, पर्यावरण, संरक्षण इत्यादी सर्व आंतरराष्ट्रीय करारांसाठी संसदेची मान्यता घेणे बंधनकारक केले पाहिजे. चार, आजवर केंद्रीय गुप्तवार्ता व अन्वेषण या संस्थांचे कामकाज संसदेच्या कार्यकक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. इतर लोकशाही देशांतील अनुभव लक्षात घेता, ही त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे. या सर्व संस्थांचे कामकाज संसदेच्या सामित्यांमार्फत बारकाईने तपासले जाणे आवश्यक आहे. पाच, आजच्या लोकसभेच्या ५२३ सदस्यांच्या सभागृहाचे कामकाज चालवणेही किती कठीण आहे हे अनेकदा दिसून आले आहे. कित्येकदा तर सभापतींच्या आसनावरील कागदपत्रे व मानदंड हस्तगत करणे यातच भूषण मानणारे सभासदही दिसून आले आहेत. नुकताच, कर्नाटक विधान परिषदेच्या अध्यक्षांना त्यांच्या खुर्चीवरून खेचून सभागृहाबाहेर नेण्याचा किळसवाणा प्रकार झाला. हे पाहता सभासदांची संख्या अवास्तव वाढवून काय साध्य होणार आहे, असा प्रश्न उभा राहतो. याबाबतीत हा पर्याय असू शकतो की, सभासदसंख्या मर्यादित करावी. पण ते शक्य नसेल, तर सभागृहाचे बहुतेक सर्व कामकाज हे समित्यांमार्फत होईल अशी व्यवस्था करावी. सहा, यासाठी समित्यांच्या कामाची सध्याची पद्धत बदलावी लागेल. समित्यांचे कामकाज लोकांसाठी व प्रसारमाध्यमांसाठी खुले करणे, समित्यांना त्या त्या विषयातील जाणकारांचा सल्ला उपलब्ध करून देणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांचे कामकाज पक्षीय राजकारणविरहित कसे राहील याबाबत दंडक घालून देणे, यांचा विचार करावा लागेल. अशी अपेक्षा असते की, सभागृहातील पक्षीय राजकारण समित्यांच्या विचारविनिमयात येणार नाही आणि तटस्थपणे देशाच्या हिताच्या दृष्टीने प्रश्नांकडे पाहिले जाईल. संसदेच्या इतिहासातील पहिली काही वर्षे हे होतही असे, पण आता राजकारण हाच गाभा झाल्याने ते बाजूला ठेवून प्रश्नांचा विचार करणे अशक्यच झाले आहे. कदाचित समित्यांच्या माध्यमातून हे करता येईल अशी अपेक्षा करू या. आणखी एका ज्वलंतच नव्हे, तर स्फोटक होऊ शकतो अशा प्रश्नाचा विचार होणे अत्यावश्यक आहे. घटनानिर्मितीच्या काळापासून असे दिसून आले आहे की, काही प्रश्न देशाच्या एकतेलाच आव्हान देतात. त्यांत राजकारण आले की ते प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचे व अडचणीचे होतात. घटनानिर्मितीच्या वेळी राज्यकारभाराची भाषा हिंदी असावी का इंग्रजी चालू राहावी यावरचा वाद इतका विकोपास गेला, की राज्यघटना एकमुखाने मान्य होईल किंवा नाही अशी शंका निर्माण झाली होती. काही दाक्षिणात्य राज्यांनी या मुद्दय़ावर टोकाची भूमिका घेतली होती. शेवटी, तोडगा म्हणून घटना समितीत असे मान्य करण्यात आले की, पुढील काही वर्षे इंग्रजीचा वापर चालू राहील व हळूहळू हिंदी भाषेचाही वापर वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. हा कार्यकाळ गेली अनेक दशके वाढवून दिला जात आहे. आजही तमिळनाडूत केंद्रीय विद्यालयांना परवानगी दिली जात नाही, कारण त्यात हिंदी शिकवले जाते. त्रिभाषा सूत्र, ज्याअन्वये मुलांना तीन भाषा शिकवण्याची कल्पना होती, पण तेही त्यात हिंदी भाषेचा वापर वाढला असता म्हणून आजवर तमिळनाडू राज्याने मान्य केलेले नाही. १५व्या वित्त आयोगाच्या कार्यकक्षेत या वेळी एक मोठा बदल करण्यात आला आणि त्यानुसार राज्यांतील निधीचे वाटप करताना २०११ सालची लोकसंख्या लक्षात घ्यावी असे सुचवण्यात आले. यालाही दाक्षिणात्य राज्यांनी मोठा विरोध केला होता, कारण या राज्यांतील लोकसंख्या गेल्या काही वर्षांत लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. केंद्रीय वित्त आयोगाने याबाबतीत काय भूमिका घेतली आहे ते आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यावरच कळू शकेल. ही पार्श्वभूमी अशासाठी विस्ताराने दिली आहे की, हेच प्रश्न आता संसदेच्या मतदारसंघांची फेररचना करताना पुढे येणार आहेत. २०२१ सालच्या जनगणनेनुसार असे दिसून येईल की, दक्षिणेकडील राज्यांची लोकसंख्या पुष्कळ कमी झाली आहे, तर उत्तरेकडील राज्यांतील आणि विशेषत: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या राज्यांची लोकसंख्या तुलनात्मकरीत्या अधिक झाली आहे. त्यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व लक्षणीयरीत्या कमी होईल व उत्तरेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व वाढेल. भारताच्या संघराज्याच्या कारभाराचे स्वरूपच त्यामुळे बदलणार आहे. हे दाक्षिणात्य राज्यांना कधीच मान्य होणार नाही. आणखीही एक परिणाम लक्षात घ्यावा लागेल. दक्षिणेतील राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाचा प्रभाव अद्याप नसल्याने संसदेतील भाजपला विरोध करणाऱ्या सदस्यांची संख्या कमी होईल आणि त्यामुळे बहुसंख्याक कार्यपद्धती अधिक मजबूत होईल. या क्लिष्ट व भावनिक प्रश्नांवर राष्ट्रीय चर्चामंथन करून, सामोपचाराने, सर्वसहमतीने निर्णय करावे लागतील. त्यासाठी केंद्र शासनाने या प्रश्नांची समग्र चर्चा करणारी श्वेतपत्रिका देशासमोर ठेवणे आवश्यक आहे. वरील प्रश्नांची सोडवणूक होत नाही तोपर्यंत केवळ नवीन संसदभवन बांधून समाधान मानून चालणार नाही. (लेखक माजी केंद्रीय गृह व न्यायसचिव असून त्यांचे नवीन पुस्तक- ‘इंडिया : अ फेडरल युनियन ऑफ स्टेट्स’ हे प्रकाशनाच्या वाटेवर आहे.)
