दत्तप्रसाद दाभोळकर परदेशातील संशोधन संस्था असोत वा बहुराष्ट्रीय तंत्रकंपन्या; आपल्या देशात शिक्षण घेऊन परदेशात गेलेल्या भारतीय मुलांनी तिथे चमत्कार घडवलेत. साऱ्या जगाने अचंबित होऊन ज्यांच्याकडे आदराने पाहावे, असे हे बुद्धिवान तरुण निर्माण करून ते जणू फुकटात जगाला आपण आंदण म्हणून देतो; ‘म्हणून आम्ही महासत्ता’ असे आपण म्हणू शकतो! पण आपल्या देशातील वस्तुस्थिती काय आहे? स्वातंत्र्य मिळून ७३ वर्षे मागे पडलीत. २०२० साली आम्ही महासत्ता असू, असे आपण गेली २५-३० वर्षे सांगत होतो. म्हणजे आपल्या रुबाबात अगदी ‘गर्व से कहो’ अशा शब्दांत. पण महासत्ता म्हणजे काय? आपण खरेच महासत्ता झालोय का? समजा झालो नसलो, तर व्हायची शक्यता किती? खरे तर एके काळी हा देश सुवर्णभूमी होता. आज ज्याप्रमाणे जगभरचे कर्तृत्ववान तरुण अमेरिकेत जाऊन स्थायिक व्हायची स्वप्ने बघतात ना, त्याप्रमाणे जगभरच्या कर्तृत्ववान माणसांचे थवे अवघड प्रवास आणि भाषेची अडचण या गोष्टी दूर करून या देशात येत. येथेच स्थायिक होत. स्वत:चे जीवनमान सुधारत. या देशाच्या संपत्तीत भर घालत. आपल्या देशात नदीकाठी असलेली बारमाही शेतीची सुपीक जमीन होती, हे खरे. मसाल्याचे पदार्थ विपुल स्वरूपात होते, हेही खरे. मात्र संपत्ती निर्माण करायला एवढेच पुरेसे नसते. संपत्ती निर्माण करण्यासाठी ऊर्जा आणि वस्तूंचे वितरण करण्याची सक्षम यंत्रणा लागते. या देशाने या क्षेत्रात अनेक नवे मानदंड निर्माण केले होते. उंच सरळसोट डोंगरकडे, घनदाट जंगले, दुथडी भरून वाहणाऱ्या नद्या यांतून सुरक्षितपणे आणि सहजपणे मालवाहतूक करणारा ‘सिल्करूट’ या देशातून जात होता. संपत्ती निर्माण करायला आणखी एक गोष्ट लागते; ती म्हणजे तंत्रज्ञान. या क्षेत्रात या देशाने कमाल केली होती. काडय़ापेटीत मावतील एवढय़ा तलम सुती साडय़ा आपण बनवत होतो. हवा, पाणी, काळ या कशाचाही परिणाम होणार नाही, असे ‘न गंजणारे लोखंड’ आपण बनवत होतो. प्रचंड पहाड वरून फोडून आपण विलक्षण शिल्पे घडवत होतो. वेरुळची लेणी कोरताना अगदी नगण्य चूक झाली असती, तरी सारे शिल्प रसातळाला गेले असते. त्यामुळे हातात नुसती कला असून उपयोगी नव्हते. दिशा आणि प्रमाण यांचे कमालीचे भौमितिक ज्ञान असलेल्या पिढय़ान्पिढय़ा हे काम करत होत्या. मात्र या साऱ्याचा अभिमान बाळगून त्याचा गौरव करत असतानाच एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, की हे सारे तंत्रज्ञान होते. तांत्रिक कौशल्य, तंत्रज्ञान आणि तंत्रविज्ञान यांतील फरक समजावून घेणे गरजेचे आहे. जेव्हा विज्ञानाच्या आधारावर तंत्रज्ञान विकसित होते, तेव्हा ते ‘तंत्रविज्ञान’ होते. इंग्रजीत ‘तंत्रज्ञाना’ला ‘टेक्निक’ आणि ‘तंत्रविज्ञाना’ला ‘टेक्नॉलॉजी’ असे शब्द आहेत. झेंडे दाखवून वा घंटा वाजवून दूरवर संदेश पोहोचवणे हे तांत्रिक कौशल्य आहे आणि विज्ञानाने निर्माण केलेले रेडिओ लहरींचे ज्ञान वापरून संदेशवहनांची रेडिओसारखी यंत्रे बनवणे हे तंत्रविज्ञान आहे. गारगोटीवर गारगोटी घासून ठिणगी पाडणे हे तंत्रज्ञान आहे आणि काडय़ापेटी हे तंत्रविज्ञान आहे. तंत्रज्ञानाची प्रगती फार मंदगतीने होते. एका मर्यादित परिघात ती राहते. तंत्रविज्ञानाची प्रगती फार झपाटय़ाने होते. ० आपण लक्षात घेत आहोत, ती गोष्ट वेगळी. मध्ययुगातील तंत्रज्ञानाची जागा तंत्रविज्ञानाने घेतली. तंत्रविज्ञानाने तंत्रज्ञान कुचकामी करून अडगळीत फेकले. बाकीचे जग पुढे गेले. आपण मात्र मध्ययुगात गोठवलो गेलो. परंतु या देशाला पुन्हा सुवर्णभूमी बनवायचे असेल, तर तंत्रविज्ञानाला पर्याय नाही आणि आपण ते सहजपणे हस्तगत करून जगात यात वरचढ ठरू याची खात्री असलेले सुजाण नेतृत्व आपणाला मिळाले होते. हे सर्वप्रथम विवेकानंदांनी सांगितले. मद्रास येथील ‘ट्रिप्लकेन लिटररी सोसायटी’मध्ये भाषण देताना त्यांनी सांगितले, ‘‘मी देशोदेशींच्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधलाय. मी अगदी खात्रीपूर्वक सांगतोय. इतर देशांतील मुलांपेक्षा आपली मुले बुद्धिमान आहेत. त्यांना विज्ञान आणि तंत्रविज्ञान शिकविण्याची गरज आहे.’’ ही गरज पुरी करायला विवेकानंदांचे समकालीन जमशेटजी टाटा पुढे आले. त्यांनी सांगितले, ‘‘हा देश जेव्हा स्वतंत्र होईल तेव्हा त्याला जागतिक कीर्तीचे तंत्रज्ञ आणि शास्त्रज्ञ लागतील. आजची या देशातील शिक्षणपद्धती असे काही करत नाही. म्हणून मी बंगलोरला ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स’ सुरू करतोय. या कार्याला अमाप पशाची गरज आहे. म्हणून या संस्थेला मी माझा तिसरा मुलगा मानतो. माझ्या मृत्यूनंतरही माझ्या संपत्तीचा तिसरा भाग या संस्थेसाठी वापरला जाईल.’’ हे येथेच थांबत नाही. २३ नोव्हेंबर १८९७ रोजी टाटांनी विवेकानंदांना पत्र पाठवून या संस्थेच्या रचनेबाबत चर्चा केली आहे. विवेकानंद आणि टाटा काळाच्या पडद्याआड गेले. हा देश स्वतंत्र झाला. विवेकानंद आणि टाटा हे नेहरूंना नीटपणे समजले होते. नियतीशी आपण केलेल्या कराराची या देशाला आठवण करून देऊन व्रतस्थ नेहरू मार्गस्थ झाले. नेहरूंनी भारताच्या चार टोकांना चार ‘आयआयटी’ संस्थांची स्थापना केली. एकेक संस्था उभारण्याचे काम त्यांनी अमेरिका, रशिया आणि जर्मनी यांना दिले. या संस्था उभारताना या भुकेकंगाल देशाने पशाची कमतरता अजिबात पडू दिली नाही. या संस्थेमधील प्रवेश बुद्धिमत्तेच्या जोरावर ठरविला गेला. शिक्षण जवळजवळ मोफत ठेवले. प्रवेश कोणत्या आयआयटीमध्ये घ्यायचा, हे विद्यार्थी ठरवत नव्हते. सरमिसळ होऊन या देशातील बुद्धिमान मुले आपापसात मिसळत होती. या संस्था जागतिक दर्जाच्या होत्या. आजही आहेत. कोणत्याही आयआयटीमधील बी.टेक. ही पदवी आजही जगभर कुठेही सुवर्णमुद्रा म्हणून आदराने स्वीकारली जाते. विवेकानंदांचा ज्यांच्या बुद्धिमत्तेवर अमाप विश्वास होता, ती आयआयटीमधून शिक्षण घेतलेली भारतीय मुले आज जगातील बलाढय़ विज्ञान-तंत्रज्ञान संस्थांचे नेतृत्व करताहेत. साऱ्या जगाने अचंबित होऊन ज्यांच्याकडे आदराने पाहावे, असे बुद्धिवान तरुण निर्माण करून ते फुकटात जगाला आम्ही आंदण म्हणून देतो; ‘म्हणून आम्ही महासत्ता’ असे आपण म्हणू शकतो! पण या देशातील वस्तुस्थिती काय आहे? खरे तर आपण महासत्ता अजिबात नाही, हे आपल्या सुप्त मनाला पक्के माहीत आहे. ‘बोफोर्स’पासून ‘राफेल’पर्यंत गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत घमासान चर्चा झाली. अगदी लोकसभेत आणि राज्यसभेतसुद्धा एकानेही चुकूनही विचारले नाही की, या गोष्टी आपल्या देशात का बनत नाहीत? आमची चवदार चर्चा कुणी, कुठे आणि कसे पैसे खाल्ले असतील याची. आपण जैतापूरला प्रत्येकी १,६५० मेगावॅट एवढी थोडी क्षमता असलेल्या सहा अणुभट्टय़ा फ्रान्सकडून अतिप्रचंड किंमत मोजून एकूण १८ वर्षांत बसवण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हातात घेतला होता. आमची जैतापूरबाबतची चर्चा पर्यावरण या विषयावरची आध्यात्मिक चर्चा होती! एकानेही चुकूनही विचारले नाही. या अणुभट्टय़ा या देशात का बनत नाहीत? डॉ. होमी भाभांनी अणू विभाग स्थापन करताना देशाला दिलेले पहिले वचन- ‘या देशाला या देशाने निर्माण केलेली स्वस्त, सुरक्षित, मुबलक अणू वीज देईन,’ हे होते. त्याचे काय झाले? खरे तर या फार दूरच्या गोष्टी. मध्यंतरी आपण कोयनेचे ‘लेक टॅपिंग’ केले. ‘लेक टॅपिंग’ म्हणजे धरणाच्या भिंतीवर एक खिडकी निर्माण करणे. धरण बांधतानाच या खिडक्या का बनवल्या नाहीत, हा अवघड जागेचा प्रश्न बाजूला ठेवू. पण ही खिडकी निर्माण करण्याची क्षमता या देशात का नाही? कोणत्या ‘अर्थ’पूर्ण कारणाने ते तंत्रज्ञान आपण परदेशातून आणले? ही खिडकी आपण निर्माण केली म्हणून मंत्री आणि अभियंते यांनी मिरवून घेतले. ते असो. पहिली खिडकी बनवताना जे ज्ञान मिळाले, त्यामुळे दुसऱ्या वेळी तरी खिडकी आपण बनवायला हवी होती. पुन्हा ते तंत्रज्ञान परदेशातून? आणखी एक. आपला मुंबई-कोल्हापूर हायवे झाला. त्याच वेळी आपण ‘फास्ट ट्रॅक’ सुरू करायला हवा होता. आपण तो आता १०-१५ वर्षांनी सुरू करतोय. तंत्रज्ञान अर्थातच परदेशातून आणलेय. अडचण एवढीच की, ते अजून आपणाला यशस्वीपणे कार्यान्वित करता आलेले नाही! ० हे असे का होतेय? नेहरूंचे कर्तृत्व आणि दूरदृष्टी विलक्षण आहे. त्यांनी निर्माण केलेल्या आयआयटी हे दाखवून देतात. मात्र संशोधन संस्थांची निर्मिती करताना या देशातील बनीये आणि सुशेगात मनोवृत्ती असलेले अभियंते यांचा त्यांना अंदाज आला नाही. भारतातील प्रत्येक उद्योगधंद्याची कार्यक्षमता वाढवून त्यांना जागतिक पातळीवर न्यावयाचे असेल तर प्रत्येक कारखान्याला सक्षम संशोधन विभाग हवा, हे नेहरूंनी ओळखले. असे संशोधन विभाग सुरू करण्यासाठी त्यांनी भरपूर अनुदान जाहीर केले. त्यातून पुन्हा दरवर्षी संशोधनावर जो खर्च कराल त्या रकमेवर दीडशे टक्के करसवलत जाहीर केली. खरे तर याचा परिणाम फार चांगला व्हावयास हवा होता. पण या देशातील बनियांनी त्याचा उपयोग केला तो फक्त कर चुकविण्यासाठी! कारण त्या वेळी आपण ‘स्वदेशी जागरण मंच’ या रचनेत होतो. त्यातून या देशात ‘लायसेन्स परमिट राज’ होते. म्हणजे दिल्लीत कोणाला तरी पटवून तुम्ही ती वस्तू बनवण्याचा परवाना मिळवला, की फक्त तुम्हीच ती वस्तू या देशात बनवायला मोकळे. त्यातून स्वदेशीच्या नावावर परदेशातून ती वस्तू येणार नाही. कमी प्रतीची वस्तू हव्या त्या दरात या देशात विकायला तुम्ही मोकळे! वस्तूची गुणवत्ता वाढावी, तिची किंमत कमी व्हावी, याची त्यांना अजिबात गरज नाही. आपण रचनेत थोडा बदल केला असता, वस्तू बनवायचा परवाना कोणालाही दिला असता; मात्र तुम्हाला या देशात जागतिक दर्जाची वस्तू जागतिक दरात बनवावी लागेल, अशी अट घातली असती, तर अनुदान आणि करसवलत न देऊनसुद्धा उद्योगधंद्यांना संशोधन विभाग उभे करावे लागले असते. शास्त्रज्ञांना कामाला लावून त्यांच्याकडून या गोष्टी करून घ्याव्या लागल्या असत्या. त्याऐवजी आपल्या रचनेत बसून आराम करत खर्चाचे खोटे अहवाल देऊन भरपूर पगार घेणाऱ्या शास्त्रज्ञांची फौज निर्माण केली. ग्रामोद्योग, छोटे आणि मध्यम आकाराचे उद्योगधंदे यांना आपला संशोधन विभाग ठेवणे परवडणार नाही. पण त्यांचे प्रश्न सोडवणारे तंत्रज्ञ आणि शास्त्रज्ञ हवेत. नेहरूंनी हे ओळखले होते. त्यांनी अमाप पसा खर्च करून या देशात औद्योगिक क्षेत्रात संशोधन करणाऱ्या ५० राष्ट्रीय प्रयोगशाळा कार्यान्वित केल्या. नेहरूंनी या प्रयोगशाळांना नवी मंदिरे आणि नवीन तीर्थस्थाने म्हटले. या प्रयोगशाळांचे मूल्यमापन करावयास सरकारने नंतर अबिद हुसेन समिती स्थापन केली. त्या समितीने आपल्या अहवालात म्हटलेय, ‘स्वातंत्र्यानंतर या देशात शास्त्रज्ञांची चांदी झाली आणि संशोधन मात्र मरण पावलंय.’ हळदीघाटच्या छोटय़ा आणि खोटय़ा लढाया भारतभर मिरवत त्यांनी आपले अस्तित्व टिकवले. या ५० प्रयोगशाळांपैकी बहुसंख्य प्रयोगशाळा आपला २० टक्के खर्चसुद्धा आज उद्योगधंद्यांना मदत करून मिळवत नाहीत. त्यांचे पगारसुद्धा या देशातील करदात्यांच्या पशातून होतो. नेहरू राष्ट्रीय प्रयोगशाळा स्थापन करीत होते, तेव्हा त्यांचे मित्र लाला श्रीराम यांनी त्यांना सांगितले होते, ‘‘या देशातील शास्त्रज्ञ अलौकिक प्रतिभेचे आहेत. पण आपण भारतीय माणसे मुळातच आळशी आहोत. हे शास्त्रज्ञ पहिल्या दिवसापासून पगार नव्हे, तर पेन्शन घेतील. त्यामुळे मी दिल्लीला ‘श्रीराम इन्स्टिटय़ूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च’ सुरू करतोय. मी येथे शास्त्रज्ञांना पगार देणार नाही. त्यांना फक्त एक अद्ययावत प्रयोगशाळा बांधून देतोय. त्यांनी येथे यावे, छोटय़ा-मोठय़ा उद्योगधंद्यांचे प्रश्न सोडवून त्याचा मोबदला पगार म्हणून घ्यावा. नवे तंत्रज्ञान शोधून, त्याची पेटंट्स घेऊन ती विकून पैसे मिळवावेत.’’ - मी २५ वर्षे या संशोधन संस्थेचा प्रमुख होतो आणि १९९० सालापासून आमचे बहुतेक शास्त्रज्ञ मिळविलेल्या मोबदल्यामधून गाडी विकत घेत होते! ते असो. ० अणुशक्ती विभाग आणि अंतरिक्ष विभाग हे भारतातील दोन प्रमुख संशोधन विभाग. त्यांचे काम कसे चालते? हे विभाग खरेच काही मोलाचे काम करतात का? आजकाल अंतरिक्ष विभागाच्या कार्याने आपण भलतेच प्रभावित झालेलो आहेत. पाचएक वर्षांपूर्वी मंगळाभोवती प्रदक्षिणा घालणारे एक अगदी छोटे यान आपण अंतरिक्षात पाठवले. त्याच्या ३७ वर्षे आधी अमेरिकेचे महाकाय ‘व्हायकिंग’ यान मंगळावर उतरलेय, हे विसरून आपण याचा जल्लोष केला. नुकतेच चंद्रावर उतरता उतरता आपले गरीब बिचारे यान थोडक्यात चुकले. आपले यज्ञयाग आणि पाण्यात बुडवून ठेवलेले देव फुकट गेले. मात्र एकानेही चुकूनही विचारले नाही, आपल्यानंतर या क्षेत्रात उतरलेल्या चीनने चंद्राच्या न दिसणाऱ्या भागावर यशस्वीपणे यान उतरवलेय, ते कसे? आपले शास्त्रज्ञ नक्की काय करतात? ऐंशीच्या दशकात डॉ. गोवारीकर या विभागाचे सर्वेसर्वा असताना, आपण आपला पहिला उपग्रह यशस्वीपणे अंतराळात फेकला. त्या कार्यक्रमाला इंदिरा गांधी उपस्थित होत्या. त्यानंतर इंदिराजींशी त्यांची जी बोलणी झाली, त्या वेळी मीही हजर होतो. कारण या उपग्रहातील एक छोटा भाग आमच्या संस्थेने बनवला होता. गोवारीकरांनी त्यांना सांगितले, ‘‘मॅडम प्रायमिनिस्टर, आपण आज चीनच्या थोडे पुढे आहोत. मात्र योग्य पावले उचलली नाहीत, तर लवकरच चीन आपल्याला मागे टाकेल.’’ इंदिराजींनी हवी ती साधनसंपत्ती देण्याचे मान्य केले आणि ती दिलीदेखील. मात्र कालबाह्य़ प्रशासन आणि प्रशासक करत असलेली कोंडी यामुळे गोवारीकर त्यागपत्र देऊन अमेरिकेत प्राध्यापक म्हणून निघून गेले. काय आहेत या रचना? काय आहे हे कालबाह्य़ प्रशासन? तिरुवनंतपुरमजवळ असलेल्या विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटरमध्ये जवळजवळ सात हजार लोक काम करतात. त्यापैकी बहुतेक तंत्रज्ञ वा शास्त्रज्ञ आहेत. या केंद्राचा कारभार पी. एम. नायर हे आयएएस अधिकारी पाहात होते. त्यांनी तेव्हाच्या प्रशासनातील अनुभव सांगणारे ‘मेमरी बाइट्स’ हे पुस्तक लिहिलेय. त्यातील या संशोधन केंद्रातील एक अतिगंभीर समस्या, आपण ती गोवारीकरांची जिरवून कशी सोडवली हे सांगणारे आहे. एकूण प्रकरण असे आहे - हे केंद्र तिरुवनंतपुरमपासून २३ किमी अंतरावर थुंबा येथे आहे. बहुतेक कर्मचारी व वैज्ञानिक तिरुवनंतपुरम येथे राहतात. त्यांना आणण्यासाठी व सोडण्यासाठी या संशोधन संस्थेकडे १३० बसगाडय़ा, चालक आणि गाडय़ांची देखभाल करणारी माणसे असा प्रचंड ताफा आहे. एकदा हे सारे लोक संपावर गेले. अंतरिक्ष विभागाचे काम एक-दोन आठवडे थंडावले. आपण हा संप कसा मोडला, गोवारीकर कसे हतबल आणि सरभैर होऊन माझ्या खोलीत येत होते, याचे रसभरीत वर्णन नायर यांच्या पुस्तकात आहे. प्रश्न तो नाही. प्रशासनाचा हा सारा ढाचाच चुकीचा आहे, हे नायर यांच्यासारख्यांच्या लक्षात कसे येत नाही? आज आपली संशोधन केंद्रे मोटारगाडय़ा, बसेसचा ताफा, पंचतारांकित हॉटेलसारखी चालणारी गेस्ट हाऊसेस् यांचे नियोजन करीत मजेत वेळ काढताहेत. तिरुवनंतपुरममधील दोन-तीन बस कंत्राटदारांना कंत्राट देऊन हे सारे कायमचे संपवता येईल, ही साधी गोष्ट प्रशासनाच्या लक्षात कशी येत नाही? की हाती मिळालेले कालबाह्य़ राखीव कुरण त्यांना सोडायचे नसते?- या देशात प्रत्येक जातीत आणि प्रत्येक रचनेत आपापल्या विशेषाधिकारांचे रक्षण करणारे ब्राह्मण तयार होतात, हे नरहर कुरुंदकरांचे म्हणणे शतप्रतिशत खरे आहे. पंडित नेहरूंनी १० ऑगस्ट १९४८ रोजी अणुशक्ती आयोगाची स्थापना केली. त्या वेळी त्यांनी सांगितले, ‘‘औद्योगिक क्रांतीची संधी आपण गमावली. मात्र अणुशक्ती करत असलेली क्रांती त्यापेक्षा अधिक सर्वसमावेशक आहे. ही संधी गमावली, तर आपण कायम अप्रगत राष्ट्र म्हणून ओळखले जाऊ.’’ डॉ. भाभांना त्यांनी सर्वेसर्वा केले. गरीब घरातील माणसांनी घरातील हुशार मुलाला सांगावे, तसे त्यांनी सांगितले, ‘‘हा देश कोणत्याही आर्थिक अडचणीत असला, तरी या विभागाला पशाची अडचण पडणार नाही.’’ लोकशाही रचनांवर जीवापाड प्रेम करणाऱ्या नेहरूंनी भाभांचा आणखी एक हट्ट पुरवला. तो हट्ट होता- ‘‘आमचे (अणुशक्ती आयोग) आर्थिक सर्वेक्षण करणारी यंत्रणा नसेल आणि आम्हाला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार फक्त पंतप्रधानांना असेल.’’ त्या वेळी भाभांनी देशाला सात आश्वासने दिली. त्यातले पहिले आश्वासन होते- ‘या देशाला सुरक्षित, स्वच्छ, मुबलक असे अणुविद्युत युरेनियम आणि प्रामुख्याने भारतात विपुल प्रमाणात उपलब्ध असलेले थोरियम वापरून निर्माण करेन.’ आणि त्यातले शेवटचे आश्वासन होते- ‘देशाला संरक्षण सक्षम बनवीन.’ भाभांनी त्या वेळी सांगितले होते- ‘१९८० पर्यंत या देशात या देशाने बनवलेली आठ हजार मेगावॅट अणुवीज असेल.’ सध्या आपण १,६५० मेगावॅट क्षमतेच्या अणू वीजभट्टय़ा फ्रान्सकडून घेण्याचा विचार करतोय! आणि थोरियमचे जगातील सर्वात समृद्ध साठे असलेल्या आपल्या देशातील आपल्या या अणुशक्ती विभागाने त्याच्या निर्मितीनंतर फक्त ५० वर्षांनी कल्पकम येथे थोरियमवर चालणारे एक छोटे अणुविद्युत संयत्र बनविण्याचा प्रयत्न केला! आपण पोखरणला अणुबॉम्ब फोडला हे खरेच. त्याच्या यशापयशावर शास्त्रज्ञांनी घेतलेले आक्षेप आपण नाकारावेत. मात्र खूप कमी शास्त्रज्ञ, खूप कमी पसा आणि नगण्य रचना निर्माण करून पाकिस्तानसुद्धा हे करू शकला. याची अस्वस्थ करणारी जाणीवदेखील हवी. आणखी एक. किरणोत्सर्ग वापरून पदार्थाचे र्निजतुकीकरण करून त्यांचे आयुष्यमान वाढवता येते. यासाठी स्वत: विकसित केलेले तंत्रज्ञान या विभागाकडे आहे. कांद्याचे असे र्निजतुकीकरण केले तर त्याचे आयुष्यमान वाढेल, कांदे साठवता येतील. शेतकऱ्यांचा आणि देशासमोरचा एक महत्त्वाचा प्रश्न कायमचा सुटेल, ही कल्पना मला शरद जोशींनी सांगितली. लासलगावला असे संयंत्र बसवण्याचे ठरले. त्याची आखणी व उभारणी अणुशक्ती विभागाची ‘ब्रिट’ (बोर्ड ऑफ रेडियन अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजी इन इंडस्ट्री) ही उच्चस्तरीय समिती करणार होती. लासलगावला हे संयंत्र सुरू करण्यासाठी किती सभांमध्ये ‘चच्रे पे चर्चा’ झाल्या.. किती वर्षांनी हे कार्यान्वित झाले, की नाही? झाले तर चालले की चालले नाही? चालले तर कसे चालले? यावर अणुशक्ती विभागाने खरे तर श्वेतपत्रिका काढायला हवी. गैरसमज नसावा; या देशात राहून काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञांबद्दल आणि त्यांनी येथे निर्माण केलेल्या संशोधन संस्थांच्या रचनेबद्दल माझ्या मनात अतीव आदर आहे. ६० वर्षांपूर्वी परदेशात नोकरीसाठी किंवा शिक्षणासाठी जाण्याचे ठामपणे नाकारून, विज्ञान तंत्रज्ञान वापरून या देशाचे नवनिर्माण करू म्हणून मी भारतात राहिलो. अनेकांनीही नेमके हेच केलेय. जागतिक दर्जाच्या संशोधन संस्थांची रचनाही त्यांनी येथे केली आहे. प्रश्न एवढाच की, याच स्वरूपाच्या परदेशातील संशोधन संस्था आणि आम्ही घेतले तेच शिक्षण या देशात घेऊन परदेशात गेलेल्या मुलांनी चमत्कार घडवलेत. ‘फुले का पडती शेजारी..’ असे का होतेय? फार लाडांनी मुले बिघडतात, फार पाणी घालून झाड कुजते. ‘बाप दाखव, नाही तर श्राद्ध कर’ असे कान पिळून ठणकावून सांगणारे ‘माध्यम’ भोवताली नसेल, तर प्रतिभावान माणसे टिवल्याबावल्या करत मजेत वेळ काढतात, असे काहीसे! (लेखक विज्ञान संशोधन क्षेत्रात दीर्घकाळ कार्यरत होते आणि त्याविषयी चिकित्सक लेखनही त्यांनी केले आहे.) dabholkard@dataone.in
