मेधा कुळकर्णी ना चकचकीत नाव, ना माध्यमांतले कौतुक वाटय़ाला आले, तरी महाराष्ट्रात सत्तरच्या दशकात सुरू झालेली रोजगार हमी योजना ही काळाच्या पुढचं पाहणारी ठरली. तळातल्यांना केंद्रस्थानी ठेवणारी, सामाजिक-आर्थिक विकासाची दिशा दाखवणारी, बदलत्या काळाबरोबर उत्क्रांत होण्याचे गुण असलेली हे योजना आणि २००५ साली महात्मा गांधींच्या नामाभिधानानं याच योजनेवर आधारित देशभर लागू झालेला कायदा (मनरेगा) यांचे यश आणि उपयुक्तता कोविडकाळातही अधोरेखित होत आहे.. ६ जुलैला यूकेमध्ये सर्वदूर एक सोहळा साजरा झाला. त्यांच्या नॅशनल हेल्थ सर्व्हिस (एनएचएस) या आरोग्य सेवेचा ७२ वा वर्धापन दिन. व्यावसायिक, नोकरदारांच्या मिळकतीवरच्या करांतून आकाराला आलेल्या, गरिबांसह सर्वच नागरिकांना लाभ देणाऱ्या या शासकीय योजनेचा लौकिक आधीच मोठा. त्यात, कोविडकाळात एनएचएस कसाला उतरली. लोक कौतुकाने, आनंदाने सांगत होते की, या योजनेचा आम्हाला अभिमान तर वाटतोच आणि आम्ही योजनेबद्दल, ती राबवणाऱ्यांबद्दल कृतज्ञदेखील आहोत. ‘बीबीसी’वर हे सगळं बघताना विचार आला की, असा अभिमान आपल्याला कोणत्या शासकीय योजनेचा वाटतो? प्रश्नाला उत्तर म्हणून ज्या योजनेचं नाव मनात आलं, तिला ना चकचकीत नाव, ना तिला माध्यमांनी गोंजारलेलं, ना तिच्या वाटय़ाला आले सेलेब्रिटींचे ट्वीट्स. योजनेचं नावही अगदी कोरडंठाक, दुष्काळासारखं, रुक्ष. तरी ही योजना ज्या काळात सुरू केली गेली, त्या काळाच्या खूप पुढचं पाहणारी, तळातल्यांना केंद्रस्थानी ठेवणारी, सामाजिक-आर्थिक विकासाची दिशा दाखवणारी, बदलत्या काळाबरोबर उत्क्रांत होण्याचे गुण असलेली. आणि ती काळाच्या कसोटीवर कशी उतरलीये, ते कोविडकाळात अनुभवायलाच मिळतंय. रोजगार हमी योजना अर्थात रोहयो. योजना मूळची महाराष्ट्राची. इथे ती सुरू होऊन ५५ वर्ष झाली. आणि योजनेचं कायद्यात, रोजगार हमी अधिनियमात रूपांतर होऊनदेखील यंदा ४३ वर्ष झाली. पुढे २००५ साली, काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारनं महात्मा गांधींच्या नामाभिधानानं याच योजनेवर आधारित कायदा.. ‘मनरेगा’.. करून तो देशभर लागू केला. त्यालाही आता १५ वर्ष होतायत. नोकरदार-व्यावसायिक यांच्या मिळकतीवरचा कर/अधिभार (सुरुवातीला एसटी तिकिटावर १५ पैसे अधिभार, २५ टक्के लोकवर्गणी आणि ७५ टक्के शासनाचे) यातून जमा झालेल्या निधीचा वापर, अकुशल गरिबांना त्यांच्या राहत्या परिसरातच कामाची हमी देणारी, त्यांना कामाचा किमान मोबदला देत त्यांच्या श्रमशक्तीतून सार्वजनिक उपयोगाची, आता तर शेतमजुरांची, परसबाग, शेततळं, गोठा अशी वैयक्तिक कामंही होण्यासाठी, त्यातून एकेका कुटुंबाच्या गरिबी निवारणाचे प्रयत्न आणि ग्रामविकास साधला जाणं अशी विविधलक्ष्यी, संयुक्त राष्ट्रांनी गौरवलेली, भारतापेक्षादेखील गरीब देशांत अनुकरण केली गेलेली रोहयो/मनरेगा! देशभर फक्त मनरेगा लागू असली, तरी महाराष्ट्रात मनरेगासह रोहयोही आहे. राज्याच्या निधीतून रोहयो एका कुटुंबाला ३६५ दिवस कामाची हमी देते. यातले शंभर दिवस केंद्राच्या निधीतून मनरेगाचे असतात. सुदाम शिंदे. मूळचे बीड जिल्ह्य़ातले. रोजगारासाठी मुलांसह पुण्यात राहणारे. कोविड-टाळेबंदीमुळे मुलांना काम देणारी कंपनी बंद झाली. सुदाम यांचंही एका गोदामातलं काम सुटलं. कुटुंब मार्चअखेरी गावी परतलं. गावी उन्हाळ्यात शेतीतील कामं बंद, उद्योग-व्यवसाय ठप्प. या स्थितीत शिंदे कुटुंबाला आधार मिळाला रोहयोच्या गावपरिसरातल्या बांध-बंदिस्तीच्या कामाचा. रोहयोतून एप्रिल ते जून या काळात शिंदे कुटुंबातल्या तिघांना रोजगार मिळाला. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह झाला. शहरातलं काम गमावलेले, गावी परतलेले सुदाम यांच्यासारखे मजूर आज रोहयो कामांवर तग धरून आहेत. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते मोहन जाधव यांच्या माहितीनुसार, एकटय़ा बीड जिल्ह्य़ात एक लाखांवर मजूर टाळेबंदीच्या विविध टप्प्यांत दाखल झाले आहेत. संपूर्ण राज्यातल्या मजुरांची संख्या दोन कोटींहून अधिक असावी, असा अंदाज आहे. मनरेगा पोर्टलवर नमूद माहितीप्रमाणे, टाळेबंदीच्या पहिल्या टप्प्यादरम्यान- ४ एप्रिल रोजी राज्यात रोहयो कामांवर उपस्थित मजुरांची संख्या होती १९ हजार ५०९. मार्च-एप्रिलात शहरांतून लोक गावी परतले. केवळ एका महिन्यात- म्हणजे ३ मे रोजी मजुरांची संख्या पोहोचली तीन लाख ३२ हजार ३५५ वर. ती पावसाळा सुरू होईपर्यंत वाढती राहिली. गेल्या वर्षीच्या मे महिन्यात पाच लाख ४५ हजार ७४७ कुटुंबांना योजनेचा लाभ मिळाला होता. यंदाच्या मे महिन्यात सहा लाख ८९ हजार ६४५ कुटुंबांना रोहयोचा आधार मिळाला. म्हणजे गतवर्षीच्या तुलनेत, मे महिन्यात एक लाख ४३ हजार ८९८ अधिक कुटुंबे रोहयोच्या कामात आली. ४ जूनला ही संख्या सात लाख ६४ हजार ३६१ होती. एप्रिल २०२० ते १० जुलैपर्यंत ४९३.७५ कोटी रुपयांचा मोबदला या मजुरांना देण्यात आला. अल्प मानवविकास निर्देशांक असलेल्या जिल्ह्य़ांत संपूर्ण टाळेबंदीच्या काळात सातत्याने एक लाखांहून अधिक मजुरांच्या हाताला काम दिलं गेलं. पालघर, गडचिरोलीसारख्या आदिवासी जिल्ह्य़ांतही टाळेबंदीदरम्यान २५ हजारांहून अधिक मजूर रोहयोत काम करत होते. रोहयो नसती, तर या मजुरांची स्थिती काय असती? आता पावसाळा आणि शेतीचा हंगाम सुरू झालाय. तरीही, ३० जून रोजी ३६ हजार ५७३ कामांवर दोन लाख ७४ हजार २७२ मजूर काम करत होते. ‘लोकसत्ता’त प्रसिद्ध झालेल्या सोनिया गांधी यांच्या ‘हे ‘भाजप विरुद्ध काँग्रेस’ नव्हे!’ या लेखात (८ जून) म्हटल्याप्रमाणे, देशभरात मे या एकाच महिन्यात २.१९ कोटी कुटुंबांतून ‘मनरेगा’ची मागणी करण्यात आली. मे महिन्यात गेल्या आठ वर्षांमध्ये नोंदवली गेलेली ही सर्वाधिक मोठी मागणी ठरली. हे आकडे योजना नीट चालवण्याचा इशारा देतात. कोविडकाळात एकूणच व्यवस्थेतल्या त्रुटी उघड झाल्यात. रोहयो/मनरेगाही त्याला अपवाद नाहीत. आमचा अनुभव असा की, राज्य सरकार सूचना ऐकून घेत आहे, संवाद करत आहे, प्रतिसादही देत आहे. कोविडकालीन सामाजिक समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी आम्ही गेल्या महिन्यात (१२-१३ जून) एनजीओंचं अधिवेशन घेतलं. हा संपर्कसेतू, लोकसमस्या आणि धोरणकर्ते यांच्यातला पूल. एनजीओंचं हक्काचं माणूस असलेल्या आमदार डॉ. नीलमताई गोऱ्हे अध्यक्षपदी होत्या. जिल्ह्य़ाजिल्ह्य़ांत कोविडपेक्षादेखील रोजगार हा गरिबांच्या प्राधान्याचा विषय झाल्याने नीलमताईंनी या प्रश्नांत आधीच लक्ष घातलं होतं. राज्यभरातल्या १९२ संस्था अधिवेशनात उपस्थित होत्या. (दोन्ही दिवसांचं अधिवेशन संपर्क संस्थेच्या ‘नवी उमेद’ या फेसबुक पेजवर बघता येईल.) या अधिवेशनात सर्वाधिक चर्चा रोजगारावर झाली. तिथे कार्यकर्त्यांनी, तज्ज्ञांनी त्रुटी लक्षात आणून दिल्या, सूचना केल्या. नीलमताईंच्या पाठपुराव्यामुळे अधिवेशनातच रोहयो आयुक्त आणि काही अधिकारी हजर होते. त्याहीनंतर, गेल्याच आठवडय़ात रोहयोमंत्री संदीपान भुमरे यांच्याबरोबर बैठक झाली. लगोलग काही त्रुटींचं निराकरण करणारी शासकीय परिपत्रकंही काढली गेली. त्यानुसार ग्रामरोजगार सेवकांची गावात उपस्थिती, कामाच्या मागणीनंतर तत्काळ काम मिळेल हे बघणं, आताच अनेक मजुरांचे कामाचे ७०-८० दिवस भरलेत; शंभर दिवसांनंतरही मजुरांची अधिक कामाची मागणी असेल तर शेल्फवरील नवी कामं सुरू करणं, अपंग व्यक्तींना जॉबकार्ड, व्यक्तिगत कामांना प्राधान्य, एकेकटय़ा स्त्री-पुरुषांना (आठ लाखांहून अधिक स्त्रिया, १४ लाखांहून अधिक पुरुष) आधी काम देणं, ग्रामरोजगार सेवकांची रिक्त पदं भरणं, सध्या मान्यता मिळालेल्या ३५ हजार कामांना गावपातळीपर्यंत प्रसिद्धी देणं, ग्रामरोजगार सेवक, ग्रामसेवक, कृषी साहाय्यक, शाखा अभियंते, ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच यांच्यासाठी रोहयो-प्रशिक्षण शिबिरं घेणं, स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांना प्रशिक्षणात सहभागी करून घेणं.. हे निर्णय घेण्यात आले. आता निर्णयांचा नीट अंमल होईल, हे पाहावं लागेल. आणखीही प्रश्न आहेत. महाराष्ट्रात सध्या जॉबकार्डधारक ९४ लाखांहून अधिक आहेत. गेल्या तीन वर्षांत एकदा तरी कामाची मागणी करणारे सुमारे ३० लाख आहेत. पावसाळ्यानंतर कामांची मागणी वाढेल. त्यासाठी सज्ज राहण्याची गरज आहे. मंत्रिमहोदय महिन्या-दोन महिन्यांनी आम्हाला पुन्हा भेटणार आहेत. रोहयोची संकल्पना प्रभावीपणे अमलात येण्यासाठी या संवादाची मदत होईल. रोहयो/मनरेगा ही निव्वळ रोजगार देणारी योजना नाही. गावातल्या जुनाट समस्या निवारण्याची क्षमता तिच्यात आहे. कल्पक सरपंच गावाचं भलं करण्यासाठी ही योजना वापरतदेखील आहेत. गाव चांपा, तालुका उमरेड, जिल्हा नागपूर. इथले सरपंच आतीष पवार यांनी या कोविडकाळातदेखील खरीप हंगाम गावसभेचं आयोजन करून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केलं. २३८ रुपये रोजीप्रमाणे गावातल्या सर्वात गरजू ५४ कुटुंबांना मनरेगामार्फत रोजगार उपलब्ध करून दिला. बोअरवेल खोदली आणि गावाची पाणीसमस्यादेखील सोडवली. सोलापूरच्या करमाळा तालुक्यातील पाडळी हे गाव. सहा वर्षांपूर्वी गावचे तत्कालीन सरपंच गौतम डहाने यांनी रोहयोची कामं गावात घ्यायचं ठरवलं. त्यासाठी त्यांनी करमाळा इथल्या महात्मा फुले समाज सेवा मंडळ संस्थेत आधी स्वत: आणि नंतर ४० गावकऱ्यांनादेखील प्रशिक्षित केलं. गावचा दुष्काळ हटवण्यासाठी रोहयोतून गावातला पाझरतलाव दुरुस्त केला. गावातल्या ओढय़ावर सात सिमेंट बंधारे टाकले. त्यातून जलसंचय झाला आणि गावचा पाणीप्रश्न दूर झाला. या मोठय़ा यशामुळे सरपंचांना विकासकामांची गोडी लागली. विविध आदर्श गावं बघण्यासाठी त्यांनी गावकऱ्यांची सहल नेली. त्यातून प्रेरणा घेत रोहयोतून गावात घरकुलं, स्वच्छतागृहं बांधली, फळबाग जोपासली, डांबरी रस्ते केले, गावाचा कायापालट झाला. आज पाडळीचा विकास पाहण्यासाठी बाहेरगावचे लोक तिथे सहलीला येतात. कितीही बिकट काळ येवो, रोहयो/मनरेगा आपल्याला तरून नेऊ शकते, हे धोरणकर्त्यांना, प्रशासनाला कोविडकाळात कळावं आणि वळावंही, हीच इच्छा! रोहयोचे जनक वि. स. पागे हे महाराष्ट्र विधान परिषदेत १८ वर्ष सभापतिपदी राहिलेले. अर्थव्यवस्थेचे, संतवाङ्मयाचे अभ्यासक, कुशल प्रशासक. १९६९ साली पागे यांच्या सांगली जिल्ह्य़ात विसापूर गावी या योजनेचा आरंभ झाला. १९७२ च्या राज्यभरातल्या दाहक दुष्काळात रोहयोची उपयुक्तता सिद्ध झाली. याच काळात महाराष्ट्र सरकारने ही योजना राज्यभर लागू केली. रोजगार हमी अधिनियम १९७७ हा विधिमंडळात सर्व पक्षांनी एकमताने मंजूर केला होता. स्त्री-पुरुषांना समान मजुरी. कामं ठरवण्याचे, अंमलबजावणीचे अधिकार ग्रामसभेला, ग्रामरोजगार सेवकाची नियुक्ती, योजनेचं सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) ही सध्याच्या रोहयो/मनरेगाची वैशिष्टय़ं. राज्यात सर्वाधिक मजूर असलेले जिल्हे (३० जून रोजी) जिल्हा सुरू कामे उपस्थित मजूर अमरावती २,९३४ ३०,७४६ नंदुरबार २,२७० १९,४०९ गोंदिया १,३८३ १५,०१४ बीड १,०८३ १४,६०५ नाशिक २,५२८ १३,६६ टाळेबंदीत शहरातलं काम गमावलेले मजूर गावात रोहयो कामांवर आले. काम करत असताना मजुरांना कोविडसंसर्ग होऊ नये, यासाठी काळजी घेतली जात आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात विविध सामाजिक संस्था, संघटनांच्या साथीने सॅनिटायझर, मास्कवाटप, जनजागृती करत मजुरांना काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात आलं. आजही अंतरभान ठेवून मजूर काम करत असल्याचं दिसतं. रोहयो/ मनरेगाची विविध कामं सुरू असताना त्यात पारदर्शकता राहावी, यासाठी मनरेगा आयुक्त ए. एस. रंगानायक यांच्या नेतृत्वाखाली १५ सदस्यीय गट लाभार्थ्यांशी संवाद साधतो. कामावरील मजुरांच्या अडचणींची माहिती घेतली जाते. (सोलापूरच्या करमाळा इथल्या महात्मा फुले समाज सेवा मंडळाचे संस्थापक, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद झिंजाडे हे रोहयो/मनरेगातले उत्तम मार्गदर्शक, प्रशिक्षक आहेत. गावात योजना राबवण्यासाठी मदत हवी असणाऱ्यांसाठी त्यांच्या साहाय्याने मार्गदर्शनाचा उपक्रम याच महिन्यात सुरू होत आहे. इच्छुकांनी पुढील ईमेलवर नाव नोंदवावं : info@sampark.net.in) लेखिका ‘संपर्क’ संस्थेच्या संस्थापक आहेत.
