01 March 2021

News Flash

‘महावितरण’च्या दुखण्याचे मूळ..

एचव्हीडीएस (उच्च दाब वितरण) प्रणाली शाश्वत दाबाने विद्युतपुरवठा करण्यासाठी उपयोगी असली, तरी ती अत्यंत महागडी ठरते.

(संग्रहित छायाचित्र)

प्रिया जाधव

अल्पकालीन उपाय आणि लाभार्थीवादी धोरण यांमुळे शेतकऱ्यांना कार्यक्षम वीज वितरण व्यवस्था मिळणार नाही, हे नमूद करीत ‘महावितरण’ची सद्य: आर्थिक दुरवस्था दूर करण्यासाठी प्रयत्नांची दिशा दाखवू पाहणारे हे टिपण..

या महिन्यात ‘महावितरण’च्या चिंताजनक आर्थिक अवस्थेची बरीच चर्चा झाली. शेतीपंपांची थकबाकी वाढण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे कृषी वीजग्राहकांकडून बुडवण्यात आलेली वीज देयके हे आहे, असे म्हटले गेले. परंतु शेतीपंप वीजदर हा एवढा कमी आहे, की पूर्ण वसुली झाली तरी ती वीजपुरवठय़ाच्या एकूण खर्चाच्या फक्त एक चतुर्थाश असेल. बाकी खर्च सरकारद्वारे दिलेले अनुदान आणि इतर ग्राहकांकडून क्रॉस-सबसिडीच्या माध्यमातून येत आहे. असे असताना, थकबाकी माफ करण्याच्या कृतीबरोबर राज्याच्या अर्थसंकल्पातून विशेष तरतूद करायला हवी होती. मुळात राज्यात शेतीपंप एकूण किती वीज वापरतात याबद्दलच संभ्रम आहे.

कृषी विजेसाठी कोणीही पैसे दिले तरी, शेतीपंप वीजपुरवठा प्रणालीमध्ये लक्षणीय अकार्यक्षमता आहेत, तसेच सिंचनासाठी आवश्यकतेपेक्षा जास्त खर्च होतो आहे. ‘रिअ‍ॅक्टिव्ह पॉवर’ व ‘रोहित्र बिघाड’ या दोन्ही समस्यांसाठी कपॅसिटरचा वापर हा एक सरल व स्वस्त उपाय आहे, जेणेकरून महावितरणचा दुरुस्तीचा खर्च व पायाभूत सुविधांवरील खर्च कमी होईल. शिवाय रब्बी हंगामाच्या महिन्यांमध्ये, जेव्हा शेतकऱ्यांना सिंचनाची अधिक गरज असते तेव्हा विद्युतदाब कमी होण्याचा आणि वीजपुरवठा खंडित होण्याचा कमीतकमी त्रास होईल.

एचव्हीडीएस (उच्च दाब वितरण) प्रणाली शाश्वत दाबाने विद्युतपुरवठा करण्यासाठी उपयोगी असली, तरी ती अत्यंत महागडी ठरते. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना ती उपलब्ध होऊ शकत नाही. तसेच शेतकऱ्यांकडे पाण्याचे स्रोत असतील तर ते सिंचनासाठी वापरणारच; मग ते आकडा टाकून पंप चालवणार यात काय नवल? त्यामुळेच अधिकृत परवानगी असो वा नसो, शेतकरी पंप चालवतातच. परंतु वाहिन्या व रोहित्रांची क्षमता पुरेशी नसल्याने पुरवठा यंत्रणेत बिघाड होतो. याने शेतकरी त्रस्त होतात, शिवाय वीजजाळ्याच्या दुरुस्ती खर्चामध्ये भर पडते. हे टाळण्यासाठी महावितरणने कमी किमतीत कायदेशीर वीजजोडण्या देण्याकरिता प्रभावी पद्धत शोधण्याची आवश्यकता आहे.

विहिरींची संख्या वाढत गेली व त्यांच्यासाठी वीजपुरवठय़ाचे जाळेदेखील वाढत गेले. पण त्यामध्ये सुसूत्रता कमी होत गेली. यामुळे विजेचा दाब कमी असणे, गळतीचे प्रमाण या समस्या वाढल्या व एकूणच खर्च वाढत गेला. वीजजाळे व रोहित्रांचे पुनर्नियोजन केल्यास कार्यक्षमता वाढेल आणि नवीन वीजजोडणीचा खर्च कमी होईल. यामुळे उपलब्ध निधीमध्ये जास्त शेतकरी जोडता येतील, तसेच रोहित्रावरचे पंप चालवण्याच्या वेळांमध्ये समन्वय झाल्यास वीजजोडणीचाही खर्च आणखी कमी होऊ शकतो.

सध्या सौर ऊर्जेतून निर्मित वीज औष्णिक प्रकल्पापेक्षाही कमी दरात उपलब्ध होऊ शकते. परंतु सगळ्याच व्यवस्थेत सौर ऊर्जेचा खर्च कमी असेल हे निश्चित नाही. विशेषत: छोटे सौर प्रकल्प- जे सबस्टेशन स्तरावर (तीन ते आठ मेगावॅट) जोडले आहेत, त्यांत एकूण सौर ऊर्जेचा खर्च किती असेल हे त्या विशिष्ट स्थानिक संरचनेवर अवलंबून असते. यासाठी मॉडेलिंगद्वारे स्थानिक वीजजाळ्याचा अभ्यास केल्यास अधिक माहिती मिळेल. अशा अभ्यासासाठी जिल्हा व सबस्टेशनचे कृषी वीजवाहिनी आणि बिगर-कृषी वीजवाहिन्यांबद्दल विद्युतप्रवाह, पायाभूत सुविधा व इतर आकडेवारी ‘महावितरण’ने प्रकाशित करणे आवश्यक आहे. अशी आकडेवारी उपलब्ध असती तर सध्याच्या कोविड संकटातील आर्थिक मंदी आणि वसुलीचे विश्लेषण, उदाहरणार्थ जिल्हा स्तरावर, शक्य झाले असते. जोपर्यंत अशी माहिती व आकडेवारी सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत शैक्षणिक संस्था आणि तज्ज्ञ या विषयाकडे आकर्षित होणार नाहीत.

तसेच ‘महावितरण’चे खासगीकरण करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकण्याआधी, याचा शेती व पीक पद्धतीवर काय प्रभाव पडेल याची सखोल तपासणी करणे गरजेचे आहे. कोरडवाहू शेतीत खरीप हंगामामध्ये सिंचनाची गरज फक्त एक-दोन वेळा असते, परंतु ती पीक वाचवण्यासाठी निर्णायक ठरते. मात्र, वीज वितरण संस्था बाजारतत्त्वांवर चालणार असेल, तर अशा शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा करणे कदाचित तिला परवडणार नाही. मग अशा शेतकऱ्यांची गरज कशी भागणार? त्यामुळे सिंचनासाठी विजेची सार्वजनिक उपलब्धता असण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवावे लागेल.

अल्पकालीन उपाय आणि लाभार्थीवादी धोरण यामुळे शेतकऱ्यांना चांगली वीज वितरण व्यवस्था मिळणार नाही. परंतु खोलवर आणि मुळातून केलेली निरीक्षणे व आकडेवारी, त्यावर आधारित तपशीलवार व काटेकोर विश्लेषण आणि तज्ज्ञांच्या सहभागाने हे साध्य होऊ शकते. खासगीकरणाची टांगती तलवार लक्षात घेऊन ‘महावितरण’ पुन्हा फायद्यात कशी आणता येईल, यावर सर्व धोरणात्मक व तांत्रिक उपाय पडताळून पाहायला हवेत.

(लेखिका आयआयटी-मुंबई येथील ‘सेन्टर फॉर टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव्ह्ज फॉर रुरल एरियाज (सी-तारा)’ येथे साहाय्यक प्राध्यापक आहेत.)

pjadhav@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 20, 2020 12:08 am

Web Title: article on root of mahavitaran pain abn 97
Next Stories
1 संसदेची पुनर्रचना : ज्वलंत प्रश्न अनुत्तरित
2 भवतालाचे आवाज..
3 लोकशाहीचा अतिरेक?
Just Now!
X