अभय कुलकर्णी देशाच्या उत्पन्नात ४० टक्के इतका भरीव वाटा उचलणाऱ्या लघुउद्योग क्षेत्रासमोरील सद्य आव्हाने मांडणारे टिपण.. खरे तर सामान्य माणसाला सत्तेत कोण आहे/कोण नाही, याच्याशी काही घेणे-देणे नाही. कारण तोच रोजच्या धावपळीत एवढा व्यग्र व ग्रस्त आहे, की त्याचा त्याला विचार करायला वेळ नाही. परंतु आज आपल्या राज्यात अवकाळी पावसामुळे जसा शेतकरी वर्ग संकटात आहे, तसाच राज्यातील लघू व मध्यम उद्योजकही फार मोठय़ा संकटात आहे. कारण सद्य औद्योगिक मंदीमुळे ४० ते ५० टक्के उलाढाल कमी झाली आहे. नवीन मोठे उद्योग येत नाहीत. एकीकडे कर्जाचे हप्ते थकल्याने बँका त्यांच्या मागे लागल्या आहेत. सरकारची वेगवेगळी देणी आहेतच; त्यात प्रामुख्याने वस्तू व सेवा करा(जीएसटी)चा उल्लेख करावा लागेल. औद्योगिक मंदीमुळे जीएसटीचे संकलन कमी होत आहे. परंतु आता तर शेतकऱ्याचा सातबारा कोरा करावयाचा असल्याने सरकारी बाबू त्यांच्यावर असलेल्या दबावामुळे लघुउद्योगांच्या मागे जणू हात धुऊन लागले आहेत. याचे कारण सर्वात गरीब व परावलंबी हा लघुउद्योजकच आहे. आपल्या देशात साडेसात कोटी लघुउद्योजक आहेत. त्यांचा देशाच्या उत्पन्नात तब्बल ४० टक्के वाटा आहे आणि १८ कोटींहून अधिक लोकांना त्यांत रोजगार मिळत आहे. ७५ टक्के निर्यात ही लघुउद्योगच करीत आहेत. मात्र तरीही लघू व मध्यम उद्योग हे दुर्लक्षित आहेत; कारण ते कमकुवत आहेत. त्यांची बळकट संघटना (लॉबी) नाही. मोठय़ा उद्योगांची तशी आहे. त्यामुळेच लघुउद्योग क्षेत्राची सर्वात कमी थकीत कर्जे असूनही लघुउद्योजकांना कर्ज देण्यास बँका टाळाटाळ करतात. आज लघू व मध्यम उद्योगांना मोठय़ा कंपन्यांकडून आपल्या देशात ४० हजार कोटी व मोठय़ा निमसरकारी उद्योगांकडून ४८ हजार कोटी रुपये येणे आहे. हे पैसे येण्यास ३० ते १८० दिवस लागत आहेत. त्यासाठीचा कायदेशीर लढा लढण्यात लघुउद्योजकांचा पैसा व वेळ खर्ची पडतो आहे. बँकांच्या कमी पतपुरवठय़ामुळे व अधिक व्याजदरांमुळे आधीच हा वर्ग मोडकळीस आला आहे. यातील बहुतेकांचे घर, कारखाने बँकांकडे गहाण आहेत. तरी ते चिकाटीने लढत आहेत. या साऱ्या समस्या पाहता, सरकारने लघू व मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी वेगळे मंत्रालय निर्माण करून त्या मंत्र्याला व अधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार द्यावेत. तसेच या उद्योगांना कर्जवसुली, सरकारी देणी आणि व्याज दरांत सवलत द्यावी. कारण या उद्योजकांना कर्जमाफीची नव्हे, प्रोत्साहनाची गरज आहे. ते मिळाले की, आपोआप रोजगार वाढेल. यात दोन सूचना : (१) लघुउद्योगांसाठी कामगार कायद्यात आमूलाग्र बदल करणे. ‘इन्स्पेक्टर राज’ बंद करणे आणि प्रत्येक जिल्हा उद्योग केंद्रात तक्रार निवारण कक्ष चालू करणे. आणि (२) आपल्या सिकॉम-एमएसएफसी यासारख्या संस्थांचे पुनरुज्जीवन करून लघुउद्योजकांना सवलतीच्या दरात कमी अवधित कर्ज उपलब्ध करून देणे. आपल्या देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी सप्टेंबर २०१९ मध्ये संसदेत घोषणा केली होती की, लघू व मध्यम उद्योगांसाठी बँकांना मार्च २०२० पर्यंत एनपीए घोषित करता येणार नाही. तसेच अडचणीत असलेल्या लघुउद्योगांना अधिकचे कर्ज द्यावे. परंतु बँका कर्ज देण्यास नकारच देतात, असा अनुभव आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा असा कुठलाही आदेश आला नसल्याचे कारण त्यांच्याकडून दिले जाते. गेल्या १८ महिन्यांत नऊ लाखांहून अधिक लघुउद्योग बंद पडले आहेत. कारण नोटाबंदी व जीएसटी आणि मंदीचे परिणाम. महाराष्ट्र राज्य उद्योगात अग्रेसर बनवायचे असेल, तर आधी उद्योग खात्याचे आधुनिकीकरण करणे आवश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा तर महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाचा आहे, कारण तेथे येणारे अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर येतात. तेही दोन ते तीन वर्षांसाठी. त्यांना त्या संस्थेविषयी फारशी आस्था नसते. त्यामुळे या रचनेबद्दल गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. तसेच जुने, बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या जमिनींचे मालकाला किंवा कर्जपुरवठादार बँकेला हाताशी धरून छोटे भूखंड पाडून अवाच्या सवा किमतीला विकायचे पेव फुटले आहे. त्यात गरजू व गुणवत्ता असलेल्या नवीन उद्योजकाला भूखंड मिळणे अशक्यप्राय आहे. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा अवश्य करावा; पण तो या लघू व मध्यम उद्योजकांच्या गळचेपीतून नको. खरे तर आपल्याकडे भरपूर कृषी विद्यापीठे आहेत. त्यांच्याकडे प्रत्येक विषयातील तज्ज्ञ आहेत. ते का बरे ग्रामीण भागात जात नाहीत? शेतकऱ्यांच्या छोटय़ा छोटय़ा फार्म ग्रोवर कंपन्या काढून त्यांचा पिकांच्या प्रकारांबद्दल तसेच हवामान बदलाविषयी वेळोवेळी माहिती देऊन, कृषी खात्याने जबाबदारी घेऊन त्यांच्यासाठी योग्य पणन व विक्रीचे जाळे उभे करावे. सरकारकडे प्रचंड जमीन पडून आहे. खरे तर ती मोठय़ा उद्योगांना मोफत किंवा अल्प दरात दिली, तर फार मोठा रोजगार निर्माण होऊन लघुउद्योगांना भरपूर काम मिळेल आणि पर्यायाने राज्याची प्रगतीही होईल. राज्यातील नव्या सत्ताधाऱ्यांनी वेळीच लघू व मध्यम उद्योगांना मदतीचा हात दिला, तरच ते तगतील आणि राज्याच्याच प्रगतीस हातभार लागेल. (लेखक ‘नाशिक फर्स्ट’ या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.) secretary@nashikfirst.com
