विद्यार्थ्यांवर लैंगिक अत्याचाराच्या घटना, कधी शाळेची इमारत पडून मुले दगावल्याची घटना, माध्यान्ह भोजनातून विषबाधा, शिक्षकांकडून होणारी मारहाण अशा अनेक घटना वारंवार कानावर येत असतात. मुलांना सर्व सुविधा मिळाव्यात यासाठी भरमसाट शुल्क पालक मोजतात, मात्र त्या बदल्यात शाळेत गेलेली मुले सुरक्षित घरी यावीत एवढी मूलभूत अपेक्षाही व्यवस्था पूर्ण करू शकत नाही. ‘आम्ही शुल्क भरतो, शाळेने जबाबदारी घ्यावी,’ ही पालकांची म्हटली तर रास्त भूमिका. ‘आमच्याकडे शेकडो मुले येतात. प्रत्येकाकडे कसे लक्ष ठेवणार? हे शाळांचे म्हणणे. मुलांच्या सुरक्षेचा हा मुद्दा एकाकडून दुसऱ्याकडे वर्षांनुवर्षे नुसताच फिरतो आहे. कागदोपत्री कायदे आहेत, नियम आहेत, मात्र अडचण आहे ती या सगळय़ाच्या व्यवहार्य अंमलबजावणीची. किमान शाळेत मुले सुरक्षित राहावीत या मुद्दय़ाच्या भोवतालचे हे त्रांगडे सुटणार कसे? पाल्यसुरक्षेची खिंड लढवताना.. कुटुंबात मूल जन्माला येणं, त्याला वाढवणं, तो एक सजग आणि सक्षम नागरिक होणं ही आता पालकांना वाटते तितकी सहज सोपी प्रक्रिया राहिलेली नाही. गेल्या अनेक दिवसांपासून ज्या काही बाल अत्याचाराच्या घटना असोत वा लैंगिक शोषणांच्या घटना असोत जे काही भयानक पध्दतीने समोर येत आहे ते पाहता बालकांच्या मूलभूत संरक्षणाचाच मुद्दा किती महत्त्वाचा आहे हे, ओघाने लक्षात येते. एकूणच मुलांच्या वाढीच्या प्रवासात किती प्रकारच्या अडचणींचे डोंगर उभे आहेत, हे वारंवार विविध घटनांनी अधोरेखित होते. जिथे या घटना घडतात त्या संस्था ‘ही आमची जबाबदारीच नाही’, असे म्हणत हात वर करून मोकळे होतात. ही आजची वास्तविकता ! पालक म्हणवून घेताना, त्याबरोबरच इतरही जबाबदाऱ्या पेलताना हल्ली समाजाची एक प्रकारची दहशत बसल्यासारखे वाटते. सध्याच्या स्थितीत मूल स्वत:च्या डोळ्यांदेखतच वाढावे ही अवास्तव अपेक्षा असली तरी ती रास्त आहे. पण हे प्रत्यक्षात घडणे आणि घडवून आणणे कधीही शक्य होणार नाही तसे ते योग्यही नाही. घरची, ऑफीसची आणि मुलांची खिंड लढवताना समाजात घडणाऱ्या विविध घटनांमुळे मूल नजरेआड गेल्यानंतर ते समोर येईपर्यंत वाटणारी धास्ती पालकांच्या ताणात अधिकच भर घालत आहे. लोकांवर कितीही विश्वास असला तरी ओळखीच्या लोकांकडून होणाऱ्या शोषणाची वाढती टक्केवारी लक्षात घेता कुणावर कसा विश्वास ठेवायचा? मुलांना शाळा किंवा पाळणाघराच्या हाती सोपवून आल्यानंतरही कामाच्या ठिकाणी नीटसे लक्ष लागत नाही. आजूबाजूला घडणाऱ्या विपरित घटनांचे पडसाद मुलांवर आणि पर्यायाने कुटुंबावर होत असतात आणि हे आघात थोपवण्याची एक जास्तीची जबाबदारीही पालकांवर आली आहे. शाळेच्या स्तरावर ‘चांगला स्पर्श , वाईट स्पर्श’ हे काही प्रमाणात शिकवले जात असले तरी घरी या गोष्टी आपल्या पाल्याला शिकवताना त्याची निरागसताच आपण हिरावून घेतोय की काय, अशी भीती वाटते. समाजात होणाऱ्या या भीतिदायक घटनांचे पडसाद मुलांच्या मनावर तरी का बिंबवायचे? आपणच त्यांच्या मनात समाजाची भीती पेरतो आहोत आणि आपणच मुलांना मानसिकरीत्या कमकुवत करतो आहोत की काय, अशा शंका येतात. पालक म्हणून सर्व बाजूने होणारी कुचंबणा सध्या कोणत्याच स्तरावर समजून घेतली जात नाही, असे वाटते. मुलांना नेहमी आपलं घर, आपल्या घराभोवतीचा परिसर, पाळणाघरे, सार्वजनिक ठिकाणे इतकेच काय तर आपली शाळाही त्यांना विश्वासाची वाटत असते. मुलांच्या या विश्वासाला तडा जाईल असे काम मात्र विविध पातळ्यांवर सजग म्हणवणाऱ्या शिक्षण संस्थांनी, शिक्षकांनी, पालकांनी, मुलांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांनी, अगदी शासनानेही केले आहे. खासगी शाळांच्याबाबतीत शासनाचा कोणताच अंकुश नसल्याने मुलांच्या सुरक्षेच्या मुद्दय़ांकडे सोयीने दुर्लक्ष केले जाते. दहा वर्षांपूर्वी भारत सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर मुलांच्या एकूण शोषणाबाबत केलेल्या सर्वेक्षणात ५३ टक्के मुलांचे लैंगिक शोषण होते तर ७० टक्के मुले आपल्यावर झालेल्या शोषणाबाबत कुणाशीही वाच्यताही करत नाहीत. मारहाणीच्याबाबतीत हीच टक्केवारी ९० टक्क्यांवर गेली आहे. म्हणजे भारतात केवळ १० टक्के मुलेच फक्त सुरक्षित आहेत. ही सार्वजनिक ठिकाणे सुरक्षित असावीत याची साधी चर्चासुध्दा पालकांमध्ये किंवा शिक्षण क्षेत्रात फारशी होताना दिसत नाही. केवळ शाळेचा मुद्दा घ्यायचा झाला तर त्या हल्ली चकचकीत मॉलसारख्या झाल्या आहेत. उंच, मोठय़ा इमारती, सफाईदार इंग्रजी बोलणारे शिक्षक, युनिफॉर्म, एसी वर्गखोल्या पाहून खरंतर पालक स्वत: ‘गिऱ्हाईक’ होतात. पण त्यावेळी आपल्या पाल्याच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पालकही विसरतात. शाळेच्या बसमध्ये होणाऱ्या लैंगिक घटना समोर आल्यानंतर काही शाळांनी एक महिला मदतनीस बसमध्ये ठेवली खरी , पण एवढय़ावरच शाळेची विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी संपली का? या प्रश्नाचे उत्तर हे देण्यासाठी नसतेच. आपल्या समाजाचाही एक असा अलिखित नियम आहे की काही विषयांवर उघडपणे बोलायचे नाही. ‘लैंगिकता’ हा त्यातलाच एक विषय! मुलांना ‘गुड टच बॅड टच’चे धडे देत असताना शाळेतल्या समस्त कर्मचारी वर्गाच्या मनोविश्लेषणाचा मागोवा शाळेच्या पातळीवर घेतला जातो का? जेवढे शुल्क पालकांकडून भरले जाते त्याच्या हिशोबात मुलांच्या संरक्षणाच्या मुद्दय़ांच्या वसुलीकडे पालकांनी आता लक्ष द्यायला हवे. आपल्या पाल्यासाठी शाळेत ने-आण करणाऱ्या खासगी वाहनाची सुविधा देताना संबंधित चालकाची सखोल चौकशी व्हावी. त्याचे घर, त्याची आधीची पाश्र्वभूमी माहीत असावा यासाठी पालकांनीही आग्रही असायलाच हवे. पालक म्हणून विचार करताना मनात अनेक प्रश्न थैमान घालतात. एकीकडे शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ, मानसोपचारतज्ज्ञ, वडीलधारी मंडळी मुलांची अति काळजी घेऊ नका, मुलांना मुक्त वावरू द्या असं सांगताना दिसतात. तर दुसरीकडे सातत्याने नव्यानव्या घटना कानावर येतात आणि खूप असुरक्षित वाटू लागते. आपल्या पाल्याचा विकास, स्वातंत्र्य आणि सुरक्षा यांच्या कोंडीत सापडलेल्या पालकांची अवस्था ‘इकडे आड आणि तिकडे विहीर’ यांसारखी झाली आहे. या भीतीतून नकळत पालकांकडून मुलांना अति संरक्षण दिले जाते. वाढत्या स्पर्धा, महागाई, बोकाळत जाणारी शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण क्षेत्रातले वाजलेले तीनतेरा, एकूणच संरक्षण या सर्वाचा विचार करून होम स्कूलिंगसारखे पर्याय मग का स्वीकारू नये? आज बऱ्याच पालकांचा कलही होम स्कूलिंगसारख्या व्यवस्थेकेडे वळत असताना शिक्षण क्षेत्राला लागलेली ही कीड आपण कधी आणि कशा प्रकारे काढणार आहोत, हाच ळीचा मुद्दा आहे. गायत्री पाठक
