ब्रिटनचे युरोपीय महासंघातून बाहेर पडणे (ब्रेग्झिट) २६ दिवसांवर असताना व्यापार कराराचा पेच कायम आहे. त्याबाबत प्रतिनिधी पातळीवरील द्विपक्षीय चर्चेची पहिली फेरी निष्फळ ठरली, पण आता दुसरी सुरू झाली आहे. पहिल्या फेरीनंतर ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन व युरोपीय महासंघाच्या अध्यक्षा उर्सुला फॉन देर लायेन यांनी दूरध्वनीद्वारे चर्चा केली आणि द्विपक्षीय व्यापारी कराराबाबत तीन मुद्दय़ांवर मतभेद असल्याचे संयुक्तपणे जाहीर केले. ब्रेग्झिट व्यापार कराराच्या या दोन्ही बाजूंवर प्रकाश टाकणारा मजकूर माध्यमांनी प्रसिद्ध केला आहे. प्रतिनिधी पातळीवरील चर्चेची पहिली फेरी वांझोटी ठरल्यावर, ‘चर्चेची गाडी फ्रान्समुळेच रुळांवरून घसरते’ असे भाष्य करणारे वृत्त ‘द टाइम्स’ने प्रसिद्ध केले आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या दबावामुळेच युरोपीय महासंघाचे मुख्य वाटाघाटीकार मिशेल बार्नीयर यांनी ब्रिटनचा घात करून चर्चा थांबवली, असा आरोपही या वृत्तात करण्यात आला आहे. तर ब्रिटनच्या समुद्रात दहा वर्षे मासेमारीची मुभा देण्याची युरोपीय महासंघाची कथित मागणी ‘वेडगळ’ आणि ‘हास्यास्पद’ असल्याची टिप्पणी करणारे वृत्त ‘द टेलीग्राफ’ने ब्रिटिश सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने दिले असून आता मॅक्रॉन आणि जॉन्सन हेच चर्चा करून मार्ग काढतील, असेही त्यात म्हटले आहे. ‘संबंध संपुष्टात’ अशा आशयाचे वृत्त ‘डेली मेल’ने प्रसिद्ध केले आहे. ‘द फायनान्शियल टाइम्स’ने ‘नो डील ब्रेग्झिट’ कराराची ८० टक्के शक्यता वर्तवली आहे. ‘द गार्डियन’ने मात्र वेगळा सूर आळवला आहे. त्यात करार झाल्यास ब्रिटिश खासदारांना कायदा संमत करण्यासाठी नाताळच्या दोन दिवस आधीपर्यंत उपस्थित राहण्याचा निरोप प्रशासनाला पाठवावा लागेल, असा आशावाद व्यक्त केला आहे. ब्रेग्झिट वाटाघाटी फिसकटल्या तर त्याचा अर्थ, ‘युरोपीय महासंघाला ब्रिटनला फक्त शिक्षा करायची होती, करार कधीच नको होता असा होईल’ अशी टिप्पणी ‘द सन’ने केली आहे. ‘बीबीसी’ने युरोप आवृत्तीच्या संपादक कात्या अ‍ॅडलर यांचा- ‘चर्चा थांबल्याने पुढे काय?’ असा प्रश्न उपस्थित करणारा लेख संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे. त्यात दोन्ही पक्ष दडपणाखाली असल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले आहे. ब्रिटिश समुद्रातील मासेमारीस मुभा, व्यापार नियम आणि कराराची अंमलबजावणी या तीन मुद्दय़ांबाबत मतभेद असणे स्वाभाविक आहे. या सर्व प्रक्रियेत फ्रान्सची भूमिका ‘फ्रेनिमी’ची (फ्रेण्ड-एनिमी.. मित्र आणि शत्रूही) आहे. मॅक्रॉन यांनी ब्रेग्झिटमध्ये एखाद्या ‘बॅड कॉप’ची भूमिका बजावली आहे. युरोपीय संघाला आपल्या एकल बाजाराच्या संरक्षणाची चिंता आहे; तर ब्रिटनला आपल्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड न करता अधिक चपळ आणि स्पर्धात्मक व्हायचे आहे, असे अ‍ॅडलर यांचे म्हणणे आहे. ब्रेग्झिट कराराची बोलणी फिसकटली तर उत्तर आर्यलडमधील व्यवहार, जकात, प्रवास आणि मोबाइल रोमिंग शुल्कावर फार मोठा परिणाम होईल, असा इशारा ‘स्काय न्यूज’ या ब्रिटिश वृत्तवाहिनीच्या संकेतस्थळावरील लेखात दिला आहे. येत्या १ जानेवारीपासून द्विपक्षीय मुक्त व्यापार व्यवहार संपुष्टात येत असल्याने ब्रिटनला आयात मालावर जकात करासह अन्य शुल्क द्यावे लागेल. मालाची सीमेवर तपासणी होईल. परिणामी काही वस्तू महाग होतील, अशी भीतीही त्यात व्यक्त करण्यात आली आहे. तर ब्रिटनसाठी करोना नाही तर ‘नो डील ब्रेग्झिट’ हाच सर्वात मोठा आर्थिक धोका आहे, असा इशारा ‘द फायनान्शियल टाइम्स’ने दिला आहे. ब्रिटनने मासेमारीबाबतचा आपला हट्ट सोडून देणे हाच ब्रेग्झिट व्यापार करार घडवून आणण्याचा एकमेव मार्ग आहे, असे मत ज्येष्ठ पत्रकार सिमॉन जेंकिन्स यांनी ‘द गार्डियन’मधील लेखात मांडले आहे. चर्चा थांबली तर त्याचा ब्रिटनला जास्त फटका बसेल. ब्रिटनच्या देशांतर्गत उत्पादनात मासेमारीचा वाटा ०.०२ टक्के आहे आणि त्यावर केवळ १२ हजार लोकांचा रोजगार अवलंबून आहे. त्यामुळे मासेमारीचा मुद्दा करार फिसकटण्यास कारण ठरू नये, असेही जेंकिन्स यांनी म्हटले आहे. अमेरिकी औषध कंपनी फायझर आणि जर्मन कंपनी बायोएन्टेक यांनी विकसित केलेल्या करोना लशीच्या वापरास ब्रिटनने मंजुरी दिली आहे. या संदर्भात ‘युरो न्यूज’ने प्रकाशित केलेल्या लेखात लसीकरणाचा निर्णय तातडीने घेण्यासाठी ब्रिटनला ब्रेग्झिटची मदत झाली का, याचा ऊहापोह केला आहे. त्यात ब्रिटनचे आरोग्यमंत्री मॅट हँकॉक यांचा हवाला देण्यात आला आहे. ब्रिटन युरोपीय महासंघाचा सदस्य असता तर त्याला इतक्या तातडीने लसीकरणाचा निर्णय कदाचित घेता आला नसता, असा त्याचा आशय आहे. (संकलन : सिद्धार्थ ताराबाई)
