डॉ. संजय दाभाडे ब्रिटिशकालीन वन कायद्यात दुरुस्ती करणारा नवा मसुदा केंद्र सरकारने सध्या राज्यांना विचारार्थ पाठविला आहे, तो २००६ सालच्या ‘वन हक्क कायद्या’ला निष्प्रभ करीलच, पण जंगलांचे बाजारीकरण करणारा हा कायदा सरकारी यंत्रणांना अमर्याद अधिकार देऊन आदिवासी अथवा वन क्षेत्रांतील रहिवाशांचे हक्क नाकारणारा आहे.. निसर्ग आणि आदिवासींचे जगणे-मरणे यांचे नाते एकमेकांना पूरक असल्याचे अनेक थोर मानववंशशास्त्रज्ञ व पर्यावरणतज्ज्ञांनी अधोरेखित केले आहे; परंतु हे सहजीवन आधुनिक कालखंडातील सत्ताधारी वर्गानी स्वत:च्या हितसंबंधांसाठी सतत नाकारले. जंगले ही साधनसंपत्तीचे महत्त्वाचे स्रोत असल्याचे लक्षात आल्याने जंगलांचे अनिर्बंध शोषण वसाहतवादी राष्ट्रे, औद्योगिकीकरण, रेल्वे व जहाजबांधणी, महायुद्धे, तथाकथित विकास इत्यादींसाठी होत राहिले. जंगलांची लूट सुरू झाली व त्यात आदिवासींचे हक्क सत्ताधारी वर्गाच्या डोळ्यांना खुपू लागले. साहजिकच आदिवासींना जंगलांतील ‘अतिक्रमणधारक’ व ‘लाभार्थी’ ठरवून ब्रिटिशांनी जंगले सरकारच्या मालकीची केली. त्यासाठी स्वतंत्र वन विभाग १८६४ साली स्थापला व पहिला ‘वन कायदा- १८६५’ बनवला. १९२७ साली हाच कायदा सुधारित स्वरूपात आला. १९२७ च्या कायद्याचे मूळ उद्दिष्टच जंगलांवर शासन संस्थेच्या अधिकारांचे शिक्कामोर्तब करून जंगलांत राहिलेल्या समुदायांना हक्क नाकारणे हे होते. आता मोदी सरकार याच कायद्यात ‘दुरुस्ती’ करत असून त्याचा मसुदा राज्य सरकारांना विचारार्थ पाठविला आहे. राज्ये ७ जून २०१९ पर्यंत त्यावर अभिप्राय देतील. या मसुद्याचा अभ्यास करता हे अधोरेखित होते की, मोदी सरकार जंगलांवरील सरकारचे अधिकार अधिकच मजबूत करत आहे. देश स्वतंत्र झाल्यावरदेखील सरकारच जंगलांचे मालक असल्याची भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी कायम ठेवली, किंबहुना अधिकच तीव्र केली व आदिवासींना पोरके ठरवणे सुरूच राहिले. याचा परिणाम काय झाला? १९५० साली देशातील ७० दशलक्ष हेक्टर भूभाग वृक्षांनी आच्छादित होता, १९९० साली हे प्रमाण ३५ दशलक्ष हेक्टर इतके उरले. मुद्दा असा की, आदिवासींना त्यांचे हक्क नाकारून जंगलांचे रक्षण होत नाही, उलट जंगलांचा विनाशच होतो. मोदी सरकार तरीदेखील वन संरक्षणाच्या नावाखाली ब्रिटिश साम्राज्यवाद्यांचेच धोरण अधिक आक्रमकपणे पुढे सुरू ठेवत असल्याचे या मसुद्यातून दिसून येते. आदिवासींच्या वन अधिकारांचे रक्षण व वन संरक्षण-संवर्धन या दोन्ही बाबी परस्परपूरक आहेत याकडे कानाडोळा करणे हे सत्ताधाऱ्यांचे विशिष्ट वर्ग-चरित्र आहे. आदिवासींनी प्रखर संघर्ष करून व डाव्या पक्षांच्या प्रयत्नातून मिळविलेला ‘जंगल हक्क कायदा-२००६’ त्याला अपवाद आहे; परंतु आता त्याही कायद्याला कमजोर करून वन विभागाला मोठय़ा प्रमाणात अधिकार देण्याचे उद्दिष्ट नव्या मसुद्यातून स्पष्ट होते. जंगल व आदिवासींचे सहजीवन दुर्लक्षित करून जंगलांवर कठोर सरकारी नियंत्रणाचा व जंगलांचे बाजारीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे. १९२७ च्या कायद्यात वन विभागाला पोलिसी अधिकार व अर्ध-न्यायिक अधिकार होतेच, आता ते जास्त तीव्र करण्याचा बेत मसुद्यातून दिसतो. शस्त्रास्त्रे वापरण्याचे जास्तीचे अधिकार व ही शस्त्रे वापरण्यासाठी कायद्याचे कवच वन अधिकाऱ्यांना दिले जाईल. जंगलांच्या व्यवस्थापनाचे अधिकार मोठय़ा प्रमाणात पुन्हा वन विभागाकडे येतील व त्यामुळे निश्चितच वन हक्क कायद्याने आदिवासींना दिलेल्या वन व्यवस्थापनाच्या अधिकारांवर गदा येईल. वन हक्क कायदा व ‘पेसा’ कायदा (१९९६) नुसार आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांना जंगल संवर्धन, संरक्षण, व्यवस्थापन व वापर करण्याचे विशेष अधिकार मिळाले आहेत. आता मात्र ‘ग्राम-वने’ या नावाखाली वन अधिकाऱ्यांचे वर्चस्व असलेली समांतर व्यवस्था उभी राहील व त्यामुळे ग्रामसभांचे अधिकार कमी होतील. इतकेच नव्हे तर ग्राम-वनांचे व्यवस्थापन खासगी व्यक्तींकडेसुद्धा दिले जाण्याची तरतूद आहे. ग्रामसभेला डावलून वन अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखालील ग्राम-वने आणली जातील व त्याही पुढे जाऊन खासगी व्यक्तींकडे वन व्यवस्थापनाची सूत्रे बहाल केली जातील. ‘राखीव वने’ करण्याचे सरकारने ठरवले तर, ‘‘व्यक्ती व समूहांना दिलेले वन अधिकार जर वन राखीव करताना सुसंगत वाटले नाहीत तर ते अधिकार काढून घेतले जातील.’’ याचा अर्थ आदिवासींना वन हक्क कायद्याने मिळालेले जमिनीचे पट्टे सरकार काढून घेऊ शकेल. तसेच ‘‘जर हलगर्जीपणामुळे किंवा जाणीवपूर्वक वनात आग लागली, वन्य उत्पादनांची चोरी झाली किंवा गुरेढोरे चरली तर राज्य सरकार जमिनी कसण्याचे व वन उत्पादनावरील हक्क निलंबित करील.’’ - याचा अर्थ असा की, व्यक्तिगत चूक किंवा अपराधासाठी एकूण समूहाला शिक्षा देण्याची १९२७ च्या कायद्यातील वसाहतवादी मानसिकतेची जुलमी तरतूद तशीच कायम ठेवली जाणार आहे. वन कायदा १९२७ नुसार, त्या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या ‘संशयितां’ना वन अधिकारी विनावॉरंट अटक करू शकतात. नव्या दुरुस्तीनुसार या अधिकारांची व्याप्ती वाढविलीच जाणार असून ‘वन अधिकाऱ्याच्या कामकाजात अडथळा आणला’ या कारणास्तवदेखील विनावॉरंट अटक होऊ शकेल. इतकेच नव्हे तर आता नव्या वन कायद्याच्या विरोधात जर कुणी आवाज उठवला तर तोदेखील कायद्याचा भंग ठरून त्यालाही कठोर शिक्षा केली जाईल, अशी धक्कादायक, जुलमी व लोकशाहीलाच पायदळी तुडविणारी तरतूद मसुद्यात आहे. यामुळे आदिवासींच्या आणि वन हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या चळवळीतील कार्यकर्त्यांचा मोठा छळ केला जाण्याचा धोका आहे. ‘वन कायद्याअंतर्गत दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला असणार नाहीत’ ही महत्त्वाची तरतूद करताना या मसुद्यात म्हटले आहे की, राजकीय फायद्यासाठी राजकीय मंडळी असे गुन्हे मागे घेण्यास भाग पाडतात व जंगले नष्ट होण्याचे ते प्रमुख कारण आहे. हे म्हणणे अगदीच बिनबुडाचे आहे. जंगले प्रामुख्याने तथाकथित विकासाच्या प्रकल्पांमुळे, बाजारपेठा व शहरांच्या गरजांमुळे नष्ट होत आहेत. यापुढे जाऊन आता वन क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात कारागृहे, शस्त्रास्त्र व दारूगोळा साठे यांसाठी ‘पायाभूत व्यवस्था’ उभी केली जाईल. एकंदरीत ही रचना जंगल क्षेत्रांत पाशवी सरकारी दमन यंत्रणा उभी करणारी असेल. काश्मीर, नागालँड इत्यादी संवेदनशील क्षेत्रासारखी यंत्रणा सर्व वन क्षेत्रांत उभी करण्याचे काही सबळ कारण दिसत नसतानाही सरकार एक प्रकारे ‘वॉर झोन्स’सारखी तयारी करत आहे. आदिवासी व अन्य जंगल रहिवाशांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. एकीकडे जंगल संरक्षण व संवर्धनाचे निमित्त करून आदिवासींच्या परंपरागत हक्कांवर गदा आणली जाते आहे, तर दुसरीकडे ‘उत्पादक वने’ नावाची एक नवीनच योजना सुरू केली जाणार आहे. या मसुद्यात ‘संरक्षित वने’ रद्द करण्याचे कलम येते, त्यापाठोपाठ लगेच ‘उत्पादक वने’ उभारण्याचे कलम येते. संरक्षित वने रद्द करून तिथे ‘उत्पादक वने’ येतील, असा याचा अर्थ. टिंबर, लगदा, अन्य वन-उत्पादने, वनौषधी या बाजारपेठेच्या गरजा भागविण्यासाठी ही उत्पादक वने निर्माण होतील. थोडक्यात असे की, जंगलांचे बाजारीकरण केले जाईल व ही उत्पादक वने भांडवलदार व व्यापाऱ्यांकडे सोपविली जातील. एकीकडे वन खात्याला अमर्याद अधिकार देणे, शासन संस्थेकडे पाशवी अधिकार देणे, परंपरागत जंगल रहिवाशांचे हजारो वर्षांचे हक्क काढून घेणे, तर दुसरीकडे बाजारपेठेच्या गरजांसाठी व नफेखोरीसाठी वने खासगी मालकांच्या हाती सुपूर्द करणे, असे आता घडणार आहे. सत्ताधारी वर्गाच्या गरजा भागविण्यासाठी ब्रिटिश कालखंडापासून सतत जंगलांचे शोषण केले गेले. स्वातंत्र्योत्तर काळात आजपर्यंत हेच धोरण अवलंबिण्यात आले व आदिवासींना मात्र सतत बेदखल करण्यात आले. मोदी सरकारने आणलेला वन कायदा किंवा १९२७ च्या कायद्याचा ‘दुरुस्ती मसुदा’ हेच धोरण आणखी पुढल्या टप्प्यावर घेऊन जात आहे व त्यातून जंगलांची व त्यासोबत सहजीवन जगणाऱ्या आदिवासींची पिळवणूक अधिकच गंभीर होणार आहे. वनजमिनींवरील हक्काचे दावे फेटाळले गेले; त्या ११ लाखांहून जास्त आदिवासी व अन्य जंगल रहिवासी कुटुंबांना वनजमिनींतून हाकलून लावण्याचा ‘सर्जकिल स्ट्राइक’ मोदी सरकारने नुकताच केला होता, आता जंगल कायद्याच्या प्रस्तावित दुरुस्तीच्या माध्यमातून आदिवासींवर दुसरा ‘सर्जकिल स्ट्राइक’ मोदी सरकार करत आहे. लेखक ‘आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच’चे निमंत्रक आहेत. ईमेल : sanjayaadim@gmail.com
