राज्यघटनेच्या सरनाम्यात ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा शब्द आहे; पण धार्मिक स्वातंत्र्याचा (किंवा बुद्धिप्रामाण्यवादाचा) हक्क देणारा अनुच्छेद, हा राज्याचे धोरण धर्मनिरपेक्ष असल्याची ग्वाही मानता येतो का? धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाची जी काही अवस्था गेल्या ६५ वर्षांत सरकारनेही केली, त्यावर आपल्या राज्यघटनेत उपाय आहे? दादर येथील सावरकर स्मारकात २६ मार्च रोजी झालेल्या नास्तिक परिसंवादाचा मी सूत्रसंचालक होतो. तेथे प्रा. शेषराव मोरे यांनी ‘धर्मनिरपेक्षतेचा राज्यघटनेतील अर्थ’ या अनुच्छेद २५ विषयीच्या रोचक आख्यानात आवाहन केले की, बुद्धिप्रामाण्यवादापेक्षा तरुणांनी धर्मनिरपेक्षतेच्या अभ्यासाला आणि आग्रहाला प्राधान्य द्यावे. त्यानुसार, मला उमगलेला धर्मनिरपेक्षतेचा ‘खरा’ अर्थ सांगतो. प्रा. मोरे यांनी सांगितले की घटनेची २५ ते ३० ही सहा कलमे धर्मनिरपेक्षता विशद करतात. वस्तुत:, हे अनुच्छेद घटनेच्या भाग तीनमध्ये आहेत, ‘नागरिकांना वैयक्तिक उन्नत दर्जाच्या जीवनासाठी आवश्यक ‘मूलभूत हक्क देणे’ हा घटनेच्या भाग तीनचा उद्देश आहे. उलट, धर्मनिरपेक्षता हे ‘राज्याचे धोरण’आहे. त्यामुळे, सुखलोलुप आणि प्रवाहपतित नागरिकांना त्याचे काही अप्रूप नसते, भाग तीनमध्ये त्याची अपेक्षाच करू नये. अर्थात, इतरांच्या हक्कांवर अतिक्रमण होण्याविरुद्ध घातलेल्या मर्यादांच्या स्वरूपात, घटनेच्या भाग तीनमध्ये राज्याची धोरणे काही अंशी नक्कीच डोकावतात. परंतु त्या भागाचा मूळ उद्देश तो नसल्यामुळे, धर्मनिरपेक्षतेचे धोरण त्यात पुरेसे स्पष्ट नाही. विशेषत:, धर्मनिरपेक्षता हा अनुच्छेद २५ चा उद्देशच नाही. ‘सर्व नागरिकांना धर्मपालनाचे (किंवा सदसद्विवेकबुद्धीने वागण्याचे) समान स्वातंत्र्य असेल आणि या स्वातंत्र्यावर केवळ राज्याच्या धोरणांचे आणि इतरांच्या मूलभूत हक्कांवर आक्रमण न करण्याचे बंधन असेल’ अशी अनुच्छेद २५ ची व्याप्ती आहे. कोणताही धर्म पाळण्याचेकिंवा टाळण्याचे ‘समान स्वातंत्र्य’ ही धर्मनिरपेक्षतेची ग्वाही नव्हे. तो केवळ अनुच्छेद १४ आणि १५ मध्ये दिलेल्या समानतेच्या ग्वाहीचा पुनरुच्चार आहे. धर्मस्वातंत्र्य हे अनुच्छेद २१ मध्ये नमूद ‘सन्मानाने जगण्याचे स्वातंत्र्य’चा एक विशेष प्रकार आहे. नागरिकांना हक्क देण्याकडे अनुच्छेद २५ चा रोख असल्यामुळे, ‘कोणत्याही धर्माचे राज्यावर नियंत्रण नसेलच, राज्याचे धोरण रास्त किंवा विवेकी असेलच आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनानेच ठरेल’ या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाची राज्याच्या धोरणांवर सक्ती करणे अनुच्छेद २५ मध्ये अनुस्यूतच नाही. त्यामुळे, राज्याने ऐच्छिकरीत्या काही धार्मिक रूढींवर बंदी घातली, तर न्यायालय त्याचे संरक्षण करू शकते; परंतु तशी बंदी घालण्याची सक्ती न्यायालय राज्यावर करू शकत नाही. ‘हज यात्रेसाठी, कुंभमेळ्यावर किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या सपत्नीक पंढरपूर पूजेवर सरकारने खर्च करणे थांबवावेच,’ अशी धर्मनिरपेक्षतेची सक्ती करण्यासाठी अनुच्छेद २५ निरुपयोगी आहे. हाजीअली, सबरीमला, शनििशगणापूर किंवा पर्वतीवरील काíतकस्वामी मंदिर यांपकी एखाद्या ठिकाणी स्त्रियांच्या प्रवेशाला अनुमती देण्याची सक्ती करणारा कायदा सरकारने केला आणि बाकीच्या ठिकाणांसाठी कायदा केला नाही तरी अनुच्छेद २५चा विरोध राहणार नाही. धर्माचे लांगूलचालन न करण्याचा राज्याचा निर्णय ऐच्छिक असल्यामुळे, सरकारी मनमानीला वाव आहे. अगदी, पंढरपूरच्या दलित प्रवेशाचा कायदा सरकारने रद्द केला तरीसुद्धा अनुच्छेद २५ हतबल राहील. भाषणात राज्याच्या धोरणांचे ‘ऐच्छिक सार्वभौमत्व’ सांगताना प्रा. मोरे यांना कौतुक वाटल्याचे जाणवत होते. वास्तविकरीत्या,‘ राज्याची धोरणे ही धार्मिक, जुलमी किंवा सर्वसत्तात्मक नसतील’ अशी हमी अनुच्छेद २५ मध्ये नाही. प्रा. मोरे यांना त्याची काळजी असल्याचे जाणवले नाही. ‘राज्याचे धोरण वैज्ञानिक दृष्टिकोनाशी सुसंगत राहून धार्मिक स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालते’ असे सुचविणारी अनेक उदाहरणे प्रा. मोरे यांनी दिली असली तरी त्याची शाश्वती अनुच्छेद २५ मध्ये नाही. नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यात पक्षपात होणार नसल्याची खात्री अनुच्छेद २५ मध्ये असली तरी, राज्याची आíथक, नतिक धोरणे किंवा आरोग्य, कायदा सुव्यवस्था यांविषयीची धोरणे एखाद्या मृत धर्माच्या (उदा., दीने इलाही) तत्त्वांनुसार नसतीलच याची खात्री अनुच्छेद २५ मध्ये नाही. सध्याचा कोणताच नागरिक त्या धर्माचा अनुयायी नसल्याने त्या धर्माची तत्त्वे सर्वावर लादणे हे नि:पक्षपातीच राहील! प्रा. मोरे म्हणाले की, नागरिकांच्या स्वघातकी कृतीच्या स्वातंत्र्यावर राज्य बंदी घालू शकते, नागरिकांना केवळ स्वत:ची हानी टाळण्याचा हक्क राहील. हा विचार उदारमतवादी नाही. साधारणत: विनोबा, सावरकर यांच्या प्रायोपवेशनावर प्रा. मोरे धर्मनिरपेक्षतेच्या अंगाने टीका करतात, त्याचा ऊहापोह सावरकर स्मारकातील परिसंवादात कौतुकास्पद ठरला असता. स्वत:ची मोठी हानी करणारी काही अपवादात्मक कृत्ये (उदा., आत्महत्या, अफूचे सेवन, किडनी विक्री, वेठबिगारी इ.) वगळता, नागरिकांना सर्व कृत्यांचे स्वातंत्र्य देणे बुद्धिप्रामाण्यवादात मान्य होते. अगदी, उत्पादक आयुष्याच्या शेवटाजवळील आत्महत्यांचासुद्धा विशेष विचार करण्यात येतो. खरे स्वातंत्र्य हे स्खलनाचेच स्वातंत्र्य असते. स्वत:च्या गटाच्या मतांशी सुसंगत कृत्यांचे स्वागत तर झुंडशाहीसुद्धा करते. स्वत:ला न पटणाऱ्या- इतरांच्या -कृत्यांमुळे स्वत:च्या हक्कांवर गदा येत नसेल तर ती मूर्खपणाची कृत्ये ‘सहन’ करणे ही ‘सहिष्णुता’ असते. शासकीय इमारतींचे भूमिपूजन, तेथे वेळोवेळी होणारे सत्यनारायण/गणेशोत्सव इत्यादींना ‘ऐहिक परंपरा’ म्हणून माफ करावे असे प्रश्नोत्तरांच्या दरम्यान प्रा. मोरे म्हणाले. मात्र, निव्वळ काही दशकांचाच इतिहास असलेली एक खर्चीक धार्मिक परंपरा सुरू ठेवावयाची असल्यास, जातिभेद, स्त्री मंदिर प्रवेशबंदी, सती, इ. शेकडो वष्रे सुरू असलेल्या ‘गौरवशाली परंपरांचे’सुद्धा समर्थन करावे लागेल. विज्ञानवादामध्ये कोणतेच कृत्य पारलौकिक नसते. त्यामुळे, अगदी प्रार्थनेसाठी हात जोडणे, जपमाळ ओढणे किंवा मनात नामस्मरण किंवा ध्यान करणे ही सारीच ‘ऐहिक कृत्ये’ आहेत. त्यामुळे, धर्माशी संबंधित सर्वच स्वातंर्त्ये ऐहिक असतात. अनुच्छेद २५(२) मधील र्निबधांपासून सुरक्षित असे कोणतेच धर्मकृत्याचे स्वातंत्र्य अनुच्छेद २५(१) मध्ये अबाधित नाही. त्यामुळे, पारलौकिक वि. ऐहिक असा भेद करून अनुच्छेद २५ मध्ये काहीच साधत नाही. धर्माच्या एकूण जळमट-बेडय़ांपकी फारच थोडय़ांवर उपाय करण्याची अनुमती अनुच्छेद २५ मध्ये आहे. इतकेच नव्हे, तर काही खुळचटपणांना खतपाणीसुद्धा त्यात आहे. घटना हा काही धर्मग्रंथ नाही, तीन वर्षांहून अधिक काळ चर्चा करूनही घटना समितीने गोहत्याबंदीसारख्या चुका ठेवल्या, तसेच, पहिली दुरुस्ती त्यांना दीड वर्षांतच करावी लागली. अशाच चुका अनुच्छेद २५ मध्येसुद्धा आहेत. ‘शिखांना कृपाण बाळगण्याची मुभा अनुच्छेद २५ मध्ये फाळणीच्या संदर्भाने आहे’ असे प्रा. मोरे म्हणाले. एक तर, इतक्या महत्त्वाच्या अनुच्छेदात हा उल्लेख करणे फुटकळ आहेच. शिवाय, केवळ शिखांना अनुमती देणे हे कर्मकांडाला उत्तेजन आहे आणि जनरल डायरचा सत्कार करणाऱ्या फुटीर धर्मसत्तेचे लांगूलचालन आहे. खरे तर, अमेरिकेच्या दुसऱ्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे स्वसंरक्षणासाठी एखादा धर्मनिरपेक्ष अनुच्छेद घालता आला असता. ‘तुम्ही पुरोगामी लोक केवळ िहदू धर्माविरुद्ध बोलता’ हे कोलीत निर्माण करण्यात अनुच्छेद २५ ने सुद्धा हातभार लावला आहे. केवळ िहदूंची सार्वजनिक देवळेच खुली करण्याचा आणि ती केवळ दलितांसाठीच खुली करण्याचा उल्लेख आकसपूर्ण दिसतो. मंदिरमालकांचे, कलम २१ मधील, ‘आयुष्य जगण्याचे स्वातंत्र्य’सुद्धा त्याने बाधित होते हा मुद्दा वेगळाच. अनुच्छेद २७ मध्ये अशी ग्वाही आहे की कोणत्याही धर्माच्या प्रसार किंवा कार्यासाठी थेट कर आकारला जाणार नाही. अप्रत्यक्ष खर्च करण्यासाठी बंदी नसल्यामुळे हा अनुच्छेदसुद्धा तोकडाच आहे. पूर्णपणे सरकारी अनुदानावरील शाळेत धार्मिक शिक्षण न देण्याची अनुच्छेद २८(१) मधील तरतूद स्वागतार्हच आहे. परंतु, अंशत: अनुदानित संस्थांनाही ती तरतूद लागू झाल्यासच धर्मनिरपेक्षता पूर्ण होईल. हा नियम केवळ शैक्षणिक संस्थेसाठी मर्यादित न ठेवता सरकारी प्रशासनाखालील सर्वच ट्रस्ट आणि संस्था यांना लागू करणे ही खरी धर्मनिरपेक्षता ठरेल. शिवाय, अनुच्छेद २८(२) मध्ये नमूद केलेली, सरकारी प्रशासनाखालील संस्थाने आणि देवस्थानांची तरतूद धर्मनिरपेक्षताविरोधी आहे. अल्पसंख्यांकांना स्वताच्या संस्कृतीचे संवर्धन करण्यासाठी अनुच्छेद २९ मध्ये संरक्षण देण्यात आलेले आहे, ते राज्याने बहुसंख्याकांच्या धर्माच्या शत्रू धर्मावर अन्याय करू नये यासाठी विहित आहे. त्यामुळे, प्रा मोरे ‘दोन धर्मातील भांडणे रोखण्यासाठी धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना संविधानात ठेवण्यात आलेली नाही. तर एकाच धर्माच्या अनुयायांना त्याच धर्माकडून होणाऱ्या अन्याय व अत्याचारापासून मुक्त करण्यासाठीच धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना आहे.’ असे म्हणाले ते पटण्यासारखे नाही. धार्मिक व्यवस्थापनाखालील संस्थेला देणगी देताना राज्य भेदभाव करणार नाही ही अनुच्छेद ३०(२) मधील तरतूद गरसोयीची आहे, धार्मिक शिक्षणास प्रोत्साहन देणे धर्मनिरपेक्षतेला घातक ठरू शकते. अशा प्रकारे, धर्मनिरपेक्षतेची ठोस दिशा केवळ अनुच्छेद २५ मध्ये तर नाहीच, परंतु २५ ते ३० या अनुच्छेद गटातसुद्धा नाही. आपल्या राज्यघटनेला धर्मनिरपेक्षतेच्या दिशेने अजून पल्ला गाठणे शक्य आणि आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच, १९५० सालच्या अनुच्छेद २५ चा मुद्दा उगाळण्यापेक्षा, गेली ६५ वष्रे बुद्धिप्रामाण्यवादी विचारवंतांनी धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वासाठी सातत्याने दिलेल्या योगदानाला समाजाकडून श्रेय मिळणे आणि पुरोगामी राजकीय निर्णयांना बुद्धिप्रामाण्यवादय़ांचे प्रोत्साहन मिळणे आवश्यक आहे. atheist.nikhil@gmail.com
